रेशम खड्का
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिले जारी लक (डाउनले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । राहत वितरण र खाद्यान्नको चरम अभावले विश्वव्यापी मानव सभ्यतामाथि नै प्रश्न चिन्न खडा गरेको छ । विशेष गरी हाम्रोजस्तो गरिब देशमा यसले थप संकट परिरहेको छ । यो भन्दा पनि अझै संकट ल्याउने देखिन्छ । नेपाल र नेपालीहरु अहिलेसम्मकै खाद्यान्न उत्पादन, आर्थिक, सामाजिक रुपले धेरैपछि परिसकेका छन् । यो ठूलो सिकाई हुनसक्छ ।
लकडाउनले नेपालीको आत्मनिर्भरताको मापन गरिसकेको छ । आयातीत तरकारी नपाउँदाको समस्या होस् वा दैनिक हातमुख जोर्ने खाद्यान्नको जोहो गर्न पनि आन्तरिक उत्पादनले हम्मे–हम्मे परेको कुरा उदाङ्गो भइसकेको छ । किनकि हामी लकडाउनको समयमा अन्य मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्न पाएनौँ भने त्यसको प्रभाव कति गम्भीर पर्दछ भन्ने कुरा पनि पुष्टि भइसकेको छ । कृषिप्रधान मुलुकमा पनि खाद्यान्न आयातको दर कहालिलाग्दो हुँदाको अवस्थालाई अब भावि सरकारले कृषिलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने आम नागरिकले अहिले लकडाउनको समयमा नियालिरहेका छन् ।
ठूला–ठूला क्षेत्र सहरीकरणले के हुने रहेछ । भू–उपयोग नीतिको आवश्यकता छ कि छैन ? रातारात धनी बन्ने नाममा भइरहेका खेतीयोग्य जमिनको अव्यवस्थित प्लटिङलाई रोक्न अब स्थानीय सरकार लागिपर्नुपर्ने हो कि होइन ? भन्ने विषय पनि लकडाउनले नै सुझाएको छ । ती ठूला सहर बजार, डिपार्टमेण्टल स्टोरहरुमा आज–भोलि खाद्यान्नको चरम आभव देखापर्दै छ ।
एकाधिकार कृषिबजार प्रणालीले पनि जारी लकडाउनमा के–कस्ता गतिविधिहरु भइरहेका छन् ? स्थानीय किसानहरुले फलाएको तरकारीबारीमै कुहिरहेको अवस्थामा पनि विचौलिया व्यापारीहरु भारतकै तरकारी खरिद गर्न लालायित हुनु कस्तो अभ्यास हो ? त्यो पनि लकडाउनले सिकाएको एउटा पाठ हो । सरकारलाई उब्जाएको प्रश्न चिह्न पनि हो । हो, अहिले बजारमा दूध विक्री हुन थालेको छ । तर पनि आयातीत पाउडर दूध भने हरेकका भान्सामा उम्लिरहेको छ । के यही हो समुन्नत कृषि प्रणाली ? यहाँका कृषकहरुलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले अब केही गहन भएर सोच्नु आवश्यक छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता आकाशको फल थियो । तर अहिले लकडाउनकाबेला बारीमा फलेको तरकारीले छाक टार्दाको आनन्द अनुभूतियोग्य छ । कति माया गरेका छौँ घरमा उम्रिएको तरकारीको बोटलाई हामीले । जति नै ठूला–ठूला कृषि फार्म भए पनि आखिर यो बिपत्तिको बेला काम लाग्ने त बारीकै तरकारी रहेछ नि ? हो यसले आम नागरिकलाई पनि केही हदसम्म सचेत बनाएको छ । हो नेपालीले पनि केही ठूला कारखानाहरुमा लगानी नगरेका होइनन् । तर अन्तमा दैनिक गुजारा चलाउने भनेको त दालचामल र तरकारी नै हो नि ? खोई कृषिमा लगानी ? लकडाउनले उब्जाएको प्रश्न हो, यो । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा अझै पनि ठूलो श्रमबजार सिर्जना हुनसक्छ । किनकि हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन यहाँ अझै पनि बाँझै रहेका छन् । तर यहाँको श्रम बजार अहिले धेरै विदेश पलायन भएको छ ।
साउदीमा कमाउन गएको नेपाली छोरो कोरोनाको संक्रमणले थलिएर काम गर्ने कम्पनीले उपलब्ध गराएको डेरामा रहिरहँदा नेपाली आमाको मन कति रोइरहेको छ । अमेरिकाको एउटा फ्ल्याटमा कोरोनाले आफ्नो छोराले ज्यान गुमाउँदा नेपाल आमाको मन कति विरक्त मानिरहेको छ ? वैदेशिक रोजगारी वाध्यता हो कि रहर हो ? वैदेशिक शिक्षा आवश्यकता थियो कि फेशन ? सबै विषयमा नेपालीलाई एकपटक फेरि घोत्लिन सिकाएको छ, कोरोनाले । ‘हो पोर्चुगलको एउटा फ्ल्याटमा ८ जना नेपाली कोरोनाले थलिँदा एक गिलास तातोपानी दिने कोही थिएनन्, कतारको एउटा कारखानाको क्वाटरमा दर्जनभन्दा बढी नेपाली बन्दीजस्तै बनेर दिन बिताइरहेका छन्, तर उनीहरुका बुबाआमा भने नेपालमा रहेर विदेशिएका छोराहरुको मुहार हेर्ने प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
हो, हामी भाग्यमानी पुस्ता रहेछौं । राणा शासन व्यहो¥यौं, पञ्चायती शासन व्येहो¥यौं, बहुदल, सशस्त्र द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड, गणतन्त्र, संघीयता, भीषण बाढी, महाभूकम्प अनि विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमण । सायद यो एउटा वायो युद्ध हो । किनकि वैज्ञानिकहरुले अबको विश्वयुद्ध आणविक नभएर वायोयुद्ध हुने भनेका थिए । समय फेरिएको छ । सरकार फेरिएको छ । पात्र फेरिएका छन् । तर प्रवृत्ति अझै पनि फेरिएको छैन । चिकित्सकलाई लगाउने पिपिईको खरिदमा अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार गर्ने राजनेताहरुले स्वास्थ्य उपचारमा खेलवाड गरेको भनेर चिकित्सकलाई धम्क्याउँछन् । स्वास्थ्य उपकरणहरुको खरिदमा करोडौँ रुपैयाँको कमिशनको खेल अझै पनि जारी रहेको देख्दा नेपाल आमा रोइरहेकी छिन् । बाँझो धर्ती रोइरहेको छ । खङ्ग्रङ्ग भएको पहाडले गिज्याइरहेको छ । तैपनि यी पात्रहरुको सोचमा परिवर्तन आउनसकेको छैन ।
अहिले बेलझुण्डीमा चिकित्सक अध्ययन गर्ने क्याम्पसमा एउटा म्यादी अस्पताल खुलेको छ । बुटवलको धागो कारखानामा कोरोना अस्पताल खुलेको छ । प्रतिष्ठान, प्रादेशिक अस्पताल र हेल्थपोष्टहरुमा नवजात शिशुहरुलाई दिइने नियमित खोप कार्यक्रम समेत रोकिएको छ । खोइ, सरकारको चेत खुल्नुपर्ने होइन र ? सरकारी अस्पतालहरु धेरै खोलौं, सेवासुविधा थप गरौँ । सहज रुपमा स्वास्थ्यसेवा प्रदान गरौँ भनेर जीवनभरि लड्ने डा गोविन्द केसी सरकारका कटुआलोचक पात्र मात्र बने, सल्लाहकार बन्न सकेनन्, सल्लाहकार बने त एउटा मास्कमा दुई रुपैयाँ कमिशन निकाल्न सक्ने राजनीतिक पात्र । यी सबैलाई लकडाउनले छताछुल्ल बनाएको छ । कोरोना एउटा संयोग हो, लकडाउन एउटा सिकाइको अवसर ।