प्रदेश समन्वय समितिको बैठक
गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ५ माघ । प्रदेश समन्वय समितिको बैठक विहीवार दाङमा सम्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय समितिको बैठक चार÷चार महिनामा नियमित रूपमा बस्दै आएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री चौधरीले अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबिच समन्वय, सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । अहिले प्रदेश सरकार अधिकारका लागि संघीय सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइहेको भन्दै पालिका र प्रदेशको सहकार्य भइरहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने नगद अनुदान अन्त्य गर्नु पर्ने बताएका छन् । नगद अनुदानले प्रभावकारिता कम भएको, सिर्जनशीलता नभएकाले अब नगद अनुदान हटाएर सिप र आर्थिक विकाससँग जोडिएका प्रविधि दिनु पर्ने उनले बताए । उनले अबको काम उपलब्धिमूलक बनाउने गरी सरकार क्रियाशील हुनु पर्ने बताए । प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि नगद अनुदान हटाएको र आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको मुख्य मन्त्री चौधरीले बताए ।
बैठकमा सहभागीले वन, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, राजस्व सङ्कलनका विषयमा जटिलता भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । प्रदेशले बनाएको वन ऐन संशोधन गरी सहज बनाउनु पर्ने, नदीजन्य वस्तुको घाटगद्दी गरेर बिक्री वितरण गर्नु पर्ने बताएका थिए । उनीहरूले समन्वय नभएकाले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा समस्या भएको, योजना दोहोरिएको समेत बताएका थिए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसीले प्रदेश सरकारले योजनाहरू एकीकृत बैंकमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको बताए । बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, विभिन्न निकायका प्रमुख, स्थानीय पालिकाबाट समितिमा मनोनित प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।