प्रदेश प्रमुखहरुको पदमुक्त : गलत संबैधानिक अभ्यास
पहिलो पटक प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त ७ जना संबिधानले तोकेको ५ बर्षे अबधी पुरा गर्न नपाउदै पदवाट मुक्त भएका छन् । यद्देपी संबिधानमा सो अबधी भन्दा पहिले नै उनीहरुलाई राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यबस्था गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखहरु सम्बन्धीत प्रदेशमा संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा रहने गर्दछन् भने उनीहरुलाई कुनै पनि कार्यकारी अधिकार रहदैन ।
नयाँ संबिधानको अभ्यास थाल्दै गर्दा त्यसको मर्मलाई पछ्याउदै अगाडि बढ्नु पर्ने हो । तर, कार्यकारी हैसियतमा नरहेकाहरुलाई र कुनै पनि विवादमा नतानिएकाहरुलाई संबिधानले बाटो दिएको छ भन्दैमा बर्खास्त गरिहाल्नु संबिधानको मर्म हो कि हैन ? भनेर बहस गर्न सकिने प्रशस्त ठाँउहरु छन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदवाट हटाइएको कुरा बिज्ञप्ती मार्फत जनाएको । सकार्यालयद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश प्रमुखरुरुलाई पदमुक्त गरेको उल्लेख छ । तर, उनीहरुलाई किन पदमुक्त गरियो भन्ने कुरा न त राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ, न त त्यो सिफारिस गर्ने मन्त्रीपरिषदले खुलाएको छ । संबिधानले तोकेको पदावधी भन्दा अगाडि हटाउन अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिनुको अर्थ मनोमानी ढंगले हटाउनु भन्ने पक्कै हैन । प्रदेश प्रमुखहरु विवादित भएमा, पदको मर्यादा भुलेमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीचमा सहमती कायम गरेर हटाउन सक्ने भन्ने मनसाय संबिधानको होला ।
त्यस्तै सरकारको काममा बाधा पारेमा, सरकारको निर्देशन पालना नगरेमा पनि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पदमुक्तका लागि सिफारिस गर्न सक्छ । तर, केही कारण दिन नसक्ने गरी यस्तो सिफारिस गर्नु र तत्काल पदमुक्त गरिहाल्नुले संबिधानका छिद्र खोज्दै राज्यसत्तामा अनुकुलका पात्रहरुको जवरजस्ती प्रबेश गराउने नियत देखाउछ ।
संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ को (ख) अनुसार प्रदेश प्रमुख प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । सो धारामा ‘निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा’ प्रदेश प्रमुखहरुको पद रिक्त हुने उल्लेख छ । कारण बिनानै संबिधानको छिद्र खोज्नु संबिधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको गलत अभ्यास नै हो । यो अभ्यासले सरकार परिवर्तनसंगै ‘सेरेमोनियल’ भूमिकामा रहेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाउदै अनुकुलका व्यक्तिलाई जागिर दिने पदका रुपमा प्रदेश प्रमुखको पद रहने निश्चित छ । प्रदेश प्रमुख जस्तो पदको कद घटाउने गरी भएको यो निर्णयले संबिधानको मर्मको पूर्ण वेवास्ता गरेको छ ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले २०७४ माघ ३ गते प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरेको थियो । यो निर्णयसंगै प्रदेश १ का प्रा. डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, २ का रत्नेश्वरलाल कायश्थ, ३ की अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ का उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशका दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल पदमुक्त भएका छन् ।
