घोराहीको नीति कार्यक्रम, कृषि मोबाइल एपदेखि स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ

अमरराज आचार्य
दाङ, ७ असार । घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा लागि नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले नगरको १३औँ अधिवेशनमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नीति कार्यक्रममा कृषि मोबाइल एपदेखि स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङसम्म समावेश गरिएको छ । नीति कार्यक्रममा अघिकाङ्श पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । कृषि क्षेत्र समृद्धिको मुख्य आधार रहेकाले खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रबद्र्धन तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी मूल बिउ तथा उन्नत बिउ (धान, गहूँ, मकै, तोरी, मसुरो, प्याज र आलु) मा कृषकलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइने, कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न अनरोध रहेका डिपबोरिङ सञ्चालनमा प्राथमिकता दिइनुका साथै थप सिंचाइ बोरिङ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

माटोको गुणस्तर ह्रास हुन नदिन माटो परीक्षण गरी गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन तथा प्रयोगमा किसानलाई प्रोत्साहन गरी प्राङ्गारिक तथा अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने, सूचना प्रविधिको माध्ययमबाट कृषकलाई कृषिसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउन तथा कृषकका समस्या समाधान गर्न घोराही कृषि मोबाइल एप तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइ किसान परिचयपत्रको समेत व्यवस्था गरिने नगर प्रमुख चौधरीले बताए ।

बजारको मागअनुसारको उपयुक्त परिमाण र गुणस्तरमा कृषि वस्तु उत्पादन गर्ने बृहत उत्पादन क्षेत्र विकास गरिने, यस्तो पकेट क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ भएका कृषि वस्तुहरूको उत्पादनमा प्राथामिकता दिइने, यस्ता क्षेत्रमा प्रविधि एवम् प्राविधिक सेवा तथा कृषि सडक ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाइ, बजार व्यवस्थाजस्ता अन्य सुविधा एकीकृत रूपमा परिचालन गरी कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माणमा जोड दिइने, स्रोत तथा प्रमाणित बिउ उत्पादन गर्ने सहकारी तथा निजी फर्म केन्द्रलाई प्रोत्साहन तथा मूलबिउ सुदृढीकरण गरी गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गर्न विज वृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, मौसमी तरकारी उत्पादन बढी भइ किसानले उचित मूल्य नपाई खेतबारीमा नै तरकारी फाल्नुपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न कोल्डस्टोरमा भण्डारण गर्न प्रोत्साहन गरिने, दाङको पहिचानको रूपमा रहेको स्थानीय तोरी र महको उत्पादन बढाउन तोरी खेतीमा सिंचाइको लागि अनुदान तथा तोरीको तेल, बेसार र महको ब्रान्डिङ तथा लेबलिङमा अनुदानको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

नगरभित्र जीवन निर्वाहमुखी पशुपालन गरिरहेका कृषकलाई व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख गराइ आगामी तीन वर्षभित्र घोराही उपमहानगरपालिकालाई दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर गराइने, ‘स्वस्थ पशु स्वच्छ उत्पादन’ अन्तर्गत् पशु उपचार, आवधिक तथा आकस्मिक पशु स्वस्थ्य शिविर र डोर–टु–डोर जस्ता किसानमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, ‘गोठदेखि ओठसम्म’ स्वच्छ उत्पादन उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई ध्यान राख्दै पशुमा लाग्ने रोगहरूको निदान पालिकामा नै गर्नको लागि डिस्पेन्सरी सहितको प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिक गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त परिवार तथा मुक्त कम्लहरी परिवारलाई लक्षित गरी पशु व्यवसाय अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, खेतीबालीमा अर्गानिक मलको प्रयोग बढाउन गाई÷भैँसीको भकारो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

उपभोक्ताको स्वच्छ मासु उपभोग गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न निर्माण गरिएको पशु बधशाला सञ्चालनमा ल्याइ प्रारम्भिक चरणमा राँगा र बंगुरको स्वास्थ्य परीक्षण सहित उक्त बधशालामा मात्र बध गर्न अनिवार्य गरिने, ‘गुणस्तरीय शिक्षाको आधार प्रारम्भिक बाल कक्षाको सुधार’ भन्ने नाराका साथ प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि सबै विद्यालयमा आवश्यकताको आधारमा कक्षाकोठा सुधार तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्था गरिने, आधारभूत तहमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गरिने, १२ कक्षासम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञान विषय केन्द्रित नमुना विद्यालय सञ्चालन गरिने, प्राविधिक धारको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्दै सीपयुक्त शिक्षा तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइने, घोराही उपमहानगरपालिका नगर खेलकुद विकास समितिलाई प्रभावकारी बनाइ खेलकुद कार्यक्रमलाई वडा स्तरसम्म सञ्चालन गर्दै लगिने, प्रत्येक नमुना माध्यमिक विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गरिने, सामुदायिक विद्यालयलाई न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त बनाइने, संस्थागत विद्यालयहरूलाई कानून बमोजिम नियमन गर्दै भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायतका विषयहरूमा स्पष्ट नीति तय गरिने, बालमन्दिर आधारभूत विद्यालयलाई अपाङ्गमैत्री विशेष विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरेर लागूऔषध दुव्र्यसनीबाट व्यक्ति, परिवार तथा समाजमा नकरात्मक असर परेकोले दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लगि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी वडाहरूलाई क्रमशः लागूऔषधमुक्त वडा घोषणा गर्दै आगामी तीन वर्षभित्र लागूऔषध दुव्र्यसनीमुक्त नगर घोषणा गरिने, नगरबासीको आपतकालीन स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि एम्बुलेन्स सेवालाई थप व्यवस्थित गरिने, असहाय विपन्न तथा प्रसुतीजन्य सेवाको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरिने, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक तथा होमियोप्याथी चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रबद्र्धन गरिने, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको समन्वयमा सिकलसेल एनिमिया रोग समयमै पत्ता लगाई जिन शुद्धिकरणको लागि नियमित रूपमा रक्त समूह जाँच तथा विवाहकुण्डलीसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने, यौन हिंसामा परेका द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई निःशुल्क बिमाको व्यवस्था गरिने, सन २०२६ सम्म घोराही उपमहानगरपालिकालाई लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रित नगरपालिका घोषणा गरिने, टोल विकास संस्थाहरूलाई जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउन टोल विकास संस्थाका सदस्यको क्षमता विकास तथा संस्थागत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, अनाथ, जोखिममा रहेका तथा सडक बालबालिकाको पुनःस्थापनाका लागि विशेष संरक्षणको नीति अवलम्बन गरिने, अपाङ्गताको प्रकृतिअनुसार क्षमता विकासको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

नागरिकको आवासलाई सुरक्षित बनाउन भवनसंहिता पालनामा कडाइ गरिने, नक्सापास नगरी घर निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न अनुगमलाई तीव्रता दिई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने, आगामी तीन वर्षभित्र नगरभित्र रहेका खरका (फुसका) छाना हटाइ खरका छानामुक्तनगर घोषणा गरिने, नगर क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित रूपमा रहेका विद्युत, केवल तथा इन्टरनेटका तारहरू सम्बन्धित सरोकारवालासँगको समन्वयमा व्यवस्थित गरी नगरको सुन्दरता बढाइने, आगामी ३ वर्षभित्रमा प्रत्येक नागरिकको कम्तिमा ३० मिनेट पैदल दूरीमा सडक पहुँच पु¥याउने गरी पहुँचमार्ग, सहायक राजमार्ग, वैकल्पिक मार्ग, गाउँ, टोलभित्रका साना सडकहरू निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नति गरिने, उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत् सबै वडा कार्यालयमा बाह्रैमहिना सञ्चालन हुने गरी सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गरिनेउल्लेख गरिएको छ ।

आगामी ३ वर्षभित्र पूर्णविद्युतीकरण र उज्यालो नगर घोषण गरिने, आगामी तीन वर्षभित्र स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पु¥याइने, आगामी वर्षभित्र पूर्णफोहोर वर्गीकरण नगर घोषणा गरिने, फोहोर व्यवस्थापनमा नगरपालिकाको आर्थिक दायित्व न्यूनिकरण गर्न ‘जसले फोहोर गर्छ उसैले पैसा तिर्छ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरी फोहोरमैला सङ्कलनमा आगामी वर्षदेखि निजी क्षेत्रलाई संलग्नता गराइने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बजार क्षेत्र तथा भरतपुर र नवलपुर खेल मैदानमा सार्वजनिक र घुम्ती शौचालयको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाइने, बजार क्षेत्रभित्र छरिएर रहेका कबार्ड व्यवसायी एकीकृत गरी राजस्व अभिवृद्धि गर्न ल्यानफिलसाइडमा व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ अघि बढाइने, नगरभित्र सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्यहरूलाई वातावरणमैत्री बनाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी नगरमा हरियाली प्रबद्र्धन गरी वातावरण स्वच्छता कायम गर्न प्रत्येक घरको अगाडि कम्तिमा दुईवटा रूख रोप्न अनिवार्य गरिने, वातावरणमा असर पार्ने तथा पुनः प्रयोग गर्न नसकिने ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोला उत्पादन, विक्री वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइने, असुरक्षित बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइने, ‘सदस्य केन्द्रित सहकारी, हुने छैन कोही बेरोजगारी’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन एक सहकारी एक उद्यमी तयार गर्न सबै सहकारी संस्थालाई अभिप्रेरित गरिने, सङ्ख्यात्मक सहकारी संस्था भन्दा गुणात्मकतामा वृद्धि गर्न सहकारी संस्था एकीकरण कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने, पर्यटन तथा संस्कृति प्रबद्र्धनको लागि भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिको संरक्षण एवम् प्रबद्र्धनमा जोड दिइने, कृषि उपज तथा स्थानीय उत्पादित वस्तुहरूको विक्री वितरण गर्न सबै वडामा जग्गा पहिचान गरी हाटबजार सञ्चालनका लागि पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

औद्योगिक ग्रामको डिपिआर तयार गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि पहल गरिने, अत्यावश्यक वस्तुहरूको संचयका लागि गोदामघर, नगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको लगत तयार गरी संरक्षण गरिने, जग्गा प्लटिङ कार्यलाई नियमन गरी अनाधिकृत जग्गा प्लटिङलाई निरुत्साहित गरी कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गरिने, राजस्व चुहावटलाई शून्यमा झार्दै करका थप नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने कार्य समेत गरिने, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै काम गर्ने अवसरको सिर्जना गरिने, तीन वर्षभित्रमा घोराही उपमहानगरपालिकालाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगार स्थानीय तह घोषणा गरिने भएको छ ।