भुवन पोख्रेल
अर्थतन्त्र भनेको उत्पादन, उपभोग र विनिमय वितरण तथा रावस्वको अन्तरसम्बन्धीत क्रियाकलापहरुको समष्टिगत संरचना हो । जसले दूर्लभ साधनको उचित वितरण र सदुपयोगद्वारा मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ । विश्वका विभिन्न देशको आर्थिक विकास तथा नागरिकको कल्याणका लागि आफू अनुकुलको आर्थिक प्रणालीको अवलम्बन गरेका छन् ।
वर्तमान समयमा पुँजीवादी, समाजवादी र मिश्रित गरी तीन प्रकारका आर्थिक प्रणाली रहेका छन् । पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भनेको अहस्तक्षेपकारी सरकारी भूमिका हुने, भाग र पूर्तिको अन्तरक्रियाबाट मूल्य निर्धारण हुने तथा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका रहने स्वतन्त्र आर्थिक प्रणाली हो । यो अर्थव्यवस्था, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा तथा पश्चिमी युरोपका देशहरुले अंगालेका छन् । समाजवादी अर्थव्यवस्था भनेको राज्यद्वारा पूर्णरुपमा नियन्त्रित तथा निर्देशित, निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका नहुने सरकारले योजनावद्ध रुपमा सम्पूर्ण आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने आर्थिक प्रणाली हो ।
यसलाई केन्द्रीय वा योजनावद्ध अर्थव्यवस्था पनि भनिन्छ । यो अर्थव्यवस्था चीन, उत्तरकोरिया, क्युवा, भियतनाम जस्ता देशहरुले अंगालेका छन् । मिश्रित अर्थव्यवस्था भनेको पुँजीवादी तथा समाजवादी दुईवटा आर्थिक प्रणालीबिचको समायोजन हो । पुँजीवादी र समाजवादी अर्थव्यवस्थाका राम्रा पक्षलाई समावेश गरी बनाइएको आर्थिक प्रणालीलाई मिश्रित अर्थव्यवस्था भनिन्छ । यो अर्थव्यवस्था नेपाल, भारतलगायतका अतिकम विकाशित तथा विकाशील राष्ट्रहरुले अवलम्बन गरेका छन् ।
अतिकम विकसित राष्ट्रहरुले आफ्नो देशको आर्थिक दरिद्रता, आर्थिक पछौटेपन, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, अभाव आदिबाट नागरिक तथा देशको मुक्तिका लागि आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य तथा लक्ष्य लिएका हुन्छन् । प्रतिव्यक्ति आय उच्च हुनु, प्रतिव्यक्ति उत्पादनमा वृद्धि हुनु, राष्ट्रिय आय उच्च हुनु आर्थिक विकास हो भनेका छन् । आर्थिक विकास भनेको एउटा प्रक्रिया हो । जसका कारण एउटा अर्थ व्यवस्थाको दीर्घकासम्म वास्तविक राष्ट्रिय आय वृद्धि भइरहन्छ ।
आर्थिक विकाससँग सम्बन्धीत तीन तत्वहरु गरिबी, बेरोजगारी र असमानता हुन् । देशको वास्तविक राष्ट्रिय आय तथा प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुँदा पनि देशमा गरिबी, बेरोजगारी र असमानता छ भने त्यसलाई आर्थिक विकास भन्न सकिँदैन । त्यस देशको आर्थिक विकास त्यतिबेला भएको मानिन्छ । जतिबेला गरिबी, असमानता र बेरोजगारी हट्छ ।
विकासका सूचकहरुमा उच्च प्रतिव्यक्ति आय, उच्च राष्ट्रिय आय, उच्च जीवनको भौतकि गुण, उच्च मानव विकास सूचक, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, गरिबी, बेरोजगारी र असमानता कम, मानव कल्याणमा वृद्धि सम्पदाको उचित प्रयोग तथा संरक्षण, वातावरणीय, सन्तुलन, मानव खुसी आदि हुन् । नेपालले मिश्रित आर्थिक प्रणाली अङगीकार गरेको छ । नेपालको अर्थव्यवस्थाका प्रमुख आधारहरु कृषि, उद्योग तथा व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार आदि हुन् । आर्थिक विकास कुनै पनि मुलुकको अभिष्ट हो । यो त्यतिकै प्राप्त हुँदैन । यसका लागि दृढ इच्छा शक्ति र कठोर कार्यअनुशासन चाहिन्छ ।
कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । यसले कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपी करिब ३३ प्रतिशत योगदान छ । त्यसर्थ कृषि क्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । कृषिलाई निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरु आकर्षित हुन सकेको छैन ।
गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिचाही, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण कृषि उद्योगहरुसँगको समन्वयको अभाव रहँदै आएको तथा बजारमुखी उत्पादन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रुपमा नभई परम्पराका रुपमा अवलम्बन गरिँदै आएको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, बाली र बस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्इक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपाल १,४७, ५१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगेटेको हिमालको काखमा रहेको एउटा सुन्दर दक्षिण एसियाली भूपरिवेष्ठित देश हो । यो दुई विशाल राष्ट्रले घेरिएको छ । नेपाल विश्वका देशहरुमध्ये गरिब देशको सूचीमा पर्दछ । न्यून आय, अशिक्षा, कृषिमा परनिर्भरता, उचित ज्ञानको अभाज, रोजगारीको अवसको अभावलाई गरिबीको प्रमुख कारण भनिन्छ ।
यातायात, विद्युत, सञ्चार आदि जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । भौतिक पूर्वाधार जति राम्रो हुन्छ, देशको आर्थतन्त्र पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ तर नेपाल विकासउन्मुख मुलुक भएकाले उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधारको उपलब्ध हासिल गर्न अझै लामो यात्रा तथ गर्न बाँकी छ ।
बेरोजगारी देशको विकासको प्रमुख बाधक हो । नेपालमा व्याप्त बेरोजगारीका कारण युवा पलायन बढ्दो छ । नेपाल विकासको दृष्टिले पछि पर्नुको एउटा प्रमुख कारण राष्ट्रको राजनीतिक अवस्था हो । विकसित अर्थतन्त्र देशलाई समृद्ध र सफल बनाउने अपरिहार्य मापदण्ड हो । यो तब मात्र सम्भव छ जब सरकारले बनाएका योजनाहरु लक्ष्य पूरा गर्न सक्छन् । ती सबै जनताका लागि पारदर्शी हुन्छन् तर नेपालमा धेरैजसो योजनाले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनन् । राजनीतिक एकताको अभाव, पक्षपात, नातावाद, धुसखोरी र भ्रष्टाचार नै राष्ट्रलाई अन्धकारभय भविष्यतर्फ धकेल्ने मुख्य बाधक हुन् । छोटकरीमा भन्नुपर्दा नेपाल भ्रष्ट र अकुशल सरकारद्वारा सञ्चालित छ जसले गर्दा अस्थिरता र अनिश्चितता छ ।
नेपाल प्राकृतिक सम्पदाको उपयोगमा न्यूनता देखिन्छ । गुणात्मक प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको लागि बहुमूलय उपहार हो । नेपाल जल, जमिनm जंगल, जडीबुटील हिमाल जस्ता प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले धनी छ । जलस्रोतको दृष्टिले विश्वको दोस्रो धनी हो, जलविद्युतको सैद्धान्तिक क्षमता करिब ८३ हजार मेगावाट छ भने प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य उत्पादन ४४ हजार मेगावाट छ तर उत्पादनमा न्यूनता देखिन्छ । अबको हाम्रो देशको मुख्य कार्यभार भनेको तिव्र आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो । आर्थिक विकास र समृद्धि साथसाथै न्यायपूर्ण वितरण र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कायम हुन्छ ।
श्रम निर्यात र बस्तु आयात गर्ने वर्तमान पिछडिएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी श्रमबाट स्वदेशमै उत्पादित बस्तु निर्यात गर्ने विकसित अर्थतन्त्रमा बदल्नुपर्ने आजको प्रमुख चुनौती हो । नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एकातिर उनीहरुका लागि सरक्षा चुनौती चुलिँदो छ भने यस मुलुकको विकासको गति पनि अल्मिलिएको र निकै समस्यामा परेको छ ।
दक्ष जनशक्ति नेपाल निर्माणमा लाग्नुपर्ने र त्यसको लागि राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्ने गर्दछन् । नेपाली युवालाई देशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना नभएसम्मका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने, सुरक्षित रुपमा विप्रेषण भित्र्याउने र सिप, क्षमता र अनुभव लिएर स्वदेश फर्कनका लागि नेपालमा र सम्बन्धीत रोजगारदाता देशमा जान, रहर, बस्न र सुर।क्षित रुपमा फर्कन सहजीकरण गर्नु जायज छ तर त्यति नै जोड लगाएर स्वदेशमै स्वरोजगार सिर्जना गरी समाज र परिवरसँग रहन उत्प्रेरित गर्न पनि जरुरी छ ।
हाल नेपालको अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली मात्रै भएको छ, अब कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्दै आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन र रोजगारमुखी कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । दक्ष, अर्धदक्ष वा अदक्ष जे जस्ता भए पनि युवा शक्ति विदेशिने कारण देश विकास हुन नसकेको तीतो यथार्थ हो । यसलाई नबदल्ने हो भने आगामी एक सय वर्षपछि नेपालको अवस्था यस्तै रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वास्तवमा अब विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर श्रमशक्ति नेपालकै विकास र समृद्धिमा लगाउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले नीति बनाउन जरुरी छ । नेपाली दक्ष, अर्धदक्ष, अदक्ष, जनशक्ति लाखौँको संख्यामा विदेशिनु परेको विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि पुँजी आकार्षित गरी नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र आयातभन्दा निर्याततर्फ जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा रोजगारीको अथाह सम्भावना रहेको र कृषि, पर्यटन र जलस्रोतबाट नेपालमा लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको यथार्थ हो । वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवा जनशक्ति कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यो समूह आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबाले सक्रिय समूह हो । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार यस्तै सक्रिय समूहबाट १९ लाख २१ हजार। ४९४ जना विदेशमा बसोबास गरिरहेको देखियो । गरिबीको दूसचक्रबाट देशलाई निकाल्न नसकेसम्म भावी कयौँ पुस्तासम्म यही विदेशिनेको संख्या बढ्ने क्रमको निरन्तरता रहिरहन्छ । रेमिटेन्सको अर्थतन्त्र धान्नु भनेको हुहियाउँले आकाश थेग्छु भने सरह हो ।
गणतन्त्र, लोकतन्त्र स्थापना पश्चात आएको वैदेशिक रोजगार ऐनले समेत परम्परागत श्रम निर्यात गर्ने सिलसिलामा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । अर्थशास्त्रले विदेशिएका युवाले पठाएको विप्रेषण्को प्रतिशतको हिसाब गर्न सक्ला, तर बाकसमा बन्द भएर हरेक दिन त्रिभुवन अन्तराृष्ट्रिय विमानस्थलमा उतारिने युवाहरुको लाशको हिसाब किताब हुन सक्दैन । त्यसबाट उजाडिएको परिवारको कथा व्यथा कुनै अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले विवेचना गर्न सक्दैन ।
विदेशमा राम्रो शिक्षा, पढ्ने नाममा, रोजगारी पाउने लालसामा धेरै कमाउन, सुखी जीवन जिउने र उपचार गर्ने नाममा खरबौ रुपैयाँ नेपाली मुद्रा विदेशमै गएको छ । विदेशमा कमाएको पैसा विलासी सामान किन्ने लोभमा उतै फर्किएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसले कुनै योगदान गरेको छैन । राज्यले करौडौँ लगानी गरेका विशेषज्ञ, विज्ञ र वैज्ञानिकहरु राम्रो रोजगारीका लागि विदेशमै बसेर मुलुकलाई खोक्रो बनाइरहेका छन् । श्रम निर्यात र बस्तु आयात गर्ने परनिर्भर बजार अर्थतन्त्रको विस्तार र कृषि प्रधान अर्थन्त्रको तिव्र विघटनको क्रमलाई विराम दिएर मात्र हाम्रो देशको सुल्टो यात्रा हुन सक्छ ।
औद्योगिक पुँजीको सट्टा वित्तीय पुँजीको विस्तार र राज्य सत्ताको दोहनको क्रम बढ्दो छ । दलाल पुँजीको विगविगी छ । अब राष्ट्रिय औद्यौगिक पुँजीको विकास र तलबाट सामुदायिक क्षेत्रको जग निर्माण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारमा समुन्नत समाज र समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपाली बनाउनु आजको आवश्यकता हो । नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य समस्याहरुमा उच्च आयात तथा न्यून निर्यात हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन ।
स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित भएको छ । नेपालको उपभोक्तावादी संस्कृति र रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र पनि प्रमुख समस्या हो । अर्को सेयर र घरजग्गामा लगानी, बैंक र व्यक्तिको लगानी सेयर र घरजग्गा जस्ता अनुपात्क क्षेत्रमा केन्द्रित छ । सरकारको कम पुँजीगत खर्च र चालु खर्चमा वृद्धि भएको छ । कम पुँजीगत खर्च राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ति आदि विभिन्न कारणले हुन्छ ।
उच्च व्याजदर र मुद्रास्फीति वर्तमान अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य धक्काका कारण सरकारले व्याजदर बढाएर विदेशमा प्रवाहित तरलतालाई नियन्त्रण गर्न परिमाणात्मक कडाईको उपाय अपनाएको छ ।