भुवन पोख्रेल
पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालको निर्माण गर्ने राष्ट्र निर्माता हुन् । उनले ५३ टुक्रामा विभाजित नेपाल राज्यलाई एकिकरण गरी सिंगो राज्य निर्माण गरे । नेपाल चारजात छत्तिस वर्णको साझा फूलबारी हो, सबैलाई चेतना भया ।’ भनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधताको अन्त्य गरेका थिए । नेपाल दुई ढुंगा बिचको तरुल हो भन्दै नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षामा चनाखो हुनुपर्ने संकेत गरेका थिए ।
गोरखाबाट नै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण अभियान सुरुवात गरेका थिए । उनी शक्तिशाली राजा बन्न मात्र चाहने राजा थिएनन् । उनी शासन व्यवस्थामा जनचाहनाको पनि कदर गर्थे । यसको उदाहरणका रुपमा कालुपाँडेको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ । उनी विराज बखेतीलाई मूल काजी बनाउन चाहन्थे तर जनभावना कालुपाँडेतर्फ भएको हुनाले कालुपाँडेलाई नै मूल काजी बनाएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण गर्ने समयमा भारतलाई इष्टइण्डिया कम्पनी, अंग्रेले उपनिवेशमा राखेको थियो ।
नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राज्यमा अंग्रेजको गिद्दे दृष्टिबाट जोगाएर राख्न निकै कठिन छ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहले राम्ररी बुझेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि पनि उनले सुरु गरेको नेपाल एकिकरणको अभियानले निरन्तरता पाइरह्यो । राजाहरु कम उमेरका हुने, आफन्तले नायवी भई चलाउने, दरबारभित्र आन्तरिक कलह हुने, जस्ता कारण नेपाल एकिकरणको काम समाप्त भएपछि नेपालको दरबार षड्न्त्रको भूमरीमा फस्न गयो । सिमा, सुरक्षा र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने दरबार आन्तरिक कलह र सत्ता हत्याउने दाउपेचमा फसेपछि नेपालको सेना तथा राज्य कमजाृर हुन थाल्यो । दक्षिणको अंग्रेजले पनि नेपालको राजनीतिमा चासो दिन थाल्यो ।
राजा रजौटाले पनि नेपालसँग बदला लिन भरपर्दो भित्रका रुपमा अंग्रेजलाई देखेर अंग्रेजको सहयोग लिन थाले । उनीहरु अंग्रेजलाई उचालेर नेपाल माथि आक्रमण गराई बदला लिन चाहन्थे । नेपालको अपार स्रोत तथा उपयुक्त हावापानीदेखि अंग्रेज लोभिएको थियो । कुनै निहुँ झिकेर नेपाललाई आक्रमण गर्न चाहन्थ्यो । यसैबिच बुटवल र स्युराजको विवाद निस्कियो । बुटवलको जमिन पाल्पा र स्युराजको जमिन प्युठानले अवधका नवावसँग वार्षिक तिरो तिर्ने गरी भाडामा लिएका थिए । अवध राज्यलाई अंग्रेजले नियन्त्रणमा लियो भने पाल्पा र प्युठान नेपाल राज्यको नियन्त्रणमा आयो ।
अब अंग्रेजले अवध आफूले जितेको हुँदा बुटवल र स्युराज पनि आफ्नै हुने दावी ग¥यो भने नेपालले आफूले जितेको भूमि भनेर छाड्न मानेन । परिणाम स्वरुप वि।स। १८७१ मा नेपाल अंग्रेज युद्ध भयो । यस युद्धमा अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, उजिरसिंह थापा, बलभद्र कुँवरलगायतका बहादुरहरुले बहादुरीका साथ लडे । नेपालले अंग्रेजे सेनातर्फ ठूलो क्षति पु¥यायो तर जित्न सकेन ।
अंग्रेजले ठूलो सैन्य शक्तिका साथ नेपालमाथि आक्रमण गरेकाले नेपालले सबै भूमि गुमाउनुभन्दा केही भूभाग गुमाएर भए पनि नेपाल जोगाउन उचित ठानेर सन्धिको प्रस्ताव पठायो । अंग्रेजले विभिन्न सर्त राख्यो । नेपालले ती सर्त मानेर सुगौली भन्ने ठाउँमा सन्धि भयो जसलाई सन्धि भनिन्छ । सो सन्धिअनुसार नेपालले एक तिहाई भू–भाग गुमाउनु प¥यो । अंग्रेज प्रतिनिधि काठमाडौँ बस्न पाउने भए । नेपालको सिमाना मेची र काली नदीका बिचमा सीमित बन्न र¥यो । राणा शासन सुरु हुनु पूर्व दरबारमा जतिसुकै षड्यन्त्र भए पनि एकिकरण गरिएको नेपाल राज्यको सुरक्षार संरक्षण राज्यको प्रमुख प्राथमिकताको विषय थियो । दक्षिणको अंग्रेजलाई टाढै राख्नु र एकिकरण गरिएका जनताबाट हुन सक्ने विद्रोहको अवस्था आउन नदिनु अर्को प्राथमिकताको विषय थियो ।
दरबार राजा राजेन्द्र विक्रमको शासनमा निकै कमजोर बन्यो । यसैबिच दरबाररिया षडन्त्रको फाइदा उठाउँदै कोत पर्व र भण्डार खाललगायतका पर्वद्वारा जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री तथा कमाण्डर इनयिफ जस्तो शक्तिशाली पदमा पुग्न सफल भई युवराज सुरेन्द्रलाई राजा घोषणा गरी आफू श्री ३ प्रधानमन्त्री भई सम्पूर्ण अधिकार आफूमा केन्द्रित गरे । वि।स। १९०३ देखि नेपाल जहानीया, निरकुंश राणा शासनको सुरुवात भयो । राणाहरुले आफूले विलासी जीवन बिताउने सर्वसाधरण जनताको छोराछोरीलाई शोषित पिडित बन्न बाध्य बनाएका थिए । राणाहरुस्वच्छाचारी र हुकुमी थिए । उनीहरुको हुकुम नै कानुन हुन्थ्यो ।
राणा शासनको विरोध गर्नेलाई जेल हाल्ने, निर्मम हत्या गर्ने देश निकाला गर्ने कार्य गर्दथे । जनताका छोराछोरीले पढे भने बाठा हुन्छन् र राणा शासन खतरामा पर्छ भनी विद्यालय खोल्न दिँदैनथे । राणा परिवारभित्र पनि सत्ताका लागि संघर्ष भइरहन्थ्यो । चन्द्र शमसेरले त्रिचन्द्र कलेजको उद्घाटन समारोह पछि भनेका थिए ‘कलेज खोल्नाको परिणाम राणाहरुका लागि ठिक हुने छैन, मैले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हाने ।’ यो भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ राणाहरुले शिक्षा आफ्ना भपु भारद्धारमा सीमित राख्न चाहन्थे । जंगबहादुर राणाले ‘अरु कुरा छाडिदेऊ आफ्ना छोरालाई अंग्रेजी पढाऊ’ भन्दै बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि दरबार स्कुलको स्थापना गरेका थिए आफ्ना भाइ भारद्धारका छोराछोरीका लागि मात्र ।
चन्द्र शम्शेरले राणाहरुलाई ए।वी।सी गरी तीन वर्गमा विभाजन गरी ए वर्गमात्र प्रधानमन्त्री हुन पाउने नियम बनाए । राणाहरुबिच पनि षडन्त्र भइरहन्थे । जनताकातर्फबाट राणा शासनको विरोध स्वरुप वि।स। १९९४ मा प्रजापरिषद नाम दल खोलियो । यसको पोल खोलेपछि वि।स। १९९७ मा प्रजापरिषदका नेताहरु गंगलाल, दशरचन्द, धर्मभक्त र शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसीको सजाय भयो भने कतिपयलाई जेलनेल टोकियो । तापनि जनताको विरोध रोकिएन । वि।स। २००६ सालमा भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेको नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरुले सशस्त्र संघर्ष गर्ने मुक्ति सेना खडा गरी सशस्त्र क्रान्तिको सुरुवात गरे । यस क्रान्तिका कारण राणा शासन टिक्न नसकी परिणाम स्वरुप २००७ सालमा दिल्ली सम्झौता भयो र सदाका लागि राणा शासनको अन्त्य भयो ।
२००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनबाट नेपालमा १०४ वर्षे लामो राणा शासन अन्त्य भई प्रजतन्त्र स्थापना भएको घोषणा भयो । त्यसपछि वि।स। २००७ सालमा अन्तरिम शासन विधान जारी भइने देशमा संवैधानिक शासन व्यवस्था लागु भयो । जनताले खुलापन महसुस गरे र जनताका छोराछोरी शासनमा प्रवेश पाए । वि।स। २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले विज्ञहरुको सहयोगमा संविधान बनाइ जारी गरेर सोही संविधानअनुसार नेपालमा पहिलो पटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमतका साथ नेपाली कांग्रेस विजयी भयो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा प्रथम जननिर्वाचित मन्त्रीमण्डल गठन भयो । प्रजातान्त्रिक सरकारको देश विदेशमा प्रभाव बढेको महत्वाकांक्षी राजा महेन्द्रलाई मन परेन वा सह्य भएन । उनले अनेक आरोप लगाएर वि।स। १०१७पुष १ गते मन्त्रीमण्डल भंग गरी सबै राजनीतिज्ञहरुलाई जेल हाले र बहुदली व्यवस्था अन्त्य गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरे ।
राजा महेन्द्रले देशमा जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको प्रजातन्त्रको अन्त्य गरी पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि देशमा दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने, जेल हाल्ने वा देश निकाला गर्ने कार्य गरिन्थ्यो । वि।स। २०२८ सालमा महेन्द्रको मृत्यु भएपछि विरेन्द्र राजा भए । विरेन्द्र अलिक उद्धार राजा थिए । वि।स। २०३३ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो । भारतमा निर्वासित भएका विपी कोइरालालगायतका नेता नेपाल प्रवेश गरे जसको परिणाम स्वरुप आन्दोलनले उग्ररुपलेला भन्ने ठानेर वि।स। २०३६ सालमा विरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था ठिक कि बहुदलीय व्यवस्था ठिक भन्ने रोज्न जनमत संग्रह गरियो ।
वि।स। २०३७ बैशाख २० मा भएको जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाप्रति जनमत देखियो । राष्ट्रिय पञ्चायतका निर्वाचन भए तर दलमाथिको प्रतिबन्ध कायमै रह्यो । वि।स। २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध अहिंसात्मक आन्दोलन सत्याग्रहको सुरुवात ग¥यो । त्यसबेला बामपन्थी र नेपाली कांग्रेस परस्पर विरोधी दलहरुले मिलेर पञ्चायको विरोध गरिरहेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा संयुक्त मोर्चा गठन गरी वि।स। २०४६ फागुन ७ गतेदेखि चैत २६ सम्म निरन्तर आन्दोलन भयो । धेरै जनाले आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरे । पञ्चायतले पनि आन्दोलन दवाउन निकै प्रयास ग¥यो तर अन्तत राजा विरेन्द्रले आन्दोलकारीसँग वार्ता गरे । चैत्र २६ गते राति राजाबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको र दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको घोषणा भयो ।
वि।स। २०१७ सालमा गुमेको प्रजतन्त्र वि।स। २०४६ सालमा पुनः स्थापना भयो । वि।स। २०४७ कार्तिक २३ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्री मण्डल गठन भयो । यसपछि नेपालमा सक्रिय राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु भयो । राजा पनि संविधानको मातहतमा रहने भए । सार्वभौम सत्ता राजाको हातबाट जनताको हातमा आयो तर देशमा राजनीतिक दलहरु बिचको खिचातानीले गर्दा कुनैपनि दलले पूरा अवधि शासन गर्न सकेनन् । राजनीतिक अस्थिरताको परिणाक स्वरुप वि।स। २०५२ फागुन १ बाट माओवादी सशस्त्र संघर्ष सुरु भयो । १० वर्षे जनयुद्धका कारण हिंसात्मक गतिविधिले मुलुक आक्रान्त बन्न पुग्यो । वि।स। २०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको परिणाम राजा विरेन्द्रको वंश विनास भयो । त्यसपछि विरेन्द्रका माइला भाइ राजा ज्ञानेन्द्र भए ।
ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि महेन्द्रले झै प्रत्यक्ष शासन चलाउने महत्वकांक्षा बोकेर निरकुंश शासन चलाउन खोजे । यसको विरुद्ध सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबिचमा २०६३ मंसिर ७ गते दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो र सो बमोजिम माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने र संयुक्त रुपमा जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन पद्धति लागु गर्ने सहमति भयो । वि।स। २०६३ चैत २४ बाट संयुक्त जनआन्दोलन सुरु भयो । यसको कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तोकियो । नेपालको इतिहासमा यस आन्दोलनलाई दोस्रो जन आन्दोलन रुपमा चिनिन्छ ।
आन्दोलनकारीको प्रमुख माग अवैधानिक ढंगबाट विघटन गरिएको प्रतिनिधिको सभाको पुनः स्थापना गर्नु थियो । सो आन्दोलनमा विशाल जनसागर उर्लियो । सुरुमा राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलन दवाउन खोजे पनि पछि सकेनन् । राजा र आन्दोलनकारी बिचमा वार्ता भयो । वि।स। २०६३ बैशाख ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको घोषणा भयो । आन्दोलन पनि रोकियो । वि।स। २०६३ जेठ ४ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकले राजाका सम्पूर्ण अधिकार करौती गरी सो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने निर्णय ग¥यो । वि।स। २०६३ मंसिरमा नेकपा माओेवादी दल र सरकारबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो सशस्त्र संघर्षको अन्त्य भयो ।
वि।स। २०६४ चैत्र २८ माा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस संविधान सभाको मिति २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा ग¥यो । नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव बने । कुनैपनि दलको बहुमत नभएकाले सरकार बन्ने र ढाल्ने खेल चलिर¥यो । तोकिएको मिति संविधान बन्न सकेन । त्यसैले सो संविधानसभा वि।स। २०६९ जेठ १४ मा विघटन गरियो र पुनः वि।स। २०७० मंसिर ४ मा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनपछि पनि स्थिति उही नै रह्यो । वि।स। २०७२ बैशाख १२ मा विनाशकारी भूकम्प गएपछि भने सबै दलहरु एक ठाउँमा आए । नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारले विभिन्न वार्ता र छलफलमार्फत संविधानलाई अन्तिम रुप दियो । वि।स। २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । दोस्रो जनआन्दोलनको भावना अनुरुप नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन पद्धति भएको देशका रुपमा स्थापित भयो ।
संविधानको घोषणापछि ७ वटा प्रदेश र ७५६ वटा स्थानीय तह रहने गरी राज्य पुनःसंरचना गरियो । मिति २०७४ मा तीन तहको निर्वाचन भयो नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भयो तर अस्थिरता कायमै रह्यो । वि।स। २०७९ मा फेरि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार कायम छ । अझै पनि मुलुक विकास र समृद्धि कायम गर्न सकिएको छैन । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको इतिहास साक्षी छ । राणा शासनको। अन्त्यका लागि तथा पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यका लागि मात्र नभई माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई गणतन्त्र स्थापनाका लागि इतिहासका प्रत्येक काल खण्डमा नेपाली कांग्रेसको शीर्ष भूमिका खेलेको देखिन्छ ।