सुभाष न्यौपाने
फौजदारी अभियोग मानिने ज्यानमारा ।
भन्दा ठुलो होरे अपराधी भ्रष्टाचारी ।।
किटानी जाहेरी पर्छ ज्यानमार पक्राउ पर्दछ ।
भ्रष्टाचारी भित्रभित्रै मुसाको प्वाल खोल्दछ ।।
प्वाल देखिन्न त्यो पहिले भित्रबाट सुरु गर्दछ ।
जब खुला हुन्छ त्यो प्वाल मुसो बाहिर दगुर्दछ ।।
भेटाउन सके छोप्ने नसके फेरि दुलोभित्र छ ।
त्यही ठाउँबाट फेरि अर्को प्वाल खोल्न सुरु गर्दछ ।।
संस्थागत र व्यक्तिगत भ्रष्टाचार दुई किसिमका भ्रष्टाचार संसारमै परिचित र परिभाषित छ । व्यक्तिगत भ्रष्टाचार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पेसा व्यवसायमार्फत् वा स्रोत खुलाउन नसक्नेगरी आर्जन गरेको सम्पत्ति वा धनमाल तथा नगद भ्रष्टाचार हो भने संसथागत भ्रष्टाचारले पनि मोटाउने वा आर्जन उपभोग गर्ने त व्यक्तिले नै हो त्यसमा विभिन्न तह, वर्ग र संगठनको संलग्नता समेत पुष्टि पार्नु पर्ने भएको हुँदा संस्थागत भ्रष्टाचारमा दोषि वा अपराधी करार गर्न अलि समय लाग्ने तथा गाह्रो हुने पनि हुनसक्छ ।
भ्रष्टाचार कुनै पनि मुलुकको लागि ज्यान मार्ने अपराधभन्दा पनि जटिल अपराध हो । यस्तो अपराध युक्त घटनामा उजुरी पर्ने र छानविन गर्ने कार्यलाई आवधिक बनाउनु वा बनाउन खोज्नु भनेको अपराधलाई बढावा दिनु हो । अपराध कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । अहिले उठेको विषयको चर्चा गर्दा र सुन्दा त के पनि लाग्छ भने कतै सरकार र सदन नै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने पक्षमात छैनन् ? के सदनमा उपस्थित ठुला दलहरुको गठबन्धनबाट बनेको सरकारको उद्देश्य यस्तै हो त ?
जनदेशबाट बनेको सरकार भन्ने जनदेशको अवज्ञा गर्ने ? के यस्तो शासन पद्धति पनि लोकतान्त्रिक पद्धति हुनसक्छ । मुलुकमा बहुदल तथा लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि भ्रष्टाचार गर्ने र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरु मुख्य राजनीतिज्ञहरु र उनीहरुसँग सहमत र सहयोग गर्ने कर्मचारी छन् । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनासँगै नेपालमा भ्रष्टाचारको गति बढ्दै गएको देखिन्छ भने मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि भने भ्रष्टाचारको गतिले अझ छलाङ पनि मारेको देख्निछ । यसमा मुख्य रुपमा संलग्नता उच्च् पदस्त र नीतिज्ञ र उच्च पदस्त राष्ट्रसेवक नै देखिएका छन् ।
अनुसन्धानको लागि सबैभन्दा धेरै सयम लाग्ने विषय भनेकै भ्रष्टाचार हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि सदन सरकार र राजनैतिक दलहरुको मौन् समर्थनका साथ अजधि तोक्नु भनेको नेपालको सदन र सरकार अपराधीहरुको निर्देशनमा परिचालित त छैन ? भन्ने प्रश्न नागरिक वृत्तमा उठ्नु स्वभाविकै हो । भ्रष्टाचारकै अभियोगमा नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुरले जेल सजाय भोग, जसको कारण उनको राजनैतिक आत्मबल कमजोर हुँदै गयो भने त्यही कारणले नै होला शारिरीक अस्वस्थता बढ्दै जाँदा मृत्युवरण समेत गनुएप¥यो । के त्यतिबेला खुमबहादुर मात्रै थिए भ्रष्टाचारी ? जाबो करोड भित्रको नेथोलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोप लाग्यो र पुष्टि पनि भयो, ज्युँदा बाघका विरु४ सबै लाग्नु प¥यो ।
पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी र पूर्व सचिव चक्रबन्धु अर्याल माथि पनि भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दा लागेको हैन र ? पछिल्लो समयमा आएर गोविन्दराज जोशी माथि पनि सर्वोच्च अदालतले कारागार सहित दण्ड जरिवानाको फैसला गरेन र ? उनको मुद्दाको अनुसन्धान कति वर्ष लगाएर भएको थियो भन्न सक्छ ? अख्तियारले ? अनुसन्धानमा धेरै समय लाग्ने र धेरै समय वर्वाद हुने क्षेत्र भनेकै भ्रष्टाचारको क्षेत्र हो ? अहिले को राजनीति दलका ठुला वा साना जोसुकै होउन नेताहरु भ्रष्टाचारमा नमुछिएका कमै होलान् ।
त्यसैले सदनबाटै सबै दलको र स्वतन्त्र सांसदको सहमतिमा भ्रष्टाचार सम्बन्धित अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तियार होस् वा छानविन समितिले अपराध कायम गरेको मितिले पाँच वर्षको हदम्याद राखेर देशलाई अझ बढी अराजकताको भुमरीमा जाम्दै छन् । त्यो कुरा जनताले बुझिसकेका छन् भने सासक सत्ता हातमा हुनेहरु चाही जनताको आँखामा छारो हाल्न खोज्दै छन्, जनताको प्रतिनिधि बनेर ? तिमीहरु सु्ध्रे सुध्र, नसुध्रे नसुध्र तर भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै पनि घटनाको सम्बन्धमा कुनै पनि हदम्याद तोकिनु हुँदैन । यसमा ज्यान मार्नें उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानमुद्दा सरह जहिले पनि अपराध अनुसन्धान र सजाय गर्न पाउने कानुनी तथा सम्वैधानिक व्यवस्था कायमै रहनु पर्छ ।
यदि यस्ता खालका कुनै पनि घटनामा कही कतै सीमा अवधि तोकिएको छ भने त्यो पनि खारेज हुनुपर्छ । यदि जनताका ेमनोभावनालाई नबुझेर वा मिचेर सरकारले अन्य कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न खोज्यो भने सरकारले आफ्नोभन्दा बलियो जनताको तागतको बज्रको सहन गर्नुपर्ने छ भने त्यसबाट भौतिक क्षति पनि नसोचेको भार व्यहोर्नु पर्ने पनि हुन्छ । सरकार कति सचेत छ कति सार्थेवान छ भन्ने कुरा पन सरकारको अब हुने सदनको निर्णयले बताउला । हामीले भन्ने गरेको एकतन्त्रिय तानाशाही सरकार पञ्चायती व्यवस्थामा पनि भ्रष्टाचारीलई दण्ड जरिवानाको लागि कुनै दहम्याद थिएन तर लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा जनताको नाममा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन समयावधि तोक्न चाहन्छन् कस्तो लाज मर्दो लाजनीति नेपालको तर यिनलाई लाज छैन । लोकतन्त्रको नाममा लोकका भ्रष्टाचारी बनिरहेका छन् नेता ।
उनका सहयोगी धेरैजसो लोकका चोर डाँका गुण्डा र तस्कर छन् जो मुलुक नै पाए खानसक्ने क्षमता राख्ने भ्रष्टाचारी हुन् । देश हाक्न तिनै क्रियाशील छन् जसले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । सरकारले स्रोत खोज्छ उनीहरुको स्रोत सरकार आफैले उपलब्ध गराइदिन्छ । सरकार चलाउने दलका नेतताका रक्षक, अंग र रक्षक त तिनै हुननी उनीहरुले लुटेको, चोरेको, डाँका, गुण्डा जेसुकै गरेर भए पनि कमाउनु पर्छ । उनीहरुको त्यो कमाई भ्रष्टाचारको आर्जन हैन ?
विकास निर्माणको नाममा उपभोक्ता समिति गठन गर्छ सरकार लेखाप्राविधिकलाई पवित्र बनाउँछ सरकार उनीहरु त राष्ट्रसेवक हुन् स्थायी सरकार हुन् जसले मन्त्री सचिवको लागि खाल्टो खन्नर भ¥याङ लगाउन सक्छन् त्यसैले उनीहरु पवित्र छन् । समितिमा रहेका अन्य सदस्यलाई तारिखमा राख्लान् उस्तै परे दण्ड, जरिवानार कैदसम्म पनि गर्लान् नभए चेतावनीसम्म भए पनि दिएर छोड्लान् यस्तो प्रवृतिको छ यिनीहरुको वैधानिक न्याय । आफू भ्रष्टाचारी हुने दोष अरुलाई थोपर्ने । अहिले पनि भ्रष्टाचारका कतिपय अभियोग पत्रहरु हदम्याद नागेर आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न नमान्ने तथा दर्ता भई सुनुवाइमा गएका अभियोग पत्र खारेजीमा पनि परेका छन् ।
मुद्दालाई प्रकृति नहेरेर पहुँचको वर्गीकरण यदाकदा हाम्रो न्यायालयले पनि गरेको देखिन्छ भने पटक–पटक विवादित पनि भएको देखिन्छ । पहुँच नभएकाहरु एकल इजलासबाटै जरिवाना र दण्ड तिर्न पुग्छन् जसमा दाब दिगो र जरिवाना न्यून रहेको हुनसक्छ । ठुलो भोलुमको दिगो भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा तोकिएको एकल बेन्चबाट तोकिएको तारिकमा विभिन्न बहानामा निर्णय स्थगत गर्ने परम्परा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यसरी आदेश गर्न नसकेका केशहरु दुईजना न्यायाधिस रहेको संयुक्त इजलासमा पेस हुन जान्छ भने उक्त इजलासमा पनि दुई न्यायाधिसबिच राय बाझेको भन्ने उल्लेख गर्दै मुद्दा फैलिा स्थगत हुँदै अदालको पूर्ण इजलासमा पुग्दा अरु थप एकदुई महिना समय पनि बढेर जानुपर्छ ।
यसरी दिइने न्यायले पनि भ्रष्टाचारका घटनालाई अझ मलजल पु¥याउने देखिन्छ । सरकारको नेतृत्वकर्ताले आफ्नो र आफ्नाको सुविधा र सम्पत्ति आर्जनप्रति अलि बढी चासो राख्ने र सोह अनुसारका गतिविधि अगाडि बढाउने कार्य जसरी मौलाउँदै गएको छ त्यसरी नै भ्रष्टाचारको गति सञ्जालको रुपमा फैलँदै गएको छ । राजनैतिक दल भित्रको अन्तर विरोध नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको कारण बन्न पुगेको देखिन्छ । राजनैतिक दलका नेता आफ्ना एजेण्डा पारित गराउनका निमित्त पनि उनीहरुका गलत कार्यको ढाकछोप गर्ने तर्फ अलि अग्रसरता देखाउने गरेकोले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार अलि गति लिएको जस्तो देखिन्छ । जसले मुलुकमा चार अलि गति लिएको जस्तो देखिन्छ ।
जसले मुलुकमा व्यक्तिले चोरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने त छँदै छ जसको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने परिस्थिति छ । हरेक नीतिको मुलनीति मानिने राजनीति नै मुलुकको भ्रष्टाचारमा चुर्लम्ब डुबेको हुँदा पनि सदनमार्फत् सरकारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको लागि समय अवधि घटाएर चाडो अर्थात समयमा उजुरी नपरेकोले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्ने खालको कानुन बनाउन खोजेका छन् यो विडम्बना हो । भुटानी शरणार्थी बालुबाटार बाँसबारी र सिरोहीया प्रकरण राजनैतिक दलको बिनातुकको मौलेजाके कारण प्रभावित बन्न पुगेको हुन् । ठुला हुन या साना हुन् कुन चाही राजनैतिक दलका नेता भ्रष्टाचार काण्डमा नमुछिएका छन् र यिनीहरुले भ्रष्टाचारको छानविनको लागि समय बढाउँछन् ?
यिनीहरुको लागि पुगे त पाँच वर्षबाट पनि दुई वर्षमा ल्याउने छन् । कुरा बुझ्नु कर्तव्य ज्यान र भ्रष्टाचार भन्ने घटना एउटै प्रकृतिका हुन् भने राजनैतिक दल यसका प्रमुख मतियार भनौ या आयोजक हुन् । त्यसैले नेपाली जनताले वर्तमानका राजनैतिक दलका नेता र उनका सहयोगी भ्रष्टाचार उन्मुलन तथा न्यूनीकरणका निमित्त कुनै पनि गतिविधि होला भन्ने विश्वास्त छैन तर पनि डर त केपो रह्यो भने झिनो समयावधि कायम गर्लान् भन्ने पो रह्यो । यिनीहरुको चाहना नभए पनि नागरिकबाट पाँच बर्षे समयावधि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको लागि पर्याप्त समय नभएको भन्ने व्यापक रुपमा विरोध उत्पन्न भएको र नागरिक वउत्तबाट सोही अनुसारको खबरदारी समेत भइरहेकोले यी विषय अहिले पेस मात्र भएका छन् तर समयावधि मिलाएर वा छमर्को हेर पाँच वर्ष समयावधि कायम गएन भने लागिन रहने छन् ।
एक अंकको समय अवधि तोक्न नसकेपछि कम्बीतमा दुई अंकको न्यून अंकको समय अवभि तोक्न पनि प्रयत्न गरिरहने छन् । भ्रष्टाचारभनेकै दुरदशाको दृष्टान्त भन्ने कुरा त भर्खरै बंगलादेशले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसमा पनि भ्रष्टाचारीलाई कार्बाही गर्ने न्यून समय सीमा बाध्न खोज्यो भने सरकारको हविगत के होला ? त्यतिमात्र हैन वर्तमानका आलोपालोको सरकारका कुनै पनि राजनैतिक दलका नेता कुनै पनि भ्रष्टाचार रहित छन् भन्ने कुरामा जनता सहमत छैनन् मात्र हैन जनता उनीहरुलाई न्यून अवधि तोकेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने विषयको विरुद्धमा छन् । यदि जनताको चाहना विरुद्ध जनआकांक्षाप्रति कुठाराघात हुने खालको कुनै पनि निर्णय गर्नतर्फ सरकार र सदन अग्रसर भएको देखिएमा जनता ठाडो विरोधमा उत्र्ने छन् यो चेतावनी हो ।
आफू सत्तामा छँदा आफूर आफन्तको कलाकतुर्त ढाकछोप गर्ने प्रवृति जति राजनैतिक दलमा बढ्दै गयो यति दुर्दशाका दृष्टान्त बढ्दै गए । मुलुकका आफ्नो पालामा आफन्त भन्नेलाई नै जनता विरोधी कार्यमा उतार्छन् । आज मुलुकमा फेरि एमालेको दादागीरी अथवा अराजकता बढ्दै गइरहेको छ, चौसठ्ठीको पहिलो सम्बोधन सभाको निर्वाचन ताका माओवादीको दादागीरीले सीमाको हद नागेको थियो भने अर्चालिस सालको आम निर्वाचन पछाडी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व मा सरकार गठन भइरहँदा सबै कांग्रेस नेपाली सबै नेपाली कांग्रेसले व्यापकता छाएको थियो । त्यतिबेला पनि कांग्रेसका नेता निकटले पनि एक आपसमै अस्वीकारको परिस्थिति सिर्जना गरे ।
सरकार जति चाँडो परिवर्तन र गठबन्धनमा जान्छ उति चाडो मुलुक भ्रष्टाचारको नयाँ खाल्डोमा जाकिन्छ । सरकार सम्बन्ध निकाय र सरकारका सम्वैधानिक निकाय पनि नयाँ भ्रष्टाचारका पाइला पछ्याउन थाल्छन् । अब भन्नुस् के अझै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सरकारले गर्नसक्छ भन्ने आशामा जनताले गर्ने ठाउँ छ ? त्यसैले भ्रष्टाचार नियँत्रण र न्यूनीकरण नेपालमा सरकारले गरेको यो लोकतान्त्रिक मुलुकको इतिहासमा छ ? गरे जनताले गर्छन् नगरे गर्दैनन् । अलि नेतामाथि लाठी, मुंग्रो बल पनि चाहिन्छ ।