अमरराज आचार्य
दाङ, ६ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेश अर्थ मन्त्रालय आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको हो ।
मन्त्रालयले पूर्व बजेटबारे छलफल सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । अहिले राजस्व परामर्श समिति तथा अन्य समितिमा समेत छलफल भइरहेको बताइएको छ । यसैगरेर मन्त्रालयगत रूपमा समेत छलफल सुरु भएको उपसचिव पाण्डेले बताए । ‘हामी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका लागि आन्तरिक रूपमा तयारी सुरु गरेका छौँ’, मन्त्रालयका उपसचिव पाण्डेले भने ।
कर्मचारीका तर्फबाट बजेटको काम सुरु भए पनि नीतिगत रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्देशनको पर्खाइमा कर्मचारी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रीको नीतिगत निर्देशन आएपछि सोही अनुसार काम थाल्न सहज हुने कर्मचारी बताउँछन् । अहिले नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्दा मन्त्री आएपछि के निर्देशन आउँछ भन्ने अन्योलमा कर्मचारी छन् । मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय मन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणको काम अन्योतालमा थियो तर मन्त्रालयमा सचिव आएसँगै बजेटको काम सुरु भएको हो । मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा रामबहादुर केसी आएका हुन् ।
केही दिन अघिसम्म सङ्घीय सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारमा त्यसको प्रभाव पर्दा बजेट निर्माणमा अन्योलता देखिएको थियो । अहिले प्रदेशमा अर्थ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसँगैे छ । सङ्घीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले माओवादीका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई सरकारबाट हटाएका थिए । विभागीय मन्त्री नहुँदा स्रोतको अनुमान गरेर बजेटको तयारी सुरु गर्न समेत समस्या परेको बताइएको छ । अहिले प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षमा आय स्रोत के–कति हुने भन्नेबारे समेत अनुमान गर्न सकिएको छैन । स्रोत अनुमान गरेपछि त्यसैको आधारमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्ने गरिन्छ ।
सम्भवतः प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षभन्दा आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेट घट्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन नसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घटाएर ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । समयमै बजेट निर्माणको काम हुन नसक्दा हतारमा काम गर्नु पर्ने भएकाले पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य तथा छलफल समेत हुँदैन । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समेत चुनौती हुने र संसद्बाट बजेट पास समेत रोकिने गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले संसदमा बजेट असार १ गते पेस गर्नु पर्छ । त्यसभन्दा पहिले नीति कार्यक्रम ल्याउने गरिन्छ ।
सङ्घीय सरकारले जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेस गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ भने स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउने गर्दछन् । त्यसभन्दा पहिले नीति कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् । बजेट ल्याउनुभन्दा पहिले सबै क्षेत्र तथा विज्ञको सल्लाहसुझाव लिएर बजेट ल्याउनु पर्ने भए पनि त्यस अनुुसारको कार्य समेत गरिएको पाइँदैन । सबै क्षेत्र र विज्ञका सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दा बजेट प्रभावकारी हुने र कार्यान्वनमा समेत सहज हुने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले सल्लाहसुझाव लिएको भने पाइँदैन तर लिए पनि औपचारिकताका लागि मात्र सुझाव लिने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा सबै क्षेत्रलाई बजेटले समेटन नसक्ने गरेको नागरिकले गुनासो गर्दै आएका छन् ।