काठमाडौं, १२ वैशाख । मन्त्रिपरिषद्को आज शुक्रबार बसेको बैठकले केही दिन अघीमात्र जारी भएका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ । यो निर्णय गर्नुपुर्व हिजो बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसंग भेटवार्ता समेत गरेका थिए । त्यो भेटमा अध्यादेश फिर्ताको बिषयमा पनि छलफल भएको स्रोतहरुले बताएका थिए ।
सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । दुवै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
अध्यादेश आएपछि दूवै अध्यादेशको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुदेखि सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशपछि सत्तारुढ नेकपामा विवाद चर्कियो । स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले हस्ताक्षर गरेर तत्काल बैठक बोलाउन माग गरे भने साँझसम्म पनि अध्यादेश फिर्ता नभएपछि नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु भैँसेपाटी स्थित नेता बामदेव गौतमको निवासमा बसेर अध्यादेश फिर्ता लिन चेतावनी दिएका थिए ।