गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ७ माघ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च निरासा जनक रहेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को पँुजीगत खर्च हेर्दा निराशाजनक अवस्था रहेको पाइएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना पुस मसान्तसम्ममा १६ प्रतिशत बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १५.८५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो अवस्थाले अबको ६ महिनामा ८४ प्रतिशत पँुजीगत खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यस अवधिमा यति रकम खर्च हुने अवस्था भने देखिँदैन । भएको बजेट समेत खर्च नहुने अवस्था रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार बजेट रहेको थियो । जसमा पुस मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ६८ करोड ५३ लाख पाँच हजार एक सय ५२ रुपैयाँ ८९ पैसा खर्च भएको छ । जुन खर्च १५.८५ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार बजेट रहेको थियो । जसमा दुई अर्ब ७६ करोड ३८ लाख ७८ हजार २ सय ८२ रुपैया ९७ पैसा खर्च भएको छ । जुन खर्च २०.२९ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ । प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब १६ करोड कम रहेको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा देखिने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
पुँजीगत खर्च रकम खर्च हुन नसक्दा बजार चलायमान हुन नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण शर्मा बताउँछन् । ‘पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेमा मात्र बजारमा आर्थिक चलायमान हुन्छ’, अध्यक्ष शर्माले भने । पैसा डम्पिङ भएमा बजारमा चलायमान नहुने उनले बताए ।
पुँजी बजेट खर्च भएमा विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री खरिद विक्री हुने, मजदुरले रोजगार प्राप्त गर्ने भएकाले जम्मा भएको रकम चलायमान हुने अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । प्रदेश सरकारको हालसम्मको यो पुँजीगत खर्च सन्तोष जनक मान्न नसकिने उनको भनाइ रहेको छ । ‘आर्थिक वर्षको आधा वर्ष सकिँदा समेत १६ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु राम्रो होइन’, अध्यक्ष शर्माले भने । विकासमा राजनीति गर्न नहुने समेत उनी बताउँछन् । ‘विकासमा सरकार र प्रतिपक्ष सबै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ, जसले गर्दा विकास निर्माणको कामले गति लिने छ’, अध्यक्ष शर्माले भने ‘तर त्यस्तो अवस्था देखिँदैन ।’
अहिलेको विकास बजेटको खर्च हेर्दा आप्mनै गतिले खर्च भएको देखिएको उनको भनाइ छ । अहिले बैकको व्याजदर घट्दै गएको र जग्गाको कारोबार पनि केही बढेको कारण बजारमा केही चलायमान हुन थालेको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । ‘बैंकको व्याज दर घटेर तथा जग्गाको कारोबार बढेर आर्थिक चलायमान गराउन केही सहयोग पुगेको छ’, अध्यक्ष शर्माले भने । लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै सम्भावना भए पनि त्यसको कार्यान्वय हुन नसकेको उनको भनाइ रहेको छ । ‘यहाको सम्भावनालाई निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर अगाडि बढेमा प्रदेशको आर्थिक रुपमा अगाडि बढाउन सकिने छ’, अध्यक्ष शर्माले भने ।
पुस समान्तसम्म प्रदेश सभाको जम्मा २६.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३०.८६ र पुँजीगततर्फ १२.७० प्रतिशत खर्च भएको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोगको जम्मा २२.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २३.६४ र पुँजीगततर्फ १४.०२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा ५.०२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ ५.२१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ०.१० प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको जम्मा २१.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २२.१९ र पुँजीगततर्फ ९.४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १४.१९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १९.० र पुँजीगततर्फ २.५० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १७.५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १८.३९ र पुँजीगततर्फ ९.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । गृहमन्त्रालयको जम्मा ३५.२१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३७.६८ र पुँजीगत ३२.४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २१.३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २९.५५ र पुँजीगततर्फ १०.३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा १२.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३४.५० र पुँजीगततर्फ १२.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा २०.४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३०.०१ र पुँजीगततर्फ २०.०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा १७.१९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १८.१७ र पुँजीगततर्फ ११.०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा ३३.२८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २९.१५ र पुँजीगततर्फ ४१.१६ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा १५.७३ बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २१.२९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अर्थ विविधतर्फ कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षक अन्तर्गत २८.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षक अन्तर्गत जाने गरेको छ ।