गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १० असार । स्थानीय सरकारले आज आइतवार बजेट ल्याउने भएका छन् । असार १० गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अनरूप अधिकांश पालिकाले आज बजेट ल्याउने भएका हुन् ।
जिल्लाका दश पालिकामध्ये दुई पालिकाले शुक्रवार नै बजेट ल्याएका छन् । केही पालिकाले आज ल्याउने तयारी गरेका छन् । त्यो अनरूप सभा समेत बोलाएका छन् । स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षभन्दा घटाएर बजेट ल्याउन लागेको बताइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) र अन्तरसरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (३) राजस्व र व्यय (बजेट) अनुमान प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय सभामा पेस गरिसक्नु पर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नु पर्नेे व्यवस्था छ ।
यसैको आधारमा स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन थालेका हुन् । असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नु पर्ने भए पनि अघिकांश स्थानीय तहहरूले असार १० मै बजेट ल्याउने गरेका छन् । यस अघि नै स्थानीय तहहरूले नीति कार्यक्रम ल्याएर पारित समेत गरिसक्नु पर्ने हुन्छ तर कतिपय स्थानीय तहहरूले एकै दिन बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् ।
जिल्लामा रहेका १० स्थानीय तहमध्ये बंगलाचुली गाउँपालिकाले बजेट ल्याएर पारित समेत गरिसकेको छ भने राप्ती गाउँपालिकाले शुक्रवार ल्याएको बजेट शनिवार पास गरेको छ । केही स्थानीय तहहरूले नीति कार्यक्रम समेत ल्याउन सकेका छैनन् । उनीहरूले आज आइतवार नै नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने तयारी गरिएको जनाएका छन् । पहिले नीति कार्यक्रम ल्याएर पास गरी सोहीअनुसार बजेट निर्माण गरेर बजेट प्रस्तुत गर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको स्थानीय विज्ञहरू बताउँछन् ।
जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका छन् । बजेटमा दफावार छलफल गरेर पारित गरिनुपर्ने भए पनि सोअनुसार हुनसकेको छैन । बजेट प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने गरिएको छ । स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी ल्याउने गर्दछन् । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याइसकेका छन् ।
सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको समानीकरण, सशर्त, विशेष र समानीकरण, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने बजेट, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अन्य स्थानीय तहमा हुने आय र प्रदेश सरकारको बजेटबाट आएको अनुदान सहित स्थानीय तहले बजेट बनाउने गरेका छन् । असार १० भित्रमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूलाई सङुघीय सरकारले विगतका वर्षदेखि नै अनुदान कटौती गर्ने बताउँदै आए पनि स्थानीय तहहरूले विभिन्न कारण देखाउँदै समयमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने गरेका छैनन् ।
राप्ती गाउँपालिकाले ६५ करोड ७६ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजन गरिएको बजेट चालुतर्फ ३१ करोड ५८ लाख, जुन कूल बजेटको ४८ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ ३३ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी विश्वास विकले बताए । पुँजीगततर्फ गाउँपालिकाले ५२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालुतर्फ सङ्घीय सरकारको २० करोड ५१ लाख, प्रदेश सरकारको १२ लाख र पालिकातर्फको १० करोड ९५ लाख सहित ३१ करोड ५८ लाख, कूल बजेटको ४८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । पुँजीगततर्फ सङ्घीय सरकारको २ करोड ६८ लाख, प्रदेश सरकारको ३ करोड ६ लाख र पालिकातर्फको २६ करोड ७२ लाख गरी जम्मा ३३ करोड २६ लाख गरी कूल बजेटको ५२ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाले कूल ५७ करोड २५ खाल ८४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रस्तुत बजेटमध्ये नेपाल सरकारको अनुदानबाट ४१ करोड २ लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडबाट १० करोड ११ लाख, प्रदेश सरकारको अनुदानबाट ३ करोड २१ लाख, प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट ४९ लाख ६१ हजार र आन्तरिक राजस्वबाट १ करोड ५० लाख र गत वर्षको मौज्दातबाट ६५ लाख बजेट अनुमान गरिएको छ ।
चालुतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्यको तलवभत्ता, कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सहित ३२ करोड ६० लाख २४ हजार अर्थात् (५७ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको भौतिक तथा संस्थागत विकासका लागि १९ करोड ४० लाख अर्थात् कूल बजेटको ३३ प्रतिशत र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६ करोड ३८ लाख अर्थात् कूल बजेटको १३ प्रतिशत गरी जम्मा २५ करोड ७८ लाख, ४६ प्रतिशत बजेट शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले तलवभत्ता, कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलगायतका प्रशासनिक खर्चतर्फ ७ करोड ६५ लाख अर्थात कूल बजेटको १३ प्रतिशत बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।