अमरराज आचार्य
दाङ, १० फागुन । जिल्लाका नदी तथा खोलामा लगाइने उत्खनन् ठेक्काका कारण नदीजन्य पदार्थमा चोरी निकासी बढेको तथा राजस्व समेत चुहावट हुने गरेको भन्दै जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले उत्खनन् आफै गर्ने सामूहिक निर्णय गरे । आफै उत्खनन् गर्दा चोरी निकासी पनि रोकिने र स्थानीय तहको राजस्व चुहावट समेत रोकिने भन्दै केही समय अघि जिल्ला समन्वय समितिमा सामूहिक हस्ताक्षर गरेर आफैँ उत्खनन् गर्ने निर्णय गरेका यिनै स्थानीय तह अहिले आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेका छन् । केही पालिकाले मात्रै यो निर्णयको कार्यान्वयन स्वरूप आफैँ उत्खनन् गर्ने तयारीमा छन् भने अरू स्थानीय तह भने ठेक्कामै फर्किएका छन् ।
आफैँ उत्खनन् सम्भव भएन : घोराही उपमहानगर
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् आफैँ गर्ने भन्दै जिल्ला समन्वय समितिको केही समय अगाडिको छलफलमा सहमति जनाएको घोराही उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने खोला तथा नदीमा आफैँ उत्खनन् गर्ने तयारी ग¥यो । त्यो बेला घोराही उपमहानगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले भनेका थिए, ‘जिल्लाका सबै पालिकाले आफैँ उत्खनन् गरेर व्यवस्थापन गर्ने भनेर गरेको निर्णयमा हाम्रो पनि सहमति छ, यसैले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि हामी आफैँ उत्खनन् गर्ने छौँ ।’
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि आवश्यक उपकरणको जोहो गरेर उपमहानगरले नै उत्खनन् गर्ने बताएको यो उपमहानगर अन्ततः आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ । अहिले यो उपमहानगर भन्छ, ‘प्रदेशको कार्यविधि अनुसार अगाडि बढ्छौैँ ।’ प्रदेशले बनाएको उत्खनन्सम्बन्धी कार्यविधिले उत्खनन् ठेक्कामा लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यो उपमहानगर पनि अब उत्खनन्मै ठेक्का लगाउने निर्णयमा पुगिसकेको छ । उसले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने खोलामा उत्खनन्का लागि ठेक्का समेत आह्वाान गरिसकेको छ । ‘सुरुमा आफैँ उत्खनन् गर्ने भन्ने तयारी भएको थियो’, नगर प्रमुख चौधरीले भने, ‘तर यसको व्यवस्थापनका लागि भनेजस्तो सजिलो नहुँदो रहेछ अनि प्रदेशको कार्यविधि अनुसार ठेक्का लगाएर उत्खनन् गर्ने निर्णयमा पुगियो ।’ उनका अनुसार उत्खनन्का लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न असहज हुने देखिएपछि उत्खनन्को काम ठेक्कामार्फत् गर्ने निर्णयमा उपमहानगर पुगेको हो ।
लमही पनि ठेक्काकै मनसायमा
आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने खोला तथा नदीमा उत्खनन्को अन्तिम तयारीमा रहेको लमही नगरपालिकाले पनि आफूले जिल्ला समन्वय समितिमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने हिम्मत देखाउन सकेको छैन । उत्खनन्का लागि यो नगरपालिका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर बसेको छ । तराई–मधेश चुरे संरक्षण समितिबाट उत्खनन् अनुमति आउना साथ यो नगरपालिका उत्खनन्मा जुट्ने छ । चुरेको अनुमति पर्खेर बसेको यो नगरपालिका पनि ठेक्का लगाउने मनस्थितिमा पुगेको छ । यो नगरपालिकाले पनि आफैँ उत्खनन् गर्ने र यसको व्यवस्थापन नगरपालिकाले मिलाउन सक्ने यस अघि गोरक्षलाई बताएको थियो तर अहिले भने उत्खनन्का लागि आवश्यक उपकरणको जोहो गर्न असहज भएको भन्दै यो नगरपालिकाले आफैँ उत्खनन्लाई सहज देखिरहेको छैन । ‘पहिला निर्णय त गरियो तर आफैँ उत्खनन् गर्ने विषय त्यति सामान्य विषय रहेनछ’, नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियाबाटै काम अगाडि बढाउने कि भन्ने छ, के गर्ने भनेर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गर्ने छौँ ।’
बंगलाचुलीले पनि दियो ठेक्का
आफैँ उत्खनन् गर्ने भनेर सहीछाप ठोकेको जिल्लाको बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि उत्खनन् ठेक्क्कामा लगाएको छ । यो पालिकाका दुई स्थानमा उत्खनन्को अनुमतिका लागि माग भएको थियो । दुई मध्यचुरेभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा अहिले ठेक्कामार्फत् उत्खनन् भइरहेको छ । ‘चुरेभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा ठेक्का लगाएरै उत्खनन्को काम भइरहेको छ’, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले भने, ‘अर्को एक स्थानमा भने ठेक्का लाग्न बाँकी छ ।’ उनका अनुसार यो पालिकाको अर्को उत्खनन् हुने थलो चुरे क्षेत्रमा पर्छ । फलतः चुरेबाट उत्खनन् अनुमति पर्खेर यो पालिका बसेको छ । यहाँ पनि अनुमति आउनासाथ यो पालिकाले ठेक्का लगाएरै उत्खनन् गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए ।
आफै उत्खनन् गाह्रो विषय हो : राजपुर
आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने नदी तथा खोलाका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर बसेको राजपुर गाउँपालिका पनि आफैँ उत्खनन्लाई सम्भव देख्दैन । भलै उत्खनन्का लागि चुरेबाट अनुमति आइनसकेकोले अहिले नै के गर्ने भनेर निर्णयमा त यो पालिका पुगिसकेको छैन तर उत्खनन् ठेक्कामार्फत् नै गर्ने मनसायमा यो पालिका छ । ‘पालिका आफैँले उत्खनन् गर्ने विषय सजिलो विषय होइन, उत्खनन्का लागि चाहिने उपकरणको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मुख्य चुनौतीको विषय हो’, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पाण्डे भन्छन्, ‘तर हाम्रो पालिकाको हकमा के गर्ने भन्ने निर्णय त भइसकेको छैन, उत्खनन्का लागि अनुमति आयो भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निक्र्यौल होला ।’
आफैँ उत्खनन् गर्दै तुलसीपुर
यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भने जिल्ला समन्वय समितिमा आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने सवालमा दृढ देखियो । यो उपमहानगरले आफैँ नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने भएको छ । आफैँ उत्खनन्का लागि यो उपमहानगरले आवश्यक उपकरणको जोहो समेत आफैँ मिलाउँदै छ । उसले उत्खनन्का लागि आवश्यक उपकरण भाडामा लिने तयारी गरेको छ । उपमहानगर आफैँले उत्खनन् गरेर डम्पिङ गर्ने र डम्पिङ गरिएको नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामार्फत् बिक्री गर्ने तयारी उसको छ । ‘स्थानीय तह आफैँले उत्खनन् गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो, हामी यो निर्णय कार्यान्वयनमा दृढ छौँ’, उपमहानगर प्रमुख टीकाराम खड्काले भने, ‘उत्खनन् पालिका आफैँले गर्ने र उत्खनन् गरेर थुपारिएको नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामार्फत् बिक्री गर्ने हाम्रो निर्णय हो ।’
दंगीशरणले पनि ठेक्का खोल्यो
दंगीशरण गाउपालिकाले नदीजन्य वस्तु उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान गरेको जनाएको छ । गाउपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डिलाराम पाण्डेले पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान गरेको बताए । ठेक्का आह्वान गरे पनि सम्झौता भने भइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान भएको छ, पालिका आफैँले उत्खनन् गर्ने अवस्था देखिएन, फलतः ठेक्का प्रक्रियामार्फत् जाने निर्णय भयो’, उनले भने, ‘ठेक्का खोलिएको छ तर कसैसँग पनि अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता भइसकेको छैन ।’
नदीमा ठेकेदार पस्न दिँदैनौँ : राप्ती गाउँपालिका
जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकाले राप्ती नदीमा ठेकेदारलाई खोलामा पस्नै नदिने गरी आफैँ उत्खनन् गर्र्ने भएको छ । आफैँले उत्खनन् गर्ने निर्णय बमोजिम नदी तथा खोलाजन्य पदार्थमा यस वर्ष ठेक्का नखोलिएको पालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए । उनका अनुसार पालिका आफैँले उपकरणको व्यवस्थापन गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने र उत्खनन् गरिएको पदार्थ बल्ल ठेक्कामार्फत् बिक्री गरिने छ । ‘हामीले यस वर्ष खोला तथा नदीमा ठेकेदार पस्नै नदिने निर्णय बमोजिम उत्खनन्का लागि ठेक्का लगाएनौँ’, अध्यक्ष विष्टले भने, ‘पालिका आफैँले उत्खनन् गर्छ र उत्खनन् गरिसकेपछि बल्ल त्यसको बिक्रीका लागि ठेक्का प्रक्रियामा गइन्छ ।’ ठेक्का लगाउँँदा विगतमा चोरी निकासी ज्यादै बढेको र पालिका आफैँले उत्खनन् गर्दा यो चोरी रोकिने र पालिकाको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण हुने अध्यक्ष विष्टले बताए ।
बबईको छुुट्टै पिरलो : ठेक्का नलागेपछि आफैँ उत्खनन्
बबई गाउँपालिका आफैँ उत्खनन् गर्र्ने भन्दै गरेको निर्णयबाट पछि हट्यो अनि उसले उत्खनन्का लागि ठेक्का खोल्यो तर उत्खनन्का लागि ठेक्का परेन । ठेक्कै नपरेपछि यो पालिका आफैँले पहिला गरेको निर्णयमा फर्किन कर लाग्यो । ठेक्का नलागेपछि यो पालिकालाई अब नदीजन्य पदार्थ आफैँ उत्खनन् गर्न बाध्यता आइपरेको छ । दुई पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कसैले दरखास्त नदिएपछि आफैँ उत्खनन् गर्ने तयारीमा पालिका रहेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिरालाल भण्डारीले बताए । ‘ठेक्का आह्वान गरिएको थियो कसैले पनि दरखास्त नहालेपछि आफैँ उत्खनन् गर्ने तयारीमा रहेका छौँ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीले बताए ।
शान्तिनगरको पनि उस्तै बाध्यता
शान्तिनगर गाउँपालिकाले पनि नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का लगायो तर यहाँ पनि ठेक्का लागेन । फलतः यो पालिकालाई पनि अब आफैँ उत्खनन् गर्ने बाध्यता आइलागेको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मबहादुर मल्लले ठेक्का नपरेपछि आफैँ गर्ने तयारीमा रहेको बताए । यसका लागि साधन स्रोतको व्यवस्थापनमा जुटेको उनले बताए । ‘उत्खनन्का लागि ठेक्का खोलियो तर ठेक्का लागेन’, उनले भने, ‘ठेक्का नलागेपपछि पालिका आफैँले उत्खनन् गर्नु पर्ने भएको छ, यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा हामी जुटेका छौँ ।’
आफैँ उत्खनन् गर्दै गढवा
राप्ती पारीको गढवा गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ आफैँ उत्खनन् गर्ने भएको छ । उत्खनन्का लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर चुरेमा पठाएको यो पालिकाले उत्खनन्का लागि अनुमति आउनासाथ पालिका आफैँले उत्खनन्को काम थाल्ने पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरराज शर्माले बताए । उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरिने छ । ‘पालिका आफैँले उत्खनन् गर्ने छ, यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन पालिका आफैँले गर्ने छ’, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भने, ‘उत्खनन्का लागि चाहिने स्रोत साधन भाडामा लिएर उत्खनन्को व्यवस्था पालिका आफैँले गर्छ ।’ विगतका वर्षमा जस्तो नदीमा भएको मनपरी उत्खनन् यस वर्ष रोकिने र खोलामा जो पायो त्यो प्रवेश गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।