अमरराज आचार्य
दाङ, १८ साउन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ को दफा ९२ वमोजिम हरेक जिल्लामा विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन वर्षमा एक पटक वार्षिक समीक्षा गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुरूप दाङ जिल्लामा बुधवार जिल्ला स्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका सहित सङ्घ र प्रदेशका कम्तिमा २९ कार्यालयले आ–आफ्नो कार्यालयले सम्पादन गरेका आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश सभा सदस्य प्रचण्डविक्रम न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न समीक्षात्मक कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा बोल्ने जनप्रतिनिधिले दाङको समृद्धिलाई साझा सङ्कल्पका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
भौतिक विकासले मात्र मुलुकको समृद्धिले पूर्णता नपाउने बताउँदै सामाजिक विकास, मानवीय विकास तथा मानव संसाधनको विकासलाई समेत सँगसँगै लगेर मात्र समृद्ध दाङको साझा सङ्कल्प पूरा हुने अभिव्यक्ति दिए । सहभागीले समानुपातिक विकास, समावेसी विकास तथा वातावरणीय एवम् पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि समेत साझा एजेण्डा लिएर दाङलाई समृद्ध बनाउने अठोट गरे । त्यसका लागि अन्तरपालिका समन्वयको महत्वलाई पनि आत्मसात गर्दै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका योजनालाई एकीकृत गरी समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्न सहभागी जनप्रतिनिधिको प्रतिवद्धता थियो । त्यसमा मुख्य समन्वयकारी भूमिका निर्वाहका लागि जिल्ला समन्वय समितिले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको अभिव्यक्ति थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति दाङको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम गरिएको छ । समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लामा रहेका स्थानीय तह, प्रदेश स्तरीय कार्यालय तथा सङ्घीय कार्यालयले एक वर्षमा कार्यालयमार्फत् बजेट खर्च भएका उपलब्धि तथा समस्याका बारेमा जानकारी गराएका छन् ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भएको बजेट कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्नु पर्ने बताए । भएको बजेट समेत खर्च हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको बताए । ‘पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नु दुर्भाग्यको कुरा हो’, उनले भने । बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण र विषयाम समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने समेत बताए । ‘नागरिकले योजना माग गरिरहनुभएको छ तर भएको बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन’, उनले भने । बजेट कार्यान्वयन गर्न सबैको समन्वयात्मक भूमिका रहनुपर्ने उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरू रेखाकुमारी शर्मा, सीता चौधरी र लोकाकुमारी विश्वकर्माले जिल्लाको विकासका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि आफूहरू आप्mनो क्षेत्रबाट पहल गर्ने समेत बताएका थिए । उनीहरूले भौतिक विकास मात्र नभई आर्थिक तथा समाजिक विकासमा लाग्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
सो अवसरमा घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले सबै तहका कार्यालयले गर्ने विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती तथा अनियमितता भइरहेका बेला त्यसको अपजस स्थानीय सरकारले बेहोर्न बाध्य भएको बताए । उनले यसमा सबै तहका सरकारले विकास निर्माणका काममा सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने पनि बताए । घोराही उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख चौधरीले दाङ वनाउने अभियानमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । आर्थिक विकास तथा हवाई यातायातबाट दाङ पछि परेको भन्दै यसतर्फ सबैको साझा पहल हुनुपर्ने प्रमुख चौधरीले बताए ।
राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले स्थानीय तहमा धेरै समस्या रहेको बताए । समस्याको समाधानका लागि एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थमा धेरै समस्या रहेको भन्दै कार्यविधि संशोधन गरेर यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनले बताएका थिए । प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐन र कार्यविधि निर्माण नगरिदिँदा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र उपभोग निकै चुनौतीपूर्ण विषय बनेको उनको अभिव्यक्ति थियो ।
राजपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनपती यादवले स्थानीय तह नागरिकको नजिकको सरकार भएकाले धेरै अपेक्षा रहेको बताइन् । नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न आफूहरू लागिपरेको समेत उनले बताइन् । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीले जिल्लाको विकासका लागि औद्यागिक क्षेत्र, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । निजी क्षेत्रले थालेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्यमा अन्य निकायले सहयोग गर्न नसकेको उनले बताए । जसले गर्दा हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यान्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
उपप्रमुख चेतना चौधरीको स्वागतबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण जिल्ला समन्वय समितिका गेहेन्द्र पाण्डेले गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्लाका दशवटै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आ–आफ्नो पालिकाको वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी सङ्घ र प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले पनि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा भए गरेका कामसँगै चुनौती र भावि योजनाका विषयमा प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा जिल्लाका पालिकाका प्रमुखहरू तथा उपप्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलगायतको सहभागिता रहेको थियो । समीक्षा कार्यक्रममा प्राप्त प्रतिवेदनलाई विषयगत मन्त्रालयमा पठाइने बताइएको छ ।