खेमराज रिजाल
दाङ, १५ फागुन । केही महिना लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी रुपन्देहीमा किवानिज क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रमको निम्तो मान्न गए तर त्यहाँ अर्कै प्रमुख अतिथिलाई पाएपछि उनले मुख्यमन्त्रीको पोर्टफोलियो आयोजकले हेक्का नगरेको भन्दै बिचमै कार्यक्रम बहिस्कार गरेर बाहिरिए । त्यो समाचारले विभिन्न सञ्चार माध्यम रङ्गिए पनि । मुख्यमन्त्री सचिवालयका विषयमा यस्ता कार्यक्रममा किन सहभागी गराएको भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भए । चर्चाको विषय बनेको थियो, कार्यक्रम बहिस्कार ।
फेरि उनै मुख्यमन्त्री पछिल्लो समयमा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका वार्षिकोत्सवमा अभ्यस्त बनाइए । मुख्यमन्त्री सचिवालयले सहजै स्कुलका वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन मुख्य मन्त्रीको बाटो बनाइदियो । त्यसपछि उनी यही एक महिनाको सेरोफेरोमा आधारभूत मावि साँैडियार, तुलसीपुरको आइडियल बोर्डिङ स्कुल र रक्षाचौर स्कुलको वार्षिकोत्सवमा पनि सहजै सहभागी भए । यहाँ मात्र होइन, मुख्यमन्त्री चौधरीले बर्दियामा पनि दुईवटा स्कुलका वार्षिकोत्सव समारोहमा समय दिन भ्याए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अर्का शक्तिशाली मन्त्री धनबहादुर मास्कीले पनि विगत एक महिनामा केही सामुदायिक स्कुलका वार्षिकोत्सव तथा केहीको अभिभावक भेलामा प्रमुख अतिथि बनेर दिन बिताए । उनी जौँबारीदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—१७ हेमन्तपुरको शहीद स्मृति आवासीय माविको वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथिका रूपमा मञ्चासीन देखिए । अन्य विकासे आयोजनाको शिलान्यास र उद्घाटनको त लेखाजोखा नै छैन । अचेल त यस्तो बानी प¥र्यो कि स्कुल सञ्चालक मन्त्री गुहार्दै छन्, मन्त्रीहरू स्कुल चाहार्दै छन् । स्कुल मात्र होइन, जसले बोलाए पनि त्यहाँ प्रमुख अतिथि बन्ने होडमा छन्, मन्त्रीहरू । पाल्पादेखि पश्चिम दाङसम्मका योजना अनुगमन र राजधानी पूर्वाधार निर्माणका योजना बोकेर मुख्यमन्त्रीलाइ थाहै नदिइ सुटुक्क कार्यकर्ता बोकेर काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीलाइ भेट्न समेत भ्याए । जुन कत्तिको उपलब्धिपूर्ण डेलिगेशन थियो, त्यो त सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल भइसकेको छ ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले पनि स्कुलको वार्षिकोत्सवलाई प्रमुख अतिथिको निम्तो नकार्न सक्दैनन् । केही दिन यता उनले घोराही उपमहानगरपालिकाका दुईवटा विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथिका रूपमा दिन बिताए । अन्य संघसंस्थाका कार्यक्रम त उनले प्रमुख आतिथ्यता जनाएका दर्जनौँ छन् । यो शैलीले प्रदेश सरकारको चालु खर्च अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ । जसले विकास खर्चमा भारी कटौती गर्नु पर्ने अवस्था नजिकिँदै आएको छ ।
यी त दाङका मन्त्रीका मात्र दिनचर्या हुन् । अन्य जिल्लाबाट प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्नेको चालचलन पनि यस्तै छ । सहकारीको साधारणसभादेखि विद्यालयको वार्षिकोत्सव र सामुदायिक वनको साधारणसभा समेत छाड्दैनन्, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू । ‘कति फुर्सदिला मन्त्रीहरू’, जनताको फोन उठाउँदैनन्, प्रमुख अतिथि पाए भने स्कुल चाहर्न पनि छाड्दैनन्’, दुधरासका एक जना कांग्रेस कार्यकर्ताले चिया पसलमा यस्तै अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । मुख्यमन्त्रीको त फोन नउठ्ने समस्याका विषयमा धेरै कार्यकर्ताहरूमा गुनासो छ ।
मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरूलाई यसरी कार्यक्रममा पुग्न हौस्याउने सचिवालय भने आफूहरू बेखबर भएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यद्यपि उनीहरूलाई पनि मन्त्रीहरूको यो आनीबानी मन परेको भने छैन । ‘हो, लेखिदिनुस्, मन्त्रीज्यूहरूले सचिवालयलाई जानकारी नै नगराएर आफैँ कार्यक्रममा पुग्नुहुन्छ’, मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रीहरूको यो व्यवहारले सचिवालय सदस्यदेखि सल्लाहकारसम्म हुक्क परेका छन् ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू यसरी कार्यक्रममा मञ्चासिन भइरहँदा आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा पाँच महिना मात्रै बाँकी रहँदा विकास खर्च मुस्किलले समाचार लेखिरहँदाको दिनसम्म २२ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । अब बाँकी विकास खर्च कसरी सकिन्छ, बाँकी पाँच महिनामा ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ छैन, मन्त्रीहरूसँग । प्रदेश सरकार मातहतका अर्बौँ बजेटका आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । पिलर ठडाएको ६ वर्षमा पनि पक्की पुल निर्माण सम्पन्न हुँदैनन् । प्रादेशिक अस्पतालका भवन अधुरो निर्माणका कारण हस्तान्तरण हुन सकिरहेका छैनन् । प्रदेशका सडक आयोजनामा गुणस्तरीयताको गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्, ठेकेदार काम छाडेर सम्पर्कविहीन भएका छन् । स्वास्थ्य संस्थाको स्तर वृद्धि गर्न एमओइ समेत हुन सकेको छैन ।
यति मात्र होइन, वर्तमान प्रदेश सरकारले अघि सारेको मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम पनि मञ्चको भाषणमा मात्र सीमित छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट राखिएको भनिएको प्रदेश सरकारको रोजगार वृद्धिका दृष्टिले गौरवको आयोजनामा कार्यक्रम सुरु गर्ने कार्यविधि समेत निर्माण हुन सकेको छैन । बजेट विनियोजन भएर कार्यान्वयनमा आएको ७ महिना बितिसक्दा पनि गौरवको कार्यक्रमको कार्यविधि नै निर्माण हुन नसक्नु दुःखद् भएको पनि प्रदेशबासीको बुझाइ छ । ‘अति भयो मन्त्रीहरूको कार्यव्यस्तता तर प्रगति खोइ त देखिएन’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ निवासी च्यावन भट्टराइको टिप्पणी हो, यो ।
त्यसो त लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो वर्ष चलायमान र स्पष्ट भिजन भएको प्रदेश योजना आयोगको नेतृत्व पनि पाएको छ तर मन्त्रीहरूको यो अनावश्यक व्यस्ततामा प्रदेश योजना आयोग पनि सन्तुष्ट छैन । मन्त्रीहरू अनावश्यक रूपमा मञ्चासीन हुन पुग्दा प्रदेश सरकारको दैनिक खर्चमा एकातिर वृद्धि भइरहेको छ भने योजना कार्यान्वयन र परामर्शमा पनि समस्या सिर्जना भएको आयोगको ठहर छ । ‘मन्त्रीहरूको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने यो चालालाई कसरी लिनुभएको छ ?’ यो प्रश्नको उत्तर दिन प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसीले भने केही टिप्पणी दिन चाहेनन् । उनले यति मात्र भने मन्त्रीका विषयमा अहिलै टीकाटिप्पणी नगरौँ । उनको एउटा मात्र अभिव्यक्ति थियो, मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो खर्च योजनासहितको वार्षिक योजना बनाएर चल्न सके राम्रो हुने थियो । संस्थागत सामिप्यता र प्रदेशको समग्र समृद्धिका योजनालाइ सन्तुलनमा राखेर मन्त्रीज्यूहरू अघि बढ्नु पर्ने उनको अभिव्यक्ति थियो ।
‘जुनसुकै कार्यक्रममा सहजै सहभागी हुने मन्त्रीहरूको कार्यशैली एउटा दीर्घकालीन रोग पनि हो’, एकजना कांग्रेस नेता भन्छन्, एउटा स्कुलको वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथि बनेपछि अर्कोलाई इन्कार गर्न पनि त समस्या हुन्छ । अब यो दीर्घकालीन समस्यालाई क्रमशः मन्त्रीहरूले सुधार गर्दै जानु पर्ने पनि ती नेताको सुझाव थियो ।
किन जान्छन् मुख्यमन्त्री÷मन्त्रीहरू सामान्य कार्यक्रममा ?
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू कुन कार्यक्रममा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने कुनै नीति नियम छैन । फलतः कार्यक्रममा उनीहरूको सहभागिता स्वेच्छिक निर्णयमा भर पर्छ । सामान्य कार्यक्रममा समेत उनीहरू सहभागी हुनु उनीहरूको राजनीतिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध बाध्यात्मक बन्ने गरेको छ । यही सम्बन्धनका कारण वडाध्यक्षदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म प्रमुख अतिथि बन्न मिल्ने सामान्य कार्यक्रमममा समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सहभागिता हुने गरेको छ ।
कार्यक्रमको स्तर नहेरेरै सामान्य कार्यक्रममा समेत कुदिहाल्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको यो कदमको अहिले जनस्तरबाट आलोचना समेत भइरहेको छ । फलतः मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले मुख्यमन्त्रीको यो सस्तो दौडधुप नियन्त्रण गर्नै पर्ने देख्छ । केही स्थानका सामान्य कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको सहभागिता रोके पनि केही स्थानका कार्यक्रममा भने राजनीतिक दबाबका कारण रोक्न सचिवायलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । यससँगै आम नागरिकसँगको सम्बन्ध कायम राख्ने सस्तो लोभ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले देखाउने गरेका छन् । विद्यालय वा कुनै संघसंस्थाका कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा आसिन हुँदा त्यहाँ उपस्थित जनसमुदायप्रति आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बढाउन सकिने सस्तो लोभले पनि आफ्नो उच्च ओहदालाई ओझेलमा पार्ने गरिएको छ ।