सुभाष न्यौपाने
नेपालको एउटा ऐतिहासिक भवनको नाम हो, ललिता निवास । जसलाई नेपाली राजनीतिमा राणा र राणा विरोधी राजनीति अर्थात् नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको नाम हो, सुवर्ण शम्शेर । जसले मुलुकलाई दासत्वबाट उन्मुक्ति दिलाउन नेपाली कांग्रेसको चारतारे झण्डा बोकेर क्रान्तिमा होमिएका थिए ।
उनैको दरबारको नाम हो, ललिता निवास । जसलाई राजा महेन्द्रले चलनचल्तीको मूल्यभन्दा दोब्बर मुआव्जा दिएर किनेका थिए रे । जुन स्थानमा अहिले प्रधानमन्त्री निवास र नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रधान कार्यालय रहेको छ । मन्त्रीदेखि मन्त्रीका आसेपासे र पहँुचवालाहरु मिलेर बालुवाटारको १४३ रोपनी जग्गा आ–आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम गरिसकेका छन् । त्यसको अग्रपंक्तिमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई छन् । उनीहरु विरुद्धको मुद्दामा गत असार ३ गते रहेको पेसीले अर्को पेसी आउँदो पुसमा तोकेको छ ।
भूमि सुधार ऐनअन्तर्गत सरकारले दोब्बर मुआव्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको जग्गा भूमाफियाको योजनामा फिर्ता गरेर १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको समेत खुल्न आएको छ । २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको अपव्याख्या गर्दै ११२ रोपनी जग्गा सुवर्ण शम्शेरका परिवारको नाममा नामसारी गरिएको प्रस्ट खुलेको छ । यस प्रकरणमा घुसबाफत् कर्मचारी र बिचौलियाले २२ रोपनी जग्गा लिएका रहेछन् ।
सरकारी जग्गाका मोही नहुने भन्ने जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएको र पञ्चायतकालमा ललिता निवासको जग्गा मोही नभएको समेत स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै पनि २०६६÷०६७ सालमा माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा २५ रोपनी र २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा ५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा नक्कली मोहीका नाममा श्रेस्ता कायम गरिएको थियो ।
सरकारले विधिसम्मत मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा पनि भूमाफियाको योजनाअनुसार फिर्ता गरी नक्कली मोही खडा गरेका थिए तर अहिलेका केही फटाहाहरुले ललिता निवास प्रकरणमा किसुनजीलाई मुख्य अभियुक्त बनाउन चाहन्छन् भने आफू चोखो बन्न चाहन्छन् । राजा महेन्द्रले चलनचल्तीको मूल्यअनुसार दोब्बर मुहाब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नु भन्ने आदेश भएको भए पनि सुवर्ण शम्शेर, रुक्म शम्शेरहरु नेपालमा नभएको हुँदा उनीहरुले मुआब्जा पाएका रहेनछन् भन्ने पुष्टि भइसकेपछि जसको सम्पत्ति उसैलाई फिर्ता गर्नु भन्ने निर्णयको किसुनजीको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बुझियो ।
घुसमा मात्र २२ रोपनी जग्गा छुट्याएर गरिएको ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा सरकारी कागजात फिर्ता गरेको यथेष्ट प्रमाण रहेको सिआइबीले बताएको छ । अहिले मुलुकका अपराध संहिता २०७४ लागु भएको भए तापनि जग्गा हिनामिना हुँदाका बखत मुलुकको ऐन कार्यान्वयनमा रहेको हुँदा मुलुकको ऐनअनुसार नै अनुसन्धान अगाडि बढाउनु भन्ने आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई दिइसकेको छ । जसको कारण ललिता निवास प्रकरणमा छानविन गर्न हदम्याद नसकिने समेत स्पष्ट बुझिलिएको छ । यसरी असीमित म्यादलाई उपयोग गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन अदालतले सिआइबी आदेश दिइसकेपछि जनता अहिले सिआइबीको अनुसन्धानको पर्खाइमा छन् ।
तीन वर्ष अगाडि आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्व सचिव तथा अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेत विरुद्ध मुद्दा चलाउँदाका बखत पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुरामा भट्टराई तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको नाममा समेत मुद्दा दायर गरेको थियो तर यी तीन जना भित्रको अनुसन्धान कार्य भने निष्क्रिय देखिएको छ । यसको कारणले न्यायालय जनतालाई न्यायप्रति विश्वास दिलाउने पक्षमा छ या लोलोपोतो गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने पक्षमा छ ? जनता यसको पनि जवाफ खोज्छन् ।
त्यति मात्र होइन ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर मिनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल आदिले कराडौँको रकम विभिन्न बैंकबाट कर्जा लिइ सकेका छन् । साना किसानहरुलाई कर्जा निरुत्साहित गरेर ठूला व्यापारी भन्ने भ्रष्टहरुलाई कर्जा दिने बैंकहरुले पनि त भोग्नलान् नि यसको नतिजा । त्यति मात्र होइन, यदि भाटभटेनीमा मिनबहादुर गुरुङसँग प्रचण्डको पनि साझेदारी हो भने मिनबहादुर बस्ने घरमा प्रचण्ड पनि बस्नुपर्छ । अब यो विषयलाई मिनहादुरको बचनले पुष्टि गर्ला ।
साधारण तथा सार्वजनिक मूल्याङ्कनबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि साली र ससुरालीको नामबाट अर्बौँको व्यापार सुरु गर्ने यी सबै कर्तुतहरुको स्रोत भनेको भ्रष्टाचार हो । ललिता निवास विक्रीसम्बन्धी प्रकरणमा सिआइबीले सङ्गठित अपराध कसुरमा समेत अनुसन्धान सुरु गरेको छ । सङ्गठित अपराध कसुरमा पहिले किर्तेका २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने प्रावधान अहिले आएर ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ । सोहीअनुसार नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले जिल्ला अदालत काठमाडौंसँग अनुमति लिएर अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि मिनबहादुर गुरुङ पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की हिरासतमै बसेको बेलामा पनि गुरुङ, शाह र गौतमले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका छन् । त्यस सम्बन्धमा गत शुक्रवार नै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालले जारी गरेका थिए भने त्यसको जवाफ पनि सिआइबीले फर्काइसकेको छ । उनीहरु पहँुचवाला व्यक्ति भएकोले हिरासतबाट बाहिर निस्केमा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने समेत आशङ्का सिआइबीले गरेको छ ।
फौजदारी अभियोगमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिहरुलाई हिरासतमुक्त गर्दा प्रमाण नष्ट हुने र उनीहरु भाग्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको हो । हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने रायसमेत अनुसन्धान व्युरोको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरेर २०४९ सालमा सुवर्ण शम्शेरका परिवारलाई किर्ते गरेर जग्गा १ सय १२ रोपनी ४ आना दिलाएबाफत् बिचौलियालगायत नापी, मालपोत र गुठी संस्थानका कर्मचारीले जग्गा नै घुस लिएको बुझिएको छ ।
रुक्म शम्शेर राणा, सुधीरकुमार शाहलगायतका व्यक्तिसँग यो भन्दा पहिले पनि बयान लिइएको र कागज गराएको बुझिएको छ । रुक्म शम्शेर राणाको हाल निधन भइसकेको छ । दोब्बर मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्नु भन्ने भनाइ भए तापनि पञ्चायती व्यवस्था लागु भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेर र उनका कान्छा छोरा कञ्चन शम्शेरलाई राजकाज मुद्दा लगाइ ललिता निवास क्षेत्रमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा पञ्चायती व्यवस्थाले जफत गरेको पनि पुष्टि भएको छ ।
त्यस्तै हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको मुआब्जा भर्ने नाममा ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा २०२१ मा भूमि सुधार लागु भएसँगै जफत गरिएको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ०४७ बैशाखदेखि साउनसम्मका विभिन्न निर्णयहरुमा पञ्चायतले जफत गरेका जग्गाहरु कानुनबमोजिम फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यसको अपव्याख्या गर्दै मुलुक लुट्न पल्केका लुटेराहरु सल्बलाउन थाले ।
कानुनअनुसार थियो भने १४ रोपनी ११ आना जग्गा सुवर्ण शम्शेरको परिवारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने थियो तर मुलुक यसरी भ्रष्टाचारको जालोमा फसेको देख्न र लेख्न पाइने अवस्था सिर्जना हुनु नेपालीले सबैखाले भ्रष्टाचारीलाई चिन्ने अवसर पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँगै ललिता निवासले पनि जुरायो । जसलाई राज्य र सत्ताको नेतृत्व दियो उही अपराधी र भ्रष्टाचारी भएर मुलुक र नागरिकलाई सान देखाउने तुजुक गर्ने कस्तो विडम्बना ? जसले राम्रो काम गर्न खोज्छ उसको खुट्टा तान्ने, खुट्टा काट्ने यो देशका नागरिकका अगुवाहरु ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७६ माघ २२ मा ११० जना विरुद्ध विगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनको लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसबेलाका ललिता निवास अभियुक्तको रुपमा दर्ज भएका विजयकुमार गच्छेदार र चन्द्रदेव जोशीलगायतका केही व्यक्तिहरु धरौटीमा रिहा भएका छन् भने आदेशकर्ताहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्ति अझै मुलतविमा छन् ।
एउटै प्रकरण एउटै अपराधका व्यक्तिहरु कोही सजाय र धरौटीमा रिहा छन् भने कुनैलाई न गिरफ्तार छ न धरौटी वा सजाय छ । उनीहरु अझै सम्मानित छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र, पाए मुलुकको बागडोर अझै आफ्नो हातमा लिने पक्षमा छन् । यस्तो कानुनी विडम्बना भयो भने यो मुलुकका नागरिकले कसरी न्याय पाउलान् ? न्यायको आशा कसरी गर्लान् ? मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गर्दै सुवर्ण शम्शेरको परिवारलाई जग्गा दिलाइदिने बिचौलिया र कर्मचारीहरुले घुसबाफत् २२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम भइसकेपछि विभिन्न मितिमा बहस गरेर राणा परिवारले दिएको पनि खुल्न आएको छ । ०४७ साल जेठ १४ गते बसेको भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।
०१७ सालपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका निमित्त भएका क्रान्ति र आन्दोलन संलग्न भएकै कारण विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृहमन्त्रालयले गर्दै आएको छानविन प्रकृयालाई तदारुकता दिनुका साथै सोही सिलसिलामा रोक्का भएका विभिन्न व्यक्तिहरुको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने । यस्तो स्पष्ट निर्णय हुँदाहुँदै पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार ललिता निवास प्रकरण सुरु भएको भन्नेहरु लालबुझक्कड हुन् । जसले जसलाई जतिबेला जे मन लाग्यो त्यही आरोप लगाउँदैमा मान्छे अपराधी हुँदैन । जसले अनाहकमा अर्कोलाई आरोप लगाएर आफू पवित्र बन्न चाहन्छ त्यो चाहिँ अपराधी हुन सक्छ ।
त्यसैले यो मुलुकमा सोझासाझा गरिखानेहरु मर्ने र लुटिखाने, चोरीखाने भ्रष्टहरुको पोल्टामा बस्न खोज्छ उनैलाई साथ दिन खोज्छ भने नागरिकले कस्को आशा र भरोसा गर्ने ? भ्रस्टाचारका ठूल्ठुला घटना घटाउनको लागि सरकारी लिखतको मस्योट, झुटा विवरणको प्रयोग, किर्ते, जालसाजका कागज प्रयोग नगरेर ठूल्ठुला भ्रष्टाचारका घटना घटेका हुँदैनन् । विगतमा भएका ठुला माछा संलग्न सङ्गठित प्रकृतिका अपराधहरुलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल प्रहरीलाई कानुनी हैसियत समेत रहेकाले प्रारम्भिक अनुसन्धान नेपाल प्रहरीबाटै गराउनु उपयुक्त देखिन्छ । जसको कारण ठुला माछा उम्कन नसकून् ।