गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क सेवा : मन्त्री बस्नेत
अमरराज आचार्य
दाङ, १८ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने बताएका छन् । कुनै पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदानका लागि तयारीमा लागेको बताएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको नेपाल जनसाङ्ख्यिाक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सार्वजनिक, डेङ्गु तथा मातृ शिशु मृत्युदरसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको तयारीमा सरकार जुटेको बताएका हुन् । ‘कुनै पनि नागरिक पैसा अभावमा उपचार पाउनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सरकारले यस प्रकारको कार्य सुरु गरेको हो’, मन्त्री बस्नेतले भने । कुनै पनि बिरामी उपचारबाट वञ्चित भए आफूलाइ जानकारी गराउन समेत उनले आग्रह गरे । ‘पैसाका कारण कसैले उपचार नपाएर मृत्यु हुनु पर्ने छैन’, मन्त्री बस्नेतले भने । गरिब तथा विपन्न भएको वडाध्यक्षको सिफारिस लिएर आएमा निःशुल्क हुने समेत उनले बताए ।
हरेक अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क हुनु पर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ रहेको थियो । आफूले यसको लागि पहल गर्दै आएको समेत बताए । आफूले पहल गरेपछि अहिले अस्पतालले निःशुल्क दिन थालेको समेत बताए । ‘हरेक अस्पतालले १० प्रतिशत निःशुल्क गरेमा धेरै नागरिकले राहत पाउने छन् तर यसको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, मन्त्री बस्नेतले भने । आफूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही देखिने काम गरेर अगाडि बढ्ने समेत उनले बताए ।
‘अबको ६ महिनामा केहीन केही देखिने गरी परिवर्तनको भएको पाउनु हुनेछ’, मन्त्री बस्नेतले भने । स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्ने आवश्यक रहेको समेत उनले बताए । यसका लागि ३ वटै सरकार सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने उनले बताए । ‘३ वटै तहका सरकार सहकार्य गरेर अगाडि बढेमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिने छ’, मन्त्री बस्नेतले भने । यसका लागि आफू सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको समेत बताए । ‘राम्रो काम गर्दा सबैको सहयोग रहन्छ, सबै आ–आप्mनो स्थानबाट लागौँ केही न केही सुधार गरौँ’, मन्त्री बस्नेतले भने ।
अहिले दुर्गम क्षेत्रमा समेत डाक्टर पठाउने काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले जनशक्ति, भौतिक संरचना तथा सामग्रीको समस्या रहेको उनले बताए । जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि कार्य अगाडि बढिसकेको समेत मन्त्री बस्नेतले बताए । लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी थप नहुँदा जनशक्तिको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । अहिले निर्माण भइरहेका तथा निर्माण भएका स्वास्थ्य संस्थाका भवनको रकम प्रदान गर्ने र नयाँ बन्नेका डिपिआर निर्माण गरेर अर्काे वर्ष सुरु गरिने समेत बताए ।
स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवस्थापन समेत गरिने उनले बताए । पछिल्लो समय दक्ष जनशक्ति बिदेसिने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न नसक्नु राज्यको कमजोरी रहेको उनको भनाइ रहेको छ । ‘देशमा रोजगारी पनि नदिने र शिक्षा लिन पनि नपाउँदा धेरै बिदेसिने गरेका छन्’, मन्त्री बस्नेतले भने । यसलाई समयमै रोक्न नसक्दा पछि ठुलो समस्या हुने उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले लुम्बिनी प्रदेशका सबै प्रादेशिक अस्पतालमा जनरल बेड निःशुल्क गरिएको घोषणा गरे । प्रदेशमा रहेका १५ वटा अस्पतालमा जनरल बेड निःशुल्क गरिने मन्त्री खनालको भनाइ रहेको छ । जसमा ८ सय ३७ वटा बेड निःशुल्क हुने छन् । यसले नागरिकलाई सहजता हुने मन्त्री खनालले बताए । प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा लागि परेको समेत उनको भनाइ छ । प्राप्त बजेट नहुँदा काम गर्न नसकिएको मन्त्री खनालले बताए । सबैले आ–आप्mनो दायित्व निर्वाह गर्न लागि परेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुरागाईले दुर्गममा जनशक्ति पठाउने काम भइरहेको बताइन् । समयोजन भएका कर्मचारीलाई काममा लगाउन समेत उनले आग्रह गरिन् । मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा विकास देवकोटाले समस्याको पहिचान गरेर समाधान गदै अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । घोराही उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले एक वडा एक स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने बताए । यसका लागि सङ्घीय सरकारले दरबन्दीको व्यवस्थापन र बजेट प्रदान गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सचिव राधिका अर्यालले प्रदेशम कुपोषण, मातृ मृत्युदर समस्या रहेको बताइन् । यसको समाधानका लागि सबै मिलेर अगाडि बढिने उनको भनाइ छ । विशिष्टीकृत समस्याको समाधानका लागि प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिने उनले बताइन् । कार्यक्रममा वोल्ने जनप्रतिनिधिले नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन समेत नसकेको बताएका थिए । स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति, उपकरण तथा भौतिक संरचना नहुँदा समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने औषधीका लागि समेत प्राप्त मात्रामा बजेट नपठाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
