सन्दर्भ : अन्र्तराष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्धको दिवस
खेमराज रिजाल÷बालाराम खड्का
दाङ, १५ भदौ । घोराही उपमहानगरपालिका–१७ की चुमा आचार्य बेपत्ता परिवारकी सदस्य हुन् । तात्कालीन सरकार–माओवादीबिचको सशस्त्र युद्धका क्रममा उनका श्रीमान् थानेश्वर आचार्य बेपत्ता भए । उनी बेपत्ता भएको २२ वर्ष भयो तर चुमाले न एकल महिलाको दर्जा पाएकी छन् न त श्रीमान्को लाश वा सासको खबर ।
‘मेरो श्रीमान्को अत्तोपत्तो नहुँदा मैले राज्यबाट पाउने हरेक सेवामा मलाई सधैँ भिन्न दृष्टिले हेरिन्छ, स्थानीय सरकारले दिने सिफारिसमा होस् वा मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने अंशबण्डाका काममा मैले अन्य नागरिकले पाउने सरहको सेवा पाउन सकेको छैन’, चुमाले भनिन् । अहिले उनका श्रीमान् बेपत्ता भएको २२ वर्ष भयो । द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका श्रीमान्को अत्तोपत्तो नहँुदा उनीहरूको परिवारमा अंशबण्डा समेत हुन सकेको छैन । यही कारण चुमाले ससुराबाट पाउनु पर्ने सम्पत्ति पनि पाउन सकेकी छैनन् । ‘मलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण मात्र होइन, तेरो श्रीमान् नभेटिँदा अंशबण्डा गर्नै समस्या भयो भनेर घरपरिवारबाटै अपहेलना खेप्नु परिरहेको छ’, चुमाले आफ्नो पीडा पोखिन् ।
चुमा जस्तै दंगीशरण गाउँपालिकाकी मसुरी चौधरी पनि बेपत्ता परिवारले भोग्दै आएको उस्तै पीडा समाज र राज्यका हरेक निकायबाट भोग्दै आएकी छिन् । ‘बेपत्ता परिवारका सदस्यका लागि न त राज्यले भिन्नै कानुन बनाएर न्याय दिन सकेको छ न त बेपत्ता भएका नागरिकलाइ मृत घोषणा नै गर्नसकेको छ’, मसुरी भन्छिन्, ‘राज्यले हामीलाई अनागरिक बनाइरहेको छ ।’
मसुरीका श्रीमान् तात्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा २०५९ मा बेपत्ता भए । उनी बेपत्ता हुँदा मसुरीकोे पेटमा तीन महिनाको गर्भ थियो । त्यसपछि जन्मेकी छोरीले बुवालाई देख्न पाएकी छैनन् । मसुरीमा मात्र होइन, पीडा ती छोरीलाई पनि छ, आफ्नो बुवा बेपत्ताको खबरले । ‘छोराछोरीको नागरिकता बनाउन पनि प्रशासनले बुवाको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र खोज्यो, बेपत्ता भएको श्रीमान्लाई कसरी मृतकको प्रमाणपत्र बनाउँ’, मसुरीले रोदनयुक्त स्वरमा भनिन् । बोल्दाबोल्दै आफू थकित भएको भन्दै अब धेरै नबोल्ने भन्दै मञ्चबाट बाहिरिइन् ।
चुमा र मसुरीजस्तै घोराही उपमहानगरपालिका–१४ की टोपकुमारी खत्रीको पीडा पनि उस्तै छ । २०५८ मा हराएका उनको छोरा युवराजको पर्खाइको अढाइदशक बितिसक्यो तर राज्यबाट पाउनु पर्ने सामाजिक न्याय पाउन सकेका छैनन् । भन्छिन्, ‘बेपत्ताका परिवारलाई–जति पीडा त सायद मृतकका परिवारलाई नहोला ।’ मृतकका परिवारले मृत्यु भुलिसकेका छन् तर बेपत्ताका परिवारले कसरी भुल्न सकून् ?
सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएर मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो । त्यसपछि बेपत्ता पारिएकाको परिवार तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनका लागि बेपत्ता आयोग बन्यो, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो तर दुवै आयोगले काम गर्न सकेका छैनन् । आयोगले यकिन तथ्याङ्क समेत सङ्कलन गर्न सकिरहेको छैन । अहिले सङ्घात्मक गणतन्त्र स्थापना भएर स्थानीय सरकार बने । स्थानीय सरकारसँग पनि बेपत्ता परिवारको यकिन तथ्याङ्क छैन । यही कारण बल्झिरहन्छन्, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका घाउ । जिल्लामा एक सय २६ बढी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका छन् । उनीहरूको अहिलेसम्म कुनै खबर छैन ।
घोराहीमा नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र, इन्सेक दाङ, द्वन्द्वपीडित सञ्जाल दाङ तथा राष्ट्रिय महिला द्वन्द्वपीडित सञ्जाल दाङको संयुक्त आयोजनामा घोराहीमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो । यही दिवसमा बेपत्ता परिवारका सदस्यले अनगिन्ति पीडा पोखे अनि मन थमाएर कार्यक्रमबाट बिदा भए । केही आशा पनि पलाएको बेपत्ता परिवारका सदस्यले अभिव्यक्ति दिए । किनकि धेरै वर्षसम्म यो विषयमा बन्न नसकेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन हालैको सङ्घीय संसद्ले पारित गरेर विहीवार राष्ट्रपतिबाट समेत लालमोहर लागिसकेको छ । अब यसले कानुनकै रूप लिएको छ । अब चाँडै आयोग बनेर आफूहरूजस्ता धेरै द्वन्द्वपीडितका घाउ निको हुनेमा उनीहरू आशावादी छन् ।
नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष कल्पना न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले आफूहरू सधैँ द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको भन्दै भर्खरै राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन आएकाले आशावादी बन्न पनि सहभागीलाई आग्रह गरे । द्वन्द्वको सबैभन्दा बढी पीडा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई भएको भन्दै उनीहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि उचित न्याय दिलाउन आफूले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने पनि बताए ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल दाङकी अध्यक्ष लक्ष्मी चौधरीलगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण द्वन्द्वपीडित प्रकाश चौधरीले गरेका थिए ।
‘कि सास कि लाश’
यसैबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुईदशक बढी भएको छ तर त्यही सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनले बेपत्ता व्यक्ति कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भनेर अहिलेसम्म कुनै जानकारी पाउन सकेका छैनन् । बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा बेपत्ता परिवार थप पीडामा परिरहेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दाङले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा तुलसीपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा गरेको कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारका आफन्तले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
राज्यले पीडितलाई कुनै पनि क्षतिपूर्ति नदिँदा झनै पीडामा परेको उनीहरू बताउँछन् । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला दुवै पक्षबाट हजारौँ मानिस मारिएका थिए भने थुप्रै बेपत्ता पारिए । उनीहरूको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ । पीडितका एउटै माग छ, ‘दोषीलाई कानुनी कारबाही कहिले हुन्छ ?’ दंगीशरण गाँउपालिकाका ७५ वर्षीय उपेन्द्र डाँगीका छोरा बेपत्ता भएको दुईदशक बित्यो । सुर्खेतमा पढ्न गएको समयमा बेपत्ता भएका उनका छोरा फर्केर आउने हुन् वा होइन्, उनको अवस्थाबारे कुनै जानकारी छैन् । ‘छोरो अब फर्किएर त आउँदैन तर सम्पत्ति अंशबण्डा, किनबेचमा समेत रोकियो, बुढेशकालमा छोराले पालनपोषण गर्ला भनेको आफ्नै श्रीसम्पत्तिले समेत उपभोग गर्न पाइएन’, उनले भने । उनले छोरा बेपत्ता हुँदा परिवार पीडामा रहेको बताए ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दाङका सभापति मदन गौतमको अध्यक्षता तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख टीकाराम खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा तुलसीपुर–१५ की सोमली चौधरीले श्रीमान् बेपत्ता भएको २३ वर्ष बित्दा समेत कुनै जानकारी नपाउँदा अब साससहित पाउने आशा टुटेको बताइन् ।
‘हामीलाई कि सास चाहियो कि लाश, अहिलेसम्म श्रीमान्को अवस्था थाहा छैन’, उनले भनिन् । सरकारको तर्फबाट परिवारका सदस्यलाई पालनपोषणको व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरिन् । उनीहरू जस्तै धेरैले आफ्ना आफ्न्तको अवस्था अझै थाहा पाउन नसक्दा पीडा झेलिरहेको गुनासो गरे । तुलसीपुर–१ का खिमबहादुर भण्डारीले छोरो तुलसीपुर पढ्न भनेर आएको तर यहीँबाट बेपत्ता पारिएको भन्दै छोरो फर्कन्छ या कुन अवस्थामा छ त्यो अझै पनि थाहा हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘हाम्रो जान्न पाउने अधिकार कहाँ छ, त्यो हामीलाई राज्यले दिनु पर्छ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख खड्काले बेपत्ता पारिएका परिवारको जान्न पाउने अधिकार रहेको बताए । उनले बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यलाई अध्ययनका लागि स्थानीय निकायले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको बताए । उनले बेपत्ता पारिएका सदस्यलाई रोजगारी, आयमूलक काममा जोड्नका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन गरिएको समेत बताए । नगर प्रमुख खड्काले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनका लागि आयोग नै गठन गरेकाले आयोगले तत्कालै काम सुरु गरे स्थानीय सरकारकाबाट सहयोग रहने बताए । उनले परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्न सकिने समेत बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य नारायण आचार्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न आफूहरूले धेरै पटक माग गरेको भन्दै विभिन्न समयमा रेडक्रसले परिवारलाई सहयोग गर्ने गरेको बताए । ‘यो दिवसको अवसरमा द्वन्द्वमा संलग्न पक्ष र सम्बन्धित अधिकारीलाई परिवारले आफ्नो प्रियजनको अवस्थाबोर जान्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नु पर्ने दायित्वका सम्बन्धमा पनि स्मरण गराउँदछ’, आचार्यले भने । बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले आफ्नो प्रियजनको अवस्था जान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले पनि दिएको छ ।
नेपालमा उनीहरूको परिवार जस्तै २०५२ देखि २०६३ सम्म राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट एक हजार तीन सय २३ जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्कमा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा दाङका उपमन्त्री बिमल पौडेलले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्मा उल्लेख छ । दाङ जिल्लामा मात्र ८१ जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ । उनीहरूको अवस्था अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दाङका उपाध्यक्ष हरिहर पौडेलको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको दिवसको सहजीकरण रेडक्रसका उपमन्त्री बिमल केसीले गरेका थिए ।