Goraksha

National Daily

लुम्बिनीमा मन्त्रालय बढाउन माओवादी जोडबल : वर्षमानले फकाए, फक्किएन कांग्रेस

देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, ५ मंसिर । पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन भन्दै लुम्बिनीमा मन्त्रालय बढाउन पहल गरिरहेको माओवादीले कांग्रेससँग पुनः छलफल गरेको छ । माओवादीले आइतवार र सोमवार पार्टीका शीर्ष तहका नेताबाटै यो पहल थाल्यो तर शीर्ष तहबाट भएको कांग्रेस फकाउने माओवादीको यो प्रयास बिफल बन्यो । मन्त्रालय बढाउन नहुने पुरानो अडानबाट कांग्रेस पछि हटेन । बरू मन्त्रालय नबढाएर तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सहयोग गर्न माओवादीलाई आग्रह ग¥यो ।
कांग्रेसलाई फकाउन माओवादीका नेता वर्षमान पुनसहित उनकी पत्नी तथा पूर्व सभामुख एवम् नेतृ ओनसरी घर्ती दाङ झरेका थिए । गृहजिल्ला रोल्पा आएका उनीहरू लुम्बिनीमा मन्त्रालय थप्नका लागि कांग्रेस फकाउन दाङ झरेका थिए । तर दाङको चखौरा स्थित थारु सङ्ग्रहालयमा कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई फकाउने माओवादी नेता वर्षमानको दुई दिनको प्रयास निरर्थक बन्यो ।
माओवादी नेता वर्षमानले कांग्रेस सभापति पुनलाई मन्त्रालय बढाउन नहुने अडानबाट पछि हटिदिन आग्रह गरेका थिए तर सभापति पुनले पार्टीले नीतिगत निर्णय गरिसकेको विषयमा आफू पछि हट्न नसक्ने जवाफ फर्काएका थिए । ‘वर्षमानजीले मन्त्रालय बढाएर गठबन्धनबिच सन्तुलन कायम गरौँ भन्नु भयो’, छलफल पछि कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले भने, ‘तर मैले अहिले मन्त्रालय बढाएर जाने पक्षमा कांग्रेस छैन, फलतः नीतिगत निर्णय गरिसकेको जानकारी गराएँ, पार्टीले नीतिगत निर्णय गरिसकेको विषयमा आफूले केही गर्न नसक्ने भनेर उहाँलाई जवाफ दिएँ ।’
वर्षमानले भने पार्टीभित्रको सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउनै पर्ने माओवादीको बाध्यता सुनाएका थिए । अहिले माओवादीले थप दुई मन्त्रालय माग गरेको छ । माओवादीलाई दुई मन्त्रालय दिन मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउनै पर्ने हुन्छ । अहिले कायम मन्त्रिपरिषद् अनुसार तीन मन्त्रालय रिक्त छन् । तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुँदा माओवादीको भागमा एउटा मात्रै मन्त्रालय पर्छ तर आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि माओवादीलाई दुई मन्त्रालय हुनै पर्ने उसको अडान छ ।
‘पार्टीको आन्तरिक समस्यालाई पनि बुझिदिनु प¥यो भनेर वर्षमानजीले भन्नु भयो’, कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले भने, ‘मैले उहाँको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेँ, किनकि अहिले मन्त्रालय बढाउँदा प्रदेश सरकारलाई आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण झनै खराब हुन्छ ।’
छलफलमा माओवादी नेता वर्षमान पुन, पूर्व सभामुख तथा माओवादी नेतृ ओनसरी घर्तीसहित कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुन, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र माओवादी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महरा सहभागी थिए । उनीहरूबिच आइतवार राती अबेरसम्म र सोमवार बिहान संयुक्त तथा एक्लाएक्लै छलफल समेत भएको थियो तर छलफलबाट कुनै निकास निस्किएन । ‘न त माओवादी नेताहरू अहिले कायम रहेकै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने कुरामा सहमत हुनुभयो, न त हामी मन्त्रालय बढाउने कुरामा सहमत हुन सक्यौँ’, सभापति पुनले भने, ‘छलफलबाट कुनै निकास निस्किएन ।’
माओवादी नेता वर्षमानले माओवादीबाट कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय भइसकेको भन्दै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने नैतिक दबाब रहेको सुनाएका थिए । माओवादी प्रदेश संसदीय दलले केसी र पुनलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ तर कांग्रेसले भने जो भए पनि एक मन्त्रालयमा मात्रै अहिले मन्त्री पठाएर मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताका लागि सघाउन माओवादीलाई सुझाव दिँदै आएको छ ।
‘रिक्त रहेका तीन मन्त्रालयमध्य दुईमा कांग्रेसका र एकमा माओवादीबाट तत्कालै मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिउँ भनेर मैले भनिरहेको छुँ’, कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले भने, ‘मन्त्रालय बढाउनै पर्ने अवस्था आएको खण्डमा पछि सोचौँला भनेको छु तर उहाँहरूले यो मान्नु हुन्न ।’ माओवादी भने आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि दुई मन्त्रीलाई नै सरकारमा पठाउनु पर्ने दबाबमा छ ।
 माओवादीमा कायम दुई धारको व्यवस्थापनका लागि कुनै एकलाई मन्त्रीका रूपमा सरकारमा पठाउँदा आन्तरिक सन्तुलत भताभुङ्ग हुने माओवादीको बुझाइ छ । अब एक मात्रै मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाँदा कृष्णा केसी स्वतः मन्त्री बन्ने र संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महरा समूहको प्रतिनिधित्व सरकारमा शून्य बन्ने छ । फलतः दीपेन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराएर सरकारमा आफ्नो समूहको प्रतिनिधित्व महरा समूहले खोजिरहेको छ । अहिले सरकारमा रहेका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की महरा इतर समूहका हुन् ।
 सरकारमा सहभागी हुने भनिएकी कृष्णा पनि अर्थमन्त्री मास्की निकटस्थ हुन् । तर कांग्रेसले नीतिगत निर्णय नै गरिसकेकाले मन्त्रालय बढाउने निर्णयबाट कांग्रेस पछि नहट्ने चट्टाने अडानमा देखिन्छ । ‘सिंगो पार्टीले मन्त्रालय नबढाउने भनेर नीतिगत निर्णय गरेको अवस्था हो’, सभापति पुनले भने, ‘अब मैले मात्र यो निर्णय फिर्ता लिन्छु भनेर हुँदैन नि !’
आइतवार राति अबेरसम्म भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री चौधरीले भने मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिदिन माओवादी र कांग्रेस नेतालाई आग्रह गरेका थिए । ६ महिना अघि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका चौधरीले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । ‘मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सहज वातावरण निर्माणका लागि मुख्यमन्त्रीजीले आग्रह गर्नुभयो’, कांग्रेस लुम्बिनी सभापति पुनले भने, ‘अहिले कायम मन्त्रिपरिषद् अनुसार तीन मन्त्रालयमा कांग्रेसको भागमा परेका दुई र माओवादीको भागमा परेको एक मन्त्रालयमा तत्काल मन्त्री नियुक्त गर्नुस्, बाँकी पछि सोचौँला र निर्णय गरौँला भनेको छु ।’ मुख्यमन्त्री सहित १० सदस्यीय लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद्मा अहिले मुख्यमन्त्री सहित ७ मन्त्री छन् ।