देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, १९ पुस । स्थायी राजधानी क्षेत्रका जग्गा धितो राखेर लिन पाउने ऋणमा लगाइएको सीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हटाएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले राजधानी क्षेत्रका स्थानीयले जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिँदा उनीहरूलाई सीमा निर्धारण गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयानुसार राजधानी क्षेत्रका जग्गा धितो राखेर २० लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण लिन पाउने गरी सीमा तोकिदिएको थियो । तर बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन सरकारले लगाएको ऋणको यो सीमा हटाइदिएको छ ।
‘ऋण लिनका लागि लगाइएको सीमा पूर्णरूपमा हटाइएको छ’, सरकारका प्रवक्ता एवम् गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले भने, ‘स्थानीयलाई परेको असहजता महसुस गरेर यो निर्णय गरिएको हो ।’ सरकारको यो निर्णयपछि राजधानीबासीले जग्गा धितो राखेर जग्गाको मूल्याङ्कनका आधारमा जति पनि ऋण पाउन सक्ने छन् । ‘जग्गाको मूल्याङ्कनका आधारमा अब स्थानीयले जति पनि ऋण पाउने भए’, प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘अब यति उति मात्रै पाउने भन्ने भएन ।’
तत्कालीन सरकारले राजधानी व्यवस्थापनका लागि बाधा पुग्न सक्ने भन्दै ऋणमा सीमा निर्धारण गरिदिएको थियो । बैंकमा जग्गा धितो राखेर ठुलो रकम ऋण लिएमा कोही–कसैले उक्त ऋण तिर्न नसक्दा बैंकले जग्गा लिलाम गर्ने र बैंकले बिक्री गर्न खोज्दा जग्गा खण्डीकरण हुन सक्ने भन्दै सरकारले ऋणमा कसी लगाएको थियो । ‘कोही कसैले ठुलो रकम ऋण लिएको खण्डमा उसले त्यो ऋण तिर्न नसकेपछि जग्गा लिलाम हुने भयो’, सरकारका प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘लिलाम भएको जग्गा बैंकले बिक्री गर्दा खरिद गर्ने मान्छेले त आफ्नो जग्गा आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ने भयो, यो बेला व्यवस्थित राजधानी निर्माणको योजनामा समस्या आउने देखेर तत्कालीन सरकारले ऋणमा सीमा तोकेको थियो ।’
ऋणमा निर्धारण गरिएको सीमाका कारण स्थानीयले आफूहरूलाई समस्या पर्दै आएको गुनासो गर्दै आएका थिए । घरव्यवहार चलाउन, छोराछोरीको पठनपाठनका लागि समेत ऋण लिनु पर्ने तर भनेजति ऋण पाउन नसक्ने सरकारी रोकतोकका कारण आफूहरूले समस्या भोग्नु परेको गुनासो स्थानीयबाट आइरहेको थियो । वर्तमान सरकारले स्थानीयको यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै जग्गा धितो राखेर लिन पाउने ऋणमा लगाइएको सीमा तोडिदिएको हो तर जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन जथाभावी भने गर्न नपाइने सरकारका प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
स्थानीयले जग्गा धितो राखेर जथाभावी ऋण नलिने भन्नेमा सहमत पनि छन् । ‘राजधानी व्यवस्थापनका लागि असर नपर्ने गरी जथाभावी ऋण नलिनेमा स्थानीय पनि सहमत हुनुहुन्छ’, सरकारका प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘जग्गा व्यवस्थापनको काममा असहज पार्ने काम स्थानीयबाट नहुनेमा सरकार विश्वस्त छ ।’ तत्कालीन सरकारको २०७७ चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँची जिल्ला शीतगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ का जग्गा धितो राखी ऋण लिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट (क) वर्गको मान्यता प्राप्त बैंकमा हाल कायम पूरै कित्ता जग्गा धितो राखी सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने शर्त रहेको थियो ।
ऋणको सीमाबाट नागरिकलाई घरव्यवहार चलाउन समस्या परेको, ऋण लगानीबाट आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर परेको र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन समेत ऋणको सीमा हटाउन आवश्यक देखिएकोले ऋणको सीमा हटाइएको मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए । लुम्बिनी सरकारले २०८० कार्तिक १ मा प्रदेशको राजधानी क्षेत्रभित्रका रोक्का जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी फुकुवा गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसैगरी मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने निणर्य समेत बुधवारको बैठकले गरेको छ । यसैगरेर रुपन्देहीमा भाडामा रहेका सरकारी कार्यालयलाई स्थायी राजधानीमा सार्ने व्यवस्था मिलाउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।