नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् : ठेक्का लाग्न ढिलाइ, विकासमा प्रभाव

अमरराज आचार्य
दाङ, २४ पुस । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिन लागेको छ । यो बेलासम्म ठुला तथा साना योजनाका ठेक्का आह्वान गरेर विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउनुपर्ने समय हो तर निर्माण व्यवसायीले विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ पाउन नसक्दा काम गर्न समस्या भएको छ । समयमै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का सम्झौता नहुँदा उत्खनन्मा ढिलाइ भएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा ढिलाइ हुँदा त्यसको असरको असर विकास निर्माणमा देखिएको हो ।

लमही नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान गरे पनि सम्झौता हुन नसकेको जनाएको छ । नगरपालिकाले १६ स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि सूचना प्रकाशित गरे पनि सम्झौता भइ नसकेको लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले बताएका छन् । ‘नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ तर हालसम्म ठेक्का सम्झौता हुनसकेको छैन्’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले भने, ‘जसले गर्दा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिएको छैन ।’ सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ठेक्का आह्वानमा ढिला भएको र त्यसको असर विकासमा परेको बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनपछि राष्ट्रपति चुरेमा स्वीकृतिको लागि पत्र पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटा बताउँछन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का सम्झौता नहुने भएपछि यसले विकास निर्माणमा प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् । विकास निर्माणका कामका लागि चाहिने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माणका काम नरोकिए पनि काममा अभाव देखिएको बताउँछन् । नगरपालिकाका योजना सम्झौता भएर काम भइरहेको उनले बताए । अहिले नगरपालिकामा उत्खनन् नभएकाले क्रसरबाट भए पनि निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ताले आवश्यकता पूर्ति गरिरहेको उनले बताए ।

यसैगरी दंगीशरण गाउपालिकाले ९ स्थानका लागि ठेक्का आह्वान गरेको भए पनि हालसम्म तीनवटा ठेक्का मात्र स्वीकृत भएका छन् । अन्यका लागि पुनः ठेक्का आह्वान गरिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी टेकबहादुर खत्रीले बताएका छन् । ‘पालिकाले ठेक्काको प्रक्रिया सुरु गरेको छ, केही स्वीकृत भएका छन् भने केही पुनः ठेक्का आह्वान गरिएको छ’, सूचना अधिकारी खत्रीले भने, ‘ठेक्का स्वीकृत भएपछि उत्खनन्को काम सुरु हुनेछ ।’ सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्दा केही ढिला भएको उनले बताए । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का सम्भौता नभए पनि योजना कार्यान्वमा प्रभाव नपरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउपालिकाका योजना नदीजन्य पदार्थका कारण नरोकिएको सूचना अधिकारी खत्री बताउँछन् ।

जिल्लाका अन्य पालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिकार र सात गाउँपालिका रहेको छन् । जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को काम ढिला हुँदा निर्माणका काममा कतै रोकिएको कतै टाढाबाट ल्याएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । नदीजन्य पदार्थ सहज रूपमा पाउन नसक्दा तथा सिमेन्ट सहज रूपमा पाउन नसक्दा विकास निर्माणका काम गर्न समस्या भएको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रवीण भण्डारीले बताएका छन् ।

सबै स्थानमा सहज रूपमा विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सम्झौता हुन नसकेका कारण काम गर्न समस्या भएको बताए । काम गर्ने स्थान नजिकै सामग्री पाए सहज हुने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘टाढाबाट ल्याउँदा मूल्य पनि बढी पर्ने र ल्याउँदा समस्या हुनुका साथै समय पनि खेर जान्छ’, उनले भने । उनका अनुसार नदीजन्य वस्तु पाउन नसक्दा अहिले साना, ठुला आयोजना प्रभावित भएका छन् । निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट सहज रूपमा नपापाइनुका साथै मूल्य वृद्धि भएकाले काम रोक्नुपर्ने बाध्यता भएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

‘काम गर्नका लागि सिमेन्ट सहजै पाइँदैन, त्यसैमाथि मूल्यमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ’, उनले भने, ‘त्यै भएर निर्माण व्यवसायी मारमा परेका छन् । काम रोकिँदा मजदुरले रोजगारी गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ वर्षाको समयमा काम गर्न समस्या हुने र त्यसपश्चात चाडपर्वको सिजन हुने भएकाले काम नहुने उनले बताए । असोजमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का आह्वान गरेर कामको सिजनमा नदीजन्य पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।

राज्यले तोकेको स्थानबाट राजस्व तिरेर नदीजन्य पदार्थ उठाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । निर्माणको काम नहुँदा आर्थिक चलायमान असर पुगेको छ । काम रोकिँदा निर्माणमा प्रयोग गरिएका सवारीसाधन समेत खाली बस्न बाध्य भएका छन् भने मजदुरले रोजगारी गुमाएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी हालसम्म पाउन नसक्दा निर्माण व्यवसायी विकास निर्माणका काम गर्न उत्सुक नदेखाएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘राज्यले ठेक्का मात्र खोल्छ काम गरेको रकम पाइँदैन भनेर व्यवसायी काम गर्न जागर गर्नुहुन्न’, उनले भने । बजेटको सुनिश्चितता गरेर मात्र योजनाको ठेक्का आह्वान गरिनु पर्ने उनी बताउँछन् ।