गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १२ असार । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको छाता सङ्गठन नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घले सुरक्षाको माग गदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सङ्घका कार्यदल सदस्य सौगतवीर चौधरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
देशको प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भइ सरोकारवाला निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध विगत केही समयदेखि केही व्यक्ति तथा राजनीतिक समूहले ‘लघुवित्तीय विरुद्धको सङ्घर्ष समिति’, नामको अवैधानिक समूह खडा गरी सुनियोजित तवरले वित्तीय संस्थाजस्तो अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य भएको भन्दै सुरक्षाको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
कपोकल्पित आक्षेप लगाइ अनर्गल प्रचारप्रसार गर्ने, वित्तीय संस्थाजस्तो अत्यावश्यक कर्मीलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिइ मनोबल कमजोर गराउने, कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने, सेवा अवरुद्ध गर्ने नियतले वित्तीय संस्थाको कार्यालयमा ताल्चा लगाउने, यस क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त रकम लुटपाट गर्ने, सोझासाझा सदस्यलाई वित्तीय सेवा उपयोग गर्न बाधा पु¥याउने गरिएको भन्दै यस्तो कार्य रोक्न माग गरिएको छ ।
समूहले गैरकानुनी रूपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यबाट ५ देखि २ हजारसम्म शुल्क उठाइ कराडौँ रूपैयाँ दुरूपयोग गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । गतिविधिमा लाग्नेमध्ये अधिकाङ्शले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लिएर नतिर्ने, अटेरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन नभएका, मादकपदार्थ सेवन गर्ने र समाजमा आर्थिक रूपमा बदनाम भएकाहरू लागेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कानुन बमोजिम स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू खारेजी क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट थोक कर्जा लिइ र समूहका सदस्यबाट बचत सङ्कलन गरी ऋण लिन चाहने सदस्यको माग र आवश्यकताअनुसार विधि पूरा गरी लगानी भएको कर्जा मिनाहा गर्ने, निःशुल्क कर्जा प्रवाहको माग तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नै खारेज गर्नुपर्छ जस्ता विषय जो हामीसँग असम्बन्धित र अस्वाभाविक माग राखी निरन्तर रूपमा भइरहेको हुँदा काममा बाधा व्यवधान उत्पन्न भएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
देशको संवैधानिक कानुनभित्र रही सञ्चालन गरिएका व्यवसायमा प्रत्यक्ष आँच पु¥याउने, लाखौँ जनताको बैङ्किङप्रतिको भरोसालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारी समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने जस्ता गैरकानुनी गतिविधि भइरहेकाले उक्त स्वार्थ समूहको आन्दोलनका नाममा भएका अवाञ्छित गतिविधि तत्काल बन्द गरी शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन समेत माग गरिएको छ ।
यस्ता गतिविधि निरन्तर चलिरहने, राज्यको संयन्त्रबाट असहयोग हुने र हालको सुरक्षा अवस्थामा सुधार नभएमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अझ कडा कदम चाल्ने र यसका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्नुपर्ने जस्ता अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने समेत ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विगत ३० वर्षदेखि नेपालको गरिबी न्यूनिकरण, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरणको लागि निरन्तर क्रियाशील भइ समावेशी वित्तीय व्यवस्था निर्माण गर्न इमानदार प्रयास गरिरहेको सङ्घले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको संवैधानिक कानुन, नीति एवम् निर्देशनको अधीनमा रही पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको पहुँचले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यले सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने बताए । सुरक्षा व्यवस्थाका लागि स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्ने उनले बताए । कार्यालयमा ताला लगाउनेजस्ता कार्य गर्न नपाइने भन्दै यस प्रकारको कार्य रोकिने र त्यसको जानकारी दिन समेत उनले आग्रह गरे ।