गोरक्ष समाचारदाता
तुलसीपुर, ६ असोज । सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत् दिगो शान्तिका लागि सार्थक परिणाममा लैजानु पर्ने तुलसीपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।
४३औँ विश्व शान्ति दिवसको सन्र्दभमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले शनिवार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको ‘शान्ति हाम्रो अधिकार सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन इमानदार प्रयास गर, पीडितलाई न्याय पीडकलाई सजाय सुनिश्चित गर र आयोगमा पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर’ भन्ने सावलमा सहभागीले पीडित समुदायको सहभागितामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग बन्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस दाङका सहसचिव राजु आचार्यले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई कारर्बाही हुनु पर्नेमा जोड दिए । माओवादीले युद्ध जितेर नभई शान्ति वार्ताको माध्यमबाट मूलधारमा आएकाले उसले गरेको सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका त्रुटिको भागेदारका रूपमा कारबाही पाउनु पर्ने बताए । ‘यस्तो त्रुटि राज्य पक्षबाट समेत भएका छन्’, उनले भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डिल्ली अधिकारीले राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट पीडित भएकालाई न्याय दिने गरी आयोगले काम गर्नु पर्ने बताए । युद्धका क्रममा केही नीतिलाई दुवै पक्षबाट पालना नगरेको र त्यस किसिमका घटनामा पीडितको भावनलाई उच्च सम्मान गर्दै परिपूर्ण, राहत तथा क्षतिपूर्ति, मेलमिलाप, क्षमा पनि दिन सकिने कानुन बनेको जानकारी दिए । त्यस बाहेकलाई युद्धमा गरेका गल्तीको भागेदारको रूपमा कारबाही गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एसोसिएसन तुलसीपुरका उपाध्यक्ष श्रीराम चौधरी, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सचिव निर्मल नेपाली, निवर्तमान बरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेत, केन्द्रीय सदस्य तुलसीराम सुनार, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी टीकाराम रेग्मी, नेपाल प्रेस युनियन दाङका अध्यक्ष नारायण खड्का, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष नरेश राजभण्डारी, नेपाल दलित संघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव खेमराज सेञ्चुरी, शान्ति समाज दाङका सल्लाहकार निर्मला डाँगी योगी, कानुन सङ्कायका विद्यार्थी प्रशंसा केसीलगायतले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा भनाइ राखेका थिए ।
उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई सम्बोधन हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत् दिगो शान्ति हुनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका निवर्तमान केन्द्रीय बरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेतले बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमा उल्लिखित महत्वपूर्ण बुँद्धा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले उठान गरेका सवालबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण सहसचिव अधिवक्ता मधुसूदन गौतमले गरेका थिए ।