के राजनीति व्यापार नै हो त ? प्रमको चीन भ्रमण

सुभाष न्यौपाने
राजनीति सेवा हो भन्छन् व्यापार जसरी फस्टाउँछन् ।
नेतृत्व गर्दै जान्छन् आर्थिक हैसियत बढाउँछन् ।।
न लगानी उद्योगमा छ न त गरेका व्यापार छन् ।
कमाई कजाइमा उनी अकुत अपार छन् ।।
खोजी नीति गर्नु हुन्न उनको औंला उठाउनु हुन्न रे ।
उनको आर्जनको काहीँ प्रश्न उठाउनु हुन्न रे ।।
के राजनीति भन्ने हाम्रो देशमा व्यापार नै हो ?
के राजनीतिज्ञ भन्नेहरुले धन कुम्ल्याउनै पर्ने हो ??
बिना लगानीको कमाई चोरी हो, लुट हैन र ?
तिनको सम्पत्ति छानविनको हक के कानुनमा छैन र ??
किन अत्तालिन्छन् चोर अझ ती डाँका अरे ।
तिनले चोरेको कुम्लो जनताको भारी हो रे ।।
एमसिसी ल्याए देशमा विकास कुन्नी कति गरे ?
फेरि विआरआई पनि ल्याउने सहमति भो रे ??

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मङ्सिर १७ गते चिन सरकारको निमन्त्रणा भारतर्फ प्रस्तान गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चिन भ्रमण सात बुँदे दिशा निर्देश एजेण्डा सहित गठबन्धनमा आधारित सरकार हो । त्यसैले यो सरकार चिन भ्रमणले नै केही भइहाल्छ भन्ने अवस्थाको नरहे पनि बुझिन्छ । गठबन्धनमा सहभागी सबै दलहरुमा घ्यु बेचुवा र तरवार बेचुवा नेताहरु नै छन् । त्यसैले ओली चिन भ्रमणको तयारी कै क्रममा रहँदा बाहिर कुराहरु जे आए पनि कांग्रेस र एमाले बिच नेपाललाई चिन सरकारले दिन चाहेको ऋण सहयोग नेपालले अनिवार्य रुपमा लिने भन्ने सहमति गरेका छन् रे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चिन भ्रमणको बेला चिन सरकारले पेस गरेको एजेण्डामा सहर्ष हस्ताक्षर गरेर आउने छन् । स्पष्ट रुपमाभन्दा नेपाली कांग्रेस नेपालमा विआरआई भित्र्याउने पक्षमा नभएको बुझिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चिन भ्रमणलाई सौहार्द गराउने उद्देश्यले नै हस्ताक्षर गरेको जस्तो बुझिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओली पनि चिन सरकार र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई दिँदै आएको सहयोग र सौहार्दताको गुण फिर्ता गर्ने उद्देश्य पनि होला चिन भ्रमणमा जाँदा विआरआई परियोजना सम्बन्धी विषयमा छलफल भएमा सहमत भएर स्वीकारेर आउने गरी गएको छन् भलै नेपाल फर्केपछि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विवाद आएमा नेपाली कांग्रेसले मानेन भन्ने जवाफ दिउँला भन्ने पक्षमा पनि होलान् ।

अर्कोतर्फ प्रमुख पतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको दल नेकपा माओवादी र त्यसका नेता प्रचण्ड चिनसँग माओवादीले गर्नु पनेृ विआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी हस्ताक्षर कार्यक्रम नेपाली कांग्रेसको साथमा रहेर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने भए मैले अर्थात खास कम्युनिष्ट पार्टीले उक्त परियोजनाको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न पाएन भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । प्रचण्ड आत्तिएका छन् पनि परियोजना सम्झौताको जस नेपाली कांग्रेसले लिने भयो मेन कम्युनिष्टको नामबाट राजनीति मुनाफा नेकपा एमालेले लिने त हैन ? भनेर आशा र संसपका बिच सुरु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उत्तरी उडानले आफ्नो मुर्तरुप लिन भने अझै केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ । मुलुकका ठुला भनिएका र मुलुकको नेतृत्व समेत गरिसकेका तिन राजनैतिक दलभित्र नै आशा र संसप पनि छ ।

आठ बुँदे उडान यात्रा तग गरेर उत्तरी गोलार्धको भ्रमणमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुगिसकेका छन् । सत्ता गठबन्धनकारी दलको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले विआरआई ऋण सहयोग अहिलेलाई आवश्यक नभएको भन्ने धारणा राखेको कुरा सुन्नमा आए पनि प्रधानमन्त्री ओली उत्तरी गोलार्धको भ्रमणमा निस्कँदा चाहीँ दुई ठुला दल बिच विआरआई परियोजनामा सहमति जुटेको छ भन्ने सार्वजनिक भएको छ । विआरआई परियोजना यदि अनुदान सहयोग हुन्थ्यो भने त यो रडाँको सायदै हुन्थ्यो होला, लाग्छ त्यो परियोजना ऋण परियोजना नै हुनुपर्छ । जसको कारण नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले चिनिया सरकार समक्ष पेस गरेको अवधारणा पत्रको अध्ययन गर्दा चिन सरकार नेपाल सरकारका बिचमा किन हस्ताक्षर हुन सकेन ।

नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमतिमा विआरआई परियोजना यदि अनुदान सहयोगमार्फत् चिन सरकारले सहयोग प्रदान गर्छ भने उसले दिएको सामान्य मापदण्डमा रही दातृ राष्ट्रहरुले प्रदान गरेको अनुदान सहयोग लिई राष्ट्रको विकास निर्माणमा प्रयोग गर्ने वा दातृ राष्ट्रले दिएको विकास नमुना हामीले तयार गरेको नमुना भन्दा स्तरीय ठहरिन गृयमा उनीहरुले दिएको विकास नमुना समेत प्रयोग गर्न सकिने भन्ने सहमति गठबन्धन राजनैतिक दल र सरकारको बिचमा पनि सहमति भई हस्ताक्षर भइसकेको कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सोही अनुसार नै सम्झौताको अवधारणा पेस गरेका हुन सक्छन् । जसको कारण विआरआई परियोजना मार्फत् विकास गर्न ऋण रकम प्राप्तीको लागि ऋण सम्झौता नगर्ने, नीति अनुसार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने नीति बनेको हुनसक्छ ।

फस्ट लेडीका हैसियतले होस् या परराष्ट्रमन्त्री होस् वा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नीको हैसियतले होस् आरजुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चिन भ्रमणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छन् भन्ने सर्वत्र चर्चा पनि भइरहेको छ । कुनै एक मुलुकले अर्को मुलुकसँग लिने ऋण तथा अनुदान धनराशीको मान्यता र महत्व पनि अलग–अलग हुनुपर्छ । हुन्छ । ऋण सापटी लिँदा दुई देश बिच ब्याज, किस्ता आदिमा भएको आपसी सहमतिको आधारमा लेनदेन गरिन्छ, अन्यथा ऋण सापटी नलिन पनि सकिन्छ । अनुदान रकम लिँदा ब्याज, किस्ता र चुक्ता समय केही पनि नहुने र दाताले लगानी गर्न इच्छा जाहेर गरेको परियोजना चुन्नु पर्ने र दातृ राष्ट्रको नाम तथा उसको लगानीको उद्देश्य समेत उल्लेख गर्नु पर्ने पनि हुनसक्छ तर अनुदान रकम लिने भन्दैमा राष्ट्र राष्ट्रियता माथि आँच आउने र खलल पुग्ने गरी पनि लिन पाइँदैन ।

गठबन्धन दलहरुको सात बुँदे दिशा निर्देश पत्र र अनुसार नै सरकारले विआरआई परियोजना (ऋण आयोजना) न स्वीकारेको हुन सक्छ, त्यसमा किस्ता ब्याज, भुक्तानी अवधि तथा उपयोग विधि तथा प्रयोगमा गरिएको दातृ राष्ट्रको निर्देशन तथा आदेश पनि नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद विपरित भएकोले पनि विआरआई सम्झौता नेपाल सरकारले चिन सरकारसँग गर्न नसकेको हुनसक्छ । के जोसुकै भए पनि निमुखाहरुले धनी देशको लात्ति सहनै पर्ने हुन्छ ? यस्तो अघि तायकवादमा पनि मानवता र समानता हुन्छ ? सात बुँदे भ्रमण निर्देशन पत्र बोकेर आफ्नो चिन भ्रमण पहिलो विदेश भ्रमणको रुपमा लिएर यात्रा सुरु गरेका हुन् भने नेपालको विकास निर्माणका निमित्त विआरआई बाहेक विकास निर्माणका अन्य नौ बुँदामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

दिनभरी चिनले आर्थिक सहयोग दिनै भनेको विआरआई परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सहमति हुन नसकेको र अन्य नेपालको लागि आवश्यक भए पनि नभए पनि चिन सरकारले सहयोग गर्ने चाहना राखेका विषयहरुमा भने दुई देशबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भने नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा समाचारमा लेख्ने सञ्चार माध्यमहरु पनि जानकारी दिनै बोल्ने र लेख्ने रहेछन् भन्ने यो घटनाले पनि पुष्टि गर्छ । यदि विआरआई परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा दुई देश चिन र नेपाल बिच सहमति नहुने निर्णय भइसकेको यिो भने कसरी फ्रेम वर्कमा राखेर काम गर्ने भन्ने सहमति भयो ? यस विषयमा नेपालको भ्रमण टोलीका सवारी मन्त्री आरजु राणाबाट यस भ्रमण र दुई देश बिच भएका सहमतिहरुको बारेमा कुनै जानकारी नगराउनुले पनि यसपटकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतको समूहले जन अपेक्षा अनुसार राष्ट्र हितका निमित्त खासै एजेण्डा पेस गर्न नसकेको जस्तो देखियो ।

जनताले पनि देखिहाले सुनिहालेको झापामा प्रधानमन्त्री ओलीको जिल्ला मात्र हैन निर्वाचन क्षेत्र र विशेष गरी ओलीकै निर्वाचन परिणामको रक्षा गर्ने गरी औद्योगिक मित्रपार्क दमकमा निर्माण गरिदिने सहमति भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ भने डडेलधुरा शेरबहादुर देउवाको जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र लक्षित डडेलधुराको अमरगढीमा सिटी हल निर्माण गरिदिने भन्ने सहमति गरेका छन् रे । यसपालिको प्रधानमन्त्री ओलीको चिन भ्रमण आगामी निर्वाचनसम्म रहे भने शेरबहादुर र आफूलाई चुनाव जिताउने आधार तय गरेर आएको जस्तो बुझियो पछिल्लो समाचार अनुसार जसरी विआरआई परियोजनालाई दुई देश बिचका प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा फेम वर्कमा राखेर काम गर्ने सहमति भयो भन्ने जुन समाचार सार्वजनिक भयो त्यस विषयमा कुनै न कुनै प्रकारको शब्दजाल रहेको पाइन्छ ।

पहिले अनुदान भन्ने शब्द राखेर पेस गरिएको पत्रमा सहमति हुन नसक्दा चिन सरकारले नै हस्ताक्षर गर्न नमानेको विषयमा पछि चिनिया प्रतिनिधहरु उल्लेखित कार्यपत्रमा सहमति गर्न र हस्ताक्षर गर्न सहमति भएको जस्तो बुझिन्छ । किनभने पछिल्लो दस्तावेज अनुसार नेपाली जनताको जानकारीमा आएको विषय जसरी झापामा केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र लक्षित समाकक्ष र डडेलधुरामा शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र लक्षित स्मार्ट सिटी हल बनाउने लालचा देखाएर कांग्रेस एमाले विआरआईको ऋण परियोजना कार्यान्वयन गरउाने शब्दजालमार्फत्को लक्ष्यमा छन् । हैन भने यदि नेपाली कांग्रेस यो ऋण परियोजना नेपालको लागि आवश्यक छैन र धान्न सक्दैन भने जनता समक्ष स्पष्ट रुपमा विज्ञप्ती जारी गरेर विआरआई ऋण परियोजना नेपालको लागि आवश्यक नभएको भनेर जानकारी गराउनु प¥यो ।

हैन त्यसमा पनि आन्तरिक रुपमा राजनैतिक व्यापार नै भइरहेको छ भने त जनताले आफूले सकेको जानेको गर्छन् मलाई थाहा छैन र मैले गरेको होइन भन्न नेपाली कांग्रेसले पाउने छैन । चिन विश्वकै नेपालको ठुलो दातृ राष्ट्र हो, प्रधानमन्त्री ओलीको चिन भ्रमणको टुंगो लागे लगत्तै नेपालका राजनीति दलहरुका बिचमा चिन भ्रमण र विआरआई ऋण सहयोगको बारेमा चर्चा तथा बहस भएको विषयमा चिन सरकार अनविज्ञ त थिएन नि ऋण परियोजना आवश्यक नभएको भन्ने नेपाली समाजमा भएको चर्चा, परिचर्चा बारे जानकारी हुँदा हुँदै पनि चिन सरकार किन नेपाललाई विआरआई ऋण परियोजना भिराउन खोज्यो यस सन्दर्भले बुझाउँछ ‘दालमे कुछ काला हे’ त्यसैले लिने र दिने दुवैले बुझ्नु कि नेपालमा सबै कुरा तिमीहरुले गरेको हामीहरुले मान्ने पर्ने के छ, तिमीहरु कुन देशका एजेण्ट हौ, कहाँका नागरिक हौ ? जनता तिमीहरु प्रति शंकाका साथ प्रश्न गर्छन् । के राजनीति तिमीहरुको व्यापार मात्रै हो ?