सुभाष न्यौपाने
तस्कर, भ्रष्टाचारका विरोधमा जनता जति बोले पनि !
न्याय माग्दै कानुनसँग जति याचना गरेपनि !!
बसेको छ सरकार तेल हालेर कानमा !
एउटा घटना छोप्छ अर्को घटनाको बहानामा !!
नेता आयो भने घरमा चोर आयो भन्ने भयो !
दुर्गा, अमरेस, सुनिलले खोले पोल अन्तमा खुल्यो !!
मुलुकमा जति घटना घटे पनि सरकार एउटा घटनालाई अर्को घटनाले छोप्दैछ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक पद्धतिमा गइसकेपछि नेपालमा विभिन्न किसिमका अपराधिक तथा भ्रष्टाचार युक्त घटनाहरुको श्रृंखला बढ्दै गइरहेको छ । आजसम्म देखिएका र भेटिएका सबैजसो अपराध पूर्णघटनामा राज्य नेतृत्वमा रहेका तथा राज्य नेतृत्वको पदाधिकारी समूहका नेताहरु नै विशेषगरी संलग्न रहेको नेपाली जनताले पूर्णरुपमा जानकारी पाइसकेका छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस कम्युनिष्टका दुई हस्ति अर्थात प्रभावकारी नेता बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझीसहित नेपाल सरकारका सचिव तहका व्यक्तिसम्म भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त सावित भई कारागारसम्म पुगेका छन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कारागार पुगेकामध्ये टोपबहादुर रायमाझीका बाबुछोरामध्ये छोरालाई अघिल्लो तारिक मै तिस लाख धरौटीमा अदालतले छोडिसकेको छ भने टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडलाई भने थुनुवा मै राख्ने निर्णय भएको थियो । बालकृष्ण खाँड दुई न्यायाधिसको रायवाझीहा थुनुवामा रहेका थिए भने टोपबहादुर रायअनुसार थुनुवामा रहेका हुन् । यी बाहेक अन्य १३ जना कैदीहरु चाहिँ मंसिर १५ गते नै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिस प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले धरौटी तथा तारेखमा रिहा गरी सकेको छ । गत मंसिर १५ गतेको इजलासमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्न मिल्ने भनेर राखेको प्रस्तावलाई न्यायाधिस प्रकाश खरेलले असहमति जनाएपछि नेता खाँड पुनः थुनुवामा रहेका थिए ।
सोही विषयमा मंसिर २८ गते फेरि बालकृष्ण खाँडलाई थुनेरै कारबाही गर्ने या ३० लाख धरौटीमा छोडेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पाटन उच्च अदालतका माननीय न्यायधिस रामकृष्ण कोइरालाको इजलासमा दोहरो बयान हुने क्रममा सरकारी वकिलकोतर्फबाट खाँडलाई थुनुवा मै राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने तर्कलाई उच्च अदालतका माननीय न्यायाधिस प्रकाश खरेलले समर्थन गरेका थिए भने खाँड पक्षधर वकिलहरुले बहसमा आफ्नो तर्क राख्ने क्रममा नेता खाँडलाई ३० लाख धरौटीमा छाडि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने तर्कसँग माननीय न्यायाधिस जनकराज पाण्डेले समर्थन गरेका थिए । त्यसैगरी दुई न्यायाधिसको रायवाझिएका कारण मंसिर १५ गतेको इजलासले कुनै निर्णय लिन नसकेको कारण खाँड धरौटीमा रिहा हुन पाएनन् र पुनः कारागार मै फर्कायो ।
उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाई फेरि मंसिर २८ गते तोकियो जुन इजलास उच्च अदालत पाटनमा माननीय न्यायाधिस रामकृष्ण कोइरालाको परेको थियो । १५ गतेको इजलासमा दुई न्यायाधिसको रायवाझेका कारण निर्णय लिन नसकेको इजलासमा माननीय उच्च अदालतका न्यायाधिस कृष्णराम कोइरालाको इजलासको आसप मंसिर १५ गतेको इजलास जनको रायसँग सहमत हुन गएकोले मंसिर २८ को इजलासले बहुमतको आधारमा बालकृष्ण खाँडलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने राय ठहर हुन गई बालकृष्ण खाँड थुनुवा मुक्त मै तारिखमा छुट्न गएको बुझिएको छ । न्यायाधिस कृष्णराम कोइरालाको निर्णयको टिप्पणीमा भनिएको छ, खाँड भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएको कारण रु ३० लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश गरिएको हो । हो, बालकृष्ण खाँड तिस लाख धरौटी लिएर छोड्दा उपयुक्त अभियुक्त थिए होलान् तर न्यायाधिसको न्याय त बाझ्नु भएन नि ?
न्यायमात्र एकरुपता आउनुप¥यो नि ? नत्र त न्यायमा पनि दलीय न्याय हावी भएर जाने भयो । यस्तो न्यायलाई के–को न्याय भन्ने ? कुनैपनि विषयमा अध्ययन गर्दा त एउटै कानुन पढेका थिए होलान् नि न्यायाधिसहरुले पनि । तीनमध्ये दुई न्यायाधिसको मत मिल्नु र अर्का एक न्यायाधिसको राय बाझिनु भनेको अमिल्दो र अनौठो न्याय जस्तो लाग्छ । यस्तो न्यायीक प्रवृत्तिले मुलुकमा के कानुनी राज्य स्थापना गर्ला त ? बहुमतको निर्णयबाट न्याय दिने प्रवृत्ति मुलुकमा बढ्दै गइरहेको छ । बहुमतको निर्णयले मुलुकमा क्रियाशिल न्यायालयहरुमा कार्यरत न्यायाधिसप्रति जनताले प्रश्न त उठाइरहेका छन् । मुलुकमा संसद पुनः स्थापनादेखि सरकार गठन विगठनका सम्बन्धमा बहुमतको फैसलाले नै क्रियाशिलता पाइरहेको छ । कानुनी भाषामा बहुु अर्थ लाग्ने र तजजिविसम्मको आसय युक्त शब्दहरु प्रयोगको कारण पनि न्याय विवादित र बहुमतीय पद्धतिको निर्णयमा पुगेको हुनुपर्छ । ती बहुअर्थ युक्त शब्दहरु कानुनमा प्रयोग गरिएको कारणले पनि न्याय बहुमतीय पद्धतिमा पुगेको हुनुपर्छ ।
मुलुक बहुमतीय कानुन पद्धतिमा जबसम्म लागिरहन्छ तबसम्म न्यायाधिसहरु न्यायमूर्ति बन्न नसक्ने सम्भावना प्रवल रहन सक्छ । यस्ता किसिमका निर्णय पद्धतिले न्यायाधिसको पक्ष, विपक्षको कारण न्यायको साख गिर्दो अवस्थामा रहेको आमनागरिकको अनुभव छ । त्यसकारण कानुनमा राखिएका बहुअर्थि शब्द र काइते शब्दहरु कानुनमा नभई स्पष्ट अर्थ र एक अर्थ लाग्ने शब्दहरु प्रयोग गर्न सकेमा मात्र कानुनले न्याय दिन सकेको अनुभूत नेपाली नागरिकलाई हुनेछ । पिडित पिडा मै रहने न्याय हावी भयो भने त के–को न्याय ? के–को न्यायमूर्ति? यस्तै न्यायीक गतिविधिका कारण पनि मुलुक तस्कर र भ्रष्टाचारको जालोबाट उम्कन सकिरहेको छैन । यस विषयमा न त सरकारले चासो राख्छ न त अदालत न त न्याय परिषद । के मुलुकलाई यस्तै न्यायको फन्दामा बेरेर राखिरहने हो ? यस विषयमा प्रत्यक्ष चासो त न्याय मूर्तिले राख्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने इजलासमार्फत निर्णय लेख्ने त उहाँहरु नै होनि ।
यस्ता विषयमा हामीले गरेको सबै निर्णय नागरिकले स्वीकार्नु पर्छ भन्ने मान्यताले गरिएका निर्णयहरु जनताले स्वीकार त गर्लान् तर कति न्यायीक रह्यो भन्ने समीक्षा त उनीहरुले पनि गरेका हुन्छन् नि । त्यसैले गलत अथवा कमजोर न्यायले समुदायमा पारेको असरको बारेमा पनि नागरिकले याद गरी राखेकै हुन्छन्, तसर्थ उनीहरु त्यस्ता विषयको न बोलेर जवाफ दिने अवसर पर्खेर बसिरहेका हुन्छन् । न्यायमा देखिएको बहुमत अल्पमतको नीति कतिसम्म न्याय संगत हो ? जनताले यसको पनि चित्त बुझ्दो जवाफ खोजेका छन् । त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा एमाले नेता विष्णु पौडेललगायतका व्यक्तिलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउनु नपर्ने बालकृष्ण खाँडलाई चाहिँ भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रत्यक्ष सहभागीता नरहेको भन्दै ३० लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश गर्नुपर्ने यो कस्तो न्याय हो ?
यदि प्रत्यक्ष सहभागीता थिएन भने त बाबुराम, माधव नेपाल र विष्णु पौडेलको जस्तो मुद्दा नै चलाउनु पर्ने हैन र ? हैन भने त उनीहरुलाई पनि यसैगरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने होइन र ? उनीहरु माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई त आदेश गर्ने सदर गर्ने समूहकै प्रमुख हुन नि के उनीहरुलाई यो कानुन लाग्दैन ? विष्णु पौडेलको पनि त छोराले आआफ्नो नाममा आएको श्रेष्ता फिर्ता गरेका हुन् । यदि उक्त प्रकरणमा विष्णु पौडेलको आडमा भएको अनियमितता नभई आफ्नै कमाइको पैसाबाट किनेको भए किन उक्त सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता गर्नुपथ्र्यो ? ललिता निवास प्रकरणमा माधव, बाबुराम र विष्णुलाई केरकार नै नगरी मुद्दा चलाउनु पर्ने त्यसैगरी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँडलाई चाहिँ गिरफ्तार गरी पुर्पक्षको लागि थुनामा राखेर कारबाही गरेर तिस लाख बिगाको धरौटीमा उच्च अदालतको इजलासबाट बहुमतको आधारमा छोड्नुपर्ने ? यी दुवै प्रक्रिया जनतालाई चित्त बुझेको र्छैन ।
प्रत्यक्ष संलग्न नभएको भनेर माकुने र बाबुरामलाई सोध पुछ नगर्ने, बालकृष्णलगायतकाहरुको सन्दर्भमा चाहिँ थुनि कारबाही त्यसमा पनि तिस लाख धर्राैटी त्यो पनि बहुमतको निर्णयबाट यो कस्तो खालको न्याय हो ? कतै अनियमितता भ्रष्टाचार भनेको यहि त हैन ? त्यस्तै सुन काण्डमा पनि भरियाहरु समातिए छानविन समिति गठन यो के लछारपाटो लायो कुन्नी ? नतिजात ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भने जस्तै आयो कि क्या हो । के हो छानविन समिति के हो केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो ? अनुसन्धान व्युरोका प्रमुखको सरुवा ग¥यो र सरकारले ? यी सबै कुरा दलीय सहमति कै आधार मै हुँदा रहेछन् । बाहिर जनताको आँखामा छोरो हाल्ने बाहिर–बाहिर कोइजा भित्र–भित्र निको होइजा भनेर सहमति गर्ने प्रवृत्तिलाई तस्करलाई बढावा दिने प्रवृत्ति नभनेर के भन्ने ? यो प्रवृत्तिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचारको सञ्जाल नभनेर के भन्ने ? सदनको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बे्रकसुज र समिति गठनको माग गर्दै काफि एक महिना सदन समेत अवरुद्ध ग¥यो ।
सरकारले सुन तस्कर काण्डको छानविनको लागि भन्दै उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिस माननीय डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरे । यति तीव्ररुपमा काम सुरु भयो कि छानविन समितिको छानविन क्रममा छानविनको प्रक्रिया यति तीव्ररुपमा पाइला नचल्ने गरी अगाडि बढ्यो । जसले गर्दा पुनः तस्करहरु सल्बलाउने अवसर मिल्यो । तस्करहरुको गति तीव्ररुपमा बढ्न थाल्यो । जसको कारण एक हप्ता मै सरकारले तिस किलोभन्दा बढी सुन बरामद गर्न सफल भयो भने ल्याएका कति थिए थाहा भएन । सरकारले छानविन समितिलाई दिएके अन्तिम म्याद सकिन दश दिन बाँकी हुँदासम्म पनि छानविन समितिले आवश्यक स्थानमा पुगेर बयान लिने तथा आवश्यक प्रमाण जुटाउने कार्य समेत पूरा गर्न सकिरहेको छैन । सरकार भन्छ छानविन समितिलाई सुन तस्करीसम्बन्धी छानविन मात्र नभई सुन तस्कर प्रकरणमा संलग्न समूह तथा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानसम्म गर्न सक्ने अधिकार दिएर असोज १४ गते तिन महिनाको समयावधि दिएर गठन गरेको छानविन समितिको संयोजकमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिस डिल्लीराज आचार्य रहेका छन् भने समितिका सदस्यहरुमा किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा रहेका छन् । जुन समितिको छानविनको म्याद यहि पुस १४ गते समाप्त हुँदैछ ।
जति समिति गठन गरे पनि त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको स्क्यानर मेसिन विस वर्षदेखि अलपत्र रहेकोले पनि सुन तस्करहरुलाई भन्सार छलेर सुन नेपाल ल्याउन सहज भएको छ । स्क्यानर र डिटेक्टर नै काम चलाउ हालतमा राख्न नसक्ने नेपाल सरकारको त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले के–को भन्सार नियन्त्रण गर्ला ? उनीहरु त १ तोलाको औंठी, सिक्रीलगायतका नेपालीको घाँटीबाट सिक्री खोस्ने र हातबाट औंठी खोस्ने काम चाहीँ गर्न सक्छन् । वीरगञ्ज भन्सार र काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रयोग गर्ने गरी चिन सरकारले उपलब्ध गराएको मेटल डिटेक्टर वाफ थु्रगेट तथा मेहिकल एक्सरे मेसिन काठमाडौँ विमानस्थलको गोदाममा थन्किएका छन् भने तस्करहरुले ढुक्कसँग सुनलगायतका अन्य सामाग्रीहरुमा तस्करी बढ्नुको मुख्य आधार नै नेपाल सरकारको भन्सार विभाग रहेको भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । प्राप्त उपकरणहरु गोदाम मै थन्काएर प्रयोगमा नआउनुको कारण राज्यको आर्थिक लगानी तथा दक्ष जनशक्ति प्रयोगको पनि कुनै अर्थ देखिएको छैन । भएका उकरणहरु गोदाममै खिया लागेर बिग्रनु भन्सार खर्च बढ्नु र चोरी तस्करी बढ्दै जानु कस्तो राम्रो संयोग ।
एकदिनको मात्र अवस्था भए भोलि पूरा हुन्छ भन्नु यो त विसौँ वर्षदेखिको राज्यको नियत गतिविधि हैन र ? यस्तो गतिविधिबाट अघि बढ्ने कुनैपनि सरकारले मुलुकमा कुनैपनि खालको तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्ला ? यसैगरी सरकारले एनसेल बिक्री प्रकरणमा छानविन समिति गठन गरेको छ । पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा यसका संयोजक छन् । जसले योभन्दा पहिले पनि एनसेल कम्पनीलाई कर छुट दिलाउने कार्यमा अहम भूमिका खेलेर विवादित नाम कमाइ सकेका छन् । जसले नेपाल सरकार र नेपालीकोभन्दा एनसेल कम्पनीको हित चाहन्छन् । किनभने नेपाल र नेपालीले त नेपालमा मात्र सम्मान गर्छन् । एनसेल कम्पनीले त संसारभरी उनलाई आफ्नो के पनिलाई अनाधिकृत तरिकाले कर छुट दिएको भनेर सम्मान गर्छन् । टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा एनसेल कारोवारसम्बन्धी छानविन समितिको गठन गर्नु भनेको त दुधको रखबारी गर्न बिरालो राखेको जस्तो हो । यिनीबाट नेपाल र नेपालीको हितमा काम होला भन्ने विश्वास नेपाली जनताले गरेकै छैनन् ।