Goraksha

National Daily

खोई रेबिजको निशुल्क सुइ ?

दाङ,४ मंसिर । बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका १ (हाल घोराही बस्दै आएकी) समिरा डाँगीलाई कुकुरले टोक्यो । रेबिज सुइ लगाउन उनी घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइ पुगिन् । आईतबार बिहान अस्पतालमा आईपुगेकी उनले निशुल्क रुपमा यो सुई पाईनन् ।

प्रतिष्ठानले भन्यो ‘निशुल्क कोटाको भ्याक्सिन सकियो ।’ संघीय सरकार हुँँदै प्रदेश सरकारमार्फत उपलब्ध भएको निशुल्क भ्याक्सिनको कोटा सकिएको भन्दै प्रतिष्ठानले यो भ्याक्सिन खरिद गर्न भन्यो । तर सरकारले घोषणा गरेको निशुल्क भ्याक्सिन पैसा तिरेर लगाउनुपर्ने बाध्यतामाथि उनले प्रश्न गरिन् ।

तर सरकारले उपलब्ध गराएको निशुल्क भ्याक्सिन नपाउने भएपछि तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा निशूल्क भ्याक्सिन रहेको पत्ता लगाईन् । तर उनलाई बिहान १० बजे नै अस्पताल पुग्न भनियो । उनी हतार हतारमा तुलसीपुर लागिन् । यो अस्पतालमा पनि भ्याक्सिनको अभाव हुँदै थियो । धन्न उनले भ्याक्सिन लगाउन पाईन् । ‘यहाँ (प्रादेशिक अस्पतालमा) पनि सुरुमा भ्याक्सिन छैन किनेर ल्याउनुस् भन्नु भयो’, समिराकी आमाले भनिन् ‘पछि लगाईदिनु भयो ।’

बाँकेकी समिराले मात्रै हैन, रेबिज भ्याक्सिनका लागि दाङमा धेरैले यस्तै समस्या झेल्नु परिरहन्छ । यसको कारण हो यो भ्याक्सिनको अभाव । सरकारले यो भ्याक्सिनलाई निशुल्क घोषणा गरेको छ । तर निशुल्क घोषणा गरेको सरकारले नै यो भ्याक्सिन पर्याप्त उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । फलतः थुप्रै नागरिकले सरकारले निशुल्क घोषणा गरेको यो भ्याक्सिन बाहिरबाट किनेर लगाउनु परिरहेको छ ।

कुकुरले टोकेका तुलसीपुरका एक ब्यक्तिले पनि केही दिनअघि यो भ्याक्सिन निशूल्क कतै पाएनन् । अन्ततः ३ हजार रुपैयाँ तिरेर भ्याक्सिन लगाउनु प¥यो । सुरुमा उनी प्रादेशिक अस्पतालमा पुगे । त्यहाँ यो भ्याक्सिन अभाव थियो । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि उस्तै अभाव । अन्ततः बाहिरबाट खरिद गरेर यो भ्याक्सिन लगाउनु परेको उनका एक आफन्तीले जानकारी दिए । ‘यो भ्याक्सिन लगाउनका लागि साह्रै समस्या भयो, प्रदेशका मुख्यमन्त्री ज्यूसम्मलाई सोर्स लगाएँ’, ती बिरामीका आफन्तीले भने,‘तर पनि निशूल्क भ्याक्सिनका लागि कतै उपाय लागेन, अन्ततः बाहिरबाट किनेरै लगाउनु प¥यो।’

सरकारले निशुल्क घोषणा गरेको रेबिज भ्याक्सिन दाङमा मात्रै हैन, लुम्बिनी प्रदेश भरमै ज्यादै अपुग छ । सरकारले टेण्डर प्रक्रियामार्फत यो भ्याक्सिन अस्पतालहरुलाई उपलब्ध गराउँछ । सरकारले औषधी कम्पनीहरुलाई ठेक्का दिएपछि यो भ्याक्सिन उनै कम्पनीहरुले आयात गर्छन् । यो भ्याक्सिन भारत र चिनबाट आयात हुन्छ । तर आयातमा समस्या हुन्छ । ‘ठेक्का लिने कम्पनीहरुले यो भ्याक्सिन चिन र भारतबाट आयात गर्छन्’, एक औषधी व्यवसायीले भने,‘उनीहरुलाई यो भ्याक्सिन बाहिरबाट आयात गर्न विभिन्न झमेलाहरु हुन्छन्, फलतः भनेको समयमा भ्याक्सिन नआउने समस्या हुन्छ ।’

बाहिरबाट आयात हुने यो भ्याक्सिन ईपिडिमियोलोजी महाशाखामार्फत कोटाका आधारमा बाँडिएर प्रदेश सरकारमा आईपुग्छ । महाशाखामार्फत प्रदेश तहको स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई हस्तान्तरण हुने यो भ्याक्सिन अस्पतालहरुमा फेरी कोटाका आधारमा वितरण हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका लागि आईपुग्ने यो भ्याक्सिनको कोटा ज्यादै अपुग रहेको स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ । ‘ईपिडिमियोलोजी रोग नियन्त्रण महाशाखामार्फत प्रदेशमा आउने भ्याक्सिनको कोटा ज्यादै अपुग छ’, स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक रोशनलाल चौधरीले भने,‘केन्द्रबाट कोटा नबढेसम्म अभाव भैरहन्छ ।’

निर्देशक चौधरीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका लागि आउने भ्याक्सिनको परिमाण मासिक ५ हजार भायल हो । प्रदेशमा आउने यो भ्याक्सिन अस्पताललाई कोटा बाँडेर पठाउने गरिएको निर्देशक चौधरीले बताए । जबकी अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा मासिक १० हजार भायल भ्याक्सिनले पनि पुग्ने अवस्था छैन । ‘लुम्बिनीमा आउने ५ हजार भायल भ्याक्सिन ज्यादै अपुग हो,बिरामीहरुको अहिलेको चापलाई हेर्ने हो भने त यो परिमाणले कुनै पनि हालतमा पुग्दैन’, निर्देशक चौधरीले भने,‘प्रदेशको अहिलेको बिरामीको चाप र मागलाई हेर्ने हो भने त प्रदेशमा मासिक १० हजार भायल भ्याक्सिनले पनि पुग्दैन ।’

एक बिरामीलाई रेबिजको तीन भायल भ्याक्सिन आवश्यक पर्छ । उनका अनुसार अहिले कुकुरले टोक्ने बिरामीहरुको संख्या बढ्दै गएको र कुकुरले टोक्नासाथ रेबिज भ्याक्सिन लगाउनेहरुको संख्या बढिरहेको छ । ‘कुकुरले टोक्नासाथ रेबिजको भ्याक्सिन लगाउनेहरुको संख्या अधिक छ,’ चौधरी भन्छन्,‘यसर्थ पनि भ्याक्सिनको माग बढि हुने नै भयो ।’

उनका अनुसार प्रदेशका अस्पतालहरुमा अघिल्ला बर्षहरुको बिरामी संख्याको चापका आधारमा अहिले ५ हजार भायल औषधी कोटा बाँडेर वितरण हुन्छ । ५ बर्षदेखि अस्पतालहरुमा उपचारका लागि आएका रेबिजका बिरामीहरुको संख्यालाई आधार मानेर कोटा निर्धारण गर्ने गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।