अमरराज आचार्य
दाङ, १३ पुस । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे ५ महिनाको अवधिमा डेढ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुँदा १२ अर्ब २४ करोड बढी रुपैयाँ खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङको पुस १२ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार आम्दानीभन्दा झन्डै ११ अर्ब बढी खर्च भएको छ ।
कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयबाट यस अवधिसम्म एक अर्ब ४९ करोड १५ लाख २९ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस अवधिमा १२ अर्ब २४ करोड ३३ लाख ८१ हजार एक सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च हालसम्म सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आएको चालु तथा पुँजीगततर्फको बजेट हो ।
अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा हालसम्मको अवस्थामा जिल्लामा उठ्ने राजस्वको १२.१८ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ । जिल्लामा आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । जसले गर्दा जिल्ला प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारमा निर्भर हुनु परेको छ । आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ जिल्लामा कुनै पनि काम भएको देखिँदैन । जिल्लामा राजस्व सङ्कलन हुने मुख्य निकाय भन्सार नहुनु, उद्योगधन्दा नहुनु तथा उद्योग व्यवसाय पनि बन्द हुँदै गएका कारण पनि राजस्व सङ्कलन कम भएको बताइएको छ । ‘यहाँ मुख्य भन्सार नहुनु, उद्योगधन्दा बढी नहुनु तथा व्यापार व्यवसाय समेत बन्द हुने क्रम रहेकाले राजस्व सङ्कलन घटेको छ’, कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले भने, ‘यसर्थ जिल्लामा आम्दानीभन्दा बढी खर्च देखिएको छ ।’
पुस १२ सम्म सङ्घीय सरकारतर्फको ४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४६ प्रतिशत र पँुजीगत खर्च १६.३९ प्रतिशत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिए । सङ्घीय सरकारबाट कूल २७ अर्ब ३ करोड ७७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बजेट आएको थियो । हालसम्म ११ अर्ब ८० करोड चार लाख ९१ हजार ९४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारतर्फको ८.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको सूचना अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिए । जसमा चालुतर्फ ९.३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८.५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट ४ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ बजेट आएको थियो । हालसम्म ४३ करोड ८४ लाख ९० हजार १३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत बजेटको खर्च कम नै रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए । ‘अहिले सम्मको अवस्थामा कम्तिमा पनि ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुनु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन’, सूचना अधिकारी भण्डारीले भने । यसले जिल्लामा विकास निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको अवस्था देखाएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा काम नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर काम गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ ।
नागरिकको आवश्यकताभन्दा पनि पँहुचका भरमा योजना बजेट विनियोजन गरिँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । नागरिकको आवश्यकताको आधारमा योजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन भए त्यसको प्रभावकारी रूपमा काम हुने गरेको देखिएको छ । विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु विकासे कार्यालयका प्रमुख तथा विकास निर्माणका आयोजनाका प्रमुखले प्रभावकारी रूपमा काम गराउन नसक्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो । बजेट समयमा खर्च हुन नसक्दा यसको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ ।
संघतर्फ एक अर्ब बढी, प्रदेशतर्फ झन्डै ४० करोड राजस्व सङ्कलन
जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको पुस १२ सम्म एक अर्ब ४९ करोड बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका अनुसार यस अवधिमा एक अर्ब ४९ करोड १५ लाख २९ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ सङ्कलन भएको हो । यो राजस्व सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयबाट सङ्कलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयबाट एक अर्ब ९ करोड २० लाख ९२ हजार दुई सय ७३ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यसैगरेर प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयबाट ३९ करोड ९४ लाख ३७ हजार तीन सय ६७ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जुन लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन सकेको बताइएको छ ।