Goraksha

National Daily

इतिहासदेखि वर्तमानसम्म नेपालको राजनीति

भुवन पोख्रेल
पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण पछि नेपालको राजदरबारमा षड्यन्त्रको सुरुवात भइसकेको थियो । विशेषगरी सानो उमेरमा राजा हुने, राजाको नायब वा मुख्तियार भएर रानीहरु वा नातेदारले शासन गर्नु पर्ने अवस्थाको फाइदा उठाई भारतदारहरु शक्तिशाली हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

सीमा सुरक्षा र विकासमा केन्द्रित हुनु पर्ने दरबार आन्तरिक कलह र सत्ता हत्ताउने दाउपेचले षडन्त्रको भूँमरीमा फस्न गयो । यस प्रकारका गतिविधिले नेपालको सेना र राज्य सत्ता कमजोर हुन पुग्यो । आफ्नो शक्ति जोगाउन राजा र जौटाका राजकुमारहरु र भारद्धारहरुले नेपालसँग बदलालिने भरपर्दोमित्र अंग्रेजलाई देखेका थिए । अंग्रेज पनि नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन र उपयुक्त हावापानी देखेर लोभिएको थियो । जसको परिणाम स्वरुप वि.स. १८७१ मा बुटवल र स्युराजको विषय विवाद लिएर नेपाल अंग्रेजयुद्ध भयो । नेपालले अंग्रेजसँग युद्ध गर्दा अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवरले बहादुरीका साथ लडे । नेपालले अंग्रेजतर्फ ठुलो सेनाको क्षति पु¥याए पनि अन्तत जित्न सकेन । नेपालले सबै भूमि गुमाउनुभन्दा सुगौली सन्धि भयो जसको परिणाम नेपालले ठुलो भूमि गुमाउनु प¥यो । नेपालको सीमा मेची र कालीमा सीमित बन्न पुग्यो ।

१०४ वर्षे निरकुंश जहानीया शासनले नेपाल नेपाली जनता आजित बन्न पुगेका थिए । राणा शासनमा नेपालको राज्य व्यवस्था स्वच्छाचारी, हुकुमी थियो । राणाहरु आफू अत्यन्त विलासी जीवन बिताउँथे भने जनतालाई गरिब, शोषित, पीडित बन्न बाध्य बनाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री पद भाइहरुतर्फ सर्दै जाने परम्परा बसालेका थिए । राणाको हुकुम नै कानुन हुन्थ्यो ।राणा प्रधानमन्त्रीहरु आफ्नो विरोध गर्ने र राणा शासनका विरोधीलाई जेल हाल्ने, निर्मम हत्या गर्ने, देश निकाला गर्ने जस्ता कार्य गर्दथे ।

जनताका छोराछोरीले पढे भने बाठा हुन्छन् र आफ्नो निरकुंश शासनको विरोध गर्दछन् भन्ने मान्यताले गर्दा विद्यालय खोल्दैनथे । राणा परिवार भित्र पनि षड्यन्त्र भइरहन्थे । चन्द्रशमशेरले त्रिचन्द्र कलेज उद्घाटन समारोह पछि भनेको थिए,‘कलेज खोल्नका परिणाम राणाहरुका लागि ठिक हुने छैन । मैले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हाने ।’ चन्द्रशमशेरले ए.वी र सी गरी राणाहरुलाई तीन वर्गमा विभाजन गरे ए वर्गमात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने नियम भएपछि अन्य राणाहरुले पनि राणा शासनको विरोधमा लागे ।

जनताकातर्फबाट पनि राणा शासनको विरोध सुरु भयो । वि.स. १९९४ मा प्रजा परिषद नामक दल खोलियो । यसको पोल खुलेपछि वि.स. १९९७ मा प्रजापरिषदका नेताहरु गंगालाल, दशरथचन्द, धर्मभक्त र शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसीको सजाय भयो भने कतिलाई जेलनेल ठोकियो तैपनि जनताको विरोध दबिएन । वि.स. २००६ सालमा भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका नेपाली युवाहरु जो नेपाली कांग्रेस दल खोली मुक्ति सेना खडागरी क्रान्ति सुरु गरे यसमा राजा त्रिभुवनको पनि साथ रहेको छ । उक्त क्रान्तिका कारण राणा शासन टिक्न सकेन । फलस्वरुप वि.स. २००७ सालमा दिल्ली सम्झौता भयो र राणा शासन सदाका लागि अन्त्य भयो ।

वि.स. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि वि.स. २००७ सालमा अन्तरिम शासन विधान जारी भइ देशमा पहिलो पटक संवैधानिक शासन व्यवस्था लागु भयो । जनताले खुलापनको महसुस गरे । जनताले स्वतन्त्रताको महसुस गरे । वि.. २०११ सालमा मृत्यु भएपछि महेन्द्रले शासन चलाउन थाले । राजा महेन्द्रले वि.स. २०१५ मा केही विज्ञहरुको सहयोगमा स.विधान बनाई जारी गरेर त्यही संविधान अनुरुप नेपालमा पहिलो पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमतका साथ विजय हासिल ग¥यो ।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने उनकै नेतृत्वमा जन निर्वाचन मन्त्री मण्डल गठन भयो । प्रजातान्त्रिक सरकारको देश विदेशमा प्रभाव बढेको महत्वाकांक्षी राजा महेन्द्रलाई सह्य भएन । उनले अनेकन आरोप लागएर वि.स. २०१७ पुष १ गते मन्त्रीमण्डल भंग गरी सबै राजनीतिज्ञहरुलाई जेल हालेर बहुदलीय व्यवस्था अन्त्य गरे । निर्दलीय पञ्चायति व्यवस्था लागु भयो । राजा महेन्द्रले देशमा जनताले लामो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको प्रजातन्त्रको अन्त्य गरी पञ्चायत व्यवस्था लागु गरेपछि देशमा दलहरु माथि प्रतिबन्ध लगाइयो । वि.स. २०१९ मा नयाँ संविधान जारी भयो । सबै नेपाली पञ्च र सबै पञ्च नेपाली भन्ने नारा दिइयो । गाउँ फर्क अभियान लागु गरियो । पञ्चायति व्यवस्थाभित्र पनि जनप्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था पनि गरियो । त्यसरी निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवार पनि पञ्चायति व्यवस्थाको विरोध गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने जेल हाल्ने वा देश निकाला गर्ने समेतको कार्य गरिन्थ्यो ।

वि.स. २०२८ मा राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो र विरेन्द्र राजा भए । विरेन्द्र राजा बाबु महेन्द्रका तुलनामा अलिक उदार र जनप्रिय राजा थिए । वि.स. २०३३ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो । भारतमा निर्वाचनमा रहेका विपी कोइरालालगायत नेताहरु नेपाल प्रवेश गरे । यतिबेलासम्म नेपालमा बामपन्थीको पनि प्रभाव बढिसकेको थियो । यसले गर्दा देशभरी नै पञ्चायत व्यवस्था विरोधी लहर सिर्जना भयो । सुरुमा पञ्चायतले आन्दोलन दबाउन खोजे पनि आन्दोलन बढ्दै गएपछि वि.स. २०३६ मा राजा विरेन्द्रले जनताको मत पञ्चायत व्यवस्थाप्रति बढी छकि बहुदलीय व्यवस्थाप्रति भन्ने बुझ्न जनमत सङ्ग्रको घोषणा गरे ।

वि.स. २०३६ बैशाख २० मा भएको उक्त जनमत सङ्ग्रमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाप्रति जनमत बढी देखियो । वडा तह, गाउँ पञ्चायती नगरपञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायतसम्म विभिन्न तहका निर्वाचन भए । दलमाथिको प्रतिबन्ध भने कायममै थियो । उम्मेदवार हुनका लागि वर्गीय सङ्गठनको सदस्य हुनु अनिवार्य थियो । संयुक्त बाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसबिच पनि गणेशमानको नेतृत्वमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने सहमति भयो । वि.स. २०४६ फागुन ७ गतेदेखि चैत २६ सम्म निरन्तर आन्दोलन भयो । धेरैजनाले आन्दोलनमा हिादत प्राप्त गरे । पञ्चायतले आन्दोलन दबाउन निकै प्रयास ग¥यो । अन्तमा राजा विरेन्द्र र आन्दोलनकारीबिच वार्ता भयो । वि.स. २०४६ चैत २६ गते राती राजाबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको र दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको घोषण भयो ।
वि.स. २०१७ सालमा गुमेको प्रजातन्त्र ३० वर्षे लामो निदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि वि.स. २०४६ को जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भयो । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भयो । वि.स. २०४७ कार्तिक २३ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो यसपछि नेपालमा सक्रिय राजतन्त्रवट संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु भयो । राजा पनि संविधानको मातहतमा रहने भए । सार्वभौममसत्ता राजाको हातबाट जनताको हातमा आयो ।

शक्तिशाली संसदीय व्यवस्था लागु भयो तर देशमा राजनीतिक दलहरु बिचको खिचातानी र आन्तरिक कलहले गर्दा पनि दलले पनि पूर्ण अवधि शासन गर्न पाएनन् । अस्थिर राजनीतिक प्रणालीको परिणाम स्वरुप वि.स. २०५२ मा फागुन १ बाट माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भयो । दश वर्ष लामो हत्या–हिंसाको त्रासदीपूर्ण कलाखण्ड नेपाली जनताले भोगन बाध्य भए । माओवादी विद्रोह र ंिहसात्मक गतिविधिले देश र जनता आक्रान्त बन्न पुगे । यसले गर्दा पनि राजनीतिक अवस्था झनै अस्थिर बन्न पुग्यो । वि.स. २०५८ जेठ १९ गते राजा विरेन्द्रको वंश विनास हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भयो । यसपछि विरेन्द्रका माहिला भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बने ।

राजा ज्ञानेन्द्रले पनि प्रत्यक्ष शासन चलाउने उद्देश्यले संसद विघटन गरी जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्री घोषित गरे । आफ्नै अध्यक्षमा पञ्चायत व्यवस्थाका नेताहरुलाई साथ लिएर निरकुंश शासन सञ्चालन गर्न खोजे । यसको विरुद्धमा सात राजनैतिक दल र माओवादीबिचमा २०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । उक्त बमोजिम संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्ने, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने र देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन पद्धति लागु गर्ने सहमति भयो । वि.स. २०६२ चैत्र २४ बाट संयुक्त आन्दोलन सुरु भयो । यसको कमाण्डर नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तोकियो ।

नेपालको इतिहासमा यो आन्दोलनकारीको प्रमुख माग अवैधानिक ढंगबाट विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गर्नु थियो । उक्त आन्दोलनमा विशाल जनसागर उर्लियो । सुरुमा राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलन दबाउन खोजे पनि पछि सकेनन् । राजा र आन्दोलनकारीबिचमा वार्ता भयो । वि.स. २०६३ बैशाख ११ गते प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको घोषणा भयो । आन्दोलन पनि रोकियो । यही बैशाख ११ लाई हामी लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउँछौ ।

पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको जेठ ४ गते बसेको बैठकले राजाका सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरी उक्त अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने निर्णय ग¥यो । वि.स. २०६३ मंसिर पुमा नेकपा माओवादी दल र सरकार बिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र सशस्त्र सङ्घर्षको अन्त्य भयो । २०६३ माघ त्त मा अन्तरिम संविधान जारी भयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति मिसनको रोहवरमा नेकपा माओवादीले हतियार बिसायो । जनसेना विघटन ग¥यो । वि.स. २०६४ चैत २८ मा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस संविधान सभाको मिति २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा ग¥यो । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दि त्यागेर सर्वसाधरणका रुपमा जीवनयापन गर्ने घोषणा गरी नारायण हिटी दरबार छाडेका थिए ।

अन्तरिम संविधानले संविधान सभालाई व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गर्ने गरी अधिकार दिएको थियो । नेकपा माओवादी दलका नेता पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा पहिलो सरकार गठन भयो । नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव बने । संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत खेल चलिरह्यो । अन्तरिम संविधानमा तोकिएको मितिमा संविधान बन्न सकेन । त्यसैले उक्त संविधान सभा वि.स. २०६९ जेठ १४ गते विघटन गरियो र पुनः वि.स. २०७० मंसिर ४ मा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनपछि पनि स्थिति उही नै रह्यो ।

वि.स. २०७२ मा बैशाख १२ मा विनाशकारी भूकम्प गएपछि भने सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिए । नेपाली कांग्रेसका नेता सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारले विभिन्न वार्ता र छलफलमार्फत् संविधानलाई अन्तिम रुप दियो । वि.स. २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो । दोस्रो जनआन्दोलनको भावना अनुरुप नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति भएको देशमा स्थापित भयो ।
संविधानको घोषणा पछि सातवा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह रहने गरी राज्य पुनः संरचना भयो । उक्त अनुरुप बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

त्यसपछि वि.स. २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ मा प्रतिनिधि सभा र सातवटै प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल बन्न पुग्यो । केपी शर्मा ओली प्र.म बने । ओली सरकारले त्यतिखेर मुलुकको समृद्धि र विकासका तम्गम सपनाहरु नागरिकलाई देखाएको थियो । मुलुकमा रेल र पानीजहाज कुदाउने, घरघरमा ग्यास पाइप पु¥याउने र हावाबट बिजुली निकाल्ने जस्ता योजना सँगसँगै तमाम आकांक्षा जगाउने र जनतालाई सपना देखाउन काममा ओलीले नाम कमाएकै र्थि । इतिहासको केपी ओली सरकारले पनि आम नागरिकको विश्वास जित्न सकेन ।

केपी ओलीको अहंकार र अधिनाकवादी प्रवृतिको कारण दुई तिहाई बहुमतको सरकार गर्लामगुर्लम ढल्यो । वि.स. २०७९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल भयो । दोस्रोमा एमाले र तेस्रो दल नेकपा माओवादी बन्यो । कुनै पनि दलले निर्णायक मत हासिल गर्न नसकेकाले गठबन्धन सरकार बन्यो । तेस्रो दल माओवादीका शीर्ष नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्र.म निरन्तरतामा क्रमभंग गर्न खप्पिस छन् ।

सत्ता साझेदार हेरफेर गर्दै आफ्नो नेतृत्वको कार्यकाल लम्बाउँदै गर्दा उनले यसपटक कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई लत्याएन नेकपा एमालेसँगको नयाँ गठजोर निर्माण गर्न सफल भएका छन् । उनी जोड घटाउको राजनीतिमा कुशल खेलाडी सावित भइसकेका छन् । राजनीतिमा उनको साझेदार फेरिए पनि राजनीतिक चरित्र फेरिएको छैन । नेपालको इतिहासमा सत्ता स्वार्थको राजनीति बढी फाप्ने देखिन्छ । राजनीतिको सत्रञ्जी खेलमा प्रचण्डले पटक–पटक बाजी मार्न सफल देखिन्छ । उनी सरलरेखामा राजनीति गर्नुभन्दा सम्भावनाको खोजी गर्दै जाँदा असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउन खप्पिस छन् ।

नेपालको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको राजनीतिक इतिहासको परिदृश्यलाई नियाल्ने हो भने थुप्रै आन्द्योलन रबलिदानीबाट जनताका अधिकारहरुलाई संस्थागत गरिँदै आइएको छ तर राजनीतिक दलका नेताहरुको सत्ता, शक्ति र पैसाप्रतिको अत्याधिक मोहले नहिचकिचाउँदा जनताले सुख, शान्ति, समृद्धि र विकासको अनुभूति गर्ने आजको समयसम्म आइपुग्दा सकेका छैनन् ।