गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १ चैत । माओवादीले एमालेलगायतका दलसँग कार्यगत एकता गरेपछि सत्ता समीकरण फेरबदल भएको छ । सत्ता समीकरण फेरबदलको प्रभाव संघमा मात्रै सीमित नभएर प्रदेश तहमा पनि पर्ने देखिएको छ । नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दलले कसरी आफ्नो नेतृत्व कायम गर्ने भन्ने प्रयास थालेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले कसरी आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाउ गर्ने भन्ने विषयमा रक्षात्मक रणनीति बनाइरहेको छ । फलतः कांग्रेसले प्रदेश तहको समीकरण निर्माणका लागि पार्टीका प्रदेश समितिलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।
केन्द्रीय पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी तथा प्रदेश सभापतिसँग भएको छलफलले प्रदेश तहको समीकरण निर्माण गर्ने निर्णयको अधिकार प्रदेश समितिलाई दिने निष्कर्ष निकालेको छ । यो निष्कर्षपश्चात कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशको आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बचाउका लागि दलसँग सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । ‘प्रदेश तहको अवस्था, आवश्यकता र सम्भावनालाई प्रदेश समितिले नै आँकलन गरेर फरक दलसँगको समीकरण गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ’, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशको सरकार जोगाउन हामीले सोही किसिमको प्रयत्न थालेका छौँ ।’
उनका अनुसार कांग्रेसले प्रदेश तहमा समीकरण निर्माण गर्दा केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणलाई हेरिने छैन । प्रदेशको सत्ता समीकरण निर्माणका लागि केन्द्रमा बनेको सत्ता समीकरणमा आबद्ध दलसँग पनि सहकार्य गरेर जान सकिने सभापति पुनले बताए । ‘प्रदेश तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर कुन दलसँग सहकार्य गर्दा उपयुक्त हुन्छ, कसरी सहकार्य गर्दा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगिन्छ, हामीले यसै अनुरूप सहकार्यको बाटो खोज्ने छौँ’, सभापति पुनले भने, ‘केन्द्रमा बनेको गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग पनि यहाँ सहकार्यको बाटो खोजिने छ ।’ पहिलो विकल्पमा अहिले कांग्रेससँगको सहकार्यमा कायमै रहेका दलसँगको सहकार्यलाई मजबुत बनाइने सभापति पुनले बताए ।
‘प्रदेश नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी र समर्थनमा रहेका दलसँगको कार्यगत एकतालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ’, सभापति पुनले भने, ‘यससँगै अन्य दलसँग पनि कार्यगत एकताका लागि पहल थालिने छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकार निर्माणका लागि वर्तमान गठबन्धनको भूमिकालाई हेरिने र निर्णय लिइने भएको छ । ‘अहिले मन्त्री थप्ने अवस्था हुँदैन, सरकार जोगाउन सकिने अवस्थामा थप मन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था हुने हो’, सभापति पुनले भने, ‘फेरि गठबन्धनका साथीले बहुमत सहितको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएर नयाँ सरकार गठनको बाटोमा लाग्नुभयो भने कांग्रेसले कस्तो रणनीति बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाउँछौँ ।’
कांग्रेसका प्रदेश समितिले प्रदेशको निर्णयको अधिकार प्रदेश समितिलाई नै दिइनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएको थिए । पार्टीका प्रदेश संरचनालाई अधिकार नदिइएको भन्दै कांग्रेसमा केन्द्रीकृत प्रणाली कायमै रहेको असन्तुष्टि प्रदेश सभापतिहरूले राख्दै आएका थिए । अहिले भने कांग्रेसले प्रदेश तहको राजनीतिक समीकरण निर्माणका लागि प्रदेश समितिलाई स्वायत्तता दिएको हो । प्रदेश सभापति पुनका अनुसार प्रदेश तहको निर्णयको अधिकार प्रदेश समितिलाई दिने र आवश्यक परेको खण्डमा केन्द्रले समन्वय गरिदिने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको छ । ‘प्रदेश तहको निर्णयको अधिकार प्रदेश समितिलाई नै दिइने र केन्द्रले आवश्यक समन्वय गर्ने अवस्थामा मात्रै केन्द्रले समन्वय गर्ने भन्नेमा केन्द्रीय नेताहरू सहमत हुनुभएको छ’, सभापति पुनले भने, ‘प्र्रदेशलाई पार्टीले स्वायत्तताको अधिकार दिएको छ ।’
केन्द्रीय पदाधिकारी सहितको बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेश तहमा सत्ता समीकरण निर्माणको अधिकार प्रदेश समितिलाई दिइनु पर्ने आवाज उठाएका थिए । यो आवाजलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी पदाधिकारीले प्रदेश समितिलाई नै प्रदेश सत्ता समीकरणको वातावरण निर्माण गर्न सहमति जनाएका हुन् ।