योजना लिन नै आउँदैनन् उपभोक्ता

अमरराज आचार्य
दाङ, १४ मंसिर । उपभोक्ता आफूले माग गरेका योजना सम्झौता गर्न आएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म पनि उपभोक्ता योजना सम्झौता गर्न नआएका हुन् । जसले गर्दा स्थानीय तहमा योजनाका कामसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा यो आर्थिक वर्ष पनि बजेट फ्रिज हुने तथा असारे विकासको सम्भावना उत्तिकै बढेको छ ।

बजेट सकाउने कसरतमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने विकास निर्माणमा दिगोपना नहुने अवस्था रहे पनि उपभोक्ता र स्थानीय सरकार दुवै यो विषयमा गम्भीर हुन सकेका छैनन् । मुलुकमा सङ्घीयता नआइसकेको बेला पनि तात्कालीन जिल्ला विकास समितिले पटकपटक असार महिनालाई विकास होलिडे मनाउने उद्घोष गरे पनि अझैसम्म यो अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

उपभोक्ता योजना लिन नआएपछि अहिले स्थानीय तहले पत्राचार, तथा जानकारी गराउने काम गरिरहेका छन् । उपभोक्ता आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर योजना सम्भौता गर्ने र कार्यान्वय गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । यस प्रकारको प्रवृत्ति रोक्न स्थानीय तहले सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालको पनि दुई वर्ष पुग्न लागेको छ तर पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजना ल्याउन आउने उपभोक्ताको व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजना सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्दा हतारमा काम हुने र गुणस्तरीय काम समेत नहुने विकासका जानकार बताउँछन् । गढवा गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशित गरेर मंसिर मसान्तसम्म योजना सम्झौता गर्न आग्रह गरेको छ । पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्मरराज शर्माले एक सूचना प्रकाशित गरेर यस्तो जानकारी दिएका हुन् । पालिकाको २०८० कार्तिक १९ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयको लागि योजना सञ्चालन गर्न गठित उपभोक्ता समितिलाई मंसिर मसान्तभित्र योजना सम्झौता गरिसक्न भनिएको छ । पालिकाले तोकेको समय सीमाभित्र योजना सम्झौता गर्न नआए पछि योजना सम्झौता गर्न नसकिने समेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि उपभोक्ता योजना सम्झौता गर्न आइसकेका छैनन् । उपभोक्तामार्फत् कार्यान्वयन गरिने योजना सम्झौता सुरु भएको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले जानकारी दिए । ‘उपभोक्तामार्फत् हुने योजना सम्झौता सुरु भएको छ तर सम्झौताका लागि उपभोक्ता आउनुभएको छैन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने । उपभोक्ता योजना सम्झौता गर्न नआउँदा समस्या भएको उनको भनाइ रहेको छ ।

‘पहिलो चौमासिकसम्म ठेक्कामार्फत् हुने योजनाका ठेक्का आह्वान भइसकेको छ’, उनले भने । केही सम्भौता भएका र केही सम्झौताका चरणमा रहेका छन् । उपभोक्तालाई योजना सम्झौताका लागि समयसीमा नतोकिए पनि जेठ मसान्तसम्म योजना सम्पन्न गरेर भुक्तानी समेत दिइसक्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीको भनाइ रहेको छ । यसै अनुसारको काम हुने उनी बताउँछन् । अहिले उपमहानगरपालिकाका वडा–वडामा उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिन तालिम सञ्चालन भएको उनको भनाइ रहेको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरले पनि उपभोक्ता योजना सम्झौता गर्न आइ नसकेको जनाएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले उपभोक्तालाई योजना सम्झौताको समयसीमा नतोकिएको बताए । ‘पुस मसान्तसम्म योजना सम्झौता गर्ने योजनामा छौँ, माघभन्दा ढिला हुने छैन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने । ठुला योजना नभएकाले समस्या नहुने उनको भनाइ छ । ‘२० लाखभन्दा ठुला योजना नभएकाले योजना सम्झौता भएपछि समयमै योजना सम्पन्न हुने छन्’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने । उपमहानगरपालिकाले विगत दुई वर्षदेखि नयाँ योजनाभन्दा पनि चलिरहेका योजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट दिएको बताइएको छ । ठेक्कामार्फत् गरिने योजनामा भने ठेक्का आह्वान भइसकेको उनले बताए । ठेक्का सम्भौता भइसकेपछि काम अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

राप्ती गाउँपालिकाले सबै योजना सम्भौता गरिसकेको जनाएको छ । पालिका अधिकृत विश्वास विकले सबै योजना सम्भौता गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको बताए । असोज महिनामा योजनाको काम सम्भौता गरेर सकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘हामीले वार्षिक रूपमा गरिने कामका योजना नै निर्माण गरेर अगाडि बढेका छौँ, यसैअनुसार काम भइरहेको छ’, अधिकृत विकले भने । योजना निर्माण गरेर अगाडि बढेमा काम गर्न समेत सहज हुने पालिकाको अपेक्षा रहेको छ । पालिकाले उपभोक्ता समितिलाई तालिम समेत प्रदान गरिसकेको अधिकृत विकको भनाइ रहेको छ । फागुनसम्म योजनाका काम सकेर बैशाखसम्म भुक्तानी समेत प्रदान गरिसक्ने गरी काम भएको उनले बताए । ‘हामी असारे विकास रोक्न अभियानमा रहेका छौँ, यसमा सफल हुने विश्वास छ’, अधिकृत विकले भने ।

समयमै नागरिकलाई जानकारी दिनु पर्छ ः नागरिक समाज

स्थानीय तहहरूले योजना समावेस गरे पनि नागरिकलाई त्यसको जानकारी नदिदा समस्या हुने गरेको नागरिक समाज दाङका सचिव नारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । नागरिकले आफुले माग गरेको योजनाहरू समावेस भए नभएको बारेमा जानकारी नहुदा उनीहरू योजना सम्झौताका लागि समेत नजाने गरेको बताए ।

‘योजना परेको क्षेत्रमा जन प्रतिनिधिले जानकारी दिनु पर्दछ’ सचिव श्रेष्ठले भने । आफुले माग गरेको योजना परेपछि नागरिक सम्झौताका लागि जाने उनको भनाइ रहेको छ । ‘अहिले नागरिकमा आफुहरूले माग गरेको योजना परेको छ कि छैन भनेर जानकारी समेत पाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ’, श्रेष्ठले भने । जन प्रतिनिधिहरूले योजना परेको जानकारी गराउनुको साथै योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाका वारेमा समेत जानकारी दिनु पर्ने उनको भनाइ रहेको छ । ‘जन प्रतिनिधिहरू नागरिक प्रति जवाफदेही हुनु पर्दछ’ श्रेष्ठले भने ।