खोलामा ठेकेदार पस्न नपाउने, घाटगद्दी गरेर ठेक्कापट्टा
गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १५ असोज । दाङका स्थानीय तहहरूले आफै नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरेका छन् । नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समिति दाङको आयोजनामा आइतबार जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको सहभागीतामा भएको समन्वयात्मक बैठकले नदीजन्य पदार्थको निकासीलाई व्यवस्थीत गर्नका लागि स्थानीय तहहरूकाबीच एकरूपता ल्याउँदै आफै स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न र घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
स्थानीय तह बाहेक अन्यले नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न गर्न नपाउने गरी स्थानीय तह आफलै घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए । उनका अनुसार बैठकमा सहभागी जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गर्दा स्थानीय तह आफूले नदीबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी घाटगद्दी गरेर व्यवस्थापन गर्न सहमत भएका हुन् । घाटगद्दी गरेको निर्णय पालिकाले विकास निर्माणका कार्यमा प्रयोगसँगै व्यक्तिगत प्रयोग तथा क्रसरका लागि बिक्री गर्ने छन् ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खन्नमा एकरूपता हुँदा चोरी निकासीलाई व्यवस्थापन गर्न सहजता हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शर्मा बताउँछन् । ‘नदी तथा खोलाबाटै उत्खन्नका लागि ठेक्का लगाउँदा भनेको ठाउँभन्दा अर्कै ठाउँबाट उठाउने, तोकेकोभन्दा बढी उठाउनेलगायतका विवाद आउने गर्दथे’, समन्वय समिति प्रमुख शर्माले भने,‘त्यसलाई रोक्नका लागि स्थानीय तह आफैले संकलन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने हो निर्णय गरेका छौँ ।’ स्थानीय तहहरूले घाटगद्दी गरेको नदीजन्य पदार्थ मापदण्ड बनाएर विकास निर्माणलगायतका कार्यमा प्रयोग गर्नेछन् ।
त्यसैगरी बैठकले स्थानीय सरकारले स्थानीय तहहरूमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको नियमन, नदीजन्य पदार्थको दुरुपयोगसम्बन्धी सुरक्षाको आवश्यकता परेमा जिल्ला सुरक्षा समिति समक्ष पत्राचार गर्ने तथा अनुगमनका लागि अनुगमन समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । समन्वयात्मक बैठकमा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले अडिक भएर इमान्दारीताका साथ निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने आगामी दिनमा नदीजन्य व्यवस्थापनका सवालमा कुनै विवाद नआउने बताए ।
‘नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनसम्बन्धी भएको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या आउने गरेका हुन्छन्, त्यसबाट डराउनु हुँदैन’, नगरप्रमुख चौधरीले भने,‘भएको नियमलाई इमानदारीताका साथ पालना गर्ने हो भने कुनै विवाद आउँदैनन् ।’ त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले नदीजन्य पदार्थको निकासीलाई व्यवस्थीत गर्नका लागि कडाई गरेको बताए । ‘टेन्डर आव्हान गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न गर्न खोज्दा ठेक्का नलाग्ने र राजश्व नउठ्ने समस्या भएको थियो’, नगरप्रमुख खड्काले भने,‘त्यसलाई रोक्नका लागि नगर प्रहरी लगाएर रातदिन अनुगमन गर्नेदेखि भेटिएर कारबाही गर्ने गरेका छौँ ।’
उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न, ओसार–पसारमा संलग्न सवारीसाधन साउनयता मात्रै करिब ५० बढी पक्राउ परेको बताए । नगरप्रमुख खड्काले अहिले कुनै पनि क्रसर वैधानिक नभएको भन्दै क्रसरहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने बताए । छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले नदीजन्य पदार्थ निकासी र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले सक्रियता बढाउनुपर्ने बताए । नदीजन्य पदार्थको उत्खन्नलाई व्यवस्थीत गर्दै चोरी निकासीलाई रोक्ने अधिकार स्थानीय तहसँग पूर्ण अधिकार भएको भन्दै अधिकारलाई उपयोग गरेर रोक्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरू संक्रिय बन्ने र भएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्दै चोरी निकासीलाई रोक्नुपर्ने बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ प्रमुख रामबहादुर केसीले प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन रोक्नका लागि प्रहरी र जनप्रतिनिधिका बिचमा सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताए । प्रहरी मात्र एक्लै रोक्न नसक्ने भन्दै उनले नदीजन्य पदार्थको चोरी रोक्नका लागि सबैभन्दा पहिले जनप्रतिनिधि संक्रिय हुनुपर्ने भन्दै आवश्यक परे प्रहरीले सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले स्थानीय तहकाबिचमा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एकरूपता नआउँदासम्म चोरी निकासी रोक्न नसकिने बताए । ‘नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीलाई एउटा पालिकाले चाहेर मात्रै रोक्न सकिदैन, सबैको संक्रियता आवश्यक छ’,उनले भने,‘त्यसका लागि स्थानीय तहहरूकाबिचमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक छ ।’
त्यसैगरी लमही नगरपालिका नगरप्रमुख जोगराज चौधरी, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरी, बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री, शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले नदीजन्य पदार्थको निकासीलाई व्यवस्थीत गर्दै एकरूपता ल्याउन सके नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका क्रममा देखिएको समस्या अन्त्य हुने बताए ।
त्यसैगरी बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसी, घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा डिसी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरी, शान्तिनगर गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रेमा बुढाथोकी, राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले विकास निर्माणका कार्यसँगै स्थानीयलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ सहजता रूपमा उपलब्ध गराउने गरी निर्णय कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए
