सरकारले संसद्मा केही दिन अघि दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक आन्दोलित भएका छन् । शिक्षकहरु विद्यालय नै बन्द गरेर राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सरिक भएपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पढाइ ठप्प हुन पुगेको छ । सरकारसँग विगतमा भएका सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक नआएको भन्दै शिक्षक दबाबमूलक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । जसले गर्दा बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।
आफ्ना माग पूरा गराउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार सबैलाई छ । शिक्षकले पनि अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । शिक्षकले उठाएका सवालमा विमति राख्नु पर्ने अवस्था छैन । राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले बनाएका विभिन्न संरचना र ती संरचनामा रहेर काम गर्नेको तह निर्धारण गरिएको छ । निजामती कर्मचारी र शिक्षण पेसामा रहेकाको तह मिल्ने गरी तहगत वर्गीकरण गरिएको छ ।
व्यवहारमा त्यसको अनुभूति गर्न शिक्षकले नपाइरहेको अवस्थामा तल्लो तहका सरकार मातहतमा राखेर आफूहरुको वृत्ति विकासमा अङ्कुश लगाउन खोजिएको शिक्षकको बुझाइ छ । यसलाई सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमार्फत प्रस्ट पार्नु पर्छ । शिक्षकको जारी आन्दोलनले शिक्षामा देखिएको दुई तहको शैक्षिक अवस्थालाई अझ फराकिलो बनाउने आशङ्क झन बढाएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी शिक्षकका आन्दोलनका कारण घरमै बस्नु पर्ने र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी नियमित रुपमा अध्ययन गरिरहनुले दुई तहको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षालाई अझ बल पु¥याउने देखिन्छ । अझ डर लाग्दो विषय त घरमा सिकाएको नमान्ने र आफ्ना शिक्षकले भनेकै सही मान्ने उमेरका कलिला बालबालिकाको मस्तिष्कमा बन्द हड्ताल भरिने छ ।
अझ कतिपय सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यमको कक्षा अवरुद्ध नगर्ने तर नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुने कक्षा बन्द गर्ने कार्य गर्न थालेका छन् । यसले एउटै विद्यालयमा एउटै तहमा अध्यन गर्ने बालबालिका बिच नै विभेद देखिने छ ।
संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न सरकारले तत्काल पहल थाल्नु पर्छ । शिक्षक पनि सरकारसँग वार्तामा बसेर समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ । संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा गरिएको व्यवस्था संशोधन गरी शिक्षकका माग पूरा गर्न दलले सहमति गरी आफ्ना सांसदमार्फत् समस्या समाधान गर्न पहल गर्नु पर्छ । लामो समयसम्म विद्यालय बन्द गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी शिक्षकलाई विद्यालयमा पढाउन फर्काउने वातावरण सरकारले संसद्मार्फत् मिलाउन आवश्यक छ ।