बबई गाउँपालिका दाङ जिल्लाकै विकट पालिका मानिन्छ तर यसका सुन्दर भविष्यहरु पनि छन् । पक्की सडक दाङ–पुरन्धारा–सुर्खेत जोड्ने सडक बाहेक कमी मात्र छन् । ग्रामीण बस्तीमा अझै पनि बाह्रैमहिना सडक चल्ने अवस्था देखिँदैन । कृषि उत्पादनमा करिब– करिब आत्मनिर्भर भए पनि निर्यातमुखी कृषि व्यवसाय त्यति फस्टाउन सकेको छैन ।
पश्चिममा सल्यानसँग जोडिँदै सुर्खेतसम्म पक्की सडक निर्माण गरेर नियमित सडक यातायात सञ्चालन भएमा बबईको भविष्य चम्किने निश्चित छ । यद्यपि दुईदशकदेखि निर्माण सुरु भएको यो सडक अझै कालोपत्रे पूरा हुन सकेको छैन । सुन्दर भविष्य हुँदाहुँदै पनि बबईका आफ्नै समस्या छन् । बबई गाउँपालिकाले गँगटेलाई सम्बोधन गर्नु परेको छ, जुन बाँकेको सीमासँग जोडिएको छ ।
अर्को विकट बस्ती मलईलाई पनि बबईले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र आयआर्जनमा जोड्नु परेको छ । ऐलानी बस्तीमा बसोबास बबईको अर्को चुनौती हो । यी सबै विषयमा केन्द्रित रहेर गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले बबई गाउ“पालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीसँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
स्वागत छ तपाईलाई गोरक्ष सातावार्तामा ।
धन्यवाद तपाई अनि तपाईको लोकप्रिय गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका परिवारलाई । बबई गाउँपालिकाको विकास निर्माणका अवस्थाका विषयमा केही जिज्ञासा राख्ने अवसर दिनु भएकोमा ।
चालु आर्थिक वर्षमा तपाईको पालिकाको कुल बजेट कति छ ? यसलाई वडास्तरमा कसरी वितरण गर्नु भएको छ ?
हामीले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट करिब ४९ करोड विनियोजन गरेका छौँ । यो बजेटमध्ये प्रत्येक वडालाई ६५ लाख रूपैयाँका दरले बाडफाड गरिएको छ । केही वडालाई प्रार्थमिकताका आधारमा गाउँपालिकामा रहेको बजेट समेत खर्च गर्न सकिने छ । बबई गाउँपालिकामा जम्मा ७ वटा वडा रहेका छन् ।
बजेट कार्यान्वयन र बाँडफाँडमा कत्तिको चुनौती देखिएका छन् ?
बजेट बाडफाडमा खासै चुनौती देखिएका छैनन् । किनकि हरेक वडामा टोल विकास संस्था छन् । टोल विकास संस्थाले सम्बन्धित वडामा योजना सिफारिस गर्छन । त्यसैका आधारमा मात्रै वडाले बजेट निर्माण गर्छ र वडाबाट आएका योजनाअनुसार बजेटको बाडफाड गर्ने हो । आफु खुसी न मैले आयोजनामा बजेट पार्न सक्छु न त वडाध्यक्षले नै ।
त्यसलाई त कार्यपालिका सभाले मात्रै अनुमोदन गर्ने हो तर कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुन सक्छ । हामीले बजेट निर्माण गर्दा सरकारले तोकेको सिलिङ र प्रदेश र संघको समपुरक अनुदानलाइ आधार मानेर पनि योजनामा बजेट निर्धाररण गरेका हौँ तर संघ र प्रदेशबाट हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट आउने लक्षण देखिएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष तपार्इँका गौरवका केही उल्लेख्य योजनाका विषयमा पनि बताइदिनुस् न ?
हो, हामीले चालु आर्थिक वर्षका लागि कम्तिमा पनि दशवटा गौरवका योजना अघि सारेका छौँ । ती आयोजनालाई पालिकाको बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । संघ र प्रदेशको अनुदानको अपेक्षामा छौँ । हामीले अघिल्लै आर्थिक वर्षमा बबई गाउँपालिका कै सबैभन्दा ठुलो गौरवको आयोजनाका रूपमा हापुरे–जिल्ला हुँदै पूर्व पश्चिम राजमार्गको ठुरे जोड्ने सडक हो । यसलाई हामीले संघमा गतसालै पठाइसकेका छौँ । यो सडक निर्र्माण भएमा बबईलाई निकै छोटो दुरीमा पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्न सकिने छ तर यो गौरवको योजनालाई संघीय सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । कारण यो सडक बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज छिचोलेर जाने सडक पनि हो ।
निकुञ्जको पनि यसमा स्वीकृति चाहिने भएकाले यो गौरवको आयोजना अलमलमा परेको छ । हेरौँ सरकार र निकुञ्जबिच केही समझ्दारी हुने छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । गौरवका योजनालाई पालिकाको बजेटले सम्बोधन गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले हामीले पालिकाबाट निर्णय गराएर बबई गाउँपालिकाको चक्रपथ निर्माण, हापुरे–सल्यान, हापुरे घट्टेखोला हँुदै सल्यानको कुलचौर जोड्ने बाटालगायतका छन् । हो संघीय सरकारले गतवर्ष बबई गाउँपालिकामा चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि एक करोड रूपैयाँ पठाएको हो । त्यसबाट निर्माण ठेक्का पनि सुरु भइसकेको छ । यो वर्ष थप एक करोड पठाएको छ तर त्यसमा पालिकाको आन्तरिक पनि आवश्यक पर्ने हुनाले हामीले राजश्व बढाउनेमा अधिक्तम लागेका छौँ ।
राजस्व बढाउने कुरा गर्नु भयो, राजस्वको मुख्य आधार के हो ?
हो, यो सबैभन्दा गहन प्रश्न हो । हाम्रो आन्तरिक राजश्वको मुख्य आधार भनेको नदीजन्य पदार्थको राजश्व हो तर यसमा हामी विभिन्न निकायका निर्णय र कानुनले अलमलमा परेका छौँ । प्रदेश सरकारको एउटा कानुन, जिल्ला समन्वय समितिको अर्कै निर्णय, अख्तियारको चालै अर्कै देखिएको छ । यो चुनौतीलाई हामीले सामना गर्नुपर्ने छ । जसरी पनि हामीले नदीजन्य पदार्थबाट राजश्व उठाउनै पर्दछ ।
जिल्ला समन्वयमा भएको निर्णय जस्तो घाटगद्दी गर्ने र राजश्व लिएर बिक्री गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । किनकि नदीजन्यको घाटगद्दी गर्न हामीले गाउँसभाबाट निर्णय गराएर बजेट विनियोजन पनि गरेका छैनौँ । हामी जिल्ला समन्वय समितिलाई फेरि पनि एक पटक आग्रह गर्ने छौँ, कि हामीलाई कानुन बमोजिम ठेक्का लगाएर राजश्व उठाउने व्यवस्था मिलाइयोस् । अन्यथा हामीहरू अमानतमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्न पनि बाध्य हुने छौँ ।
तपाईको पालिकाको भविष्य दाङ–सुर्खेत सडकको सुचारुसँग पनि जोडिएको छ, यसलाई चाडै सञ्चालनमा ल्याउन के–कस्ता पहल गर्नुभएको छ ?
हो, बबई गाउँपालिकाको समृद्धिको प्रमुख आधार दाङ–सुर्खेत सडकको पूर्णरूपमा सञ्चालन पनि हो । अहिले यद्धपि केही सवारी साधन चलेका छन् । तैपनि यो सडकले कर्णालीलाई दाङसँग जोड्न सकेको छैन । दाङ क्षेत्रमा पर्ने सडकखण्ड सबै कालोपत्रे भइसकेको छ । सुर्खेततर्फको पनि पुरै कालोपत्रे भइसकेको छ तर सल्यान क्षेत्रमा केही सडकखण्ड कालोपत्रे हुन बाँकी रहेको छ । यो विषयमा हामीले कर्णाली प्रदेश सरकार र संघीय सडकको डिभिजन सडक कार्यालयलाई पनि आग्रह गरेका छौँ । आशा छ, अबकोे एक वर्षमा यो सडक पनि पूर्णरूपमा कालोपत्रे सम्पन्न भइसक्ने छ ।
सबै स्थानीय सरकारको प्राथमिकता भनेको भौतिक विकासमै लक्षित देखिन्छ, मुलुकको विकास सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्न मानवीय विकास पनि आवश्यक होइन र ?
हामीले त्यसलाई स्वीकारेका छैनौँ । राज्यको निर्देशिकाले तोकेअनुसार हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन सिर्जना, स्वरोजगारमूलक तालिम, गरिब तथा विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा लक्षित समुदायहरूलाई पनि विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक नीति र कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन गरेका छौँ । त्यसका लागि शिक्षा विकास शाखा र महिला तथा बालबालिका शाखाले सहजीकरण गरिरहेको पनि मैले यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।
अन्त्यमा थप भन्नु पर्ने कुरा पनि केही छन् कि ?
मलाई सबैभन्दा चित्त नबुझेको भनेको विकासे योजनामा एकद्धार प्रणाली कायम हुन नसक्नु हो । अहिले हामीसँग स्रोत साधनको निकै कमी छ । विगतको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र केही वर्षदेखिको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि पर्यो । हरेक वर्ष बजेटको शिलिङ घटिरहेको छ तर जनताका आकांक्षा भने बढिरहेका छन् । अर्को कुरा हामीले जनचाहना अनुरूप प्रदेशमा योजना लैजान्छौँ तर प्रदेश सरकारले हामीले लगेका योजनामा कुनै सुनुवाइ गरेको जस्तो हामीलाई अनुभूति हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले आवश्यकताका आधारमाभन्दा पनि पहुँचकका आधारमा बजेट बाडिरहेको हामीलाई अनुभूति भएको छ । यसमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुन पर्दछ भन्ने पनि मलाई लागेको छ ।