‘कानुनको अज्ञानता कसैलाई पनि क्षम्य हुँदैन’
खेमराज रिजाल
दाङ, १५ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान प्रदेश कार्यालय बुटवल तथा सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम विहीवार घोराहीमा सम्पन्न भएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला स्थित सम्पूर्ण स्थानीय पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिल्लामा रहेका संघ र प्रदेश मातहतका सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट मात्र भ्रष्टाचार नभएको भन्दै पछिल्लो समयमा कहीँकतै जनता भ्रष्टाचारमा लालायित भएका विषयमा पनि बहस भएको छ । आयोजकले जिल्लाबाट आयोगमा भ्रष्टाचारका उजुरीका चाङ रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै गर्दा उजुरी पर्दैमा भ्रष्टाचार ठहर नहुने पनि सहभागीको भनाइ थियो । यसैगरी संविधानले दिएका स्थानीय तहको एकल अधिकारमा संघले बन्देज लगाउँदा नीतिगत समस्या उत्पन्न भएको पनि सहभागीले औल्याएका छन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख तथा प्रमुख अतिथि नित्यानन्द शर्माले शून्य भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य भए मात्र मुलुकमा सुशासन र समृद्धि कायम हुने भन्दै सबैलाई कानुन बमोजिम काम गर्न आग्रह गरे । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गलत काम गर्नेलाई दण्ड–सजायको व्यवस्थालाई तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्न पनि प्रमुख अतिथि शर्माको आग्रह थियो । ‘तीनै तहका सरकारले अझै आवश्यक धेरै कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ, यही कारण योजना कार्यान्वयन तथा अन्य नीतिगत निर्णयमा पनि समस्या देखिएको छ’, प्रमुख अतिथि शर्माले भने ।
घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले व्यावस्था परिवर्तन भएको, अधिकार स्थापित भएको तर कानुन बन्न नसक्दा भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा चुनौती देखिएको बताए । उनले नीतिगत निर्णय गर्नेलाई छुट र टिप्पणी उठाउनेलाई कारबाही भएको पनि ललिता–निवास प्रकरणलाई जोड्दै अभिव्यक्ति दिए । यसमा नीतिगत निर्णय गर्नेलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव थियो । क्रसरको व्यवस्थापन, निजामती ऐन तथा शिक्षा ऐन बनाउन पनि सरकारले कुनै गम्भीर चासो नदिँदा स्थानीय सरकारलाई थुप्रै समस्या भएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्काले अख्तियारमा पर्ने उजुरी धेरैजसो आस्था र विचारका आधारमा परिरहेको उल्लेख गर्दै यसको निराकरण गर्न बेनामी उजुरीको विषयमा पनि आयोगको ध्यानाकर्षण हुने बताए । बेनामी उजुरीको समस्याका विषयमा सबै पालिका जनप्रतिनिधिको मतैक्यता थियो । यसैले अख्तियारमा परेका उजुरीलाई नाम गोप्य राखी कोडिङ गर्न पनि उनीहरूको अन्तरक्रियामा सुझाव थियो । पालिकामा विकासे योजना अनुगमन र फरफारक गर्ने जिम्मा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई दिएको तर उनीहरूसँग प्राविधिक ज्ञान नहुँदा तयार पारिएको अनुगमन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्दा केही जनप्रतिनिधि निलम्बनमा समेत परेको दंगीशरण गाउँपालिका उपाध्यक्ष पिमा खड्का वलीको सुझाव थियो ।
लमही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीको पनि त्यस्तै सुझाव थियो । उनको थप सुझाव खोलामै क्रसर हुँदा ठेक्का नलाग्ने समस्या रहेको र राजस्वमा कमी आएको भन्ने पनि थियो । तुलसीपुरकी उपप्रमुख स्यानी चौधरीले भने कुनै कानुनी जटिलताको कुरा गरिनन् । राम्रो काम गरे राम्रै फल मिल्छ, अख्तियार धाउनै पर्दैन, आत्मा साक्षी राखेर राम्रो काम गरौँ भन्ने उनको भनाइ थियो ।
‘हामी पनि माथिको निगरानीमा छौँ, स्वइच्छाचारी काम आयोगले नगर्नेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्दछु’, आयुक्त पौडेलले भने । उजुरी पर्दैमा अभियुक्त नहुने भन्दै धेरै उजुरीमा केहीलाई मात्र प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दाका लागि अभियोजन–पत्र अदालत समक्ष पेस हुने उनको अभिव्यक्ति थियो । ‘हामीलाई काम गर्न कुनै गाह्रो छैन, किनकि हामीसँगै कानुन छ’, आयुक्त पौडेलले भने, ‘मनोबल नगिर्ने गरी काम गरौँ ।’ कार्यक्रमको सहजीकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका शाखा अधिकृत नारायण ढकालले गरेका थिए
अख्तियारमा दाङका १ सय ५८ मुरुा दर्ता
अख्तियारमा दाङका डेढसय बढी मुद्दा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १० गतेसम्म जिल्लाका १० स्थानीय तहका एक सय ५८ वटा मुद्दा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख गणेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका एक सय र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा दर्ता भएका ५८ वटा मुद्दा रहेका छन् । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो चौमासिकमा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा नयाँ दुईवटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामै ५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
जसमा स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजनामा भ्रष्टाचारसँगै कर्मचारीले घुस मागेको, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको, प्रक्रिया नै नपु¥याएर आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाएको, जनप्रतिनिधिले अनावश्यक सेवा सुविधा लिएकोलगायतका मुद्दा रहेका छन् । कार्यालय प्रमुख अधिकारीले भने, ‘अख्तियारमा परेका अधिकांश स्थानीय तहका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा विकासे योजनामा भ्रष्टाचारसँगै गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग तथा अनावश्यक सेवा सुविधा लिने गरेकोसम्बन्धी रहेका छन् ।’
कार्यालयका प्रमुख अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दाङबाट एक सय ९१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा एक सय ९ वटा अघिल्लो आर्थिक वर्षका र ८२ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालयमा दर्ता भएका ३३ वटा मुद्दा फस्र्योट गरेको थियो । जसमा पुराना ९ र नयाँ २४ वटा मुद्दा रहेका थिए ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा धेरै मुद्दा
यसैबिच जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये घोराही उपमहानगरकाको सबैभन्दा धेरै मुद्दा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार घोराहीका १७ वटा मुद्दा रहेका छन् । जसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ९ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ८ वटा मुद्दा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख गणेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार राजपुर गाउँपालिकाका गत आर्थिक वर्षका ७ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ४ गरेर ११ वटा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको गत वर्ष दर्ता भएका ९ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका एउटा, दंगीशरण गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा ५ र नयाँ चालु आर्थिक वर्षमा ४ गरेर ९ वटा, लमही नगरपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा ५ र चालु आर्थिक बर्षमा २ गरेर ७ वटा, गढवा गाउँपालिकको गत आर्थिक वर्षका ७ वटा मुद्दा छन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म गढवा गाउँपालिकाको कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएको छैन ।
यसैगरी शान्तिनगर गाउँपाालिकाको गत आर्थिक वर्षको एउटा र चालु आर्थिक वर्षमा ४ वटा गरेर ५ वटा, बंगलाचुली गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षको एउटा र चालु आर्थिक वर्षमा २ गरेर ३ वटा, बबई गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा एउटा र चालु आर्थिक वर्षमा ३ गरेर ४ वटा र राप्ती गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षका २ र चालु आर्थिक वर्ष एउटा गरेर जम्मा ३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
