सुभाष न्यौपाने
कुम्लो फाली भाग्यो भने त्यो चोर नहुने रे !
दोस्रोबाट तेस्रो भए किर्ते नहुने रे !!
सरकारले देखाउँछ नानाथरि नाटक !
भित्र सुन छ भन्छ तर हेर्दा खाली चटक !!
सुन तस्कर प्रकरणमा विवादास्पद रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोजेको सरकारले सि.आईविले अनुसन्धान गर्न पाउने भन्दै एउटा नाटकीय रुप लिएको छ भने ललिता निवास प्रकरणमा हिनामिनामा संलग्नले जग्गा फिर्ता गरे मुद्दा नचल्ने समेत भन्न भ्याएको छ । बजारमा कुनै सर्वसाधरणले मन पराएर ललिता निवास जस्तै प्रकृतिको वस्तु किन्दा चाहिँ चोरीको माल किन किनेको भन्दै लाठीमुङ्ग्रो गर्ने प्रहरीको सिआइबीको अनुसन्धानले सिपि खेतानलगायतका अरु पनि आरोपीहरुलाई छुट दिन सक्छ ? सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा हिनामिनामा असंलग्नलाई मुद्दा नचल्ने भन्नु र सुन तस्कर प्रकरणमा सिआइबीले पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेछ भन्ने विषय रहस्यमय पूर्ण छ र नाटकीय छ । शब्दको यस्तो भावले त के पनि बुझाउँछ भने सिआइबीले अनुसन्धान नहुन पनि सक्छ भन्ने हो । या राजस्व अनुसन्धानमा उत्रने भन्ने पो होकि ? सुन तस्कर प्रकरणको यति लामो समयसम्म राजस्व अनुसन्धान महाशाखाले एक्लै खोज तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ । जो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत पर्दछ । यति लामो तीन हप्ताभन्दा बढी समयसम्म एक्लै किन राजस्व अनुसन्धानलाई मात्र तस्कर अनुसन्धानको जिम्मा लगाइयो ?
अनुसन्धानबाट जनताले बुझ्ने र थाहा पाउने गरी आएको तथ्याङ्क के छ ? जनताले किन देख्न र सुन्न पाएका छैनन् ? राउण्ड टेबलमा डिनर र लन्चको फोटोले मात्र अनुसन्धान गर्न ? वस्तुगत वस्तुनिष्ठ तथ्य प्रमाण जनताले हेर्न चाहान्छन् । कतै बाघ देखाएर स्याल पासोमा पार्ने षड्यन्त्र त हैन त्यो ? पहिलो त अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको दायरा अलि सीमित छ भने सिआइबीलाई अनुसन्धानमा पछाडि मात्र किन सहभागी गराइयो ? यो कतै प्रमाण नष्ठ गर्ने अवसरको खोजी त हैन ? वर्तमानमा चर्चित सबैखाल प्रकरणहरु एकले अकोृलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृतिका देखिएका छन् अनुसन्धानको नाममा मौखिक आरोप जसले जसलाई जति लगाए पनि वेतुकका हुनु भएन ।
यस्ता घटनाहरुमा जनताले सरकारले गरेका सबैखाले गतिविधिको बारेमा प्रतयक्ष हुन पाएन जनताबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा त जनतालाई सहभागी गराएर सहयोग लिएर हैन कि जनतासँग घटनालाई लुकाएर नामको अनुसन्धान गर्ने प्रवृतिप्रति जनता अलि ससङ्कित पनि छन् । सुरुमा सिआइबीबाट नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग भए तापनि सरकारले राजस्व अनुसन्धानलाई मात्र एकल अधिकार तथा जिम्मेवारी दिएकाले पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले एकल अनुसन्धान गर्ने दाबी गर्दै आयो र सोही अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढायो र बढ्यो पनि तर सुन प्रकरणको अनुसन्धानले कति सार्थकता पायो, त्यो भने अज्ञातमै छ ।
सरकारले दिएको निर्देशन र पठाएको पत्रको आधारमा विभागको पत्रलाई आधार मानी केही समयसम्म विशेष व्यूरो, साइबर व्यूरो र अन्य युनिटहरु सिआइबी मातहत रही अनुसन्धानको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागले आवश्यक ठानेमा अनुसन्धानमा खटिएका व्यूरो पदाधिकारीहरुको लागि कुनै एकान्त स्थानबाट अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सक्छ । त्यो विषयको गम्भीरतालाई हेरेर हो । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि पनि छानविन तथा अनुसन्धान अगाडि बढाउनु भन्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई दिएको छ ।
कानुन बमोजिम प्रमाणको आधारमा सिआइबीले गर्ने अनुसन्धानलाई पनि के सर्वोच्च आदेश दिनुपर्छ ? ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको फाइल त तयार भइसकेको होनी तर अहिले आएर सर्वोच्चले आदेश किन गर्नु प¥यो ? आसारको पेसी पुसमा सरेको छ भने माधव नेपाललाई किन अनुसन्धानको लागि आदेश गर्नुप¥यो ? एकपटक फाइल तयार भएर प्रक्रियामा गइसकेको केसलाई पुनः आदेश गर्नुको कारण के ? सुन तस्करीमा माओवादी नेताहरुको नाम व्यापक रुपमा चर्चामा आइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बुहारी बिनादेखि वर्षमान, नन्दकिशोर, ओनसरी र कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरा सहभागी भएको कुराले व्यापक रुपमा चर्चा र बहस तताएको छ । ललिता निवास प्रकरण र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका उच्च तहका नेताहरु सम्मिलित त भएको कुरा पनि जगजाहेर छ । त्यसैले अनुसन्धान तथा छानविन प्रकरणले मूर्तरुप लेला जस्तो जनतालाई लागेको छैन । वर्षमान र महरासँग प्रचण्ड कि बुहारी बिना पनि जेलिएकी हुन् भने अब नारायणकाजी र प्रचण्डले कसलाई समातेर कारबाही गर्न आदेश दिनसक्छन् ? जनतालाई लागेको छ शेरबहादुर केपि र प्रचण्डको गोप्य मिटिङ नारायणकाजी र प्रकाश शरणलाई साक्षी राखेर गोप्य मिटिङ् बस्न सक्छ ।
मुद्दा चलेको फाइल अदालतमा हुँदा हुँदै पुनः अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्नुको तात्पर्य के होला ? कुनै पुराना प्रमाण नष्ट गर्न त हैन ? अदालतले आदेश गर्नु माधव नेपाल आदेश गरेको चौविस–चौविस घण्टा न बित्दै माधव नेपाल विमानस्थलबाट बाहिर जाँदा विमानस्थल सुरक्षाकर्मीलगायत कुनै पनि सुरक्षाले जानकारी न पाउनु कस्तो आश्चर्य ? यस्तो निकायबाट पनि खोज अनुसन्धान होला त ? यो सबै नाटम हो । हुनसक्छ अदालतले उनीहरुलाई जानकारी न गराएको पनि तर घटना र अवस्था हेर्दा यो हुने राङ्सी देखिँदैन । धरौटीमा विजय गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशीलगायतका नेताहरुलाई सर्वोच्चले पुनः पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ भने माधव नेपाललाई सिआइबीले इन्टरपोलमार्फत् पक्राउ गर्ने रे ।
विषयमा निर्णयकर्तालाई छोडेर टिप्पणी उठाउनेलाई मात्र अनुसन्धान र कारबाही गर्ने सुरक्षा निकायप्रति शङ्का लागेर पनि हुन सक्छ । माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई माथि पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिइरहँदा मुख्य निर्णयाधिकारीहरुलाई छोडेर कर्मचारीहरुलाई मात्र किन केन्द्रित गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई प्रश्न समेत गरेको छ ? यसको पनि त जवाफ प्रहरीले पक्कै दिनुपर्ला । चाहे जे होस् यो मुलुकमा अहिलेसम्म मत्से न्याय पर्ने लागु भएको देखिन्छ । सोहीअनुसार नै नेपालको न्यायीक अनुसन्धान लागु भएको पनि हुनसक्छ ।
सरकारले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिने आदेश र निर्णय गरे लगत्तै राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको लागि भन्दै १७ जना आरोपितहरुलाई केन्द्रित अनुसन्धान व्यूरोको जिम्मा लगाएको छ । यो प्रकरण भनेको नेक्सर राजस्व चुहावट मात्र नभइ अन्तर देखिए अपराध पनि भएकोले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई जिम्मा दिएको भन्ने कुरा राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख नवराज ढुङ्गानाले बताएका छन् । अब हेरौँ सिआइबी र राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान शैली कसरी अगाडि बढ्छ । अनुसन्धानकर्ताको भनाइअनुसार सुन तस्करको कनेक्सन नेपाल, भारत, चिनसँग समेत जोडिएको खुलाएका छन् ।
सङ्गठित अपराध, अन्तर देसीय अपराध र आतङ्कवादसम्म पनि जोडिएको हुँदा सुन तस्कर प्रकरणलाई उचित छानविनको लागि सिआइबीलाई जिम्मा लगाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अनुसन्धान म एक सप किलो सुन छ चने सातसयकिलो सुन तस्करबाट बाहिरी सकेको अनुमान छ । त्यसरी सातसयकिलो बाहिरीएको आशङ्का भइसकेपछि त त्यसको पनि अनुसन्धानको लागि प्रक्रिया त अगाडि बढाउनु प¥यो नी ।
उता सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई माथि पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया थालनी गर्नु भनेर आदेश दिइसकेपछि मुलुक बाहिर गएका माधव नेपालले जानुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर तपाईहरुको आसयअनुसार त फाइल सदर गरेको हो नि भनेर समेत उनी विमानस्थल पुगेको भन्ने समेत बाहिर आइसक्यो । के अब ललिता निवमस प्रकरणमा केन्द्रित अनुसन्धान व्यूरोले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ सँग बयान लिन सक्छ ? सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग बयान लिनसक्छ ? कस्तो विडम्बना पूर्ण परिस्थीति ।
यो प्रसङ्गत कस्तो देखियो भने ‘नखाउँ त दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छो बाबुको अनुहार ?’ माधवकुमार नेपाल रातो पासपोर्टका अनुसार तत्काल टिकट काटेर बाहिर जानु अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर तपाईकै ग्राण्ड डिजाइन अनुसार नै मैले ललिता निवाससम्बन्धी फाइल सदर गरिएको हो । यस विषयमा उनले प्रचण्ड स्पष्ट कुरा समेत राखेको बताइएको छ । सरकारले अनुसन्धान गरिरहेका सबै प्रकरणहरु नाटकीय शैलीमा छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजिनामा नआएसम्म सदन सञ्चालक हुन नदिने भन्दै सय किलो सुन तस्करसम्बन्धी छानविन समिति गठनको माग गर्दै गरेको अवरुद्ध सदन गृहमन्त्रीले सदनलाई सम्बोधन गर्ने र सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने प्रतिबद्धतासँगै अवरुद्ध सदन सञ्चालनमा आएको छ । सदन कहिलेसम्म सञ्चालन हुने हो त्यो भने थाहा छैन ।
सदनलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका छन् अनुसन्धानका चालिस दिनमध्ये पाँच दिन सरकारी वकिललाई छोडेर बाँकी ३५ दिन सिआइबीको अनुसन्धानलाई पर्खौँ र विश्वास गरौँ । प्रतिपक्षीदलको मागलाई पक्कै सम्बोधन हुन्छ होला भन्ने विश्वासका साथ प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले साउन २३ गते सदन सञ्चालन गर्न सहमती दिएको भए तापनि गृहमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलको मुख्य माग सुन तस्करी प्रकरणमा उठाएको सर्वदलीय छानविन समिति गठन सम्बन्धमा कुनैपनि सम्बोधन नआएको हुँदा नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ ।
सुरु सुरुमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमालेले सदन सञ्चालनको लागि सत्ता पक्षीय दल अर्थात् विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डसँग सर्त अगाडि सारेको छ । ती विषय हु न यति ओम्नीलगायत गिरीबन्धु चियावगानको फाइल अनुसन्धानको लागि नपल्टाउने भए हामी सदन अवरुद्ध कार्य बन्द गर्छौँ । जनताले अपेक्षा गरेका थिएको उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गरेर ठिक गरेको महसुस गरेका थिए तर विपक्षी दल त आफ्ना भ्रष्टाचारी नेताहरुलाई जोगाउने खेलको बार्गेनिङ् गरेको पो रहेछ ।
पछिल्लो समयमा आएर उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गर्नु भनेको राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको तेजोवध गर्दै सर्वदलीय समिति गठन गराएपछि आफूले बार्गेनिङ् गर्न सकिने उद्यायका साथ त्यो समिति गठनको माग गरेको प्रष्ट भइराखेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्ना पुजारीहरु एति, ओमनी र गिरीवन्धु चियावगान केसको फाइल खोल्न नदिने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको बुझिएको छ । झापामा रहेको गिरीवन्धु टिस्टेटको फाइल अहिले व्यापकरुपमा बहसमा आइरहेको छ । ललिता निवमस प्रकरणमा भिआइपीहरुको मुटुले ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको छ ।
अनुसन्धानको प्रक्रियालाई विवादित बनाउँदै लैजाने हो भने भिआइपीहरु असुरक्षित रहने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको छ । झापाको २ सय ३४ विद्या क्षेत्रफलमा गिरीबन्धु टिस्टेट सञ्चालनमा रहेको छ । छानविनको नाममा पेलेन चढेको सचिवलाई सुरक्षाकर्मीले कठालो समातेर नियन्त्रणमा लिन्छ तर पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्ने आदेश दिएको भोलिपल्ट दिेश फरार भएका छन् । विदेश पुगेर माधव नेपाल भन्छन् – न बिराउनु न डराउनु मैले कुनैपनि गलत कार्य गरेको छैन । म सबै विषयको जवाफ दिन तयार छु ।
कसैले सडकबाट माधवकुमार नेपालप्रति कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएर खोज, अनुसन्धानको थालनी गर्नु प¥यो भन्नेहरु आफ्ना चोरीका कुम्ला लुकाउन लागिरहेका छन् । आफ्ना कर्तुतहरु छोप्न लागिरहेका छन् भने आफ्ना आसेपासेलाई जोगाउने खेलमा लागिरहेका छन् । नेपाल कहिले पनि राष्ट अहिलेको कार्य गर्ने व्यक्ति हैन । माधव नेपाल कहिले पनि कानुनको विरुद्ध कार्य गर्दैन । यता स्वदेशमै रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई भन्छन्– मैले कानुन विपरीत राष्ट्र अहित हुने गरी कुनै पनि कार्य गरेको छैन । म सरकारको अनुसन्धान कार्यलाई सघाउन तयार छु । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ जो जसको निर्णय एवम् निर्णयकर्ता प्रक्रियाले सरकारी जग्गा व्यक्तिमा नाममा गएको छ ।
त्यस्ता निर्णयकर्ता पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान नभएको र अर्हायको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी तथा सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरु तर्फमात्र अनुसन्धान केन्द्रित देखिएकोले न्याय प्रणालीमा कतै जनताको विश्वासमा जोखिम उत्पन्न हुने सम्भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णय गरेपछि अनुसन्धानकर्ता पनि सल्बलाएका छन् । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशको तात्पर्य पनि हो कि न्यायमा मत्से न्याय किन ? यस्तो किसिमको अनुसन्धान र न्यायले न्यायालयलाई रङ्गमञ्च बनाउन सक्छ ।