एमनेष्टी इन्टरनेशनल मानव अधिकारको विश्वको सबैभन्दा ठुलो अभियान हो । यो अभियानका एक करोड सदस्य तथा समर्थक रहेका छन् । १ सय ५० भन्दा बढी देशहरुमा अभियानले काम गरिहेको छ । एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल एउटा शाखा हो । यस्ता शाखाहरु संसार भर ७० वटा रहेका छन् भने दक्षिण एसियामा एउटा मात्रै शाखा हो ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालले अविछिन्न रुपमा मानव अधिकारको संरक्षण, एड्भोकेसी, सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा पैरवी गरिहेको छ तर नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको कुरा एमनेष्टी इन्टरनेशनलद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनहरुले प्रतिविम्वित गर्दछ । एमनेष्टी इन्टरनेशनल र यसको काम कर्तव्यका बारेमा एमनेष्टि इन्टरनेशनल नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीसँग गोरक्षकर्मी लीलाधर वलीले कुराकानी गरेका छन् ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालको जन्म कसरी भयो ?
एमनेष्टी इन्टरनेशनल चाहि संसारको मानव अधिकारको सबैभन्दा ठुलो संस्था हो । यो आजभन्दा ६२ वर्ष अघि सन् १९६१ मा सामाजिक अन्यायलाई व्यक्तिगत रूपमा लिने केही अभियान्ताहरूले सुरु गर्नु भएको थियो । व्रिटिस कानुन व्यवसायी पिटर बेनेन्सनले दुई जना पोर्चुगलका युवाहरूले स्वतन्त्रताका लागि टोस्ट गरेको आधारमा जेल परेको लेख ‘द फर्गटन प्रिजनर्स’ ९बिर्सिएका बन्दीहरू० नामक लेख ‘द अब्जबर नामक पत्रिकामा पढ्नुभयो । विश्वभरका मानिसलाई उहाँहरूको माफिका लागि अपिल गर्नुभयो । अन्याय पूर्वक हिरासतमा रहेका मानिसको न्यायका लागि अपिल गर्नुभयो । त्यसरी एमनेष्टी इन्टरनेशनलको स्थापना भएको मानिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा आजभन्दा ५४ वर्ष पहिले सन् १९६९ मा नुतन थपलियाले एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल शाखाको संस्थापक रूपमा यो अभियानलाई नेपाल भित्राउनुभयो । त्यो समयमा नेपालमा चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था थियो । त्यसले धेरै कुरालाई निषेध गरेको थियो । मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै कैयौ राजनीतिक अधिकारहरू कुण्ठित भएको अवस्थामा राज्यले नागरिक अधिकार कुण्ठित गरेको अवस्थामा यस संस्थाको नेपालमा आवश्यकता महसुस गरेर यो अभियानलाई नेपाल भित्राउनुभयो । त्यो समयमा एमनेष्टी इन्टरनेशनलले आस्थाका बन्दी घोषणा गरेर उहाँहरूको रिहाइका लागि पैरवी गर्ने काम गर्दथ्यो ।
सो सन्दर्भमा नेपालका थुपै्र राजनीतिक तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरू जस्तै वीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भटराई, युवराज घिमिरे, गणेशमान सिहं, रूपचन्द्र विष्ट, मोदनाथ प्रश्रित, पछिल्लो पुस्ताका गगन थापा, ठाकुर गैरे, कुन्दनराज काफ्लेलगायतलाई आस्थाका बन्दीहरू घोषणा गर्दै रिहाईका लागि विश्वव्यापी रूपमा दवाफ दिएको थियो । र थुप्रै राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार प्राप्तीका लागि एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल शाखाले काम गरेको हुँदा नेपाली समाजमा मानवअधिकार अभियानको पाठशालाका रूपमा एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपाललाई लिने गरिन्छ ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालले के गर्छ ?
एमनेष्टी इन्टरनेशनलको मुख्य अभियान चाहि कुनै बेला आस्थाका बन्दीको रिहाईका लागि थियो । एमनेष्टि इन्टरनेशनलले पछि र अहिलेसम्म पनि विश्वबाट मृत्युदण्ड अन्त्य हुनुपर्छ भनेर काम गरिरहेको छ । कुनै किसिमको अपराधमा मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन भनेर काम गरिरहेको छ । एमनेष्टी इन्टरनेशनलले यातना विरुद्धको अधिकारका लागि पनि काम ग¥यो । सोही कामको सिलसिलामा एमनेष्टी इन्टरनेशनलले १९७९ मा नोवेल शान्ति पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको थियो ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनलले स्थापनाका सुरुवाती वर्षमा नागरिक र राजनीतिक अधिकारका लागि मात्रै पैरवी गर्ने गर्दथ्यो तर अहिले मानव अधिकारका क्षेत्रमा पूर्णरूपमा काम गर्ने गर्दछ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार, सिमान्तकृत समुदायको अधिकार, अल्पसङ्ख्यकका अधिकारलगायतका अधिकारका लागि एमनेष्टी इन्टरनेशनलले काम गर्दै आएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा प्राथमिकताका विषय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारलगायत सबैमा रहेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानता र गैर भेद्भावमूलक समाज स्थापनाका निमित्त हामीले काम गरिरहेका छाँै । हामीले नेपालमा पीडित समुदायसँग मिलेर सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार प्राप्तीका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छौँ । हामीले महिला अधिकारका लागि पनि काम गर्दै आएका छौँ । सबै किसिमका अन्याय, हिंसा र विभेद अन्त्यका लागि काम गरिरहेका छौँ ।
मानिसको भूमिमा पहुँच, आवासको अधिकार, खाद्य अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार र सामाजिक सुरक्षाका विषय मानव अधिकारका महत्वपूर्ण विषय हुन् । हामीले निरन्तर यी विषयमा सत्य, तथ्य अनुसन्धान गरी राज्यलाई अधिकार संरक्षणमा र कानुन परिमार्जनमा निरन्तर सुझाव दिइरहेका छौँ ।
आप्रवासी श्रमिकको अधिकार लामो समयदेखि रहि आएको एउटा मानव अधिकारको विषय हो । जहाँ श्रमिकले विभिन्न खाले दमन र अन्याय, आफु बसेको देशदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म खेप्नु परिहेको छ । यससन्दर्भमा एमनेष्टी इन्टरनेशनलले करिब साढे एक दशकदेखि राज्यलाई विभिन्न खाले सुझाव दिएर मानव अधिकार रक्षाका निमित्त जिम्मेवार बन्न र रेक्युमेन्टको अभ्यासलाई इथिकल बनाउन पैरवी गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले देखाइरहेको असमानुपातिक प्रभाव र सिमान्तकृत समुदाय जोखिमको उच्चतम् विन्दुमा रहेको हुनाले हामीले जलवायु न्यायको मुद्दालाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिहेको छौँ ।
नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था अरु देशको तुलनामा कस्तो छ ?
नेपाल तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एसियामा अलि बढी स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा प्रजातन्त्रको पुनरवहाली पछाडि उदाएको देखिएको छ । हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भेला हुन पाउने अधिकार र सामान्य नागरिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाएको अवस्था छ । यद्यपी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका सन्दर्भमा लामो समयदेखि अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको वास्तविकताका बिचमा छौँ हामी । गरिबी, असमानता, भेदभावले सामाजिक, मूल्यमान्यता, सुशासन मै समस्या पैदा गरेको देखिन्छ ।
राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमीले गर्दा नागरिक सबै खाले अधिकारको प्रयोगबाट बञ्चित भएको देख्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ अधिकारमैत्री र प्रगतिशील रहेको पाउन सक्छौँ तर नेपालको मानव अधिकारको अवस्था चाहि अझै पनि सन्तोषजनक नरहेको देख्न सकिन्छ । नेपालमा दण्डहिनता, भ्रष्टाचार, सुशासनमा कमीले गर्दा विधिको शासन काम गर्न राज्यका संयन्त्र अलि कमजोर र न्यायमा पहँुचको विषय अलि फितलो भएको देखिन्छ । कानुन प्रयाप्त नबन्दा र भएका कानुन सहि तरिकाले कार्यान्यन नगर्दा केही समस्या देखा परेका छन् ।
राज्यले नागरिकको अधिकार प्रत्याभुत गराउन नसकेका मुख्य क्षेत्रहरू कुन–कुन हुन ?
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आजैका दिन १७ वर्ष पुगेको छ । २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई ६० दिनमा टुग्याउनुपर्ने विषयलाई १७ वर्षसम्म अल्झाएर पीडितलाई गलाउने र थकाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । २० वर्षदेखि जबरजस्ती तथा बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका सयाँै व्यक्तिको अवस्था राज्यले उनीहरूका आफन्त तथा नागरिक समाजलाई दिन सकेको छैन ।
भूमिहिन सुुकुम्बासीको बसोवासको लागि पनि राज्य सम्वेदनशिल देखिएको छैन । बरु नयाँ सासक सडकलाई व्यवस्थीत गर्ने नाममा सडकमा व्यवसाय गरी जीविको पार्जन गर्ने व्यक्तिको रोजीरोटी खोस्न उद्धत देखिन्छन् । आर्थिक असमानताका कारण पनि विभिन्न खाले समस्या देखिएका छन् । जलवायु संकटले सिमान्तकृत समुदायका अधिकारमा विभिन्न खाले असमानुपातिक असर देखिएका छन् ।
नागरिक अधिकार रक्षाका लागि देखिएका मुख्य चुनौती के–के हुन ?
यस विषयमा थुप्रै चुनौती रहेका छन् । दण्डहीनता बढोत्तरी यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । विधिको शासन अवस्था कमजोर रहनु, राज्यका संयन्त्र कमजोर हुनु पनि दुर्भाग्यपूर्ण छ । गरिबी, असमानता, बहिष्करणले विभिन्न खाले चुनौती पैदा गरेको देख्न सकिन्छ । सुशासनमा राज्यका निकाय उत्तरदायी नहुँदा अझ पनि विधिको शासन र समतामूलक समाज निर्माण गर्न कठिनाई पैदा भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले न्यायका लागि ठोस रूपमा काम गर्न नसक्नु पनि दुर्भाग्य पूर्ण छ ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनलको अबको प्राथमिकता के हो ?
एमनेष्टी इन्टरनेशनललले अधिकार प्राप्तीका लागि निरन्तर काम गर्नेछ । हामीले एड्भोकेसी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर हस्तक्षेप पनि गर्ने छाँै । गैर न्यायिक हत्या र हिरासतमा हुने सवै खाले यातनाका विरुद्ध हामीले काम गर्ने दायरा अझ बढी फराकिलो बनाउने छौँ । सबै खाले विभेदका विरुद्ध अझ बढी पैरवी गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । मधेशमा महिलाले खेप्नु परेको विभिन्न खाले ंिहंसा र विभेदका विरुद्ध हामीले थप काम गर्ने तयारी गर्दैछौँ ।
लैङ्गिक न्यायका सवालमा अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति विषयलाई थप मुखरित गर्ने छौँ र पछिल्लो पुस्ताका युवा अभियान्ताले उठान गरिरहेको जलवायु परिवर्तनको विषयमा केन्द्रित रहेर जलवायु न्यायका निमित्त काम गर्ने छौँ । आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा पनि निरन्तर हामीले काम गर्ने संकल्प गरेका छाँै ।
दण्डहिनता नेपालको मुख्य समस्या रह्यो, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
दण्डहीनता नेपालमा संस्कृति जस्तै मौलाएको अवस्था देखिन्छ । नेपालमा विधिको शासन नभएर व्यक्तिले शासन गरेको जस्तो अनुभुति देख्न सकिन्छ । कानुनलाई सम्मान गर्न नसकेको र कानुनलाई कोरा शब्दका रूपमा मात्रै प्रतिविम्वित गर्न खोजिएको होकी भन्ने कुरा शक्तिमा रहेका व्यक्तिको व्यवहारले चित्रण गर्दछ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि पद्धतिले काम गर्न आवश्यक छ । हरेक व्यक्ति जुनसुकै निकायमा रहे पनि सच्चिन जरुरी छ । अपराधको राजनीतिकीकरण गर्न बन्द गर्नुपर्छ र कानुनलाई नै सबैभन्दा उच्चतम विन्दुमा राखेर राज्यका संयन्त्रहरूले काम गर्न जरुरी देखिन्छ ।