के.पी. सुवेदी
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले गरेको जनविरोधी कार्यको चरम अवस्था गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारी घटनालाई लिन सकिन्छ । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा विदेशमा गई रगत सुकाउँदै, पसिना बगाउँदै परिश्रम गर्न परिरहेको छ । रोजगारीको सम्भावना खोजी केही प्रयत्न गर्नुको सट्टा इसिएस प्रणालीद्वारा दक्षिण–कोरियामा काम गर्न जान भाषा परीक्षा दिन गएका युवामाथि गोली चलाएको घटनाले यो सरकार संवेदनहीन छ भन्ने गजबको उदाहरण दिएको छ ।
एक वर्षमा जनतामा आशावादी हुन सक्ने कुनै काम गर्न नसकेको सरकारले भाषा परीक्षा समयमै लिइदिनु पर्ने वा लिन नसकिने अवस्था भए के कारण हुन सकेन र कहिले हुनेबारे राम्ररी जानकारीमूलक सूचना संप्रेषण गर्नु पर्नेमा त्यत्ति पनि गर्न सकेन । ताल्लुकवाला निकायलाई जिम्मेवार बनाउने काम सरकारको हो । निकम्मा सावित भएको सरकारप्रति भरोसा टुटेर नागरिकमा एक प्रकारको निराशा बढिरहेको बेला सरोकारवाला विभाग र मन्त्री पनि युवाहरुसँग जिस्केकै शैलीमा प्रस्तुत भएको देखिएको छ । घटनाको प्रकृति अनुसार विभागीय मन्त्री र गृहमन्त्रीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु पर्नेमा सरकार गैह्रजिम्मेवार देखिएकै हो ।
यो घटनाको सत्य–तथ्य छानविन गरी प्रतिवेदन दिन गृहमन्त्रालयका प्रवक्ताको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझिएको छ, त्यसको कार्यन्वायन गर्ने सरकारले हो । यस अघि यस्ता कतिवटा प्रतिवेदन सरकारको दराजमा धमिरा लागेको भए पनि त्यसलाई सार्वजनिकसम्म नगरी जनतालाई झुक्याउँदै आएको छर्लङ्गै छ । यस्तो हुनुमा या त प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको हुन्छ या त कार्यान्वायन गर्ने ताल्लुकवाला निकायको प्रमुख त्यसको मुख्य दोषी हुन्छ । यसपछि एउटो गहकिलो प्रश्न गणतन्त्रविरुद्ध विष ओकल्नेहरुप्रति तेर्छिएको छ ।
बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका दुईजना युवा वीरेन्द्र शाह र सुजन रावतको आफन्तलाई सरकारले क्षतिपूर्ति स्वरुप उपलब्ध गराउन चाहेको दश÷दश लाख रुपैयाँवारेको प्रसङ्ग यहाँ तुलनात्मक अध्ययन गर्न सिकून् । पृष्ठभूमि जेसुकै भए पनि प्रचण्ड सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिणाम हो । केहीले प्रचण्डको एउटो सन्तानलाई गोली हानेर मारेर क्षतिपूर्ति दिन हामी तयार छौँ, स्वीकार गर्छौ भन्ने प्रश्न गर्नेले आफूप्रति सोझिएको अघिल्लो प्रश्नको उत्तर दिने ल्याकत राख्छ कि राख्दैन भन्ने कम महङ्खवपूर्ण कुरो होइन ।
यस्ता सयौँ, हजारौँ घटनामा राजतन्त्रकालमा भए पनि त्यहाँ कसैले यस्तै प्रश्न गरेको उदाहरण छ ? छैन । किन भने पाइँदैनथो, सकिँदैनथ्यो । हो, यही फरक हो निरङ्कुशतन्त्र र लोकतन्त्रमा तर दुर्भाग्य लोकतन्त्र भएर पनि संसदीय व्यवस्था विरोधीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हुँदा यो घटना नियोजित षड्यन्त्रभन्दा पनि अन्यथा नहोला ।
राम्रो गर्न अहिलेको सकारले नसकेको मात्र होइन कहिल्यै पनि सक्तैन । किनभने प्रधानमन्त्री जो यो प्रणालीको कार्यकारी प्रमुख हुन्, उनी स्वयम् यो व्यवस्थाप्रति पूर्णरुपले बफादार पात्र होइनन् । उनले धेरै ठाउँमा भनिसके कि यो व्यवस्था हामीले मानेका होइनौँ । हामीले यसलाई एउटा बिसौना बनाएका हौँ । यसको उपयोग गरेर हाम्रो लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन यो कुर्सीको उपयोग गरेर एक तीरले दुई सिकार गर्नु छ । त्यसैले विभिन्न आश्वासन बाँडेर, झुट बोलेर, बुथ कब्जा गरेर जसरी पनि जित्नु पर्ने व्यवस्थाकै चरित्रानुसार गरिएको भनेर आफ्नो आन्तरिक बैठक कक्ष वा प्रशिक्षण कक्षहरुमा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरिरहेको भिडियोहरु सार्वजनिक भएको छ । यस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गरेको सत्ताले गोली चलाउनु केही आश्चर्य होइन ।
आजभोलि प्रचण्डले फेरि दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै सरकारका गतिविधि अगाडि बढाएको सगर्व भनिरहेका छन् । वदनाम संसदीय व्यवस्थाको हुने तर फाइदा प्रचण्डको पार्टी र स्वयम् प्रचण्डलाई भएको देखिन्छ । विडम्बना मान्नु पर्ने हुन्छ कि सरकारको कार्यशैलीले व्यवस्था बदनाम भइरहेको छ, जनतामा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दो छ तर प्रधानमन्त्री यसबाट कत्ति पनि चिन्तित देखिन्नन् । बरु आफ्नो रणनीति सफलतापूर्वक अघि बढेको भनेर प्रफुल्लित छन् ।
आश्चर्यको कुरा के छ भने, माओवादीको ओरालो लागेको संगठन बचाउन उनै प्रचण्डले वर्गदुस्मन भनेर कांग्रेसको गर्धन नापे तर कांग्रेसले काँधमा हालेर हिँडेको छ । सत्ताको बलमा अहिले राज्यका सबै अङ्गहरुमा र सबै तहमा आफ्ना कार्यकर्ता भरेर कांग्रेसका समर्थकहरुको तेजोवध गर्दै सानातिना गल्तीहरुलाई पहाड बनाउँदै मुद्दा लगाएका छन् । पहिले एमालेले काँधमा हाल्यो । उ कमसेकम वर्गीय मित्र भनेर उससँगको राजनीतिक सम्बन्धको परिभाषित गरेको थियो, माओवादीले तर कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै हेरफेर गरेको छैन । सत्ता साझेदारी गर्न पहिलेको नीतिलाई परिवर्तन गरेर समय सान्दर्भिक नीतिमा फर्किनु पथ्र्यो, त्यसलाई विल्कुलै बेवास्ता गर्नु कांग्रेसको आत्मघाती कदम हो ।
माओवादीसँगको साझेदारी सकिँदाको दिन बल्ल कांग्रेसले यसलाई एउटा ऐतिहासिक गल्ती भन्ने दिन आउन सक्छ । किनभने कुनै नैतिकताको बन्धनमा नबाँधिने प्रचण्डनीतिले कांग्रेस सहकार्य तोडेको घोषणा गरे भने अनौठो मान्नु पर्दैन बरु कांग्रेसलाई गलहत्याएर सत्ताबाट बाहिर निकाल्ने हैसियतको पर्खाइमा हुन सक्छन् । अहिलेसम्म जनहितमा काम गर्न नसकेको र बालकुमारी घटनाजस्ता जनविरोधी कार्य सबै कांग्रेसको टाउकामा थुपारेर आफ्नो पार्टी दोषरहित रहेको दाबी गर्ने छन् । प्रचण्डले आफ्नो संगठनलाई पुनर्जीवित गरिसकेका छन् । उनीहरु यति धेरै दुरुत्साहित हुँदैछन् कि अप्रत्यक्ष कांग्रेसलाई जनयुद्धको स्मरण गर्न धम्क्याएको कथित जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रममा सबैले सुने तर त्यसको चेतना जसलाई हुनु पर्ने हो उसलाई नभएपछि कसको के लाग्छ ?