नारायणप्रसाद श्रेष्ठ
आर्थिक प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्दै सुशासन कायम गरी राष्ट्रिय विकासमा फड्को मार्ने उद्देश्यले बर्षौदेखि अभ्यास गरिँदै आएको आर्थिक वर्ष २०८० को आषाढ मसान्त समाप्त भइसकेको छ । विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न कार्यरत हुने जनशक्तिलाई व्यवस्थित सञ्चालन गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा अनुशासन कायम गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति दिई विकासको फल आमजनतामा पु¥याउने उद्देश्य राखी कायम भएको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनु कुनै नौलो विषय होइन ।
यस वर्ष छुट्याइएको बजेट यसै वर्ष खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानस्वरुप आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्चको अवस्था बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । जनताको इच्छा र चाहनाअनुसार राष्ट्रिय विकासका लागि छुट्याइएका योजनालाई सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु यो पनि राम्रो पक्ष हो । माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन कायम गर्न तथा आगामी वर्षको लागि छनोट हुने योजनाको लागि पनि सघाउ पुग्न यसरी एक वर्षको लागि छुट्याइएको चालु बजेट अर्को वर्ष खर्च गर्न नपाउने प्रावधान पनि आफैमा आर्थिक कार्यप्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न मद्दत गर्ने अवस्था हो ।
नियम र प्रक्रिया पु¥याई योजना निर्माणको लागि काम गर्ने समय निर्धारण गर्दा समयाभाव हुन गई अन्तिम समयमा कार्यलाई पूर्णता दिनेतर्फ ध्यान आकृष्ट हुनु यो पनि आफैमा उपयुक्त मानिन्छ । १ वर्षमा गरिने कार्ययोजनाले प्राप्त गरेको सफलता र असफलताको मूल्याङ्कन गरी आगामी वर्षको उद्देश्य र लक्ष्य निर्धारण गर्न पनि यस्तो नीति अवलम्बन गर्नु आफैमा वैज्ञानिक पनि मानिन्छ । देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था र जनजीविकाको लागि आवश्यक पूर्वाधारलगायतको समीक्षा गर्दै विकासका अवधारणा तयार गर्न पनि यसले सघाउ पु¥याएकै हुन्छ ।
राष्ट्रको आर्थिक अवस्था कुन गतिमा गएको छ ? राजश्व संकलन र परिचालनको अवस्था कस्तो छ ? हिजो जनताको क्रयशक्ति कति थियो ? आज कति हुन पुग्यो ? भोलि कति हुन सक्ला ? रोजगारीको अवसर कति जुट्यो ? युवा जनशक्ति र योग्य व्यक्ति उपर्युक्त स्थानमा रही काम गर्न अवसर कति जुट्यो ? राजनैतिक सोच कुन दिशातिर उन्मुख छ ? योग्यताको उचित मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन कसरी भयो ? जिम्मेवार निकाय कति जिम्मेवार हुन सक्यो ? राष्ट्र स्वयम् आत्मनिर्भर छ छैन ? शिक्षा स्वास्थ्यलगायत कृषि उद्योगको अवस्था कसरी सुधारोन्मुख हुन गएको छ ?
शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ? जनताको चेतनाको स्तर कति बढ्यो ? विकासको गति कुन रुपमा अघि बढिरहेको छ ? जनताको नैसर्गिक अधिकार र कर्तव्य कुन गतिले कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? राष्ट्रिय विकासमा सहभागितामूलक नीति कति उपयुक्त हिसाबले गतिशील भएको छ ? विकासमा जनसहभागिताले कस्तो जिम्मेवारी बोध गरेको छ ? यीलगायत आर्थिक दृष्टिकोणले राष्ट्र कति सम्पन्न भयो ? आर्थिक क्षेत्र कति पारदर्शी भयो ? भ्रष्टाचार र शोषणको अवस्था अन्त्य भयो वा भएन ?
राजनैतिक क्षेत्रलगायत सबै राष्ट्रिय चिन्तकहरुमा पलायनवादी सोच बढ्यो वा राष्ट्रिय स्वाभिमान बढ्यो ? आदि कुराको समीक्षा गर्न आर्थिक वर्षको शुरु र अन्त्य हुने परिपाटी आफैमा राम्रो र विज्ञानसम्मत पनि मानिन्छ । समीक्षा र मूल्याङ्कनबिना आँकलन गरिएको भविष्य सुखद् र सुन्दर नहुने हुँदा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनैतिक परिदृश्यलाई हेर्नु यो सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो । तसर्थ यी कुराहरुलाई स्वीकार्दै हाम्रो विचारमा आषाढ मसान्तलाई नै आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना मान्न के उपयुक्त होला ? यसतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
नेपालको भूवनोट र हावापानीलाई हेर्ने हो भने मानो रोपी मुरी उमार्ने र बर्षभरि खाना जोहो गर्ने गराउने महिनाको रुपमा आषाढलाई हेरिन्छ । वर्षाको झरीसँगै उर्लँदो भेलसँग पौठीजोरी खेल्दै खेतको गह्रा गह्रामा मेहनत र पसिना बगाउने महिनाको रुपमा पनि आषाढलाई हेरिन्छ । खेतबारीमा हलो, जुवासँगै खेल्दै रमाउँदै राष्ट्रलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने महिना आषाढ हो । यसै समय मनसुनको प्रभावले देशैभरि पानी परी सबै खेतीपातीतिर मस्त भएका हुन्छन् । आषाढ र श्रावण बर्षा ऋतुको रुपमा हामीले स्वीकारीरहेका पनि छौं ।
बर्षाको झरीसँगै खेतको गह्रा गह्रामा देखिने चहलपहल, आषाढे गीतसँगै गुञ्जिएको गाउँघर, साच्चिकै अर्थ लगाउने हो भने आषाढ महिना भनेको नेपाललाई भूस्वर्ग बनाउने प्राकृतिक सत्यले सजाइएको महिनाको रुपमा पनि हेरिन्छ । त्यसैले नेपाल र नेपालीको भविष्य गाँसिएको आषाढ महिनालाई आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना गणना गरी विकासे कामलाई सम्पन्नता दिनेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु कति उपर्युक्त छ वा छैन ? यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरौं । बजेट खर्च गर्ने नाममा बर्षाको भेल बगेझैँ आषाढमै बजेट खर्च बढाउनु के उचित होला ?
नारामा दिगो र भरपर्दो विकासको लागि भन्ने पानीको झरीसँगै विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने अन्तिम समयमा निकासा दिने र खर्च गर्ने हाम्रो नीति कति जायज कति नाजायज ? अघिपछि निदाएझैँ गरी बर्षको अन्तिम आषाढ महिनाको भरीमा निर्माण गरिएका कार्य कति टिकाउ होला ? हामी किन जिम्मेवार छैनौं ? ६ महिना नटिक्ने विकास निमाृणले कसरी नेपालको गरिमा उच्च बन्ला ? विकासका पूर्वाधारहरु जति छन् ती सबै के आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्नुपर्ने बाध्यता छ यो किन ?
बाटाघाटा, पुल पुलेसालगायत अन्य भौतिक निर्माणको लागि आषाढ महिना के उपयुक्त महिना हो । आषाढ महिनामै बजेट खर्चको मात्रा बढाउने हाम्रो नीति के उपयुक्त छ ? २१ औं शताब्दीको वर्तमानलाई हामीले कति आत्मसात गर्न सक्षम भयौं ? विकासको गतिमा छलाङगलगायतका छिमेकी मुलुकलगायत विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक वर्षको छनोट कति उपर्युक्त छ ? हामीले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न किन सकेका छैनौं ? राजनैतिक खिचातानी र दाउपेचभित्रै मात्र हामी कति गुज्रिने ?
युगको परिवर्तनसँगै बढेको हाम्रो राजनैतिक परिदृश्यले यसतर्फ चिन्तन गर्ने अवसर पाएन र ? के हामी सधै कुर्सीदौडमा व्यस्त रह्यौं ? हाम्रो दायित्व के हो र हामी किन पछाडि परेको छौं ? के हामीले फर्केर हेर्ने बानी ग¥यौं । राजनैतिक पाटो र आर्थिक पाटो अलग अलग भएको सत्य थाहा पाउँदा पाउँदै पनि सिंगो जनशक्ति केवल राजनैतिक क्षेत्रतिर मात्रै किन आकर्षित भइरहेका छ त ? वर्तमान समयको विकासे गतिलाई हेर्दा विकास छनोट गर्ने पनि उही, विकास बजेट खर्च गर्ने पनि उही, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने पनि उही योजनाको फरफारक दिने पनि उही ।
एउटै व्यक्ति वा निकायले यसरी यही अवस्थालाई अंगीकार गरिरहने हो भने विकासले कस्तो अवस्था दर्साउँला ? इने गिनेका सामाजिक सचेतक र संस्थाले औंल्याएमा गल्तीतर्फ यिनीहरुको मतिमा घाउ नलाग्नु यो राष्ट्रको लागि दुर्भाग्य होला, नहोला ? यसले भ्रष्टाचारको गतिलाई अवसर प्रदान गरेन र ? भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने नाममा हाम्रो राजनैतिक नीति निर्माणकर्ताहरुले के यही नीति अवलम्बन गर्दा राष्ट्रको दिगो विकास हुन्छ भन्ने ठानेका छन् ? भ्रष्टाचारयुक्त राष्ट्र बनाउँछौं भन्ने नारा किन ? तसर्थ अब सच्चिनुपर्ने समय आइसकेको छ ।
नीति निर्माणकर्ताहरुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई र विकासको गति र समयलाई परिवर्तन गर्नेतर्फ बहस गर्ने बेला भएको छ । विकासको लागि अवरोध देखापर्ने नीति र नियमलाई फेरबदल गर्नुपरेको छ । बर्षाऋतुको समयमा गरिने विकासे गतिलाई फेरबदल गर्नुपरेको छ । आषाढ महिना विकासको गति बढाउने महिना होइन । आषाढ महिनामा हुने क्षति न्यूनीकरण गरी जनचेतना बढाउने महिना आषाढ हो । बर्षाले पु¥याउने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न तथा मानो रोपी मुरी उब्जाउने महिना हो ।
हिलो र माटोसँगै जमिनलाई उर्बराभूमि बनाई प्रकृतिलाई सजाउने महिना हो । राष्ट्रिय विकासलाई मध्यनजर राख्ने हो भने यो महिना बार्षिक कार्यप्रगति समीक्षा गर्ने र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कृषि क्षेत्रलाई हर क्षेत्रबाट सघाउ पु¥याउने महिना हो । राष्ट्रको नीति, नियम बनाउने महिना हो । बाढी पहिरो, भूक्षयजस्ता प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गरी नागरिकको सुरक्षातर्फ केन्द्रित हुने महिना हो ।
त्यसैले आषाढ महिनामा गरिने बजेट खर्च कति उपयुक्त भनी बहस, छलफल बढाई नयाँ परिस्थितिको सिर्जना गर्नेतर्फ अब हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपरेको छ । योजना निर्माणको त्रैमासिक कार्य विवरण अनुसार विकासको कार्ययोजनाले मूर्तरुप लिए लिएनन् ? समीक्षाकले समीक्षा गर्नुपर्ने र अनुगमनकर्ताले अनुगमन निर्देशन, मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी खुकुलो बनाई एकैपटक असार महिनामा नै सम्झौता गरी आषाढ महिनामा नै योजना सम्पन्न गर्ने परिपाटीको दोषी को ? राजनीति वा कर्मचारीतन्त्र ? समीक्षा गरी यस्तो अवस्था आउन नदिन आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना आषाढलाई बदली देशको भौगोलिक बनोट र परिवेश अनुकूल फेरबदा हुनु अहिले जरुरी भइसकेको छ । आजको आवश्यकता पनि यही हो । अस्तु ।