गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १८ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको मंगलवार एक वर्ष पुग्यो । अघिल्लो प्रदेश सभाको कार्यकालदेखि दोस्रो कार्यकालको यो अवधिसम्म आइपुग्दा पनि आम नागरिकले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले पनि सर्वसाधारणबाट उठेको यो प्रश्नलाई स्वाभाविकै मान्छन् तर प्रदेश सभाको औचित्य पुष्टि खोज्ने बेला भने अहिले नै भई नसकेको उनको भनाइ छ । प्रदेशको औचित्य पुष्टिका सन्दर्भमा गोरक्षसँग कुराकानी गर्दै सभामुख घर्तीले भने, ‘प्रदेशको औचित्य पुष्टि यो ५÷६ वर्षको अवधिमा हुँदैन, यसको पुष्टि १० वर्षपछि खोजिनु पर्छ, त्यो बेला बल्ल प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि भइसकेको हुनेछ ।’
सभामुख घर्तीका अनुसार सङ्घीय सरकार पुरानो संरचना हो । यसर्थ उसको प्रभाव आम नागरिकमा लामो समयदेखि परिरहेकै छ । यसैगरी तल्लो तहका रूपमा रहेका स्थानीय तहहरूको प्रभाव पनि लामो समयदेखि आम नागरिकमा परिरहेको छ तर सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गत सबैभन्दा कान्छो संरचना भनेकै प्रदेश संरचना हो । यसर्थ यसको प्रभाव आम नागरिकमा पर्न समय लाग्ने उनले बताए । ‘सङ्घीय सरकारको प्रभाव लामो समयदेखि आम नागरिकमा छ, यसैगरी स्थानीय सरकारको प्रभाव पनि लामो समयदेखि छ, हिँजोका दिनमा पनि स्थानीय तहमा गाविस, जिविस थिए नि त’, सभामुख घर्तीले भने, ‘तर प्रदेश तह त थिएन, यो त सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गतको सबैभन्दा नयाँ व्यवस्था हो, यसर्थ नयाँ संरचनालाई आम नागरिकमा प्रभाव छोड्न समय लाग्छ र आम नागरिकले प्रदेश तहको महत्व, आवश्यकता र यसको औचित्यबारे महसुस गर्ने दिन आउँछन् ।’ उनले प्रदेश तहलाई शिशु अवस्थाको सरकारका रूपमा अथ्र्याउँदै थपे, ‘शिशु अवस्थामा हिँड्न गाह्रो हुन्छ तर उमेर पुगेको अवस्थामा हिँड्न सजिलो हुन्छ, यसर्थ प्रदेशको उमेर पुग्न दिनु प¥यो, अझै उमेर पुगेकै छैन ।’
प्रदेश सभाबाट अहिलेसम्म नागरिकले थाहा पाउने खालका काम हुनै नसकेकाले आम नागरिकमा यसको अपरिहार्यतामाथि प्रश्न उठ्नुलाई उनी स्वाभाविक मान्छन् । उनका अनुसार अघिल्लो प्रदेश सभाको कार्यकालमा ७२ वटा कानुन निर्माण भए । यीमध्ये २० वटा कानुन मात्रै आम नागरिकका चासोसँग जोडिएका कानुन थिए । ‘अघिल्लो कार्यकालमा ७२ वटा र यो कार्यकालमा चार गरी कूल ७६ कानुन निर्माण भएका छन्, ७६ मध्ये अहिलेसम्म बनेका कानुमध्ये जनसरोकारसँग सम्बन्धित २० वटा मात्रै कानुन निर्माण भएका छन् । यसर्थ आम नागरिकलाई प्रदेशको औचित्यबारे बुझाउन जरुरी छ’, सभामुख घर्तीले भने, ‘सबै कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्ने परिस्थिति बन्दैछ, अब आम नागरिकले विस्तारै यसको आवश्यकता बोध गर्दै जाने अवस्था बन्ने छ ।’
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको अहिलेसम्मको अवधिमा थप ४ कानुन निर्माण भएको र योमध्येको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी बनेको कानुन आम नागरिकको चासोको कानुन निर्माण भएको सभामुख घर्तीले बताए । स्थानीय तहसम्बन्धी निजामती कर्मचारी ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा आफूहरू अगाडि बढेको उनले बताए । ‘प्रदेश तहका कर्मचारीको नियुक्तिलगायत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन प्रदेशले बनाएको छ’, उनले भने, ‘अब हामी स्थानीय तहमा पनि प्रवेश गर्छौँ र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी पनि यो कानुन बन्यो भने प्रदेश तहको महत्व बढ्ने छ ।’
प्रदेश तहबारे सर्वसाधारणबाट आशङ्का उब्जनुलाई स्वाभाविक मान्नु पर्ने भए पनि यसको औचित्यबारे राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको समेत उनले बताए । उनले यसलाई गलत भनेका छन् । ‘केहीले प्रदेश तहको महत्व बुझेर पनि प्रदेश तहको कामै छैन, यो खत्तम छ भनेर भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ’, सभामुख घर्तीले भने, ‘यो राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गरिएको कटुआलोचना बाहेक केही होइन ।’
प्रदेश तहका हरेक संरचनाले अघिल्लो कार्यकालमा जग बसालेको र उक्त जगका आधारमा अहिलेको कार्यकालका संरचनाहरूले काम गरिरहेको उनले बताए । ‘प्रदेश तहको औचित्यको जग अघिल्लो कार्यकालका संरचनाले बसालिसकेका छन्’, उनले भने, ‘दोस्रो कार्यकालका संरचनाले त्यही जगमा टेकेर काम गरिरहेको अवस्था हो, यसर्थ प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याइँको जग बसेन भन्न मिल्दैन, प्रदेश सभाले आफ्नो तर्फबाट अनि प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट सेवा डेलिभरी गरिरहेको अवस्था हो ।’
एक वर्षसम्म प्रदेश सभाका विषयगत समितिको नेतृत्व चुनिन नसक्नुलाई असफलता मान्न मिल्दैन ? भन्ने प्रश्नमा सभामुख घर्तीले स्वाभाविकै रूपमा दलबिच सहमति कायम गराउने सवालमा केही समय लागेको स्वीकारे । मुख्यमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका नेताले समेत राजनीतिक सहमतिका लागि भन्दै आफूलाई पर्खन गरेको आग्रहलाई आफूले मानेको सभामुख घर्तीले बताए । ‘विषयगत समितिको नेतृत्व चुनिन सकेका छैनन्, स्वाभाविकै रूपमा अहिलेसम्म विषयगत समितिले पूर्णता पाइसक्नु पथ्र्यो’, उनले भने, ‘तर राजनीतिक सहमतिबाटै समितिको नेतृत्व टुङ्ग्याउन दलहरूले समय मागेकाले मैले समय दिएको हुँ, अब छिट्टै सहमति भएर यो विषयको टुङ्गो लाग्ने छ ।’
यसैगरी उनी नियमित प्रदेश सभाका बैठकमा सांसदहरू उपस्थित नहुनुमा भने असन्तुष्ट देखिए । केही नयाँ सांसदहरूलाई विधि र विधानबारे अथ्र्याउनु पर्ने अवस्थाका पनि रहेको तर उनीहरू नै नियमित बैठकमा उपस्थित नहुने समस्या देखिएको सभामुख घर्तीले बताए । ‘केही नयाँ सांसदलाई विधि र विधानबारे अथ्र्याउनु पर्ने अवस्था पनि छ’, उनले भने, ‘तर उहाँहरू नै नियमित बैठकमा सहभागी नभएको अवस्था देखिन्छ, उहाँहरूलाई नियमित बैठकमा आउनु प¥यो भनेर मैले भनिरहेको पनि छु ।’ यसैगरी सरकारका मन्त्रीहरूलाई समेत नियमित बैठकमा उपस्थितिका लागि सभामुख घर्तीले आग्रह गरिरहेको बताए ।
विधेयक पेस गर्दा सहभागी हुने तर अरू बैठकका बेला भने मन्त्री बाहिरै व्यस्त हुने गरेको भन्दै सभामुखले नियमित बैठकका दफावार छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेको बताए । त्यसो त सभामुखलाई जानकारी नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भए सांसद निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । ‘तर यसरी लगातार बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्था भने छैन’, सभामुख घर्तीले भने ।