गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २३ असार । प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कुनै पनि बहानामा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ क्षम्य नहुने बताएका छन् । दाङ जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय मर्नुसरह भएकाले न्याय सम्पादनमा कुनै पनि बहानाबाजी नचल्ने बताए । प्रधान न्यायाधीश कार्कीले भने, ‘न्याय सेवा छिटो र छरितो हुन आवश्यक छ । कुनै पनि बहानामा न्याय दिन ढिलाइ हुनु हुँदैन । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय मर्नुसरह हो ।’
प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायालयमा हुने ढिलासुस्तीलाई कम गर्न ‘फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली’ लागु गरिएको बताए । फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीअनुसार मुद्दा वर्गीकरण गरेर अदालतबाट मुद्दाहरूको सम्पादन गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए । उनले मुद्दालाई ३ प्रकृतिमा बाँडेर सरल प्रकृतिका मुद्दालाई ६ महिनाभित्र, सामान्य प्रकृतिका मुद्दालाई एक वर्षभित्र र जटिल वा विशेष प्रकृतिका मुद्दालाई १८ महिनामा टुङ्ग्याउने गरी काम भइरहेको बताए । दुई वर्ष बढी म्याद नाघेका मुद्दाहरूलाई सक्नुपर्ने अभियान चलाएपछि जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म अहिले अधिकांश मुद्दाहरू टुङ्गिएको बताए ।
‘छिटो छरितो न्यायका लागि हामीले दुई वर्ष बढी म्याद नाघेका मुद्दाहरूलाई टुङ्ग्याङउन सबै अदालतलाई सर्कुलर जारी ग¥यौँ, त्यही अनुसार अदालतबाट फैसला भयो’, प्रधान न्यायाधीश कार्कीले भने, ‘अहिले अदालतमा भएका अधिकांश मुद्दाहरू टुङ्गो लागेका छन् ।’ प्रधान न्यायाधीश कार्कीले अदालतबाट मुद्दाहरूमा फैसलाभन्दा मेलमिलापलाई जोड दिन आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘अदालतमा परेका मुद्दाहरूमा फैसला गरेर एउटालाई जिताउनुभन्दा दुवै पक्षलाई जित हुने गरी मेलमिलामा जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि न्यायाधीश र वकिलहरूले पहल गर्नुपर्छ ।’
प्रधाना न्यायाधीश कार्कीले अदालतबाट हुने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रविधिसँगै अदालतका भवनहरू निर्माणमा पनि ध्यान दिएको बताए । कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचनले न्याय सेवामा देखिएका बेथितिहरूलाई हटाउँदै न्यायालयप्रति जनताको विश्वास बढाउने गरी काम गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने गरी न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
दाङ जिल्ला अदालतका न्यायधीश कृपासुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका श्रेस्तेदार नारायणप्रसाद पन्थी, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरका न्यायाधीश मोहनसागर बस्याल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङ शाखाका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, नेपाल बार एसोसिएन दाङका अध्यक्ष मुरली घिमिरेलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । न्यायाधीश कुलप्रसाद पाण्डेको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण जिल्ला श्रेस्तेदार हिरण्यप्रसाद भण्डारीले गरेका थिए ।
भवनको लागत २५ करोड
दाङ जिल्ला अदातलको भवन २५ करोड १९ लाख ८८ हजार ९ सय ३ रूपैयाँ २१ पैसाको लागतमा निर्माण गरिएको छ । २०७४ साल कार्तिक २२ गते एमके जेभी कन्स्ट्रक्सन काठमाडौंसँग सम्झौता भएर २०७४ कार्तिक ३० देखि निर्माण सुरु भएको थियो । निर्माण गरिएको भवन २ वटा लिफ्ट अन्डरग्राउण्ड, सहित ५ तलाको छ ।
नवनिर्मित भवनमा भूइँतलामा अभिलेख भण्डारण कक्ष सहित १७ वटा कोठा, पहिलो तलामा २ इजलास सहित १९ कोठा, दोस्रो तलामा ३ इजलास सहित १९ कोठा, तेस्रो तलामा सूचना प्रविधि शाखा र ३ इजलाससहित १६ कोठा, चौथो तलामा सभाहल र अभिलेखालय सहित १६ कोठा सहित जम्मा ८७ कोठा छन् ।
मुद्दाको चाँप बढ्दै गएको तथा जिल्ला न्यायाधीशहरूको दरबन्दी थपिँदै गएकाले यस अदालतको पुरानो भवनबाट कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न नसक्ने परिस्थिति हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट नयाँ भवन निर्माणको लागि विनियोजित बजेटबाट भवन निर्माण गरिएको हो । भवनको शिल्यान्यास तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गरेका थिए । शुक्रवार उद्घाटन गरिएको भवन २०७७ चैत ३० गते हस्तान्तरण भएको थियो ।