यादव गिरी
मानव जातिले सङ्कलन गरेका अनुभव एवम् अनुभूति नै ज्ञान हो । ज्ञानको हस्तान्तरण र उत्पादनको प्रक्रिया नै शिक्षा हो । गुरुकुल शिक्षा पद्धतिबाट सुरु भएको नेपालको शिक्षा क्रमशः प्रविधियुक्त बन्दै गएको छ । शिक्षामा पूर्वीय एवम् पाश्चात्य चिन्तनलाई समन्वय गर्नु आजको आवश्यकता हो । अब शिक्षालाई विकास र सिप एवम् प्रविधिसँग जोड्नु पर्छ ।
शिक्षा जीवनोपयोगी हुनु पर्छ । होइन भने यसले शैक्षिक क्षति मात्र बढाउँछ तर विडम्वा न त सरकारले आफ्ना विद्यालयबाट अभिभावकका मन जित्न सफल भएको छ न त निजी विद्यालयलाई लगानीमैत्रीको वातावरण निर्माण गरी ढुक्कका साथ विद्यालय निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गरेको छ । यस अवस्थामा यहाँको शिक्षा आंशिक प्यारालाइज्ड रहेको छ भने केही मात्राको व्यवस्थापन सरकारी निकायको नीतिगत चुनौतीलाई सामना गर्दै अभिभावकका मत र मन जित्न सफल भएका छन ।
सकारको शैक्षिक उपलब्धिको इज्जत धानिदिएका छन् । र पनि, सरकार निजी विद्यालयप्रति सकारात्मक छैन । पछिल्लो चरणमा शिक्षा विधेयक संसदीय मितिमा छलफल भइरहँदा संस्थागत विद्यालयमाथिको तुष तथा आक्रोश सञ्चारका माध्यमहरुबाट देखिने तथा सुनिने गरिरहेका छन् । यस अवस्थामा संस्थागत विद्यालयलाई नजिकबाट नियाल्न आवश्यक देखिन्छ । विद्यालय शिक्षाको नीतिगत बहसमा संस्थाहरुको स्वामित्वसम्बन्धी छलफलले चाहिनेभन्दा बढी समय पाउँछन् ।
निजी वा सरकारी कसरी ठिक वा बेठिक भन्ने विषयमा सहभागी पहिल्यै आफ्ना धारणा बनाएर बसेका हुन्छौँ अनि आफ्ना दलिलहरु पस्केर आफ्ना कुरा माथि पार्न लाग्छौँ । त्यसका लागि हामीसँग चलन चल्तीका केही रेडिमेट डाइलगहरु पनि छन् । यो एउटा दोहोरिरहने चलचित्र जस्तो पनि हुन्छ । यस्ता बहस वा रेडियो वा टेलिभिजनका अन्तर्वार्ताहरु जहाँ अक्सर तिनै तिनै सवालहरु त्यसरी नैं सोधिन्छन्, उही शैली र उही भाकामा । र, उत्तर दिनेले पनि उही शैलीमा निर्धारित डाइलगहरु दोहो¥याउने गर्दछन् ।
निजीले लुट्यो, नाफा कमायो, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा यस्तो हुन्न, संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ, देशका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरेन यस्तै–यस्तै विषय उठिरहन्छन् अनि यसमा सरकार पक्षलाई जोडिन्छ । सत्तामा बसेकाहरु निजीसँग नतमस्तक छन्, सांसद् पद नै किनेका छन्, नीति निर्मातालाई प्रभावमा पारेका छन् । नागरिकको शिक्षामा सहज पहँुचका लागि निजी विद्यालय सके बन्द गर्ने, नसके नियन्त्रण गर्ने प्रेसक्रिप्सनका साथ अक्सर आयोग, कार्यदल, अनुसन्धान, सेमिनार, बैठक, छलफल, अन्तर्वार्ता, लेख, चिया गफ मैजारो हुन्छन् ।
निजी विद्यालयहरु आफैँ चाहिँ आफूलाई निकै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा ठान्दछन् । खास गरी पछिल्ला दुईवटा संविधानमा नै निःशुल्क शिक्षाबारे भएको व्यवस्था, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, आरक्षण छात्रवृत्तिमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले मात्र पाउने हैसियत, विद्यालयको सञ्चालनको बढ्दो लागत, शुल्कमा सरकारको पक्षबाट हुने आलोचना, विद्यार्थी सङ्गठन र मिडियाले शुल्कबारे गर्ने हल्लाखल्ला, विद्यालयका अन्य सेवाहरुमा हुने नियन्त्रण, यातायात प्रणालीले बढाएको जोखिम, पढाइबारे बदलिन खोजेको र बदलिन नसकेर कचकल्टिएको सामाजिक धारणा, विद्यार्थीको बदलिँदो मनोविज्ञान, बालअधिकार र मनोविज्ञानको बदलिँदो परिभाषा तथा मान्यता, शिक्षक अभाव, सामुदायिक विद्यालयमा बढ्दो सरकारी लगानी तथा प्राथमिकतालगायत यस्ता दर्जनौँ विषय छन् । जसले निजी विद्यालय आफैँ पनि प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छन् । यी र यस्ता अनगिन्ति विषयहरुको व्यवस्थापनमा सबै निजी विद्यालय तयार भएका छैनन् ।
खासमा निजी विद्यालयहरु खुलेको समयमा यी कुनै पनि विषयहरु अस्तित्वमा नै थिएनन् । ठ्याक्कै भन्ने हो भने परिस्थिति यसभन्दा उल्टो थियो । विज्ञानको सामान्य नियम हो, समाज गतिशील छ । गतिशीलतालाई पछ्याउने कुरामा निजी विद्यालय पहिलो पटक तिल्मिलाइ रहेका छन्, हड्बडाएका छन् । नीतिको बहस गर्न मैदानमा उत्रनेहरुले यो विषय बुझेका छन् कि छैनन् ? शिक्षाको अगाडिको बाटोमा बहस गर्नेहरुले यो विषय थप पर्गेल्नु राम्रो हुन्छ । तिनीहरुले सामुदायिक विद्यालयसँग जोडिएका परिवेश पनि उत्तिकै बुझ्न आवश्यक छ । यद्यपि यो लेखको दायरा सामुदायिक विद्यालयसम्म पुग्दैन । लेख निजी विद्यालयकै विषयमा सीमित रहनेछ ।
निजी विद्यालयलाई सरकारले बचाउन कुनै कोसिस गरेको छैन । सरकारका प्रयत्नहरु एकपछि अर्को गरेर निजी विद्यालयलाई सञ्चालन व्यवस्थापनमा कस्ने नै छ । त्यसो भए सरकारले किन बन्द नगरेको त ? किन चल्न दिएको त ? विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु पनि यस्तो प्रश्न गर्छन् । ताजुव लाग्छ, समाज परिवर्तनको हुटहुटीले क्रान्तिकारी सोच जन्माउनु राम्रो हो तर परिवर्तन कसैका आत्तुरीले मात्र हुँदैन । परिवर्तन त उपयुक्त परिस्थितिले हुने हो । शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयको अग्रता स्थापना गर्नका लागि परिस्थिति निर्माण गर्ने प्रश्न अहम् हो । प्रयत्न बिल्कुलै त्यतातिर मुखरित छैन ।
भगिरथ प्रयास गर्नु पर्ने मानिसहरु छिमेकीकै उछितो काड्न व्यस्त छन् । कुरा काट्न सजिलो हुन्छ, गर्न गाह्रो छ तर देशको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर नसुधारी सम्भव नै छैन । यो सुधार्ने काम निजीको विरोध गरे जसो सजिलो छैन । जुन दिन तपाईँ साँच्चै आफ्नो घर बनाउने कुरामा गम्भीर भएर लाग्नु हुन्छ अनि छिमेकीको राम्रो घरको महङ्खव, अर्थ र त्यो बनाउन उसले गरेको मिहिनेत बुझ्न सक्नुहुन्छ । आज निजी विद्यालयको विरोध गर्ने समुदायलाई सामुदायिक विद्यालय सुधारको एजेण्डामा गम्भीर बनाउन आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालय सुधार्न थालेपछि थाहा हुनेछ कि सुधारको मिहिनेत, प्रतिबद्धता, चुनौती र लागत के रहेछ ।
आज २९ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय सङ्ख्याका हिसाबले जनताका छोराछोरीलाई पढाउन पुग्ने सङ्ख्या हो । सरकारले आफूले पनि विद्यालय खोलेको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि खोल्न दिएको छ । अभिभावकको अपेक्षा सामुदायिक विद्यालयले पूरा गर्न नसकेकाले नै निजीमा सन्तान पढाइरहेका छन् । यति शास्वत कुरालाई नबुझेर अर्को प्रयत्नको कुनै अर्थ छैन । निजीसँग विद्यार्थी आफूतिर तान्ने शक्ति छ । सरकारीसँग विद्यार्थी अन्त फाल्ने चरित्र र शक्ति छ अनि के हुन्छ ? यो तान्ने र फाल्ने बलहरुको दिशा परिवर्तन गर्न चाहिँ कसले के गरेको छ ? सामुदायिक विद्यालयको सुधारको एजेण्डाको कुरा गर्दा निजीलाई सरापेर कुनै परिणाम निस्कँदैन ।
मेरो बारीको उत्पादकत्व बढाउन छिमेकी किसानलाई सरापेर के हुन्छ ? सामुदायिक विद्यालयको उत्पादकत्वमा समस्या हो । यो उत्पादकत्व बढाउने सजिलो काम होइन । सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सबै जनाले कोसिस गर्नै पर्दछ । यही आर्थिक वर्षको बजेटकै कुरा गर्ने हो भने पनि वर्षभरि उठ्ने राजस्वको निकै ठुलो हिस्सा सामुदायिक विद्यालयमा खर्च हुँदैछ ।
आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य दश खर्बमध्ये एक सय ९७ अर्ब अर्थात ११.२६ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ । यत्रो राजस्व खर्च भएको क्षेत्रको प्रभावकारिता सबैको चासोको विषय हो, हुनै पर्दछ । होइन भने लेखा परीक्षणले यो खर्चलाई वेरुजु प्रमाणित गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्न सक्छ । राजस्वको यो दुरुपयोगका विरुद्धमा जनताले बोल्ने दिन आउन सक्छ । राजस्व नाकाबन्दी हुन सक्छ । लोकतन्त्र हो, यो सम्भव छ ।
समाजवाद तिर हिडौँ वा पुँजीवादतिर ? बजारको उपस्थितिलाई नकार्न सकिन्न । बजारमा उपभोक्ता हुन्छन् । शिक्षाका उपभोक्ताको क्रय व्यवहार (buyer behavior/consumer behavior) के हो ? अभिभावकले के खोजिरहेको हो ? Consumer Behavior समात्न सकेको निजी क्षेत्रले हो । हामीले शिक्षा Public Goods हो त भन्यौँ तर Customer Satisfaction का बारेमा हामीलाई सोच्न मन लाग्दैन । शिक्षाको कुरा गर्दा शास्त्रीय हिसाबले समाजवाद, access, equity, public goods भनेर मात्र हुँदैन । समाजवादी रोमान्सले public education system डुबाएका बग्रेल्ती उदारहण संसारका धेरै ठाउँमा छन् ।
Governance को समस्या पनि हेरिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रसँग तुलनात्मक लाभको अवसर उपलब्ध छ । निजीमा आफैँभित्र चाहिँ भ्रष्टाचार भन्ने नै हुँदैन । निजी क्षेत्रको संरचनात्मक लाभ के हो भने त्यहाँ प्रहरी, अख्तियार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सबै आफैँमा उपलव्ध छ । सरकारी क्षेत्रसँग यो संरचनात्मक लाभ होइन, बोझ छ ।
मुद्दा अन्य कुराको हुँदै होइन, प्रभावकारिताको हो । एक सय ९७ अर्ब वार्षिक स्रोत परिचालन भएको क्षेत्रको प्रभावकारिता पुष्टि हुन्छ ? यो विनियोजन जस्टिफाइ हुन्छ ? सरकारी क्षेत्रको यही Performance gap ले निजी क्षेत्र अडिएको हो । स्रोतको समस्या होइन, परिचालनको समस्या हो । जवाफदेही प्रणालीको अभाव हो ।
आधारभूत कारण वहाल रहेसम्म कसैले सरापेर निजी विद्यालय बन्द हुन सक्ने स्थिति छैन । दुवोको टुप्पो चुँडेर दुवो नमासिए जस्तो हुन्छ । जरोबाटै खोतल्न खुरका खुर सामुदायिक विद्यालयको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्नु पर्छ, उधारोमा होइन । दीर्घकालमा सफल सार्वजनिक विद्यालयको माझमा निजी विद्यालय कम हुन सक्लान् । त्यसका लागि पहिला निजी विद्यालय मासौँला, अनि सार्वजनिक विद्यालयको सुध्रेलान् भन्ने नसोचौँ । त्यो उल्टो बाटो हुन्छ ।
सार्वजनिक विद्यालयले आफूलाई प्रमाणित गरेपछि निजीबाट ह्वारह्वार्ती विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा जाने छन् । केही केही ठाउँमा देखियो त ! त्यस्ता ठाउँमा निजी पहिला बन्द भएका होइनन् । पहिला सामुदायिक सुध्रिएका हुन् । सफलताको कथा त्यहीँ छ । सफलताका कथाबाट सिकौँ । निजीको अस्तित्व आशिर्वाद र श्रापका बिचमा छैन । निजीको अस्तित्व सामुदायिकको सफलता र असफलताका बिचमा छ ।