अमरराज आचार्य
दाङ, ४ चैत । चालु आर्थिक २०८०÷०८१ को ८ महिनाको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा कम विकास बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको विकास बजेट अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन ।
अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयको विकास बजेट खर्च जम्मा ०.८५ प्रतिशत मात्रै छ । चालु र विकास बजेट खर्चको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट खर्च निकै कम देखिन्छ । यो कार्यालयको चालु खर्च ७.४९ प्रतिशत छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय कै खर्च कमजोर हुनु दुःखद यसको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । यस्तै उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पनि खर्च कम देखिन्छ । यो मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च ७.२१ प्रतिशत छ भने चालुुतर्फको २८.१३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरी प्रदेशसभाको विकास बजेट खर्च १९.६९ प्रतिशत छ भने चालुतर्फको ४०.९७ प्रतिशत छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको विकास बजेट ३१.५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ३१.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च पनि १०.४३ प्रतिशत मात्रै छ भने चालुतर्फ २७.६६ प्रतिशत छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको विकास बजेटको खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । यो मन्त्रालयको विकास बजेट अहिलेसम्म १२.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने चालुतर्फ २४.७२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । गृहमन्त्रालयको भने विकास बजेट खर्च केही बढी देखिन्छ ।
४४.३२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको यो मन्त्रालयको चालु बजेट विकास बजेटभन्दा कम खर्च भएको देखिन्छ । यो मन्त्रालयको चालुु बजेट ४२.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि सन्तोषजनक ढङ्गले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । यो मन्त्रालयको विकास बजेट जम्मा १८.०५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु बजेट भने ३८.९० प्रतिशत यो मन्त्रालयले खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विकास बजेट अहिलेसम्म २३.१६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ भने चालुतर्फको बजेट ४४.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरी खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको विकास बजेट ३०.२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ४०.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयको विकास बजेट १७.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालुतर्फ २६.४९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको विकास बजेट खर्चको अवस्था केही माथि छ ।
यो मन्त्रालयको विकास बजेट ४३.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ४०.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको विकास बजेटको अवस्था भने कमजोर देखिन्छ । यो आयोगको विकास बजेट ११.९० प्रतिशत मात्रै खर्च देखिन्छ भने चालुतर्फ भने ३३.२८ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ विविधतर्फ कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । अर्थ विविधमा १ अर्ब १४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षकअन्तर्गत ३७.५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षक अन्तर्गत जाने गर्छ ।
समग्रमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्च २५.४१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यसले अबको ४ महिनामा ७४.५९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता देखाएको छ । प्रदेश सरकारको पुँजीगत (विकास बजेट) तर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार बजेट रहेको थियो । जसमा फागुन मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ९१ करोड ४ लाख १३ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च २५.४१ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार बजेट रहेको थियो । जसमा ३ अर्ब ७८ करोड ७४ लाख ४२ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च २७.७८ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत र चालुतर्फ गरी कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बजेट रहेको छ ।