भुवन पोख्रेल
प्रत्येक वर्ष १० डिसेम्वरमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानव अधिकार घोषणापत्र पारित गरेको ऐतिहासिक दिनको अवसरमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी भर्खर मानव अधिकार दिवस मनाइएको छ । नेपालमा दिगो विकास र मानव अधिकारको र नेपालीको मूल आधार हो भन्ने मूल अभिप्रायको साथ यो दिवस मनाइएको छ ।
मानव अधिकार घोषणापत्रले सबै मानवलाई सशक्तीकृत गर्ने काम गरेको हुन्छ । साथै मानव अधिकार हरेक मानवका लागि अपरिहार्य भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, हाम्रो साझा मानवता विश्ववन्धुत्वको जरामा आसिन छ । समानता, न्याय र स्वतन्त्रताले मात्र द्वन्द्वलाई रोकेर शान्ति स्थापित गर्दछ । जहाँ जहिले मानवीय मूल्यमाथि आक्रमण हुन्छ, हामी सबै जोखिममा हुन्छौ । आफ्नो र अरुको अधिकारका लागि आवाज उठाउने गरौ भन्ने मूल नाराहरु मानव अधिकारसम्बन्धी धोषणापत्रमा उल्लेख छ । मानव अधिकारका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु पर्दछ ।
मानव अधिकार मानिसको रुपमा जन्मेकै कारण मानव मात्रले पाउने नैसर्गिक अधिकार हो । यो मानवलाई यथोचित मानवीय मर्यादासहित सम्मान पूर्वक बाच्न, आत्मसम्मानका साथ समाजमा अस्तित्वमा रहन तथा जीवन निर्वाह गर्नका लागि बाचुन्जेल आवश्यक पर्दछ । मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा सिर्जना गरिन्छ भने राष्ट्रिय कानुनद्वारा कार्यान्वयन गरिन्छ । मानव अधिकार कसैको दया, माया र कृपाबाट प्राप्त हुने अधिकार नभई मानिसले प्राप्त गर्ने जन्मासिद्ध नैसर्गिक, सर्वमान्य, अविभाज्य, अहरणीय, अपरीहार्य, प्राकृतिक एंव आधारभूत अधिकार हो । जसलाई सामाजिक न्याय, मानवीय सुरक्षा स्वतन्त्रताको आधारस्तम्भको रुपमा लिइन्छ ।
मानव अधिकारको पहिलो जननी दस्तावेज सन् १२१५ को म्यान्गाकार्टा हो । जसमा कसैलाई पनि देश निकाला गर्न नपाइने, स्वतन्त्रताको अधिकार, निस्पक्ष पुर्पक्षको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, निवारक नजरबन्द विरुद्धको अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालमा भने वि.स. २०४७ सालको संविधानको प्रस्तावनामा मानव अधिकारको उल्लेख गरियो । सन् २००७ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका अंगका रुपमा व्यवस्था गरियो ।
वर्तमान संविधानले पनि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका अंगका रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान र कानुनले सबै जाति, वर्ग, लिंगबिच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समाजमा अहिले पनि विभेद, हत्या, हिंसा, बलात्कार जातीय छुवाछुत र छाउपडी जस्ता कुप्रथा पूर्णरुपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । अहिले पनि समाजमा आर्थिक अभाव, अशिक्षा तथा सचेतनाको अभावले हिंसा, हत्या र बलात्कारका घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।
मानव अधिकार संस्कृति कायम गर्ने मूल ध्येयलाई ध्यानमा राखी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न आयोगले निरन्तर गरिरहेको छ तर पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम बाँकी नै छ, समाजमा शान्ति अमनचयन कायम हुन अझै सकेको छैन । पीडितले न्याय पाउने काममा कठिनाइ देखिएको छ । मानव अधिकार हनन् भयो भने आयोगमा गएर उजुरी गरेपछि न्याय भयो भने आयोगमा गएर उजुरी गरेपछि न्याय पाइन्छ भनेर आयोगले पूर्णरुपमा पीडितलाई बुझाउन र भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन जुन निराशाजनक अवस्था हो । राज्यका निकायबिच काम कारबाहीमा आपसी समन्वय र सहकार्य हुन नसक्नुले गर्दा पनि मानव अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको उल्लेख छ ।
राज्यका निकायबिच सरकारी–सरकारी, सरकारी–गैरसरकारी र गैरसरकारी–गैरसरकारीबिच समन्वय र सहकार्यमा समस्या देखिएको छ, जसले गर्दा सोचे अनुरुप परिणाम आउन सकेको छैन । अहिले पनि समाजको ठूलो हिस्सा रुढीग्रस्त मानसिकताबाट ग्रस्त भएको देखिएको छ । कानुन, न्याय, स्वतन्त्रता, समानतालगायत विषय उठान भए पनि व्यवहारतः समाज जातीय भेदभाव, बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह र दाइजो जस्ता कुप्रथाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यसको बढी भार दलित, महिला, बालबालिका र आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायमाथि पर्न गएको देखिन्छ । अहिले पनि जातीय भेदभाव गर्ने, ठूलो र सानो जात भन्ने, पानी चल्ने र पानी नभल्ने भनेर किनाकाट गर्ने प्रवृति कायमै रहेको छ ।
अझै पनि युद्धको चपेटाले सर्वसाधरण पिल्सिएका छन् । मुलुकमा दण्डहिनता मौलाएको छ । अनेक बहानाबाजीमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि दमन, अत्याचार, शोषण र हिंसाले प्रश्चय पाएको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता सन् १९५५ डिसेम्वर १४ मा पायो तर यसको तत्वावधानमा घोषित विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउने छुट पञ्चायतकालमा थिएन । यो निषेधित थियो किनभने यसबाट निंरकुश पञ्चायति व्यवस्था हल्लने शासकले देखे विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारको चेतना जनस्तरमा मौलिने डरले यो दिवस मनाइँदैनथ्यो । वि.स. २०४६ सालपछि मात्र खुला रुपमा यो दिवस मनाउन पाइएको हो ।
विश्वमा मानव अधिकारको चर्चा भइरहँदा यतिबेला रसिया–युक्रेन र इजरायल–हमासमा युद्धले विश्वलाई तरङगित पारेको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकसहित लाखौँ व्यक्ति यसबाट प्रभावित भएका छन् । कयौले ज्यान गुमाएका छन् । घाइते र अपांग पनि भएका छन् । त्यस्तै विस्थापित र शरणार्थी समेत बन्न पुगेका छन् । युद्धबन्दी बन्न पुगेका छन् । यी दुवै युद्ध रोक्न राष्ट्रसंघ असफल भएको छ । मानव अधिकारको रक्षामा यी राष्ट्रबाधक बनेका छन् ।
रसिया–युक्रेन युद्ध दुई वर्ष पुग्दा पनि थामिएको छैन । इजरायल–हमास युद्ध केही दिनको युद्ध विरामपछि पुनः भड्किएको छ । यी युद्धबाट धेरै राष्ट्र प्रभावित छन् । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन । ७ अक्टोवरमा ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रममा इजरायल पुगेका १० नेपाली विद्यार्थीले हमासको आक्रमणबाट ज्यान गुमाए । सहकर्मी विपिन जोशी हमासका युद्धबन्दी बनेका छन् । युद्ध विराममा अन्य मुलुकका युद्धबन्दी छुटे तर जोशी छुटेनन् । यसको दोष सरकारको कमजोर कुटनीतिकलाई दिइएको छ ।
सरकारी अनुमतिबिना नेपाली युवा युक्रेन विरुद्ध युद्ध लडिरेहको छन् । कयौले ज्यान गुमाएका छन् । जसमध्ये ६ जना नेपालीको मृत्यु भएको औपचारिक जानकारी सरकारले दिएको छ । यस युद्धमा कति नेपाली परेका छन्, सरकारसँग आँकडा छैन । मुलुकमा मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा भूकम्प पीडित जाजरकोट– रुकुम पश्चिम क्षेत्रका ३२ जनाले चिसोका कारण ज्यान गुमाएका छ । सुत्केरीले समेत चिसोका कारण ज्यान गुमाएका छन् । सरकारले भूकम्प पीडितको बाच्न पाउने अधिकार छिनेको छ । यस क्षेत्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदका तडकभडक भ्रमणमात्र राजनीतिक फाइदाका लागि गराइएको पुष्टि भएको छ ।
सरकारको विरोधका स्वर सुन्ने सहिष्णुता हराएको छ । प्रदर्शनकारीमाथि सरकारी दमनले लोकतन्त्रलाई गिज्याएको छ । नागरिकका मौलिक हकमाथि धावा बोलेको छ । राजनीतिक वेथिति, भ्रष्टाचार तथा वित्तीय शोषणका विरुद्ध जनआक्रोश दवाएको छ । मानव अधिकारका सिद्धान्तलाई लत्याएर लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिएको छ । नेपाल बहुदलीय गणतान्त्रिक मुलुक भए पनि नेपाली राजनीतिमा स्वार्थ समूह कै चलखेल देखिनुलाई विडम्बना ठान्नुपर्छ । राजनीतिमा पैसा हुने र शक्तिशाली समूह अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । अवसरवादी कै हालीमुहाली भएकाले असल व्यक्ति पलायन हुने देखिन्छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वका कारण हाम्रो विधायिका स्वार्थी समूहको अखडा जस्तो भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सांसद संसदको श्रम समितिको सदस्य छ । उद्योगपति सांसद वाषिज्य समितिमा छ । निजी स्कुल सञ्चालय सांसद शिक्षा समितिमा छन् । यसरी राज्यको स्रोतसाधन सीमित स्वार्थ समूहमा केन्द्रित भइ दिँदा मुलुकमा ठुला–ठुला राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन भए पनि मुलुकको आर्थिकस्थिति र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । मुलुकमा २००७ सालदेखि हालसम्मको परिवर्तनको समयलाई हेर्ने हो भने देशको स्रोत साधनमा सीमित शक्ति समूहमा मात्र केन्द्रित छ । सर्वसाधरण जनताको पहुँच हुन सकेको छैन ।
नेपाली राजनीतिको परिदृश्य केलाउने हो भने राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रमुख अभिष्ट सत्ता प्राप्तिका लागि नै केन्द्रित हुन्छ । सत्ता प्राप्तिका लागि सबै सर्त स्वीकार गर्ने तर सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि सत्तालाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत प्रवृतिका कारण मानव अधिकारकोस्थिति कमजोर बन्न पुगेको छ । सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र हुन ती सबैके समान अधिकार र महत्व छ । निजमा विचार शक्ति र सदिृचार भएकाले निजहरुले आपसमा भातृत्वको भावनाबाट व्यवहार गरिनुपर्दछ । जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म राजनैतिक वा विभार राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति वा अरु कुनै मर्यादाका आधारमा भेदभाव नगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई मानवअधिकार घोषणामा उल्लेखित अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । व्यक्तिलाई भेदभाव गरिने छैन ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आत्मरक्षाको अधिकार हुनेछ । बाधा वा दास बनाइ कसैलाई पनि राख्न पाइँदैन । कुनै व्यक्तिलाई पनि शारीरिक यातना दिइने छैन अथवा निर्दयी अमानुषिक वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन । सबै व्यक्तिहरु कानुनको दृष्टिमा समान छन् र बिना भेदभाव कानुनको समान संरक्षणको हकदार हुनेछन् । कसैलाई पनि मानमानी ढंगले देश निष्कासित पा गिरफ्तार वा नजरबन्द गरिने छैन । कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयतामा हस्तक्षेप गरिने छैन ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई मनमानी ढंगले निजको नागरिकताबाट बञ्चित गरिने छैन र नागरिकता परिवर्तन गर्न अधिकारलाई इन्कार गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई एकल वा सामूहिक रुपमा सम्पत्ति राख्ने अधिकार छ र कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति मनमानी ढंगले अपहरण गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार, मत वा धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा संघसंस्था खोल्ने अधिकार छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार छ ।
स्वच्छाले रोजगारी रोज्ने समान कामको लागि समान पारिश्रमिक पाउने अधिकार छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षाको अधिकार छ कम्तिमा प्रारम्भिक र आधारभूत शिक्षा निःशुल्क हुनेछ । प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हुनेछ भनी मानवअधिकारको घोषणापत्रको धारा २६ मा उल्लेख गरिएको छ । आफ्ना सन्ततिलाई दिइने शिक्षा रोज्ने प्राथमिक अधिकार आमाबाबुलाई हुनेछ ।
मानव अधिकारको घोषणापत्रमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार जस्ता अधिकारका सूचीहरु उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा ७५औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदासम्म पनि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, दिगो विकास, सहभागिता, शान्तिसुरक्षा, कानुनी राज्य एंव दण्डहिनताको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । कालोबजारी मौलाएको छ । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा वृद्धि भइरहेको तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।
मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक छ । दण्डहिनता बढ्दो छ, पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । मुलुकमा अराजकता, दण्डहिनता । कानुनविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ । राजनैतिक दलको अर्कमव्यताका कारण कानुनी राज्य स्थापना हुन सकेको छैन । अबको स्थितिमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि हामी एक जुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । ‘भविष्यमा मानव अधिकार संस्कृतिलाई एकिकृत र दिगो बनाउँदै लैजाऔँ’ भन्ने मूल नारासहित ७५औं मानव अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दै सबै तहतप्का सम्वेदनशील बन्न जरुरी छ ।