विकास बजेट १ अर्ब बढी फिर्ता

अमरराज आचार्य
दाङ, २ साउन । जिल्लामा सङ्घीय सरकारबाट आएको पुँजीगत बजेटमध्ये १ अर्ब ५ करोड ४२ लाख ३९ हजार ६ सय ४९ रूपैयाँ फिर्ता भएको छ । दाङमा आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा सङ्घीय सरकारबाट पुँजीगत बजेट ४ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ३३ हजार १९ रूपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटमध्ये ३ अर्ब ७० करोड ४१ लाख ९३ हजार तीन सय ७० रूपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च कूल बजेटको ७७.८४ प्रतिशत हो । बजेट भएर पनि काम नहुने प्रवृत्तिले गर्दा जिल्लाबाट एक अर्ब बढी बजेट खर्च हुन नसकेको हो । नागरिको आवश्यकता भन्दा पनि पँहुचका भरमा योजना बजेट विनियोजन गरिँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्यामा हुँदा धेरै बजेट फिर्ता हुन गएको हो ।

नागरिकको आवश्यकताको आधारमा योजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन भएमा त्यसको प्रभावकारी रूपमा काम हुने गरेको छ । चालुतर्फ सङ्घीय सरकारबाट जिल्लामा १० अर्ब ६८ करोड १ लाख ५५ हजार १ सय ४५ रूपैयाँ बजेट आएको थियो । जसमध्ये १० अर्ब २९ करोड ९३ लाख ७४ हजार ६ रूपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । जुन खर्च ९६.३६ प्रतिशत हो ।

चालु तर्फको ३८ करोड ८७ लाख ८१ हजार ७७ रूपैयाँ खर्च हुन सकेन । आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त पुँजीगत बजेट ५ अर्ब ३७ करोड ६५ लाख ३१ हजार पाँच सय ९ रूपैयाँ बजेट आएको थियो । जसमध्ये ३ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ६० हजार ९ सय ३० रूपैयाँ खर्च भएको थियो । विकास बजेटमा सङ्घीय कार्यालयहरूको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना घोराहीको ३७ करोड ३७ लाख पाँच हजार एक सय ३१ रूपैयाँ ३८ पैसा फिर्ता भएको छ ।

त्यस्तै सडक डिभिजन घोराहीको २८ करोड १३ लाख ७० हजार ६ सय ३८ रूपैयाँ, भालुबाङ–बाग्दुला–भीमगिठे–चन्द्रौटा–कृष्णनगर, लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक योजनाको २४ करोड २६ लाख दुई सय ६ रूपैयाँ ५९ पैसा, प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको एक करोड ७० लाख ९२ हजार तीन सय ३२ रूपैयाँ, बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको ११ लाख ९३ हजार ९४ रूपैयाँ, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ६ को ६९ लाख ७ हजार सात सय १६ रूपैयाँ ५६ पैसा फिर्ता भएको छ ।

असारमा १ अर्व ८ करोड बढी खर्च

जिल्लामा सङ्घीय सरकारबाट आएको पँुजीगत बजेटमध्ये १ अर्ब ८ करोड ८७ लाख ७ हजार ९ सय ५५ रूपैयाँ ७७ पैसा असारको महिनामा मात्रै खर्च भएको छ । जुन असारे झरीसँगै बगेर जाने गरेको छ । समयमा काम नगर्ने अन्त्यमा आएर काम गर्ने विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको प्रवृत्ति स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पनि रोकिन सकेको छैन ।

जसले गर्दा विकास निर्माणकै लागि आएको बजेट समयमा खर्च हुने गरेको छैन । असारमै धेरै पँुजीगत बजेट खर्च हुने गरेको छ । यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले प्रयास गरे पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । चालुतर्फ असार महिनामा मात्रै १ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख ४६ हजार ८ सय ७३ रूपैयाँ ८५ रूपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेशको ३३ प्रतिशत फिर्ता

जिल्लाका विभिन्न विकास निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पठाएको झण्डै ३३ प्रतिशत बजेट काम नभएर फर्केको छ । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा प्रदेश सरकारबाट आएको पँुजीगत बजेटमध्ये ३३.१ प्रतिशत बजेट फिर्ता भएको छ । असार २४ गतेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेपछि बजेट फिर्ता भएको हो । असार २४ पछि प्रदेश सरकार अन्तरगतको बजेट खर्च गर्न पाउने अधिकार छैन ।

प्रदेश सरकारबाट आएको कूल पुँजीगत बजेटमध्ये ६६.९० प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले बताए । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पुँजीगत केही बढेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ६२.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चालुतर्फ ७८.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा कुल ७ अर्ब ३९ करोड ८ लाख ४१ हजार ३४ रूपैयाँ बजेट आएको थियो । गत वर्ष ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख ३७ हजार २ सय ६३ रूपैयाँ खर्च छ । जुन खर्च ७० प्रतिशत रहेको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए ।

जिल्ला अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १ अर्ब ९४ करोड ८ लाख ५३ हजार बजेट आएकोमा १ अर्व ५२ करोड ३३ लाख २९ हजार ७ सय ५० रूपैयाँ खर्च भएको थियो । यो खर्च ७८.१७ प्रतिशत हो । पँुजीगततर्फ जिल्लामा अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ९९ हजार बजेट आएको थियो । त्योमध्ये २ अर्ब ३४ करोड ९५ लाख १७ हजार ८ सय ५४ रूपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन खर्च ६२.६ प्रतिशत हो ।

राजस्व सङ्कलन ३ अर्ब ६५ करोड बढी जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ३ अर्व ६५ करोड ५२ लाख ५० हजार १ सय २५ रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६४ करोड ४१ लाख ९४ हजार ८ सय ८ रूपैयाँ कम हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा जिल्लामा ४ अर्ब ३० करोड ४ लाख ४४ हजार ९ सय ३३ रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट २ अर्ब ७६ करोड २२ लाख ३ हजार ७ सय ५४ रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । सङ्घीय सरकारतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७ करोड ३३ लाख २२ हजार ९ सय १८ रूपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट ३ अर्ब २३ करोड ५५ लाख २६ हजार ६ सय ७२ रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ९ करोड ३० लाख ४६ हजार ३ सय ७१ रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ करोड १ लाख ७१ हजार ८ सय ९० रूपैयाँ कम हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा १ अर्ब ६ करोड ४९ लाख १८ हजार २ सय ६१ रूपैयाँ सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिए ।

राजस्व सङ्कलन कम हुनुको कारण स्थानीय पालिकाले खर्च गर्न नसकेको रकम असारभित्रै फिर्ता गरेमा बजेटमा समावेश हुने गरेको छ भने असारपछि फिर्ता गरेमा राजस्वमा जाने गरेको कारणले भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा कम राजस्व सङ्कलन भएको देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको बजेट साउनमा फिर्ता गरेको रकम राजस्वमा गएको कारण बढी राजस्व देखिएको उनको भनाइ रहेको छ ।

भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकम असारमै फिर्ता गरेको कारण बजेट शीर्षकमा गएको हो । कार्यालयहरू मार्फत् उठ्ने गरेको राजस्व भने वृद्धि नै भएको पाइएको छ । कार्यालयले उठाउने गरेको राजस्वको रकम वृद्धि नै भएको पाइएको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए ।