के.पी.सुवेदी
केही दिन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकजना सिख समुदायका लेखकको पुस्तक विमोचनको कार्यक्रममा बोलेको कुराले मुलुकको राजनीतिक बजार बेस्सरी तातेको छ । उनले जे बोले त्यो नेपालको प्रधानमन्त्रीले बोल्न सुहाउने थिएन । त्यसकारण उनको विरुद्धमा जस्तो विरोधको स्वरहरु बाक्लिँदै छ, त्यसले नेपालको स्वाभिमानमा अझ बढी चोट पु¥याउने पक्का छ ।
किनभने विरोधले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । समस्याको उच्चतम अवस्था खोजी गरेर विरोध गरिरहँदा कहाँ–कहाँ पहरोमा ठोकिन पुग्छ ? कसैले अनुमान गर्न सक्तैन । समस्यामा सत्ताको नेतृत्वलाई धकेलेर उसलाई असक्षम सावित गर्नसकेको खण्डमा सत्ता प्राप्तिको ढोका खल्न असम्भव हुन्न । यो गुमेको सत्ता प्राप्त गर्ने राम्रो विकल्प हो । यसैले विपक्षलाई विरोधको पूरै प्याकेज बाँडिरहेका प्रधानमन्त्रीको पद नैतिक सङ्कटमा छ ।
प्रधानमन्त्री जस्तो राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले यसरी व्यक्ति–व्यक्तिका निम्तोमा हाजिरी भएर जे पायो त्यही बोल्न कदापि छुट छैन । नेपालको सरकार निर्माणमा आफ्नो स्वार्थ मिल्ने पार्टीको नेतृत्वलाई स्थापित गर्दा एउटा शुभचिन्तक थपिने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लागिरहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यो स्वाभाविक चरित्र हो तर सरकार बनाउने नेपालको सार्वभौमिक शक्तिको स्रोत रहेको संसदले हो ।
संसदले नचाहेर वा त्यहाँ सांसदको स्वविवेक सबै बन्धक हुन्छ भन्ने कुरा मान्न सकिन्न र ? संसदमा बहुमतको समर्थन नभएर अमुक विदेशी शक्तिले सरकारको नेतृत्व छान्छ भन्नु आफैमा राष्ट्रद्रोह हो । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कोही विदेशी वा नेपाली नै होस्, दिल्ली वा बेइजिङ् गयो र म प्रधानमन्त्री भएँ भन्नु या त मानसिक अस्वस्थ हुनुपर्छ या नैतिकताको कठघरामा उभिनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अरुले पनि पढ्ने गर्छन् भन्ने उनलाई थाहै होला । कसले के भने र किन यस्तो अशोभनीय कुरा गरे ? यसबारे अरुले पनि चासो राख्छन् र नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फेरबदल ल्याउन सक्छन् । एउटा स्वाधीन राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र एउटा पराधीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुने हुँदा आफ्नो मुलुकको स्वाभिमानमा ठेस लाग्ने अभिव्यक्ति दिनु राष्ट्रिय ग्लानि हो । यस्तो ग्लानि हुने काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्दा गठबन्धनमा रहेका दलहरुले उसको बचाउ गर्ने होइन, उसलाई चेतावनी दिन हो ।
बोलेको कुरा फिर्ता लिन लगाउने, क्षमाको लागि याचना गर्न सुझाव दिने हो । हुनुपर्नेमा होइन है, प्रचण्डले बोलेको अर्थको अनर्थ गर्दै जनतासमक्ष स्पष्टीकरण दिन कार्यकर्तालाई किन लगाउने ? नेतृत्वले कार्यकर्तालाई अह्राएको काम गर्ने विवेकहीन कामदार मात्र सम्झिँदा राष्ट्रिय स्वाभिमान खस्किने गरिरहेको छ, हामी छिमेकीहरुसँग हेपिएका छौँ ।
निरिह बनाइँदै गइरहेको हीनताबोध हुन्छ । यति धेरै परमुखापेक्षी नभएर हामी बाच्न नसक्ने भइसकेको हो र ? सत्ताप्रधान चरित्रको असली रुप यस्तै लाचार हुँदो रहेछ । नेताहरु जबसम्म सत्तालाई राजनैतिक जीवनमा अन्तिम लक्ष्य बनाएर अनुशासनहीन भिडको सहारा लिँदै सत्ताको राजनीतिमा रमाउँछन्, त्यतिखेरसम्म मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको राजनीतिक रङ्गशाला बन्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनै पर्छ । सत्तापक्षले देश र जनताको अहितमा काम गर्न नपाउने र त्यसो गर्न खोजे प्रतिपक्षले खबरदारी गर्ने दुई पक्षीय संसदीय अभ्यासको मर्म हो । अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले नयाँ बहाना खोजिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले पदीय मर्यादाविपरीत बोलेपछि संसद्मा अवरोध गरेको छ र प्रधानमन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउन खोजेको छ ।
संसद् अवरुद्ध गरेर एकसूत्रीय माग अगाडि सा¥यो भने समाधान खोजेको नहुन सक्छ । यस्तो धेरै पटक भएको छ । यो भन्दा एक पाइला पछाडि नफर्किने अडान लिएर पनि पछाडि फर्केको उदाहरण धेरै छन् । एमालेको संसद्मा अवरोध धेरै आलोचित भइसकेको अभ्यास भएकोले संसद् रोकेरभन्दा चल्न दिएर आफ्नो पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्न राम्रो हुन्थ्यो ।
गौण मुद्दाहरुमा दुई महिना लामो संसद् अवरोध गरेको संसदीय अभ्यासको इतिहास एमालेको पहिल्यै छ तर यस पटक मुद्दा सही भए पनि विरोधको शैलीमा नयाँपन दिन सकेको भए जिम्मेवार प्रतिपक्ष मानिन्थ्यो । संसद् चल्न पाएको भए सत्ता गठबन्धन पक्षबाट पनि यस विषयमा प्रतिपक्षीसँग मतैक्यता प्रकट गर्ने सम्भावनालाई अवरोध हुन पुग्यो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीले बिर्सिन नहुने कुरा के छ भने, संसद्मा गणतन्त्र विरोधीहरु पनि जम्जमाएर अगाडि आएका छन् र गणतन्त्रको विपक्षमा बोलिरहेका छन् । १५ वर्ष अघि मरिसकेको राजतन्त्रको भूत व्यूँताउने दुस्साहस पनि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यकारण संसद्मा बलियो उपस्थिति जनाउँदै प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने नेकपा एमाले, नेमकिपा, रास्वपालगायतका पार्टीहरुले जे गर्छन् त्यसले गणतन्त्रलाई आघात पुग्ने काम हुनु हुँदैन ।
किनभने नेताहरुमा राष्ट्रियताप्रति संवेदनहीन भएको आभाष हुन थाल्यो भने २००७ सालमा राजा त्रिभूवनको पालादेखि अहिलेसम्म नेपाल भारतको बिचका सन्धि सम्झौताहरुको कुरा उठाउने गर्छन् । असान्दर्भिक भइसकेका कुरालाई पनि जोडेर त्याग र समर्पणको जीवित इतिहासमा पानी खनाउने दुष्प्रयास गर्छन् । नेतृत्व जिम्मेवारीबाट बहकिँदा इमान्दार प्रयत्नहरु पनि ओझेलमा धकेल्ने प्रयास गर्छन् तर त्यस्ता तत्वहरु निरङ्कुश सत्ताको पहरेदारी गरेर खाँटी राष्ट्रवादी कहलाउन चाहन्छन् ।
आज कहीँकतैबाट २०६२ को दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदेको औचित्य खोजिरहेको सुनिन्छ । उनीहरु के चाहन्छन् ? के मुलुकमा त्यस बेलाको जस्तै द्वन्द्व आज पुनः चाहिएको हो ? होइन भने सम्झौता खारेज हुनुपर्छ भन्नुको कुनै तुक छैन । मध्यस्थता जसले पनि गर्नसक्छ । शुभचिन्तकले गरेको सम्झनु नै सबैको हितमा हुन सक्छ । सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता एकजना प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुन् ।
त्यसैले यी प्रसङ्गहरु उनीसँग सम्बन्धित पनि हुने हुँदा तिनको सही जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने हो । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल कहीँ बोल्न नसकेको देखिन्छ, उनलाई यी प्रश्नहरुप्रति जिज्ञासा जाग्दैन ? किन बोल्दैनन्, गणतन्त्र नेपालको बारेमा ? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनसक्ने तर माधव नेपाल मौन बस्न मिल्छ ?