यात्रा डायरी
खेमराज रिजाल
दाङ, ११ चैत । ‘यो यात्रा रमाइलो अनि चाहेर पनि भुल्न सक्दनौँ’ झापा जिल्ला समन्वय समितिलाई सबैभन्दा स्मरण गर्न चाहन्छु । किनकि नेपाल पूर्वको कलासंंस्कृति उनैले हामीलाई सुझाए । खासमा उनले दिएको एउटा उपहारले धेरैलाई रोजगार बनाउन सक्छ । किनकि उनले बाँसको जरामा गौतमबुद्धको तस्बिर राखेर दाङ जिल्ला समन्वय समितिको स्थलगत अनुगमन तथा स्थलगत भ्रमणका क्रममा दिएका थिए ।
बाँसको जरोमा कुँदिएको गौतम बुद्धको तस्बिर नियालिरहँदा उनले फेरि झापा विद्रोहको स्थलमा पु¥याए । जहाँ सुनखानी सहितको स्मरणमा एउटा पार्क बनेको थियो । पानीको फोहोरा, पिम्निक स्पट, बर्थडे स्पट अनि लोपोन्मुख कछुवा पालनको पनि । त्यो एउटा पर्यटकीय क्षेत्र मात्रै नभएर स्थानीयको आयआर्जनको स्थल पनि थियो । झापालीले त्यसलाइ अर्जुनधारा सहिद पार्क भन्दा रहेछन् । त्यसलाई चलाएको थियो, सुख्यानी सहिद स्मृति प्रतिष्ठानले ।
हामी घुम्दै जाँदा पानीका फोहोरासहितको तलाउले स्वागत गरेको थियो । अलि पर पुगेपछि एक जोडीले बर्थडे मनाइरहेका थिए । दाजु केक लिनुस न ! ती जोडीको सदभावलाई मैले नकार्न सकिनँ । हामी यात्रुबिच केक खान गएको म एक जना मात्रै हो । त्यहीँकै स्थानीय सुवास राववंशीको बर्थडे रहेछ । मैले यो समाचार उनको मेलमा पनि पठाउने वाचा गरेको थिएँ, सायद पठाउँछु होला । किनकि होटलमा तथानाम पाहुना बोलाएर बर्थडे मनाउनुभन्दा सस्तो र सहज स्थान उनले त्यही पार्कलाई रोजेका थिए । तर अरूहरूले भने धमाधम होटेल बुक गरेर बर्थडे मनाउने पनि मेरो स्मरणमा थियो । बाबु दीर्घसिजवि भव, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना….।
सबै टुर अविस्मरणीय हुँदैनन् तर यो अफिसियल टुर एउटा फलदायी रह्यो । झापा जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नै क्यान्टिनमा खाना खुवाएर गराएको भ्रमण आफैमा सिक्नलायक थियो । बर्थडे मनाउने पार्कदेखि फेरि समन्य प्रमुख विश्वनाथ बराल कत्ति पनि थाकेका थिएनन् । उनले फेरि दमकको एउटा भ्यु–टावरको अवलोकन पनि गराए ।
जिल्ला समन्वय समितिका केही अगुवा पैदल अठार ताला अग्लो भ्युटावरमा चढिसकेपछि फेरि निर्माण कम्पनीका ऐजेन्टले लिफ्ट चलाउने निधो गरेपछि मलगायत केही सदस्य सो भ्युटावरको अवलोकन ग¥यौँ । तर समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रले त्यसलाई कसरी लैजाने भन्नेमा सबै रणभुल्लमा छन् । एमालेका शक्तिशाली नेता केपी ओलीको जोरबलमा कम्तिमा डेढ अर्बको लगानीमा त्यो भ्युटावर निर्माण भएको रहेछ । त्यसमा मल्टी–बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउने तयारी रहेछ । त्यो भन्दा बढी हामीले चाहेका थिएनौँ ।
चल्ला नचल्ला त्यसमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन तर कम्तिमा स्थानीय नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त त्यो बनाएर देखाए । यद्यपि त्यो हस्तान्तरण हुन अझै बाँकी छ ।
समस्या अख्तियारीको
यसभन्दा अघि झापा जिल्ला समन्वय समितिमा दाङ जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र झापा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो । खासमा सबै जिल्ला समन्वय समितिको उस्तै अवस्था रहेछ । नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा समस्या । ठेक्का खोले नलाग्ने अनि राजस्व स्थानीय सरकारले उठाउने अवस्था कसरी बढी बनाउने ।
नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा अनुगमन समिति जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छ तर कार्यकारी अधिकार छैन । जसका कारण दण्डजरिमाना लिने अवस्था जिल्ला समन्वय समितिसँग छैन । खोलामा दौडाउन गृहमन्त्रालयदेखि अख्तियार समेतले पत्राचार गर्ने अनि कारबाहीको अधिकार केही पनि नदिने । यही अवस्था सुनाए झापा समन्वय समितिका प्रमुख विश्वनाथ बरालले ।
यही समस्या दाङ जिल्लामा पनि रहेको भन्दै दाङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको राजस्व स्थानिय सरकारले उठाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । साथै उनले दाङ जिल्ला समन्वय समितिले विकास निर्माण, सामाजिक अभियान, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गतिलगायतका विषयमा अन्तरपालिका घुम्ती बैठक राखेर समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको पनि अभिव्यक्ति दिएका थिए । बैठक समापन गर्दै झापा समन्वय समितिका प्रमुख बरालले फेस टु फेसलाई निरन्तरता दिन पनि आग्रह गरेका थिए ।
अपेक्षा धेरै अधिकार सीमित
यात्राकै क्रममा जिल्ला समन्वय समितिबाट जनताले धेरै अपेक्षा राखेका छन् तर यो विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक कार्यक्रम सहितको बजेट नदिएको गुनासो रहिआएको छ । सङ्घीय सरकारले यो कार्यालयलाई कामविहीन बनाएको जस्तै देखिएको झापा समन्वय समितिका अध्यक्ष बरालले बताए । आफूहरू पनि जननिर्वाचित पदाधिकारी भएका कारण अधिकार पाउनु पर्ने उनको अभिव्यक्ति थियो ।
साथै उनले समन्वय समितिलाई समन्वयसँगै अनुगमनसहित कारबाहीको अधिकार प्रदान गर्न आग्रह समेत गरे । तर अझै पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई संरक्षक मात्रैको भूमिका दिइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलु, कृषि, पशु कार्यालय, बाल अधिकार समितिलगायतका थुप्रै अधिकार दिएको भए पनि यसलाई संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यक्रम र बजेट सहितको नीतिगत अधिकार नदिएकोप्रति उनको गुनासो थियो ।