समाचार बिश्लेषण
एक्कासी दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतारो देखाए । आफ्नै पार्टीका समकक्षी नेताहरुसँग समेत छलफल नगरेरै जारी भए दुई अध्यादेश । एउटा अध्यादेशले दल बिभाजनका लागि सहज ढोका खोलिदियो भने अर्कोले संबैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुकूलको निर्णय गराउन सक्ने अवस्था सुनिश्चित भयो । दल बिभाजनलाई ओलीले किन खुकुलो गरे ? यो प्रश्न नेकपाभित्र नै धेरै उठ्यो । आशंका पनि थुप्रै गरियो । प्रधानमन्त्रीको नियममाथि नै पनि प्रशस्त शंका गरिए । संबैधानिक परिषद्लाई प्रधानमन्त्री अनुकूल बनाउने गरी जारी भएको अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि नागरिक समुदाय, जस्ले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि लड्दै र चासो देखाँउदै आएका छन्, उनीहरुले बिरोध गरे ।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी पुष्पकमल दाहाललाई खबर पठाए, ‘समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि हो यो संशोधन । र, अर्को बिषय पनि हाम्रै अनुकूलका लागि हो, ३ महिना मलाई काम गर्न दिनोस्, नतिजा आफै देख्नुहुनेछ ।’ ओलीको सन्देशले दाहाल अलमलमा परे । तर, अन्य नेताहरु र कार्यकर्ताहरुवाट ओलीको नियतमा ठूलो प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरिन थालेपछि दाहाल ओलीको सूचनाका आधारमा बिश्वस्त हुन चाहेनन् । त्यतिमात्र हैन, ओलीले पठाएको खबरका आधारमा चुप बस्ने हो भने पार्टीभित्र यो मुद्दा अरु नेताले उठाएर कार्यकर्ताको सहानुभूति लिनसक्छन् कि भन्ने त्रासले पनि प्रचण्डलाई आश्वस्त भएर बस्न दिएन ।
उता समाजवादी पार्टी पनि आत्तियो । ‘केपी ओलीले आफ्ना केही सांसद चोर्नका लागि यो अध्यादेश आएको’ बुझाई सो दलमा भयो । चोरिन सक्नेहरुको नामको सूचि पनि बन्यो । उनीहरुका गतिविधि पनि ‘वाच’ गरियो । राजपा पनि आत्तियो, कतै यो तीर हामीतर्फ पनि सोझिने त होइन ? धेरै तर्क वितर्कविना नै दुबै दलहरुबीच संवादको थालनी भयो । इगो र आशंकाले संवादमा स्थान पाएनन् बरु उत्पन्न त्रास नै संवादको टेवलमा हावी भयो । राति नै राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता शरदसिंह भण्डारीको निवासमा भेला भएका दुबै पक्षका शीर्ष नेताहरुले पार्टी एकीकरणको बिषय टुङ्ग्याए र ‘जनता समाजवादी पार्टी’को न्वारान गरे ।
४ बुँदे सहमतिमा पार्टीको नामको टुङ्गोसँगै पार्टी एकीकरण समानताका आधारमा गरिने, झण्डा समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको साविकको झण्डामा तारा थपिने र चुनाव चिन्ह राजपाले प्रयोग गर्दै आएको छाता नै राख्ने लेखियो । समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष रेणु यादवको नेतृत्वमा दल विभाजन हुने सम्भावना भएका कारण एकीकरण गर्न सक्रिय नेताहरु विहानै यादवको निवासमा पुगे । दिउँसो निर्वाचन आयोगमा दल एकीकरणको जानकारी दिँदासम्म केही नेताहरु यादवकै निवासमा बसिरहे । कारण थियो, त्यो भन्दा पहिले रेणुले विभाजनका लागि बैधानिक बाटो शुरु नगरुन् ।
बाँकी कागजात पछि बुझाउने गरी निर्वाचन आयोगमा पार्टी एकताको पत्रसहित दल दर्ताको निवेदन बुझाएपछि अब दल बिभाजन टरेको निष्कर्षमा नेताहरु पुगेका छन् । अध्यादेश आएपछि रातारात यो घटना भयो । उता निर्वाचन कार्यालयमा दल एकताको निवेदन पर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका अध्यक्ष दाहाल तथा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग ‘अध्यादेशले अप्ठ्यारो पारेको भए फिर्ता लिन तयार’ रहेको जानकारी दिएका छन् । आफ्नै पार्टी बिभाजन गर्नका लागि प्रचण्ड र अन्य नेताहरुलाई तर्साउन यो अध्यादेश ल्याइएको बुझाइले पार्टीभित्र आकार लिइरहेको थियो । यता समाजवादी पार्टी फुट्ने सम्भावना सकिनु अनि उता समकक्षीहरु तर्सनुले ओलीलाई सोच्न बाध्य बनायो । अनि भने, ‘अध्यादेश फिर्ता लिनपरे म तयार छुँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले किन यसरी अध्यादेश ल्याए भन्ने बारेमा धेरैको धेरै थरी अनुमान थियो । पार्टीभित्रका नेतालाई तर्साउनका लागि हो भन्नेमा धेरैको सहमति थियो । ओलीले अर्कोतर्फ तीर सोझ्याएको कुरामा नेकपाभित्र खासै बिश्वास नै गरिएन । ओलीले अध्यादेश आउनासाथ दाहाललाई पठाएको सन्देश सत्य नै थियो भने पनि राजपा र समाजवादी पार्टीको एकीकरणपछि त्यतातर्फ सोझिएको तीर त्यसै लुलो भैसक्यो । अब शिकार गर्न पनि नसक्ने र हातमा हतियार बोकिरहने हो भने आफ्नाहरु नै तर्सने अबस्था बन्यो ओलीका लागि । त्यो तीर कुनै न कुनै रुपमा आफैतर्फ सोझिने खतरा पनि भयो । यो अबस्थामा उनले समकक्षीसहित कार्यकर्ताको बिश्वास जित्नका लागि अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार रहेको सन्देश दिनुको विकल्प पनि थिएन । बिहीबार उनले यस्तो प्रष्ट सन्देश नेताहरुलाई दिए । तर, ओली दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताका लागि मात्र तयार भएका हुन् कि दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन ? यो भने खुलेको छैन ।