अमरराज आचार्य
दाङ, २६ पुस । मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार बसेको बैठकले उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत लाइन जोड्ने निर्णय ग¥यो । निर्णय अनुसार काटिएको विद्युत लाइन जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दियो । एक दिन पहिले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय सम्बन्धित निकायसम्म कार्यान्वयनका लागि पुग्न भने सकेको छैन ।
सरकारले निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन जिल्लामा बुधवारसम्म हुन सकेको छैन । केन्द्रबाट बुधवार दिउँसोसम्म पनि कुनै परिपत्र नआएका कारण उद्योगमा काटिएको लाइन जडान नगरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्रका प्रमुख दिवाकर प्याकुरेलले जानकारी दिए । ‘हामीलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन’, उनले भने, ‘केन्द्रको निर्देशन आएपछि त्यसै अनुसार निर्णयमा जान्छौँ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भनेर सुने पनि आधिकारिक रूपमा जानकारी नआएको प्रमुख प्याकुरेल बताउँछन् । केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै जिल्लामा रहेका सिमेन्ट उद्योगका लाइन काटिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वन हुने आशामा उद्योगहरू छन् । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति समेत बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् । विद्यतु जोडिने आशामा रहेका उद्योगहरू विद्युत नभएपछि उद्योगहरू अहिले ठप्प छन् ।
घोराही सिमेन्ट उद्योगका अमर सुवेदीले सरकारले विद्युत जोडिदिने निर्णय भएपछि यसको कार्यान्वय छिट्टै हुने उनको विश्वास रहेको छ । ‘सरकारले निर्णय गरिसकेपछि अब त्यसको कार्यान्वयन हुने आशामा छौँ’, उनले भने, ‘विद्युत नहुँदा काम रोकिएको छ, विद्युत जोडिने बित्तिकै काम सुरु हुन्छ ।’