सुभाष न्यौपाने
शिक्षामन्त्री स्कुल कलेज
स्वास्थ्यमन्त्री अस्पताल
संसदमा छैन विजेनस
कुलुकको यो हाल
नन्दकिशोर वर्षमान महराका बाबुछोरा
सुन प्रकरण व्यापक छँदै हाम्रो गाँउघर
जति संसदमा विजेनस कम हुँदै जान्छ सरकार उति भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख हुँदै गएको पुष्टि हुँदै जान्छ । संसद अधिवेसन चलिरहँदा तेह्रौ विजेनस ल्याउनु अथवा पुग्नु भनेको सरकारको हातको कुरा हो । मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कानुन बनाउन र बाधा अड्काउ–फुकाउनलाई ऐन बनाउनको लागि आवश्यक मसौदा सदनमा पेस गर्ने तरिकालाई विजेनस पेस गर्ने भनिँदो रहेछ ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भइ ०७८ असोज २२ गतेको बैठकमा संसदबाट फिर्ता भएको सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकको सट्टामा अझैसम्म पुग्ने सरकारले अर्को विधेयक दर्ता गर्न नसक्नु भनेको नसकेकै हो वा गर्न नचाहेको हो त्यसलाई कसरी बुझ्नु ? आखिर क्रियाकलापले बुझाउने न हो । गत साउन १६ मै मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट दर्ता गर्ने भनिएको सङ्घीय शिक्षा ऐनको संसोधन विधेयक हालसम्म पनि दर्ताको लागि नआउनु कतिसम्म शिक्षा प्रदायी विधेयक होला भनेर पनि अड्कल काट्न सकिन्छ ।
संसदको बैठक सुरु भएको आठ महिनामा ५ वटामात्र विधेयक सदनमा पेस हुनु दर्ता भएका पाँच विधेयकहरु मध्य बजेटसम्बन्धी विधेयक बाहेक मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरेको छ । आजसम्म मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक कति कार्यान्वयनमा ल्यायो ? मिल्नुस मिल्नुस भन्ने मात्र राज्यको दायित्व हो ?
पीडित पीडित नै पीडकले पर बसेर छमर्को हेरिरहेको छ के यतिमात्र राज्यको दायित्व हो ? यदि आवश्यक थिएन र कार्यान्वयन गर्नु पर्दैनथ्यो भने किन विधेयक पारित गर्नु के पीडितको आँखामा छारो हाल्न मात्रै हो ? मिल्ने र मिलाउने नाममा यस पद्धतिले भ्रष्टाचार घट्ने होइन बढ्दै गइरहेको छ । आठ महिना चलेको संसदमा पाँचवटा विधेयक त्यसमा पनि बजेटसहित दुईवटा विधेयक मात्र सदनबाट पारित हुनु भनेको दुर्भाग्यको कुरा हो ।
जसको कारण राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा गठित उपसमितिले संविधान कार्यान्वयनका लागि दिएको चालिसवटा कानुन बनाउनु पर्ने सुझाव पनि अलपत्र परेको छ, यो पनि भ्रष्टाचार नै हो । अख्तियारी पाएको काम नगरेर लठावज गर्दै सदनमा भाँडमैलो मात्र मचाउनु भनेको पाएको अख्तियारीलाई सदुपयोग न गरिकन दुरुपयोग गर्नु भनेको भ्रष्टाचार गर्नु नै हो । विजनेस नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभाले सारेको बैठक अस्ति २४ गते बस्दा पनि विजेस हीन नै भएर उठ्यो ।
यसले त के बुझाउँछ भने सरकारलाई कार्य सम्पादनको लागि कुनै पनि ऐनले प्रभावित गरेको छैन, त्यसैले सबै विधेयकहरु पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको होलान् । त्यसैले होला कानुनी राज्य सुशासन र नागरिक अधिकार सुनिश्चित र सुरक्षित गर्न सरकार सफल भएको । त्यसैले उदाहरण होला रिपोर्टस कवको कार्यक्रममा भएको खुकुरी प्रहार ।
सुशासनको नाममा नेतृत्वकर्ता राजनैतिक दलका नेताहरुले सरकार र राजनीतिमा गरेको देखेर नागरिक प्रतिको अनुत्तरदायी व्यवहारका कारणले पनि नागरिकमा उब्जिएको आक्रोसले उछिङ्खलता बढेको हुनसक्छ । आक्रमण भएको हुनसक्छ । त्यसैले मुलुकको नेतृत्वकर्ताहरुले नागरिक अधिकार र जनजिविकाको संरक्षण गर्नेको नगर्ने ? राष्ट्रिय सभामा पारित भएकासहित प्रतिनिधिसभामा आएका बाह्र विधेयकमध्य एघार विधेयक समितिमा छन् भने एउटा विधेयक कार्यान्वयनको लागि पारित भएको बुझियो ।
उता सङ्घीय शिक्षा कानुन, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुन र सङ्घीय निजामति कानुनलगायतका अन्य धेरै कानुनहरु विधेयक पारित हुन नसक्ला अलपत्रमा छन् । सङ्घीय शिक्षा ऐनको माग शिक्षकहरुले गरिहेका छन् भने सरकारले स्थानीय शिक्षा ऐन पारित गर्छ । जसले गर्दा शिक्षकहरु आन्दोलित छन् । सङ्घीय निजामति कानुनको माग सबै तहका कार्यरत निजामति कानुनको माग सबै तहमा कार्यरत निजामति कर्मचारीहरुले निजामति सेवामा नै विभेद भएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । यस्तो किसिमको ऐनमा रहेर उच्च मनोवल हुन नसक्ने भने राष्ट्रसेवकबाट कसरी नागरिले सहज सेवा प्राप्त गर्न सक्लान् ।
नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा उनीहरुको वृद्धि विकास पदोन्नती र सेवामा सरुवा आदि विषयहरु प्रभावित भइरहेका छन् । उता सम्पत्ति सुद्धिकरण वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सोयल एक्सन टास्क फोर्ष (एकएटिएफ) ले तोकेको मापदण्डभन्दा कम अर्थात् ४५ प्रतिशत मात्र नेपालले पूरा गरेको भन्ने गत हप्ता सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ ।
यसको मतलब हो लोकतन्त्रको नाममा कुनै पनि सरकारले भ्रष्टाचार न्युनिकरणमा चासो नदिएको देखियो । यसको मतलब हो सरकार भ्रष्टाचार न्युनिकरण सम्बन्धी विषयमा मौन छ । किनभने सबै दलका नेताहरु भ्रष्टाचारको मामलामा सहभागी छन् । जसको कारण नेपाल नकारात्मक सूचिमा पर्ने देखिन्छ ।
मुलुकका नेताहरु र उच्चपदस्त रहेका राष्ट्रसेवक र संवैधानिक निकायका सदस्य तथा प्रमुखहरुको भ्रष्टाचार युक्त चरित्रका कारण साधारण नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र नै भ्रष्टाचारको सूचिमा दर्ज हुनु भनेको नेपाली नेपालीहरुको विश्व पहिचानमा कालो टिका लाग्नु हो, साख, गिराउनु हो । सर्वसाधारण नागरिकले त दुःखजिलो गरेर आफ्नो घरव्यवहार चलाएका छन्, बालबच्चाको पढाइ लेखाइ र स्वास्थोपचारको व्यवस्था मिलाएका छन् । आफ्नो धेरै–थोरै भएको कमाइको कर सरकारलाई बुझाएका छन् तिनै जनताको देश भ्रष्टाचारको सूचिमा पर्नु भनेको त नागरिकको लागि चिन्ताको विषय बन्नु हो ।
आफूलाई अवल दर्जाको नागरिक भन्नेहरु नै भ्रष्टाचारको पोखरीमा चुर्लुम्ब डुबेका कारण साधारण नागरिक भ्रष्टाचारीमा दर्ज भएका छन् । उच्च पदस्तहरुको भ्रष्टाचारीमा दर्ज हुने क्रम दिनानु दिन बढिरहँदा पनि सरकार र उनीहरुलाई लाज छैन । नेपाली राजनीतिमा बहुदलीय पद्धति र खुला अर्थतन्त्रको नाममा धेरै विसङ्गतीहरु मौलाएका छन् । मुलुकको आर्थिक गतिविधि अपारदर्शी तरिकाले अगाडि बढ्नु भनेको मुलुकमा भ्रष्टाचारले जरो गाड्नु हो ।
राष्ट्रिय उत्पादनको नाममा विदेशबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थको भन्सार बढाउने तिनै चिजबाट उत्पादन हुने सोही प्रकृतिका तयारी बस्तुहरुको भन्सार दर छुट गर्ने वा घटाउने प्रवृतिले नेपाली उद्योगहरुलाई उत्पादन क्षमताबाट विमुख पार्नु भनेको राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आउनु र विदेशी बस्तुलाई प्रोत्साहन दिनु भनेको भ्रष्टाचार होकी होइन ? विगतदेखि वर्तमानसम्मका राजनैतिक हस्तिहरु सुन तस्कर प्रकरणमा मुछिनु सरकारले उनीहरु माथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने त कुरा नगरौ उनीहरुसँग सामान्य सोधपुछसम्म अनुसन्धान कर्ताहरुले गर्न सक्दैनन् ।
यहाँ त कानुन र न्याय पनि अनुसन्धानको लागि राजनैतिक दलको आवद्धता हेरेर गर्नु भनेको भ्रष्टाचार गर्नु होकी होइन ? सुन तस्करी प्रकरण व्यापक रुपमा चर्चामा आइरहेको बेला सरकारले राजस्व अनुसन्धान प्रमुखलाई अनुसन्धान विभागबाट सरुवा गर्नु भनेको भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनका लागि होकी कारबाहीको लागि ?
कारबाहीको लागि भए खोइ त आजसम्म कुनै सोधपुछ र अगाडि बढाएको ? त्यसैले आफ्नो परिश्रमबाट खान न पुग्नेहरुलाई शासनसत्ता हातमा दिएपछि नभएको भ्रष्टाचार कहिले हुन्छ ? अब त नेपाली जनताको यिनिहरु प्रतिको विश्वास मरेर गइसक्यो । भ्रष्ट सासकहरुकै कारण जनता भ्रष्टाचारी भएको देशमा के–को स्वाभिमान के–को आत्माभिमान ।
अघुवा राष्ट्रसेवक र अघुवा राजनीतिज्ञहरु नै भ्रष्ट भएकोले होला बेला बेलामा जुहारी पनि चल्छ । भन्छन् मलाई छोएर हेर मात्र मैले पनि जान्याछु । यसको तात्पर्य तिमी र म दुवै चोर हौ भन्ने होइन र ? यति कुरा पनि नेपाली जनताले न बुझेको भन्ने सोचेर काम गर्छौ भने तिमीहरु बुद्धु हौ । यदि जनतालाई नहेरेर लाज नमानेर काम गरेका हौ भने तिमीहरुलाई अब जनताले नसिहत पक्कै दिने छन् ।
विभिन्न समयमा घट्ने घटना परिघटनाहरुको जनताले सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । विशलेषण गरिरहेका हुन्छन् तर घटनाको सम्बन्धमा मौन बसेका हुन सक्छन् । त्यो पनि कसरी भने तिमीहरु त सत्तामा छौ तिमीसँग सत्ताको ओत, प्रोत छ त्यसैले तिम्रो विरुद्धमा व्यक्तिको विरोधको अर्थ छैन । किनभने तिमीहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने छडिनै छैन । त्यसैले तिम्रा कालाकर्तुतहरुको सजाय निर्वाचनबाट दिन्छन् त्यसपछि तिमीहरु फन्दामा छौँ ।
अनि मात्र थाहा पाउँछौ तिम्रो अनुनय विनय, विन्ति भाउको कुनै अर्थ छैन जनता तिमीहरुले कानुनी सजाय पाएको हेर्न चाहन्छन् । ६१ किलो सुन तस्करी काण्डमा अभियुक्त करार भएका व्यक्तिहरु जसले तस्कर प्रकरणमा नेतृत्व गरिरहेका थिए उनीहरुलाई कारबाही भएको जनता हेर्न चाहन्छन् तर सरकार तिनै अभियुक्तहरु सरकारका तीन कसुरहरुमा ति कसुरदारहरुको नाम उल्लेख नहुँदा जनता जिल्ल परेका छन् र सरकारप्रति आक्रोसित पनि छन् ।
सरकारले निष्कर्ष गरेका तिन कसुरहरु सङ्गठित अपराध भन्सार छलि र राट्र बैंकको ऐन विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउने निष्कर्ष निकालेको भए पनि ति आरोपीहरु कुनै पनि कसुरले सम्बोधन गरिएका छैनन् । केन्द्रीय अनुसन्धानबाट माथि उल्लेखीत तिन शिर्षकका मुख्य कसुरदारहरुलाई नछोएर चिनिया र बेल्जीयम बासीहरु मात्र कसरी मुख्य योजनाकार बने ?
तर पछिल्लो पटक ६१ किलो सुन नेपालभित्रने अवसरमा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत पोख्रेल अनाधिकृत विदामा बस्नु बिरामी भएर घरमै आराम गर्ने भन्ने पोख्रेल चिन र सिँगापुर भ्रमणमा जानु नै तस्करीको नेतृत्व गरेको प्रमाण हो भने विमानस्थल सुरक्षा प्रमुख पनि उक्त दिन विदामा बस्नुलाई संयोग भन्नेकि षडयन्त्र ? जसमाथि अनुसन्धानले दोषि इंकित गर्दै औला ठडाइरहेको थियो । अन्तमा उनीहरु कै नाम कारबाहीको लिस्टमा नपर्नु कस्तो विडम्बना हो । नेपालको सरकारी तवरबाट गरिने भ्रष्टाचारका अन्य केही नमुनाहरु पनि भेटिएका छन् ।
शिक्षामन्त्री, मन्त्रालय विभागमा रहेका उच्च पदस्त कर्मचारीहरुले निजी क्षेत्रमा विद्यालय कलेजहरुमा लगानी गर्छन् । त्यसमा शिक्षकहरु पनि मिसिन्छन् जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रको सबै निकायको नतिजामा ह्रास आइरहेको छ । गुणस्तरीय नतिजाको लागि भन्दै शिक्षा क्षेत्रमा संल्ग्न शिक्षकदेखि सचिव हुँदै मन्त्रीसम्मका व्यक्तिहरु आफ्ना सन्ततिलाई विद्यालयमा पढाउँछन् । उता स्वार्थको पनि हालत त्यस्तै छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री सचिव विभागका निर्देशकलगायत चिकित्सकहरु निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । त्यहाँबाट सेवा प्रदान गर्छन् नेपाल सरकारका चिकित्सकहरुले निजी अस्पतालबाट सेवा दिने भएको कारण वीर कान्ति, महाँराजगञ्जलगायतका अस्पताल गभर्नर लगायत राष्ट्रबैंकका पदाधिकारी र सञ्चालक समितिका सदस्यहरु अधिकांश निजी बैंकहरुमा लगानी गर्नेमा छन् ।
जसको कारण जनता जति मारमा परे पनि आफूहरुलाई मुनाफा र बोनस आउने निकाय निजी बैंकहरु भएको हुँदा नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै उर्जामन्त्रीलगायत अर्थमन्त्री तथा विद्युत प्राधिकरणका उच्चपदस्त कर्मचारीहरुले निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादन केन्द्र हाइड्रोपावरहरुमा लगानी गरेका छन् ।
जसको कारण समृद्ध नेपाल र सुखि नेपाली बनाउने विद्युत प्राधिकरण अर्थात् राष्ट्रिय स्वाभित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दायित्वदार विद्युत उत्पादन गर्ने प्रक्रियाहरु ढिलो गरेर कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । जसको कारण निजी क्षेत्र अर्थात् विदेशी केपनिहरुले लगानी गरेका निजी विद्युत कम्पनि अथात् हाइड्रो पावर कम्पनिहरुले फटाफट काम सम्पन्न गर्छन् ।
जसबाट उत्पादन भएको बिजुली नेपाल सरकारले महँगो मूल्यमा खरिद गर्छ आफ्नो आपूर्तिको लागि । त्यस्तै अर्को छ सञ्चारमन्त्री, मन्त्रालय र त्यसका पदाधिकारीहरु निजी क्षेत्रका सञ्चार केन्द्रहरुमा आवद्ध छन् । जसले गर्दा नेपाल सरकार मातहतको नेपाल टेलिकम फस्टाउन नसकेको हो । किनभने नेपाल टेलिकमका अधिकांश पदाधिकारीहरु निजी क्षेत्रका सञ्चार गृसँग आवद्ध छन् ।
जहाँबाट धेरै बोनस र मुनाफा आउछ । यी सबै निकायका सबै पदाधिकारीहरु निजी क्षेत्रसँगको व्यापारिक साझेदारीमा संलग्न भएको हुँदा उनीहरुले आफ्ना मातहतका निकायहरुलाई निष्मन र नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक गतिविधि, उर्जा र सञ्चार आदि क्षेत्रमा मुलुक र जनतालाई ठग्ने व्यापार भइरहेको छ । जसलाई नागरिकले सरासरी सरकारी भ्रष्टाचारको रुपमा लिन्छन् ।