डढेलो, यसको जोखिम र नियन्त्रण

भुपेन्द्र सुवेदी

शून्य डढेलो नियन्त्रणको योजना वार्षिक योजनाकै रुपमा सार्वजनिक गरिन्छ । त्यसको व्यवहारमा भने कार्यान्वयन कतै भएको पाइँदैन र देखिँदैन पनि । कतै योजना बनाइए पनि त्यो कागजमै सीमित रहेको देखेका छौँ । तथापि सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको सक्रियतामा संरक्षित सामुदायिक वनमा भएका आगलागी वा डढेलो अधिंश नियन्त्रण भएको÷गरिएको पाइन्छ । सबैभन्दा बढी डढेलो लाग्ने र लाग्न सक्ने वन क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो ।

जहाँबाट डढेलो सुरु भई राष्ट्रिय वनसँगै सामुदायिक वनसम्म फैलिएको देखिन्छ । डढेलोका कारण प्राकृतिक वा मानवीय अचेतका कारण पनि हुनसक्छ तर डढेलोको सुरुवात राष्ट्रिय वनबाटै भएको प्रायः देखिन्छ । यति भइरँदा पनि सरकारबाट डढेलो नियन्त्रणका योजनाप्रति त्यति चासो दिएको पाइँदैन । हरेक वर्ष डढेलोबाट हुने क्षति घट्नु पर्ने हो तर त्यसो नभएर वर्षौँदी बढिरहेको तथ्याङ्क हामीले यत्रतत्र पाउन सक्छौँ । दाङ जिल्लाको सन्दर्भमा पनि त्यही नै हो । प्रत्येक वर्ष दाङका राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा डढेलो लागिरहेको हुन्छ । कतिपय ठाउँमा डढेलो नियन्त्रण हुन्छन् त कतिपय डढेलो अनियन्त्रित भई बस्तीसम्म पुगेको घटना हामी सामू छर्लङ्ग छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी पक्षबाट डढेलो नियन्त्रणका योजना कागजमा बनाइए पनि व्यवहारमा लागू अथवा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको देखिन्छ ।

अहिले सुख्खा समयको सुरुवात भएको छ । यो सुख्खा र पतझड समयमा प्राकृतिक वा मान्छेद्वारा जङ्गलमा आगलागी (डढेलो) लाग्ने÷लगाउने गरिन्छ । यही डढेलो नियन्त्रणका लागि एउटै विषयमा उस्तै गुनासा प्रत्येक वर्ष गरिन्छ । वन उपभोक्ता तथा वन नजिकैका बस्तीले डढेलोको नियति प्रत्येक वर्ष उसैगरी भोग्न बाध्य छन् । सुख्खा समयमा डढेलोको भयावह भोग्नु पर्ने बाध्यताप्रति न हामी अन्जान छौँ न त सरकार नै । प्रत्येक वर्ष डढेलोसँग पैठेजोरी खेलिसकेपछि, डढेलोको भयावह भोगिसकेपछि आगामी वर्षका लागि डढेलो नियन्त्रणका योजना सरकारले बनाउँछ र हामी होमा हो थप्छौँ । पुनः अर्को वर्ष सुख्खा समय सुरुसँगै डढेलोको नियति उस्तै हुन्छ र डढेलोको भयावह पनः उसैगरी भोग्न हामी बाध्य हुन्छौँ । यसर्थ डढेलो नियन्त्रणका योजना कागतमा मात्रै सीमित रहन्छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन किन ?

साच्चिकै कुरा गर्ने हो भने वन संरक्षणको जिम्मा वन उपभोक्ता समितिहरुलाई दिइए पनि ती समितिलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको सरकार नै हो । राष्ट्रिय वनको त आम उपभोक्ताको जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको कुरा भयो । वनसम्बन्धी नीतिनियम निर्माण वन उपभोक्ता समितिसँगको समन्वयमा सरकारले नै गर्ने हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारले नै हो । यसर्थ वन संरक्षण र नियन्त्रणको आधार भनेको नेपाल सरकारकै जिम्मेवारी हो भन्न सकिन्छ । सरकारले वनसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिनियम तथा वनजङ्गलसँग सम्बन्धित हरेक विषयमाथि संरक्षण र नियन्त्रण गर्न भनेर वन तथा वातावरण मनत्रालय नै खडा गरेको छ । त्यसै अन्तर्गतका विभिन्न विभाग पनि रहेका छन् । केन्द्रदेखि जारी गरिएका नीतिनियम जिल्लादेखि स्थानीय वन विभागसम्म आइ नपुगेको हो वा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ? त्यो सोचनीय विषय हो । अथवा यसो पनि भन्न सकिन्छ कि केन्द्रदेखि जारी गरिएका नीतिनियम प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय स्तरसम्म कार्यान्वयन भयो÷भएन भनेर केन्द्रले अनुगमन गर्न नसकेको हो ?

स्थानीय स्तरका कुरा गर्ने हो भने वन तथा डढेलो नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विविध शीर्षकमा वन उपभोक्ता समितिले केलाउँदै आए तापनि जिम्मेवार पदमा बसेका सरकारी अधिकारीले सुन्नै चाहँदैनन् । डढेलो नियन्त्रणको अचुक औषधी भनेको वनमा सुकेर रहेका काठजन्य वस्तु र जङ्गलमा रहेका खर, बाब्योजन्य घाँस तथा पतझडमा झरेका रुखबिरुवाका सुकेका पातलगायतका वनजन्य वस्तुलाई समयमै हटाइनु वा सफा गरिनु । यस्ता वनजन्य वस्तु सुख्खा समयमा जहाँतहीँ वनमै रहिरहने हो भने वनमा आगलागी भइहालेको खण्डमा डढेलो चाँडै फैलन्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निकै कठिन हुन्छ ।

अझ यसलाई यसरी पनि बुझौँ कि सुख्खा मौसम सुरु अगावे वन क्षेत्रमा सुकेका काठ, सुकेका वनजन्य वस्तु, घाँस तथा बाव्योजन्य घाँस समयमै सफाइ गरिएन भने डढेलोको जोखिम यथावतै रहन्छ । यति भनिरहँदा वनमा रहेका ढवापडा काठ, वनजन्य सुकेका घाँसलगायतको सरसफाई गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यससँग सम्बन्धित नीतिनियम वन मन्त्रालयले नै बनाउनु पर्छ । तर त्यसो गरेको पाइँदैन । बरु सरकारले वनजन्य त्यस्ता वस्तु वनमै सडेर जाओस्, डढेलोले खाए खाओस् त्यसको व्यवस्थापन गर्ने खालको नीति बनाउँदैन । प्राकृतिक वनजन्य तथा नदीजन्य पदार्थ दोहन गरी राजस्व सङ्कलनसँग सम्बन्धित नीति नियम मात्रै अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

वनको खर घाँसको ठेक्का खोल्ने आधार तयार गर्ने र नजिकको उपभोक्तालाई मंसिरदेखि माघ फागुनभित्र ढलापडा, सुकेका वनजन्य वस्तु सङ्कलन गरी आयआर्जनको आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी वन उपभोक्ता समितिलाई दिइनु पर्छ । यसले वनजंगलमा खेर गइरहेका वनजन्य वस्तुबाट आर्थिक लाभ हुन्छ भने डढेलोबा हुने प्राकृतिक तथा मानवीय क्षति समेत नियन्त्रण हुन जान्छ । यो विषयमा हामीले निकै जोडतोडका साथ उठान गरेका हौँ तर केही जिल्लाको नेतृत्वमा आउनुभएका अधिकृतहरुबाट आश्वासन पनि पाएका हौँ तर ती अधिकृत सरुवा भएपछि त्यस्ता नीतिनियम उहाँहरुसँगै जान्छ । आजभोलि डढेलो नियन्त्रणबारे कुनै योजना आएको पाउँदैनौँ । तर वार्षिक रुपमा डढेलोला नियन्त्रको लागि हाक कार्यक्रममै कति खर्च गरिन्छ तर त्यो सञ्चार माध्यमका लागि खुराक मात्रै बन्छ । हाक कार्यक्रम सकिएसँगै ती नीतिनियम पनि त्यहीँनेरै सकिन्छ । आगो लगाउनेले लगाएकै हुन्छ, वनमा लागेको आगोको सिकार वनको छेउछाउका बस्ती बन्छन् । सरकारको नीति उही सातसाले भनेजस्तै भएको छ ।

कुरा यस्तो पनि आउन सक्छ कि वनमा डलापडा काठजन्य तथा घाँसजन्य वस्तु सफाइका लागि आर्थिक जोहो कहाँबाट गर्ने भन्ने । तर यो गम्भीर विषय भए तापनि असम्भव भने पक्कै छैन । यसका लागि सरकारी वा निजी लगानीबाट कागज उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । सुरुमा लगानी गर्न गाह्रो भए तापनि दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट लगानीका लागि आह्वान गर्न सकिन्छ । जंगलमा रहेका सुकेका घाँसपात सङ्कलन गर्न थोरै लगानीबाट पनि गर्न सकिन्छ । सङ्कलन गरिएका पातपङ्गिर जङ्गलमै व्यवस्थित तवरले कुहाएर मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । जङ्गलका बिच–बिच भागमा वा खाली ठाउँमा खाडल खनेर त्यस्ता मल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

कागज उद्योग स्थापना गरिए घाँसजन्य वस्तु खपत हुने र खेर गइरहेका त्यस्ता वस्तुबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । अन्य समय जङ्गलमा बनाइएका खाडलमा पानी जम्मा हुन गइ वन्यजन्तुका लालागि पानीको स्रोत तथा सिमसार तयार हुनसक्छ । यो सरकारले आफै वा वन उपभोक्ता समूहलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेजस्तो हुन्छ । यसर्थ स्थानीय वन उपभोक्ता समूहलाई जिम्मेवारी दिँदा ती समूहले आर्थिक जोहो गर्ने आधार पनि निर्माण गर्न सक्छन् । वन समूहलाई यस्ता खालका जिम्मेवारी दिए वन संरक्षण गर्ने दायित्व रहन्छ । अर्को कुरा वनजङ्गलका खेर गइरहेका त्यस्ता वनजन्य वस्तु खपत हुने आधार तयार गरिदिने हो भने वनजन्य वस्तुबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भने वनजङ्ग सरसफाई पनि हुन्छ । त्यसबाट डढेलो नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ ।