रचनात्मक र संक्रिय प्रतिपक्षको खाँचो

भुवन पोख्रेल

नेपालमा संविधानको भावना अनुसार सत्ता र प्रतिपक्षबीच सिर्जनात्मक सम्वन्ध स्थापित हुन सकको देखिन्न । राजनीतिको अन्तिम अभिष्ट भोट र सत्ता नै हो भन्ने संर्किण जालोभित्र रुमलिएका राजनैतिक दल र शीर्ष नेताहरुका कारण संसद रचनात्मक बन्न सकेको छैन् ।

संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुकुर र बिरालो झै स्थिति देखिनु शोभनीय कदापि मानिदैन । सत्तापक्षले पेल्नै पर्छ र प्रतिपक्षले विरोध गर्नै पर्छ भन्ने नकारात्मक सोचले वा संस्कृतिले राजनीति सभ्य बन्नुको साटो घृणित बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र प्रतिपक्ष बन्ने वातावरण अवको दिनमा खोजिनुपर्छ । जल्दाबल्दा समस्याहरु भ्रष्टाचार, बेपत्ता छानविन, सुन तस्करीलगायतका घट्नाहरुमा छानविन, विधिको शासन, विधेयक पास, ऐन ल्याउने जस्ता गम्भीर विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट भएर अगाडी बढ्नुपर्छ ।

मुलुकका लागि जल्दाबल्दा समस्यामा सरकार पक्षीय र प्रतिपक्ष एक आपसमा झगडा र लुछाचुड गरेर समस्याप्रति गैरजिम्मेवार बनेर संसदलाई बन्दक बनाउन कदापि हुँदैन । अलपत्र दर्जनौ विधेयक संसदले पास गर्नुपर्छ । सहमतिमा भाजो हालेर संसदलाई निष्कृय बनाउनु हुँदैन । आपसी भागबन्डाको विषयमा अल्झेर जनसरोकारका विषयलाई ओझेलमा पार्न हँुदैन । चाँहे सत्तापक्ष होस चाहे प्रतिपक्ष सवैले द्वैत चरित्र त्याग्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार सम्वन्धी अनुसन्धानमा दोषी देखिएका तर हाल बन्द रहेका फाइल खोल्ने विषयमा वा बजेट बिनियोज, संवैधानिक तथा अन्य नियुक्ति आदी कुरामा नै किन नहोस सत्तापक्षसँग मोलमोलाई गर्ने नजिर प्रतिपक्षले हटाउनुुपर्छ ।चुनाव हुन्छ, ठुलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दछ । दोश्रो ठुलो पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने प्रचलन विश्वव्यापी नियमका रुपमा रहेको छ,चाहे त्यो दुईतिहाइको नै सरकार किन नहोस ।

प्रतिपक्ष भनेको सरकारको ऐना हो,जसलाई हेरेर सरकारले आफ्नो कार्यलाई सहि बाटोमा अगाडी बढाएको हुन्छ । सरकारले गरेका गल्ती,कमजोरीहरुलाई औल्याइदिने र सही कदम चाल्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भनेकै प्रतिपक्ष हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका सही हुन्छ । त्यस्तै जनताले पनि बहुदलीय व्यवस्थामाथि पूर्ण विश्वास गरेका हुन्छन, जसले सरकारलाई तानाशाह र जनताप्रति गैरजिम्मेवार हुनबाट रोक्न सक्छ । रचनात्मक रुपमा सरकारका कमीकमजोरीलाई औल्याउनका लागि आफुले पाएको जिम्मेवारीलाई इमान्दार रुपमा उठाउनुपर्छ ।

तर राजनीतिक दलहरुका रुपमा बोल्ने, बन्द गर्ने, हड्ताल गर्ने,सार्वजनिक सम्पतीमा तोडफोड आदी कुकृत्यमा जोड दिन थालेका छन् जुन प्रतिपक्षले सरकारलाई सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने हो, जसले जनताका समस्याहरु,गुनासाहरुलाई सरकार समक्ष पु¥याउनुपर्ने हो,उनी नै संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने सडकमा आएर अनावश्यक रुपमा जनतालाई दुःख दिने, सार्वजनिक सम्पतिमाथि तोडफोड गर्ने जस्ता कार्यहरुमा व्यस्त भए ।

हिजो राणाकाल, पञ्चायत, राजाको एकतन्त्रीय शासनबाट वाक्क भएका जनतालाई पुनः बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनैतिक दलको तछाडमछाड र लुछाचुडी तथा सत्ता लिप्सा देख्दा, भ्रष्टाचार र तस्कर मौलाएको देख्दा झनै व्यवस्थाप्रति नै दुःखी नबनाउला भन्न सकिदैन ।सामान्य संसदीय मान्यतालाई समेत अवमूल्यन गर्दै सरकार बनाउने र बिगार्ने खेलमा मात्र नेपालका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको ध्यान गइरह्यो । जसले गर्दा राणाहरुले गरेका विकास र राजाले गरेका विकास निर्माणका कार्यहरु जनतालाई प्यारा लाग्न थाले ।

प्रतिपक्ष आफुले गरेका र भनेका सवै ठिक र सरकारले गरेका हरेक क्रियाकलापहरु बेठिक भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि संसद विघटन जस्ता क्रियाकलापहरु विगतमा भए । विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकमहरु संसदस्य चुनावमा खर्च हुन थाल्यो , विकासका लागि छुट्याइएको बजेट व्यक्तिका खल्तीमा जान थाले,जसले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो ।

कुनै दलको सदस्य भएपछि उसलाई कानुन नै नलाग्ने जस्तो देखिन थाल्यो । देश झन्झन गरिवी मुलुकको सूचीमा समावेश हुन थाल्यो । विदेशी अनुदान नलिने हो भने सरकार नै धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन अवस्थामा पुग्यो । यस्तो परिस्थीतिमा पनि प्रतिपक्षले कुनै महत्वपूर्ण भूमिका मात्र नभइ मात्र भ्रष्टाचारलाई नै प्राथमिकताका साथ सहयोग जस्तो देखिन थाल्यो ।

दलहरुकाबीच चरण गुटबन्दी र भागबण्डा नमिल्दा ऐतिहासिक एकता भनि दक्षिण एसियाकै ठुलो कम्युनिष्ट पार्टी भएको घोषणा गरी हामी सवैलाई चकित बनाएको पार्टी एक बर्ष पनि नपुग्दै विभाजन हुन पुग्यो । चुम्बकका दुई ध्रुवभन्दा पनि तिक्तता अवस्थामा आई एकता चकनाचुर भयो । पार्टीभित्रका अन्तरसंघर्षका कारण संविधानलाई नै अमान्य हुनेगरी संसद विघटन भएको अवस्थामा नेपाल र नेपालीलाई संकटपर्दा हरेक क्षण नेतृत्व लिन सफल नेपाली कांग्रेसले पनि दारिलो प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सकेन ।

नेपालमा भएको जहाँनिया राणा शासनको जरा उखेलेर फाल्न सफल, पञ्चायत ढाल्न सफल, राजसंस्थालाई पनि समाप्त गरी गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल नेतृत्व प्रदान गरेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि शान्तिपूर्ण रुपमा निरुपण गर्न सफल र करिव ७० बर्षदेखिको नेपाली जनताको चाहना नेपाली जनताद्वारा लिखित संविधान लेखनको महत्वपूर्ण भूमिमा निभाउने नेपाली कांग्रेसको इतिहास निकै गैरवपूर्ण छ । गैरवपूर्ण इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारमा छ । सडकमा र सदनमा नारावाजी गर्न बन्द हड्ताल गर्न यो ठुलो पार्टीलाई शोभनीय छैन र गर्न पनि हुँदैन ।

नेपाल जस्तो गरिवीको रेखामुनी रहेको देशमा रहेका प्रतिपक्षले सरकारबाट भए गरेका कामको सुक्ष्म मूल्याङ्कन गरी देश र जनताको हित विपरित छ भने त्यसलाई रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ र सरकारद्वारा गरिएका राम्रा कार्यलाई समर्थन र गलत कार्यको आलोचना गर्न सक्नुपर्छ । त्यो पनि सविधानले दिएको अधिकारभित्र बसेर गर्नुपर्छ । अन्यथा आफ्नो पार्टीभित्रको गुटबन्दी र पार्टीका सहकर्मीहरुलाई त जेजस्ता शव्दले पनि होच्याउने र घोच्याउने काममा पनि पछि नपर्ने कम्युनिष्टले मुलकलाई बाहिरबाट हेर्दा राम्रो बोक्रो देखिने तर भित्रभित्रै खोक्रो वा धमिराको गोलो झै नपार्लन भन्न सकिदैन ।

नेपाली कांग्रेसले पनि माओवादीलाई काँखी च्याप्दै गला जोडदैमा आफुलाई सुरक्षित र ढुक्क ठान्नु भूल सावित हुनेछ । त्यो प्रचण्डको स्वार्थको टकराव जसबेला पनि स्वार्थ नमिल्दा सिसा झै चकनाचुर हुने खतरा रहिरहन्छ । सत्ताको जालो कमजोर भएर बाहिर निस्कनासाथ प्रचण्डको असली रुप बाहिर आउँछ ।

संसदीय व्यवस्थाको जननीका रुपमा बेलायनलाई चिनिन्छ । नेपालमा जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य पछि वि.स.२०१५ सालमा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन भए पश्चात यो प्रणाली विकसित भएको थियो तर सकार बनेको १६ महिनामा नै राजा महेन्द्रले त्यो व्यवस्थालाई अन्त्य गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । बेलाबेलामा भएका विभिन्न आन्दोलनको प्रभावले राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रह गराए तर त्यो संसदीय व्यवस्थापन स्थापित हुनका लागि असफल भयो र निर्दलीय शासन व्यवस्था कायम रह्यो ।

त्यसपछि वि.स.२०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनको प्रभावले गर्दा पुनः संसदीय व्यवस्था स्थापित हुन पुग्यो र सवै दलहरुको औचित्य सिद्ध भयो । नेपाल प्रजातान्त्रिक बहुदलीय शासन व्यवस्था कायम भयो । २०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप नेपालका राजनीतिक दलहरु विकास र समृद्धिको नाराहरु लिएर जनतासम्म गए,चुनाव भयो । कोही ठुला पार्टी भए तँ कोही साना पार्टी । संसद संख्याको आधारमा ठुलो पार्टीले सरकार बनायो भने प्रतिपक्षको भूमिकामा दोश्रो ठुलो दल भयो । राष्ट्रियस्तरमा तिबेला प्रतिपक्षले उठाउने मुद्धा, के हुन ?, भनेर प्रश्न गरियो भने यसको जवाफ भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र बेरोजगारीको समस्या अन्त्य हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्था सदन प्रतिपक्ष र सकार सत्तापक्षको हुन्छ । सरकारले प्रभावकारी काम नगरे प्रतिपक्षले सदनमार्फत देश र जनताका जल्दाबल्दा विषय उठाउने र खवरदारी गर्ने गरिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष पनि यसैलाई मानिन्छ । तर जनतासँग बढी जोडिएका यस्ता मुद्धा उठाउने र सघन छलफलमार्फत सरकारलाई घचघचाउने सर्वाेच्च थलो संसद अहिले प्रतिपक्षकै कारण अवरुद्ध हुनलाई बिडम्वना ठान्नुपर्छ । दलीय स्वार्थभन्दा बाहिरका ाअरु जनसरोकार र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका वा जनजीविका,सुशासन,भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महंगी,बेरोजगार किसानलाई राहत जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर संसदमा किन बहस हुँदैन ।

सरकारले सत्ता र शक्तिका आडमा गलत कामकारवाही गर्ला कि भनि खवरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षको हुन्छ । सरकारलाई प्रतिपक्षको साथ र सहयोगबाटै राष्ट्रियहितको पक्षमा ऐतिहासिक कामहरु हुन सक्छन । संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो भने जनताको आवाज स्वत ः कमजोर हुन्छ । त्यसैले सरकारका अलोकतान्त्रिक गतिविधि रोक्न र उसलाई सही मार्गमा हिडाउन प्रतिपक्षले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रतिपक्ष चुप लागेर बस्नु हुँदैन । प्रतिपक्ष भावी सरकार समेत भएकाले पनि क्रियासिल हुनुपर्छ ।

आज प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर बनाइयो भन्नेले हिजोको आफ्नो व्यवहालाई पनि सम्झनुपर्छ । प्रतिपक्षमा खुम्चिनु पर्दाका पीडा,छटपटी र बाध्यता नेताहरुको व्यवहारमा छर्लङ्ग देखिन्छ । सरकारको डोरी कमजार देखेपछि प्रतिपक्षले अरु मुद्धालाई थाती राखेर राजीनामा माग्छन् । सरकार विघटन भयो भने कतै आफ्नो भागमा सत्ताको बाघडोर आउन सक्छ कि भनी प्रतिपक्ष सधै कल्याङबल्याङ गरिरहन्छ ।

रचनात्मक बन्न सक्दैन । राजनीतिमा कहिले सत्तामा पुगिन्छ भने कहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा सत्ता बाहिरबाटै गर्नुपर्ने जनताका कुराहरु सम्वोधन । जुन स्वभाविकै पनि हो । यति बेला बढेको भ्रष्टाचार,अनियमितता,अपराधको नियन्त्रणमा सरकार सफल नभएको अवस्थामा प्रतिपक्षले आवाज उठाएर यस प्रकारका विकृति नियन्त्रणमा लाग्नपर्ने आवश्यकता छ ।

सत्ता पष पनि आफ्नो हातमा डाडु पनियो छ भन्दैमा आफ्ना मान्छेका भागमा मात्र घो्प्टाउन अरुलाई बेवास्ता गर्नुहुदैन । मै खाउँ,मै लाउ,मै नाँचु,मै बाँचु अरु सव मरुन दुर्वलता भन्ने व्यक्तिबादी स्वार्थी चरित्र त्यागेर दलीय संकिर्ण घेरा भन्दामाथि उठेर उदार चरित्र देखाउन सक्यो भने प्रतिपक्ष दलहरु पनि सरकारले उठान गरेका असफल एजेण्डाहरुलाई सफल तुल्याउन अघि सर्छन ।

सरकारको स्वच्छाचारीलाई रोक्का लागि प्रतिपष संक्रिय देखिनुपर्छ । सरकारले गरेका राम्रा कामलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने र खाली विरोधका लागि विरोध नगर्ने । सत्तामा पुगेपछि हिजो जनताका सामु गरेका घोषणा,बाचा,कबुललाई पुरा गर्न सरकार कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ, हामीले जेजे जिम्मेवारी बहन गरेका छौ त्यो पुरा गर्नका लागि इमान्दार बन्ने नैतिकबान बन्ने हो भने हामीले गरेका बाँचा अवश्यक पुरा हुन्छन् । हामीले जनतालाई ढाट्ने,झुक्याउने र स्वार्थका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने चत्रि देखाएकै कारण अहिले मुलकले यस्तो अवस्ूथाको सामना गर्नु परेको छ ।

प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका भनेके बन्द,विरोध र संसद अवरुद्ध गर्ने हाइन बरु सरकारलाई मंहगी,भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउने, बढ्दो बेरोजगारी,गरिवी, देशमा लगानीमैत्री बातावरण, कृषण्कलाई प्रोत्साहन, उद्योगधन्दा,कलकारखाना चलाउने बातावरण सिर्जना गर्न सल्लाह,सुझाव र सहकार्यमा सरकारलाई होस्टेमा हैसे गर्दै अगाडी बढ्यो भने मुलकको विकास र समृद्धि हुन्छ ।

ठुलठुला हाइड्रो पावर, ठुलठुला उद्योगहरु चाइनाबाट रेल ल्याउने,भारतबाट रेल ल्याउन कसरी सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । हाम्रो आर्थिक सोच के हो, यसरी विग्रिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउने,आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट देश र जनतालाई कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा सरकार बेलैमा गम्भीर र सचेत लाग्नु पर्दछ । यसमा प्रतिपक्षले पनि दरिलाय साथ र बयिो मसर्थन दिनुपर्छ । अहिलेको मुलुकको परिस्थीत हेर्दा सरकार ढाल्ने र सरकार बनाउने सत्ता लिप्साको खेलमा मुलकलाई बन्दी बनाउँदा झै देश धाराशायी बन्ने खतरामा छ ।

अहिले तिनै तहका सरकारहरु दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रीय हुने बेला आएको छ । जनपक्षीय निर्णय गरी मुलुकको प्रमुख समस्यालाई समाधान गर्नेगरी कामको प्राथमिकताकरण गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मंहगी नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या समाधानलगायतका प्रमुख सवालमा सचेत भइ सरकार लाग्नुपर्छ । यस्ता कार्यमा प्रतिपक्षले हलो पट्कै अटउनु हुँदैन ।